वर्तमानमा नेपालका धेरैजसो राष्ट्रवादी खम्बाहरू एकपछि अर्को गरी ढलिसकेकाले नेपाली राष्ट्रियताको रूपमा परिवर्तन आउन खोजेको हो कि भनी चेतनशील जनतामा जिज्ञासा बढेको छ । के नेपालको समग्र गोर्खाली राष्ट्रियता अब जातिय राष्ट्रियतामा खण्डित हुन खोजेको हो ? यसो भएमा के नेपाल एकिकृत रहन सक्ला ? यो कसरी सिर्जित भयो र यसका भावी परिणामहरू के-के हुन सक्छन् भनी बुझ्न जरुरी भइसकेको छ ।

✍ उज्ज्वल उत्सर्ग

राजनीतिमा राष्ट्रियता वा राष्ट्रवाद जस्ता शब्दहरू निकै सुनिन्छन् । यो राजनीतिक सिद्धान्त र राज्य व्यवस्थामा प्रकट हुने गर्दछ । शास्त्रीय दृष्टिकोणमा यी शब्दहरूले कोही व्यक्ति वा शासकको आफनो मुलुकप्रतिको निष्ठा र अटुट प्रेमलाई जनाउँदछन् । युरोपियन दृष्टिकोणमा भने यी शब्दहरूले कुनै एक समूह, जात, भाषा, क्षेत्र वा संस्कृति विशेष राष्ट्रिय भावनालाई जनाउँदछ । शास्त्रीय दृष्टिकोणमा राष्ट्रवाद एउटा सामूहिक भावना हो जबकि युरोपियन दृष्टिकोणमा यो एकल भावना हो । राष्ट्रवादका सन्दर्भमा पश्चिमाहरूको यस्तो सङ्कुुचित परिभाषाले विश्व व्यवस्थालाई नै खल्बलाइदिएको छ । विगत पाँच सय वर्षदेखि उनीहरूकै आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व अर्थात् ‘वर्ल्ड हजिमनि’ कायम हुुँदै आएको छ ।

सोहीअनुरुप २०६२/०६३ को व्यवस्था परिवर्तनपश्चात नेपाली राजनीतिमा पनि राष्ट्रवादको सार र स्वरुप दुवैमा परिवर्तन ल्याउन खोजिएको अनुभूति हुन थालेको छ । समग्रतामा आधारित नेपालको परम्परागत (गोर्खाली) राष्ट्रवाद अब जातियतामा आधारित ‘इथनिक नेश्नालिज्म’तिर उन्मुख भइरहेको देखिन्छ । त्यसो होइन भने कोशी प्रदेशको नामाकरणमा किन यत्रो रोइलो ? कोशी नाम आफैमा साझा र समग्रता हो जबकि जातिय आन्दोलन पक्षधरहरूका नामहरू नितान्त एकल जातिय छन् । १९औँ र २०औँ शताब्दिहरूमा युरोपमा भएका रक्तपातपूर्ण जातिय राष्ट्रियताको भद्दा ‘रियलसल’ अफ्रिका, अफगानिस्तान हुँदै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामार्फत नेपालमा भित्रिसकेको छ । परम्परागत नेपाली राष्ट्रियताका आधारहरूलाई कमजोर बनाइ राज्य पुनसंरचनामार्फत यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न खोजिएकोे छ ।

नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्था यसका लागि साधन हो भने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातिय सङ्घीयता यसको साध्य हो । सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ भनि सुनिएका टिप्पणीहरूको पछिल्तिरको अभीष्ट जातिय सङ्घीयता नै हो । आत्मनिर्णयको अधिकार हो । यस्तै आत्मनिर्णयका अधिकार प्रयोग गरि क्याटेलोनिया राज्य स्पेन अधिराज्यबाट अलग हुुन खोजेको दृष्टान्त ताजै छ । स्कटल्याण्ड राज्य पनि संयुक्त अधिराज्यबाट अलग हुन सन् २०१४ मा जनमतसङ्ग्रहमा गएको थियो । तर ग्रेट ब्रिटेनको केन्द्रिय सरकार आफैमा अत्यन्त शक्तिशाली भएका कारण उक्त मुलुक टुक्रिनबाट जोगियो । यसप्रकार जातिय राष्ट्रियताले युरोपमा एकपछि अर्को पृथकतावादी सोचहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । सौभाग्य भनौँ वा दुर्भाग्य, नेपालको भावी राजनीतिक कोर्स पनि यही हो । र, यसैसँग नेपालको अखण्डता, स्थिरता एवम् समृद्धि गाँसिएको छ ।

