अनिलकेशरी शाह आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बोली बालुवाटारको जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा बन्द भएको छ । रुक्मशमशेर त मरेर गए, तर त्यो सम्पत्ति खाने उनका सन्तति तथा नातेदारमाथि छानविन गर्नु पर्दैन ?

✍ महेन्द्र पाण्डे

नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला काण्डहरू सतहमा आउने गर्छन् तर भ्रष्टाचारमा संलग्नमध्येका केही कर्मचारी करवाहीमा पर्छन्, भ्रष्टाचार गर्न लगाउने नेताहरूले भने उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यो कुनै आरोप नभएर यथार्थ हो । हाम्रो देशको कर्मचारी संयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कुरा अकाट्य सत्य हो । अधिकांश भ्रष्टाचारका मामला सतहमा आउँदैनन्, कथंकदाचित आइ हाल्यो भनेपनि वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई उम्काउन नक्कली भ्रष्टाचारी खडा गरिने प्रचलन नयाँ होइन ।

भरखरै भएको सय किलो सुन तस्करी काण्डलाई हेर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यो प्रकरणमा प्रहरीले २१ वर्षीय अनपढ किशोर दिलिप भुजेललाई मुख्य तस्कर ठहर गरेको छ । जसको झुपडीको छाना चुहुने छ, बिहान खाए बेलुका के खाउँ र बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने अवस्थामा दिलिपको परिवार छ । यो प्रकरणमा मात्रै होइन सुन तस्करीका अहिलेसम्मका प्रायः सबै प्रकरणमा सक्कली तस्करहरू उम्कने गरेका छन् । किनकि राज्य संयन्त्र नै सक्कली तस्करहरूको कब्जामा छ ।

यसैगरी अन्य ठूला भ्रष्टाचारका कतिपय काण्डहरू यस्ता छन्, जो राजनीतिक तहको संलग्नताविना सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि वालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्ने अपराध हुँदै होइन यो । सेवाग्रहीसँग २-४ लाख रुपैंयाँ घुस लिएर गरिएको प्रकरण भए कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिन मिल्थ्यो, तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त पटक-पटक मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ । पटक-पकट मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णय भएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा चुरोमा पुगेर समाचार प्रवाह गर्ने मिडियाहरू थोरै मात्रै छन् । अधिकांश समाचार सतही छन् । यो प्रकरणमा अहिलेसम्मका कुनै पनि शासकहरू चोखा छैनन् । राणा शासनमा पनि बद्मासी भयो, पञ्चायतकालमा पनि बदमासी भयो । तर राणाकालमा कानून नै शासकहरूको मुठीभित्र थियो, पञ्चायतकालमा संविधान नै शासकहरूको मुठीभित्र थियो । त्यसैले राणाकालमा र पञ्चायतकालमा भएका बद्मासीलाई कानुनसम्मत र संविधानसम्मत नै मान्नुपर्छ । तर २०४६ सालको परिवर्तन पछि शासकबाट भएको बद्मासी सिधै भ्रष्टाचार हो । किनकि, प्रजातन्त्रमा शासकहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । उनीहरूका बद्मासीमाथि पनि संविधान र कानुनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ ।

बालुवाटारको जग्गा राणाहरूले के-कसरी खरिद गरेका थिए भन्ने कुरा इतिहास भइसकेको छ । उक्त जग्गा श्री ३ भीमशमशेर, जनरल हिरण्यशमशेर हुँदै जनरल सुवर्णशमशेरको नाममा पुगिसकेको थियो । त्यही सेरोफेरोमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ सालको कदम चाले । बीपी कोइरालालगायतका नेताहरू जेल परे । निर्वासनमा रहेका सुवर्णशमशेर राणालगायतका नेताहरूले पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गरे । राजा महेन्द्रलाई लक्षित गर्दै बमसमेत प्रहार गरे ।

