नेता, प्रशासक, सेना, प्रहरीलगायत सम्भाव्य सबैका सन्तान र सम्पति पलायन हुने, स्वयम् नेता (जो सत्तामा छन्)हरू समेत यो देशको भविष्यप्रति विश्वस्त छैनन्, कुनै पनि बेला भाग्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् । अब नीति कानुन बनाउने कसले ? प्रश्न पेचिलो छ ।

✍ शेखर ढुङ्गेल

हाम्रो अनुसन्धानको पुर्ख्यौली सुत्र हो- चोरको खुट्टा काट् भनेपछि चोरले सर्लक्क खुट्टा तान्थ्यो, निर्दोष चुपचाप बस्थे । अहिले चर्चित सुन काण्डमा नेताहरूको वक्तब्यबाजी, मन्त्रीहरूको विमानस्थल भ्रमण र दिव्यज्ञान सम्प्रेषण चोरले खुट्टा सर्लक्क पारेकैको आधुनिक रूप मात्र हो । वामदेवको रुवाबासी उदेकलाग्दो छ ।

संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा २०५१ सालपछिको राजनैतिक अस्थिरता र सांसद खरिद–बिक्रीका साथै बारम्बारको निर्वाचनका कारण तस्करीको संरक्षण एवम् मलजलका लागि गिरिजादेखि प्रचण्डसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थ र गृहमन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष हात रहँदै आएको तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । पछिल्लो समयको त्रिभुवन विमानस्थलमा खटाइएका सबै विभागका प्रमुखहरू प्रमदेखि मन्त्रीसम्मकाको विश्वासपात्र मात्र छन् । त्यहाँ जान र पठाउन किन मरिहत्ते गर्छन् र, सुटकेस मोलमोलाइ किन हुन्छ ? यहीँबाट सुरु हुन्छ अपराधीकरण र भ्रष्टीकरण !

विकृतिपूर्ण निर्वाचन पद्धति र प्रवृत्ति मनी र मसलको निर्वाचन बिक्ने मतदाता प्रवृत्तिको उपज हुन् ठुला–ठुला भ्रष्टाचार काण्ड । २०÷२२ वर्षअगाडि नै यो पङ्क्तिकारको समकालीन सहकर्मी त्रिभुवन विमानस्थलमा खटिएका थिए । केही वर्षपछि मैले ‘के हो मित्र, १० करोड भ्यायौ रे त… व्यापारीले भनेको’ भनेर सोद्धा उनले सिधा जवाफ दिए– ‘त्यस्तो त होइन झुठो बोले उनले, त्यस्तै पुगनपुग ६ करोड मात्र हो !’ यो एक जना अधिकृतको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र । त्यस्ता सैयौँ छन् ।

प्रहरीको भन्दा प्रमुख भूमिका भन्सार र राजस्वको हुन्छ । प्रहरीले भन्सार र राजस्वको आँखा छल्न सक्दैन तर भन्सार र राजस्वले प्रहरीलाई सुइँको नदिएर हात्ती छिराउन सक्छ । त्यसैले हो क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन सहजै बाहिर निस्कने ! प्रहरीले त मात्र बाहिरका सुराकीले वा तस्करको दुश्मन पक्षमध्य कसैले दिएको सूचनाको भरमा मात्र जानकारी पाउने हो ।