राष्ट्रवादको सोचबाटै कुनै देशको एकीकरण, निर्माण र अवशान हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने पनि पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्ततीहरूले निर्माण गरेका गोर्खाली राष्ट्रियता नै आधुनिक नेपालको राष्ट्रवाद हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । गोर्खाली राष्ट्रियताको दायरा नेपालभित्र नेपाली भनेर र नेपालबाहिर मुख्यतः भारतका विभिन्न राज्यहरूमा गोर्खा भनेर फैलिएको छ । दार्जिलिङ, सिक्किम, असम, मेघालय र देहरादुनमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली मूलका भारतीयहरूले समेत आफनो समुदायविशेष राष्ट्रियतालाई ‘गोर्खा’ भनि परिचय दिने गरेको पाइन्छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि वास्तविक नेपाली वा गोर्खाली राष्ट्रवाद समग्र राष्ट्रवाद हो । बंगलादेशमा समेत रहेका अल्पसंख्यक नेपालीभाषीहरूले आफ्नो थर जातविशेषको नराखी सामूहिक रूपमा गोर्खा थर लेख्ने गर्छन् । माझी जातका त्यहाँका एक बंगला कविले आफ्नो नाम मनोजबहादुर गोर्खा राख्दछन् । वास्तवमा नेपालीत्व चार वर्ण छतिस जातको साझा राष्ट्रियता हो । यसमा जातिविशेष युरोपियन अवधारणाको कुनै गुञ्जायस छैन । आर्य, खस, जनजातिसमिश्रित पहाडी जनसंख्या, आफ्नै मौलिक संस्कृति जस्ता विशिष्ट चरित्रहरूबाट निर्मित गोर्खाली राष्ट्रियता झाँङिदै आएर पछि नेपाली राष्ट्रवादमा परिणत भएको हो । चार जात छतिस वर्णको साझा फुलबारी भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश यसको मूल दर्शन हो ।

भिन्न जातजातिमाझ सम्पर्क भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषा, बहुसङ्ख्यकले मान्दै आएको हिन्दुसनातनी धर्मसंस्कार, मुलुकको निर्माण एवम सुरक्षार्थ नेपाली सेना र सबैलाई समन्वय गर्ने एकताको प्रतीक ‘शाह’ राजतन्त्र नेपाली राष्ट्रियताका मुख्य खम्बाहरू थिए । तर वर्तमानमा नेपालका धेरैजसो राष्ट्रवादी खम्बाहरू एकपछि अर्को गरी ढलिसकेकाले नेपाली राष्ट्रियताको रूपमा परिवर्तन आउन खोजेको हो कि भनी चेतनशील जनतामा जिज्ञासा बढेको छ । के नेपालको समग्र गोर्खाली राष्ट्रियता अब जातिय राष्ट्रियतामा खण्डित हुन खोजेको हो ? यसो भएमा के नेपाल एकिकृत रहन सक्ला ? यो कसरी सिर्जित भयो र यसका भावी परिणामहरू के-के हुन सक्छन् भनी बुझ्न जरुरी भइसकेको छ ।

राणाशासनको अन्त्यपश्चात विगतमा पनि नेपाली सेनाको सङ्ख्या सोह्र हजारबाट झारी नौ हजारमा सीमित पारिएको थियो । त्यसको लगत्तै नेपालको उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सेनाहरूको चेकपोष्ट खडा भएका थिए । तर, राजा महेन्द्रले विदेशी सेनालाई सकुशल आफ्नो कुटनीतिक सामर्थ्यले नेपालबाट बहिर्गमन गर्न सकेका थिए । के अबको पालो पश्चिमा सेनाहरूको नेपाल प्रवेश हो त ?