यसैको सेरोफोरोमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले बालुवाटारमा रहेको सुवर्ण शमशेर राणाको करिव ३ सय रोपनी जति जग्गा सरकारीकरणको निर्णय गरे । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले सुवर्णशमशेर राणाको उक्त तीन समय रोपनी जग्गा तीन किसिमले हडपेका थिए । जसमध्ये करिव १४ रोपनी जग्गा ‘अराष्ट्रिय तत्व’को आरोप लगाइ सर्वश्वहरणका नाममा सरकारीकरण थियो । करिव एक सय रोपनी जग्गा हदभन्दा माथि भएको भन्दै भूमिसुधार ऐन प्रयोग गरेर हडपिएको थियो । बाँकी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास बनाउन आवश्यक परेको भन्दै ‘कौडी’को भाउमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यतिबेला सुवर्णशमशेर हार गुहार गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनन् । नेपाल आउनासाथ फाँसीमा चढ्ने अवस्था थियो । सुवर्णशमशेरबाट लिएको मध्ये करिव ९ रोपनी जग्गा राजा महेन्द्रले विभिन्न व्यक्तिलाई हुकमप्रमाङ्गीद्वारा बकस दिएको अभिलेख पनि छ । त्यतिबेला राजालाई यो अधिकार थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सर्वदलीय अन्तिरिम सरकार बन्यो । त्यो सरकारले पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षका क्रममा राज्यबाट लुटिएकाहरूलाई क्षतिपुर्ति दिने निर्णय ग¥यो । सर्वश्वहरणका नाममा राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गऱ्यो । यो निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेर राणाका छोरा रुक्मशमशेर राणाले बालुवाटारको कति जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने थियो ? कति फिर्ता लिए ? यी दुई प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको भेउ पाउन सम्भव छैन ।

माथि नै उल्लेख गरियो कि सुवर्ण शमशेर राणाको करिव ३ सय रोपनी जग्गामध्ये करिव १४ रोपनी जग्गा ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्दै सर्वश्वहरण गरिउको थियो । करिव सय रोपनी जग्गा हदभन्दा माथि भएको भन्दै भूमिसुधार ऐन प्रयोग गरेर हडपिएको थियो । बाँकी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास बनाउन आवश्यक पऱ्यो भन्दै कौडीको भाउमा मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन अन्तरिम सरकारको निर्णयअनुसार रुक्मशमशेर राणाले फिर्ता पाउने भनेको सर्वश्वहरण शीर्षकमा हडपिएको त्यही १४ रोपनी जग्गा मात्रै हो । बाँकी जग्गा राजा महेन्द्रले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पु¥याएरै हडपेका हुन् । हदभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने कुरा बीपी कोइरालाकै पालमा बनेको भूमिसुधार ऐनमा उल्लेख छ । जुन विधेयक तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणा स्वयंले संसद्मा पेश गरेका हुन् । यसैगरी आवश्यक परे सरकारले मुआब्जा दिएर कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने कुरा कानुमै उल्लेख छ ।

त्यसैले १४ रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्नका लागि रुक्मशमशेर राणाले गरेका सबै कृत्यहरू भ्रष्टाचार हुन् । कानुनविपरीत जग्गा लिने रुक्मशमशेर राणा र उनलाई कानुन विपरीत जग्गा प्रदान गर्ने मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री नै यो प्रकरणका मुख्य दोषी हुन् । माथिको निर्देशनबमोजिम कागजी प्रक्रिया मिलाउने कामदार अर्थात् कर्मचारी त ‘विचरा’ मात्रै हुन् । यो प्रकणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, त्यसपछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्री पानीमाथिका ओभाना छैनन् । रुक्मशमशेरलाई कानुनविपरीत जग्गा फिर्ता लिन उकास्नेहरू, कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्नेहरू पनि पानीमाथिको ओभाना छैनन् ।

यस प्रकरणमा अर्को विडम्बना के छ भने नक्कली मोहीका रुपमा ल्याप्चे लगाइएका अधिकांश ज्यापु (किसान)हरू पक्राउ परेका छन् । रुक्मशमशेरको ज्वाइँ हुनुको कारण त्यही जग्गा अपुतालीको रूपमा प्राप्त गरेर देशकै ठूला धनाढ्य मध्येका एक बनेका अनिलकेशरी शाह सदाचारको भाषण गर्दै हिँडेका छन् । अनिलकेशरी शाह आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बोली बालुवाटारको जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा बन्द भएको छ । रुक्मशमशेर त मरेर गए, तर त्यो सम्पत्ति खाने उनकी छोरीमाथि छानविन गर्नु पर्दैन ? उनका ज्वाइँ अनिलकेशरी शाहमाथि छानविन गर्नु पर्दैन ? टिप्पणी उठाउने सुब्बा दोषी हुने, टिप्पणी उठाउन लगाउने भूमिसुधारमन्त्री निर्दोष हुने पनि कहीँ प्राकृतिक न्याय हो ? मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने, मन्त्रिपरिषदलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने रुक्मशमशेरको परिवार निर्दोष हुने तर जग्गा खरिद गर्नेहरू जेल जानुपर्ने ? यस्तो छ हाम्रो देशको न्याय !

