दलहरूले बेइमानीको हद पार नगरेको आजसम्म के र कुन नजीर छ ? नेपालमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने र ‘राजनीति’ बेइमानीकै लागि गरिने ‘पेशा’ हो नभन्ने अब के आधार बचेको छ ?

✍ राजबाबु शंकर

राजनीतिलाई आदर्श, इमान, निष्ठा र आस्थाका साथ आत्मसात नगर्दासम्म मुलुक र मुलुकीको कल्याण सम्भव हुँदैन । तर, गणतन्त्रोत्तर नेपाल आजपर्यन्त त्यो सम्भावनाबाट गुज्रिन सकेकै छैन । राजनीतिरत मूलधारका दलहरुले राजनीतिको अर्थलाई नै वितृष्णापूर्ण र दिग्मिग लाग्ने बनाइदिएका छन् । आफू पोसिने, आफ्ना पोस्ने, राजकीय सम्पत्ति र प्राकृतिक संसाधनको भरमार दोहन गर्ने, जनतालाई बारम्बार भूलभूलैयामा राख्ने, सत्ताका लागि बेइमानी गर्ने र छलकपटको कुटिल चलखेल- नै उनीहरुले गरिरहेको राजनीतिको भाष्य हो, शायद ! त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर सत्तामा पुग्ने चालबाजी ।

यही प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले सभामुखमा पदासीन व्यक्ति कसैलाई सत्तामा चढाउने लिस्नो बन्नु हुँदैन अर्थात् कुनै दल-विशेषबाट औपचारिकतः अलग भएपछि मात्रै बहाल हुन पाउने सो पदासीन व्यक्ति दलनिरपेक्ष वा निष्पक्ष रहनु पर्दछ भन्ने गत्तिलो नजीर स्थापित गरिदिएको छ । सत्तासीन हुन चाहने जुनसुकै दलले पनि सभामुखलाई सत्ताको अन्तिम गोटी बनाउन पाउँदैनन् भन्ने यो नजीरले सत्ताका फोहरी खेलाडीहरु अबउसो चंखिएलान् ।

दलहरुले त राजनीतिलाई ‘कवाडखाना’ मै रुपान्तर गरिसकेका छन् । त्यही राजनीतिक वा सत्तासीन पदको आडमा, सर्वथा निष्पक्ष एवम् निष्कलंक रहनु पर्ने न्यायालयलाई समेत बिटुल्याइसकेका छन् । न्यायाधीशहरुलाई राजनीतिक भर्ती गर्ने काम भएका छन्, भइरहेको छ । अदालतले संविधानको सही व्याख्या त गर्न सक्ला, सोही अनुरुप चल्न संविधानसम्मत फैसलाबाट दबाब पनि सिर्जना गर्न सक्ला । तर, तद्नुरुप सही बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्न सक्दैन । राजनीतिका नाममा शासकीय हुल्लडबाजी गर्नेहरुको चरित्र परिवर्तन पनि सक्दैन ।

नेपालको राजनीति कबिला सरदारले चलाएको आम प्रतीति छ । ती सरदारहरुको बेहोरा पटक्कै सुध्रिएको छैन र सुध्रिने लक्षण पनि देखिंदैन । आउँदा दिनमा पनि लोकसम्मति मुताबिक अथवा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको लिकमा हिंड्ने छनक छँदैछैन । किन पनि भने, पात्र र चरित्र उही छ, तिनै ढोंगीहरूकै रजगज छ- राजनीति र त्यसको उपदान सत्तामा ।

त्यसो त लोकतन्त्रको रक्षा राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता र जनताको संयुक्त प्रयासबाटै हुने हो । तर, नेपाली जनता जति जागरुक भएर आन्दोलनमा अग्रसर भए पनि नेताहरू भने भ्रष्ट र निकम्मा बन्दै गएका छन् । त्यो सब जनताकै पंक्तिमा रहेकाहरुले सही र गलत नेता छनोट गर्न नसकेर नै हो । को-को भ्रष्ट, बेइमान, जालीझेली, ठग, अपराधी र अपराधीका संरक्षक बन्दै आएका छन्- जनताले प्रायः नचिनेका छैनन् । तर, ऐनमौकामा अर्थात् चुनावका बेलामा तिनैको तिलस्मी गफमा भुलेर वा तिनको लोभानी-पापानीमा परेर फेरि पनि तिनै हिजो-अस्तिदेखिका गलत र पत्रु पात्रलाई चयन गर्न पुग्ने कुमतिले देश र हामी देशबासीको दुर्गति भएको हो । त्यसैले जबसम्म जनताले आफूलाई तिनको संगतबाट अलग्याउँदैनन्, तबसम्म यो देश र हामी जनता स्वयम्को बेहाल भई नै रहन्छ ।

छयालीस सालयता भएका २ वटा निर्णायक जनआन्दोलनपछि रैतीजन ‘नागरिक’ कहलिए पनि गुज्रिएको ३४ वर्षमा देशले दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको लय समात्न नसक्नुमा सत्तापिपासु नेतागण समूल दोषी छन् । तर, तिनै ‘अक्षम’हरुलाई राजनीतिक रुपमा टेको दिइरहने जनता पनि दोषका कम भागिदार छैनन् । सत्तासुखका लागि हत्या र हिंसा गर्नेको पनि मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने कानून बनाउने, आफ्ना मतियारका लागि देशको प्राकृतिक एवम् राष्ट्रिय संसाधनको दोहन गर्न छुट दिनेदेखि राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयसँग जोडिएको नागरिकतालाई भोटको औजार बनाउने अनि भ्रष्टाचारका गम्भीर मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वलाई पानीमाथिको ओभानो रहन दिने जस्ता दलहरुका सरदारका कर्तुतमा किञ्चित लगाम छैन । जसले जनपंक्तिमा घोर निराशा व्याप्त छ ।

शासनसत्तामा पुग्नका लागि जेसुकै र जस्तोसुकै आत्मभक्षी तिकडम र सौदाबाजी गर्ने दलहरूका गतिविधिले अर्थतन्त्र जर्जर छ, किशोर-किशोरीहरूको विदेश पलायन हुने क्रम बाक्लिएको छ । देशमा केवल दलाली, तस्करी र माफियागिरी मौलाएको छ । समग्रमा कानूनी राजका शत्रु र अराजकताका पृष्ठपोषक तिनै सत्ता, केवल सत्ता र जसरी भए पनि पनि सत्ता नै खोजिरहने दलका नेतृत्व वर्ग नै हुन् । त्यसैले प्रश्न अविराम छ- दलहरूले बेइमानीको हद पार नगरेको आजसम्म के र कुन नजीर छ ? नेपालमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने र ‘राजनीति’ बेइमानीकै लागि गरिने ‘पेशा’ हो नभन्ने अब के आधार बचेको छ ?