१८औँ र १९औँ शताब्दीहरूमा विश्वभरि फैलिरहेको ब्रिटिश साम्राज्य हाम्रा समिपै भारतमा किल्ला गाडेर बस्यो । उनिहरूको शासनकालमा विशाल भारतमा उपनिवेशिक शासन व्यवस्था कायम गर्दै भारतवर्षभित्र अङ्गे्रजी भाषा र क्रिश्चियन धर्मको व्यापक विस्तार गर्न खोजिएको थियो । तर भौतिकरूपमा सम्पन्न नभए पनि भारतीय हिन्दु, बौद्ध, एवम् मुसलमान समुदायहरू धर्म एवम् संस्कृतिले सम्पन्न रहेकाले उनिहरूमाझ क्रिश्चियन धर्मको विस्तार अपेक्षा गरेअनुरुप हुन सकेन । त्यही समयताका सन् १८३५ मा एक वरिष्ठ ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, थोमस बविङ्टन म्याक्कवेलले ब्रिटिश संसदमा एक सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन पेश गरका थिए, जसमा भनिएको थियो कि जबसम्म भारतको शिक्षा प्रणाली र संस्कृतिमा ब्रिटिश प्रभाव छोड्न सकिन्न तबसम्म भारतलाई पुर्णरूपले नियन्त्रण गर्न सकिन्न । यसपश्चात पिछडिएका सिमान्तकृत वर्ग, आदिवासी, जनजाति समुदायहरू जो सांस्कृतिकरूपमा तरल हुन्छन्, उनिहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारि धर्मान्तरण गराउने अभियान नै शुरु भयो । त्यसपश्चात दक्षिण भारतको गोवा, केरला राज्यहरू तथा उत्तरी भारतको नागाल्याण्ड, मिजोरम, मणिपुर जस्ता आलाकाचा आदिवासी क्षेत्रहरूमा इशाइ धर्मान्तरण व्यापकरूपमा गर्न थालियो ।

क्याथोलिक क्यापुचिन इशाइहरूको नेपाललगायत समस्त हिमाली क्षेत्रलाई इशाइकरण गर्ने अभियान ब्रिटिशहरू भन्दा पनि अघिको हो । भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्लले क्यापुचिन इशाइहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याइ ससम्मान दरबार भित्र्याएका थिए । आफ्ना राजकाजको सल्लाहकार बनाइ क्रिश्चियन धर्मको खुलेआम प्रचारप्रसार गर्न छुट दिएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजय गर्ने ताका पनि मिसनरीजहरूको काठमाडौंमा निकै गतिविधिहरू बढेको थियो । यिनीहरू मल्ल राजाहरूबाटै संरक्षित थिए । उपत्यकामा विजय हासिल गरेपश्चात पृथ्वीनारायणले क्याथोलिक मिसनरिजका प्रमख जिस्सेपीलगायत अन्य धर्मप्रचारकहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन गरी भारतको बेतिया रामनगर खेदाएका थिए । शाह राजाहरू र राणाशासनका कारण उनीहरूले सोचेअनुरुप नेपालको हिमवत खण्डमा इशाइकरण गर्न नपाएपछि क्रुद्ध बनेका पश्चिमा मिसनरीजले आफ्नो अभियानलाई अटुटरूपमा जारी राखी धर्मनिरपेक्षवादी तत्कालिन भारतीय संस्थापन –भारतीय कङ्ग्रेस)को प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपालका माओवादीहरूलाई गणतन्त्र स्थापनार्थ भित्री सहयोग गरेका थिए भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् । इण्डो-पश्चिमा शक्तिको अगाडि नेपालको तत्कालिन पुराना सत्ताको केही जोड नचलेकोले नेपाल गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष बन्न पुग्यो । यसपश्चात नेपालको परम्परागत राष्ट्रवादमा बदलाव आउन थालेको महसूस आम चेतनशील जनताले गर्न थालेका छन् ।