०५१ पछिका ०६३ अगाडिसम्मका सबै अर्थमन्त्री खासगरी भरतमोहन अधिकारी, रवीन्द्रनाथ शर्मा र गृहमा वामदेवलगायतको पालामा अत्याधिक सेटिङ भएकै हो । अहिलेभन्दा पनि खतरनाक सहभागिताको एउटा उदाहरणको कुरा गर्नुपर्दा, अहिलेजस्तै गरी तत्कालिन अवस्थाको २ करोडको सुन भन्सारबाट निस्किएर कान्तिपुर मेडिया हाउस अगाडिसम्म आइपुग्छ । प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गर्छ, तत्कालिन प्रहरीप्रमुख खरेलको आदेश आउँछ- त्यो सामान सम्बन्धित निकायमा बुझाउने होइन, चुपचाप हेडक्वाटर लिएर आउ ! त्यो आदेश खरेलले गृहमन्त्रीको निर्देशनमा दिएका थिए । अनि गिरिजाको आग्रहमा ब्यापारीलाई फिर्ता हुन्छ त्यो सुन । ती प्रहरी जिउँदै छन् कतै अनुकुल लागे बक्लान् यो कुरो । यस्ता तस्करीमार्फत निर्वाचनको लागि नेता र दलको सहयोगको नाममा रकम संकलन गरिन्छ । जस्तै, सुडान काण्ड दोस्रो संविधानसभाको लागि दललाई पैसाको खाँचो प¥यो र उक्त प्रकरणका अभियुक्त भारतीले सुजातामार्फत गिरिजालाई उपाय सुनाए । गिरिजाले प्रचण्सँग सल्लाह गरेर सिटौलालाई आदेश दिए । सिटौलाको मौखिक आदेशमा प्रहरीप्रमुख निरीह बने र निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको कारण जेल गए । तर आदेश दिने अझै सत्ताको रजगज गरिरहेका छन् ।

सबै प्रकारका तस्करी र भन्सार नाकाहरूमा सत्तासिनहरूकै जोडबलले पुगेका कर्मचारी हुन्छन्, त्यसको अन्तर्य बुझ्न गाह्रो हुन्छ र ? यहाँनेर मोदीको भनाइ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भनेका छन्, कुनै नेता वा कर्मचारीले तब मात्र भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्छ जब उसलाई विश्वास हुन्छ कि उसलाई बचाउने सुरक्षा दिने कोही छ !

संस्थागत वा संगठनात्मक तस्करी वा अपराधमा अर्थ र गृहको च्यानल मिलाइएको नै हुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलपछि तातोपानी जिरी रसुवाको बाटो हुँदै गाडी वा भरियामार्फत भित्रिने सुनको लेखाजोखामा भने प्रहरीको बढी हात रहेको हुन्छ । यसरी जसको अनुहार हेऱ्यो त्यही भ्रष्ट र भ्रष्टको संरक्षको अनुहार मात्र देखिन्छ । यहाँ कुनै ‘टार’ वा ‘कोट’को मात्र कुरो होइन ।

अहिलेको संविधान र पद्धति हाम्रो नेता र हामीअनुसार तस्कर र तस्करी वर्तमान प्रवृत्तिको निरन्तरता र संरक्षणको लागि अनिवार्य साधन हुन् । अयोग्य विद्रोहीदेखि क्वीन्टल सुन काण्डसम्मको अभियुक्तलाई दण्डित गर्ने हो भने यो संविधान पद्धति र ५००–१००० जना नेता एवम् २–५ हजार उच्चपदस्थ प्रहरी प्रशासक न्यायाधीश गर्लम्म ढल्छन् । यी सबैलाई यिनै भ्रष्ट (तस्कर) र तस्करीका संरक्षकहरूले पालेर राखेका छन् । छातीमा हात राखेर म र हाम्रो दल भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण एवम् दण्डहीनताको अन्त्य गर्न इमान्दारितापूर्वक प्रतिबद्ध छु या छौँ भन्ने कोही छन् भने तत्काल सदनमा निम्न आशयको विधेयक अनुमोदन गर–

१. सम्पूर्ण दल र नेताको आयव्ययको त्रैमासिक विवरण अनिवार्य रूपमा वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन,

२. नेपालको सन्दर्भमा नेता वा दलले १० हजार भन्दा बढी चन्दा नगदमा लिन नपाउने कानुन,

३. चन्दा दिनेले आफ्नो स्रोत खुलेको आम्दानीबाट निजी खातामार्फत मात्र दिन पाउने, ब्यवसायिक खाताबाट चन्दा दिनु या लिनु दण्डनीय हुने कानुन,