हाम्रो संविधानअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर, अख्तियारमा कस्ता व्याक्तिलाई कसरी नियुक्त गर्ने गरिएको छ ? अख्तियारभित्रको भ्रष्टाचार कसले हेर्ने ? भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन किन नगरेको ? अख्तियार जवाफदेही हुन नपर्ने ? यही हो, भ्रष्टाचारको विन्दु । यति करोड, यति अर्ब घोटाला भयो भन्दै मुद्दा दायर गर्ने अनि विशेष अदालतमा हारेपछि पुनरावेदन नगर्ने ? अख्तियारलाई मन (रहर) लागेमा पुनरावेदन गर्ने, नत्र नगर्ने ?

मुख्य समाचार भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । कतैबाट अनुसन्धान हुँदैन भने मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गर्छ । सदाचार न सत्तापक्षमा छ न त प्रतिपक्षमा । आफूलाई फाइदा हुँदा भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने, फाइदा नहुँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा छ । विपक्षीमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को स्वर गर्ने सत्तामा पुगेपछि किन मौन बस्छन् ? यसतर्फ समाज र जनता सचेत हुनुपर्छ ।

तर भ्रष्टाचारका नाममा लोकतन्त्रलाई गालीगलौज गर्ने क्रम बढेको छ । सबैभन्दा ठूलो खतरा यही हो । पञ्चायतकालमा देश लुट्नेहरूले समेत लोकतन्त्रलाई गाली गर्ने अवशर पाएका छन् । शक्ति केन्द्रसँगको निकटता र शक्तिको आडमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने क्रम पञ्चायतकालमा पनि अहिलेको भन्दा कम थिएन । झन् धेरै थियो । पञ्चायतकालमा राजदरबारका सदस्यहरूले हरेक कम्पनीको निःशुल्क सेयर माग गर्थे ।

उदाहरणका लागि पञ्चायतकालीन एक हस्ती नवराज सुवेदीको पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा उल्लेख भएअनुसार २०३८ सालमा स्विट्जरल्यान्डको ओमेगा वाचको फ्याक्ट्री खोल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले त्यसको आधा सेयर माग गरेपछि ओमेगा घडीले नेपालमा कम्पनी खोलेन (पेज १२) । यस समयमा आर्थिक रूपमा बढी फाइदा हुने ठाउँको व्यापार व्यवसायमा समेत दरबारका नातेदार तथा आफन्तहरूको संलग्नता व्यापक थियो । पञ्चायतकालमा ड्युटी फ्री सामानहरूको बिक्री गर्ने अधिकार जम्मा तीनवटा पसलले पाएका थिए । दरबारका प्रमुख सचिव हंशमान सिंहका दुईवटा र राजाका एडीसी जनरल शेरबहादुर मल्लले एउटा । यस व्यापारबाट वार्षिक करिब आठ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको थियो । राजाको शक्तिको आडमा सो भ्रष्टाचार भएको थियो (पेज २८) ।

पञ्चायतकालमा विभिन्न काण्ड घटेका थिए । कार्पेट काण्ड, जनमत संग्रहकाण्ड, सांसद किनबेच काण्ड, वन काण्ड, रासायनिक मल काण्ड, गाईगधा काण्ड केही उदाहरण हुन् । राष्ट्रिय पञ्चायतका तत्कालीन सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा र नरबहादुर गुरुङ पनि तस्करीको सुनसहित समातिएका थिए । तर, दुवैविरुद्ध कुनै सजाय भएन । २०२९ मा बोइङ खरिदमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको विषय २०३५ सालमा उजागर भएको थियो । अमेरिकी अदालतले कमिसनको खेल भएको प्रमाणसहित छानबीन गर्न नेपाललाई पठाएको थियो । दरबारका मानिस मुछिएको हुँदा छानबीन भए पनि निष्कर्षमा पुऱ्याइएन ।

पञ्चायतकालमा शक्तिको उपल्लो तहमा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएका थिए । शक्तिकै आडमा भएका अनियमिततालाई शक्तिकै आडमा पचाउँथे । कारबाही हुँदैनथ्यो । पञ्चायतकालमा माफी दिन मिल्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो, जसलाई पञ्चखत माफी नाम दिइएको थियो । यदि यस्तो अपराध गर्नेले पञ्चायती प्रणालीलाई समर्थन गर्ने हो भने हरेक अपराधबाट माफी पाउने अवस्था थियो । त्यसैले पञ्चायतकालीन ३० वर्षमा भएका आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि विरलै कारबाही हुने गर्थ्यो । सत्ता र शक्तिको आडमा माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको थियो । तर अहिले उनै व्यक्तिहरू भन्न थालेका छन्- ‘लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार पर्याय हुन् ।’ राजावादीहरूले समेत जिस्क्याउने विडम्बना उत्पन्न हुनु गम्भीर कुरा हो ।