देख्दा अरुको मिसनमा स्थापित भएजस्तो लाग्ने नेपालको नयाँ सत्ताले जातीय र धार्मिक सदभाव कायम गरी मुलुकलाई स्थिर र सम्पन्न बनाउने कुरामा विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन । पश्चिमाहरूको नेपालमा ‘मिसन कम्प्लिट’ भइनसकेको अवस्था छ । उनिहरूका लागि नेपालको धर्मनिरपेक्ष संविधान र सङ्घीय शासन प्रणाली उपयोगी साधनहरू हुन पुगेको छ । यसका लागि नेपालमा रहँदै आएको सामूहिक राष्ट्रियता अर्थात् गोर्खाली राष्ट्रवादलाई कमजोर नतुल्याएसम्म नेपालमा उनिहरूको मनसुवा पूरा नहुने निश्चित छ । नेपाली जातिहरूमा विभाजन नल्याइ मिसनरीजहरू सफल नहुने हुँदा आदिवासी, जनजाति एवम् पिछडिएका नेपाली जनताका ‘सोसल इन्जिनियरिङ’को कोर्रा बहानामा पश्चिमाहरूले विभिन्न ‘एनजिओ वा आइएनजिओ’ राजनीतिक दलहरूमार्फत नेपालमा हुलिदिएका छन् । र, यी संस्थाहरूको मुख्य काम नै नेपालमा ‘सोसल वैमनस्यता’ सिर्जना गर्नु हो । उनिहरूको ध्येय बाहुन क्षेत्री भर्सेज जनजाति, पहाडे भर्सेज मधेसी, हिन्दु भर्सेज मुसलमान र अब निकट भविष्यमा हुन सक्ने ‘हिन्दु बौद्ध भर्सेज क्रिश्चियन’ जस्ता जातिय एवम् धार्मिक द्वेष उत्पन्न गरी कालान्तरमा समग्र नेपाली राष्ट्रियतालाई बहुराष्ट्रियतामा परिणत गरिदिने हो । जान-अनजानमा नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल यस दलदलमा फसिसकेका छन् । नर्वेजियन मिसनरीमार्फत माओवादीहरू,‘‘युनिभर्सल पिस फाउण्डेशन’ अर्थात् होली वाइनमार्फत नेकपा एमालेहरू, कार्टर सेण्टर, होसना इन्टरनेशनल वा संगम इन्सिटिट्युटमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू पश्चिमा मिसनमा सहयात्री भएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । याद रहोस्, यी सबै गैरसरकारी संस्थाहरूको छ ‘एउटै अभियान नेपालीहरूलाई बनाउ क्रिश्चियान !’

विकीपेडिया जस्ता पश्चिमा ब्लगले नेपालमा क्रिश्चियनको जनसङ्ख्या करिब ३० लाख जति रहेको भनि दाबी गर्दछ, भलै २०७८ सालको जनगणनाले यो सङ्ख्या केवल १.४ प्रतिशत भनी उल्लेख गरेको छ । सोही ब्लगले दाबी गरेअनुसार विश्वलाई नै चकित तुल्याउने गरी नेपालमा सबैभन्दा बढी क्रिश्चियन धर्म फैलिरहेको छ । यो धर्म यतिसारो बढ्नु आश्चर्यजनक छ । यसरी अनेपक्षित तवरले बढ्दै गएको यस्ता धर्मले पनि नेपाल राज्यसँग भविष्यमा ठुलै बार्गेनिङ गर्ने निश्चित छ । हालसालै धरान नगरपालिकाले एउटा पुरानो हिन्दु मन्दिरकै अगाडि द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी चर्च निर्माण गर्न दिनुले पनि उनीहरूको बढ्दो राजनीतिक प्रभावलाई सङ्केत गर्दछ । भविष्यमा हिन्दु बौद्ध जनसङ्ख्याकै हाराहारी उनीहरूको जनसङ्ख्या भएमा एउटा अलग्गै क्रिश्चियन राज्यको माग नहोला भनि यसै भन्न सकिन्न ।

उनीहरूको जनसङ्ख्या बढ्नासाथ त्यहाँको राष्ट्रियता फेरिने, त्यसको बलमा एउटा अलग राज्यको माग गर्ने र मुलुकलाई अस्थिर राख्ने उनीहरूको घोषित नियत छ । नेपाल पनि यस्तै अवस्थाको सन्निकट छ । कोशी प्रदेशको नामाकरण विवाद त ‘कास्टिङ’ मात्र हो यसको ‘इन्डिङ’ त जातिय सङ्घीयतामार्फत क्रिश्चियन राज्य बनाउनु रहेको छ भन्ने आशङ्का हुन थालेको छ ।