४. राज्यले निजी क्षेत्रको लविङमार्फत खरिद गर्दा पाउने (बिक्रेताले दिने कमिसन) आम्दानीलाई बिक्रेता खरिदकर्ता र लविङकर्ताको जानकारीसहित कमिसनलाई वैधानिक गराउने सो बापत पाउने कमिसन रकममा २५–३० प्रतिशत कर कटाएर राज्यले स्वयम् लविङ गर्नेलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिने नियमकानुन, त्यसो भयो भने कुनै पनि ठुलो खरिदमा नेता र प्रशासकले ऱ्याल चुहाउन पाउँदैन । तर राज्य र लविङकर्ता (दलाल)लाई भने फाइदा पुग्छ । यस्तो कानुन हुन्थ्यो भने अरुण र माथिल्लो कर्णाली १०–१२ वर्ष पहिले नै निर्माण सम्पन भइसकेको हुन्थ्यो ।

५. तस्करी संगठित अपराध दुर्नियतपूर्ण नीतिगत निर्णयको विवादबाट राज्य टाढा बस्न खोज्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा आदिको सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी सचिवलाई वा सम्बन्धित प्रमुखलाई दिनुपर्छ, राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने कानुन वा नीति लागु गर । राम्रो या नराम्रोको जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागप्रमुखको हातमा दिनुपर्छ र, राम्रो या नराम्रोको जिम्मेवारी पनि उनै हुनुपर्छ । सुशासनको सामान्य मर्म हो यो ।

६. सरकार र प्रशासनिक कामको स्पष्ट सीमा तोक्नुपर्छ । तिपन्नी रुजु आदेश सदर जस्ता पुराना भद्दा र विकृतीजन्य प्रवृतिको अन्त्य गर्न कामको निश्चित बाँडफाँड हुनुपर्छ । मन्त्री र मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा सचिवको सहभागिता र सचिव स्तरमा गर्ने कामको निर्णयमा मन्त्री वा सरकारको सहभागिता हुनु हुँदैन । प्रशासनिक कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेप आफैमा बदनियत हो । जस्तै– सुडानकाण्ड गिरिजा–प्रचण्डलाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको लागि पैसा चाहियो अनि भारतीले उपाय निकाले, सुजाताले प्रस्ताव राखिन्, सिटौलाले सहमति दिए, गिरिजा–प्रचण्ड सहमत भए, प्रहरी प्रमुखलाई सुजाता (गिरिजा) सिटौला (गृहमन्त्री) मार्फत आदेश भयो । भारतीको योजनाअनुसार निर्णय भयो, तर प्रहरी प्रमुखहरू जेल गए, मुख्य अभियुक्त अझै हामीलाई शासन गरिरहेका छन् ।

७. अमेरिकाको जस्तो पारदर्शितापूर्ण चन्दानीति र न्युनतम मोरल क्यारक्टर र, जापानको जस्तो निर्वाचन प्रचारप्रसार नीति बन्नुपर्छ ।

त्यसैले चोरहरूले ठाउँ-कुठाउँ खुट्टा सर्लक्क-सर्लक्क उचालेर अनुसन्धानलाई प्रदुषित र निष्प्रभावी बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । कानुन वा नीति बनाएर यो प्रवृत्तिको अन्त्य नगर्ने हो भने पद्धति, संविधान, नेता र प्रशासक त नयाँ खोजौँला तर देश नै बर्बाद भयो भने विकल्प रहन्न । नेता, प्रशासक, सेना, प्रहरीलगायत सम्भाव्य सबैका सन्तान र सम्पति पलायन हुने, स्वयम् नेता (जो सत्तामा छन्)हरू समेत यो देशको भविष्यप्रति विश्वस्त छैनन्, कुनै पनि बेला भाग्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् । अब नीति कानुन बनाउने कसले ? प्रश्न पेचिलो छ ।