विगतमा पनि क्रिश्चियनहरूले अलग राज्य घोषणा गरेका संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन् । मुस्लिम र क्रिश्चियनको साम्प्रदायिक मुठभेडले सुडानलाई दुईवटा देशमा विभाजन गरिदिएको छ । नाइजेरिया भन्ने मुलुक पनि जातिय सङ्घीयताको लपेटमा परि ३६ वटा राज्य बनाउन विवश भएको छ जहाँ क्रिश्चियन र मुस्लिम जातिहरू बीच ठुलै बैमनश्यता छ । भारतको उत्तर पुर्वी राज्यहरू नागल्याण्ड, मिजोरम तथा मणिपुर जहा आदिवासीहरूको बाहुल्यता छ यी राज्यहरूमा क्रिश्चियनहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । नागाल्याण्ड राज्यले भारतबाट स्वतन्त्र हुने असफल प्रयास गरिसकेको छ भने हाल मणिपुरमा भइरहेको जातिय द्वन्द्वमा पनि ‘क्रिश्चियानिटी फ्याक्टर’ले काम गरिरहेको छ ।

यसप्रकार के देखिन्छ भने उनीहरूको जनसङ्ख्या बढ्नासाथ त्यहाँको राष्ट्रियता फेरिने, त्यसको बलमा एउटा अलग राज्यको माग गर्ने र मुलुकलाई अस्थिर राख्ने उनीहरूको घोषित नियत छ । नेपाल पनि यस्तै अवस्थाको सन्निकट छ । कोशी प्रदेशको नामाकरण विवाद त ‘कास्टिङ’ मात्र हो यसको ‘इन्डिङ’ त जातिय सङ्घीयतामार्फत क्रिश्चियन राज्य बनाउनु रहेको छ भन्ने आशङ्का हुन थालेको छ । किनकि, त्यस भेगको जनजाति समुदायहरूमा क्रिश्चियनको पकड मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ । अनि ओमकार संस्कृतिले बनेको नेपालको परम्परागत राष्ट्रवाद अब कसरी रहन सक्ला त भन्ने चिन्ता सचेत नागरिकहरूमा पर्न गएको छ । राजनीतिक दलहरूले त्यस प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेर उनीहरूको ‘कास्टिङ’ नै झुर तुल्याइदिएका छन् ।

यसप्रकार पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूलाई राज्यसत्ताको प्रलोभन देखाइ उनिहरूमार्फत नै नेपालको विद्यमान समाजिक, धार्मिक र राजनीतिक संरचनामा फेरबदल गरी आफ्नो विश्वव्यापी मिसनलाई जारी राखेका छन् । यो मिसनले नेपालको विद्यमान राष्ट्रवादमाथि प्रहार गर्दै आएको छ । हिन्दु ओमकार संस्कृति, नेपाली भाषा, नेपाली सेना यिनीहरूका निशाना हुन् । बेमौसमी बाजा बजाउँदै बिना कुनै औचित्य नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाइनुपर्छ भनि केही इण्डो-पश्चिमासमर्थक सांसदहरूले नेपाली सेनामाथि धावा बोल्न थालेका छन् । राणाशासनको अन्त्यपश्चात विगतमा पनि नेपाली सेनाको सङ्ख्या सोह्र हजारबाट झारी नौ हजारमा सीमित पारिएको थियो । त्यसको लगत्तै नेपालको उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सेनाहरूको चेकपोष्ट खडा भएका थिए । तर राष्ट्रप्रेमी राजा महेन्द्रले विदेशी सेनालाई सकुशल आफ्नो कुटनीतिक सामर्थ्यले नेपालबाट बहिर्गमन गर्न सकेका थिए । के अबको पालो पश्चिमा सेनाहरूको नेपाल प्रवेश हो त ? ‘एमसीसी र ‘एसपीपी’ले उब्जाएको शङ्का यो पनि थियो । तसर्थ नेपालको वर्तमान व्यवस्था रहिरहेमा उनिहरूको यो मिसन पनि सफलोन्मुख न होला, यसै भन्न सकिन्न । हिन्दु, बौद्ध तथा जनजाति संस्कृतिका स्थानमा पश्चिमा क्रिश्चियन संस्कृति, नेपाली भाषाको ठाउँमा अङ्ग्रेजी वा हिन्दी भाषा र नेपाली सेनाको स्थानमा विदेशी सेनाले नेपालीभूमिमा बुट बजार्न थालेपछि सकि त गयो नेपाली मौलिक राष्ट्रवाद ! यही अवस्थाको सिर्जना शायद नयाँ नेपालको मिसन हो । जय नेपाल ।