✍ डा. केशव देवकोटा

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र साङ्गठनिक रूपमा अस्तब्यस्त भएर विघटनमा जान लागेको चर्चाका बीच सो पार्टीमा रुपान्तरण अभियानको घोषणा गरिएको छ । साउन १७-२१ मा काठमाडौंमा भएको केन्द्रिय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरूले सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विधि र पद्धतिअनुसार चल्न नचाहने स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारण पार्टी देशब्यापी रूपमै अस्तब्यस्त अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको थियो । प्रायः सबैको भनाइको आशय सो पार्टी विघटनको संघारमा पुगेको भन्ने नै थियो । त्यसैले केन्द्रिय सदस्यहरूले बैठकको शुरुदेखि अन्त्यसम्म नै विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

के.स. बैठकमा नेताहरूको उमेरको हदबारे पनि प्रसङ्ग उठेको थियो । कतिपयले अध्यक्षको उत्तराधिकारी तोकिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । सरकार र पार्टीबीच उचित समन्वय हुन नसकेको, पार्टी सरकारमा गएपछि सङ्गठनहरू निष्क्रिय र अस्तव्यस्त बनेको, पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता सत्तामुखी र शहरमुखी भएको, सोझा नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारीसमेत नपाएको कुरा उठेको थियो । नेताहरूले मुख्यगरी पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली नभएको, नेतृत्व पुस्तान्तरणका लागि विधि तय गर्न नचाहेको, नातावाद र निकटलाई मात्र पटक-पटक अवसर दिएको, कतिपय नेताहरू नवधनाढ्यमा परिणत भएको सवाल पनि उठेको थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टीको गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्म नै पुनर्गठन गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए । सत्तानिकट रहेका नेताहरूले नेतृत्वको प्रशंसा गरेको देखियो भने कुनै अवसर नपाएका नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले मौखिकरूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनले बैठकमा खासै महत्व पाएको थिएन, जसलाई पुनः लिपिबद्ध गरेर परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो । तर, बैठकको अन्त्यमा त्यस्तो केही पनि भएन ।

बैठकमा पार्टी संगठनलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलायमान बनाउन जनतासँग पार्टी अभियान चलाउनेदेखि विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन लगायतका एजेण्डा प्रस्तुत भएपनि बैठकको अन्त्यमा नेतृत्वले रुपान्तरण अभियानलाई रोज्यो । ०७८ को पुसमा भएको महाधिवेशनको १८ महिनापछि मात्र बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूमा प्रष्टरूपमा तीन धार देखिएको थियो । ४०७ जना केन्द्रिय सदस्य रहेको सो पार्टीका करिव २०० ले बोल्न पाउने अवस्था आएको थियो । त्यसमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत सदस्यहरू पार्टी अस्तब्यस्त भएकोमा चिन्तित देखिन्थे । उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनमै जोड दिएको देखिएको थियो । करिव २५ प्रतिशत सदस्यहरूले अध्यक्ष दाहालको पक्षमा मत ब्यक्त गर्दै नेतृत्वको बचाउ गरेको देखिएको थियो । बाँकी कतिपयले बोल्नै चाहेनन् भने कतिपयले बोल्ने मौका नै पाएनन् । केन्द्रिय समितिको बैठक चलिरहेकै अवस्थामा पदाधिकारीहरूको बैठकले पार्टीको विधानमै केही परिवर्तन गऱ्यो । जसले गर्दा हलबाट विधान अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । बैठक चल्दाचल्दै केही नेताहरूको जिम्मेवारीमा पनि ब्यापक हेरफेर गरियो ।

बैठकको अन्त्यमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नोे पार्टीविरुद्ध नै घेराबन्दी भइरहेको बताएर केन्द्रिय सदस्यहरूको सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गर्नुभएको देखिन्थ्यो । उहाँले माओवादी केन्द्र पार्टी र नेतृत्वमाथि घेराबन्दी भइरहेको र नेताहरूलाई जेलसमेत हाल्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले पार्टीको भन्दापनि बारम्बार सरकारकैबारेमा प्रशंसा गर्न धेरै समय खर्चनुभएको थियो ।

बैठक चलेको पाँचै दिन विरोधका स्वरहरू नरोकिएपछि अध्यक्ष दाहालले बैठकको अन्तिम दिन साउन २१ गते आइतबार बिहान बालुवाटारमा पदाधिकारीको करिव चार घण्टा लामो लञ्च बैठक गरेर सन्तुलन गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यहाँ पनि कोही पनि नेता जिम्मेवारीविहीन हुननहुने, फरक विचार राखेकै आधारमा कसैप्रति आशंका र फरक ब्यवहार हुननहुने, सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू रुपान्तरित भएर पार्टीमा विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढ्ने वातावरण बन्नुपर्ने लगायतका कुराहरू उठेका थिए । बैठकको अन्त्यमा उहाँले करिव दुईघण्टा केन्द्रिय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेतृत्वप्रति विश्वास गरेरमात्र पार्टी बन्न सक्ने भएकाले आपसी अन्तरविरोध हल गरेर जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो मन्तब्यको अन्त्यमा ‘हामी एकढिक्का भएका छौँ, कुनैपनि खालको विधि पद्धतिभन्दा बाहिर जाने छैनौँ, त्यसैले अब यो माओवादी केन्द्र फेरि जाग्नेछ’ भन्ने आशय ब्यक्त गरेर केन्द्रिय सदस्यहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । बैठकमा उठेका मुख्य, मुख्य विषयमा छलफल चलाएर निरुपण गर्नुपर्नेमा विरोध र गुनासाहरूलाई जबर्जस्त दबाएर पार्टी एकढिक्का भएको घोषणा गर्दै अब आगामी भाद्र १६ गतेबाट तीन महिने अभियान सञ्चालन हुने भनिएको थियो । माओवादी केन्द्रले यसअघि पनि दुईमहिने पार्टी सुदृढिकरण अभियान सञ्चालन नगरेको होइन, तर त्यसको नतिजा खासै आशाप्रद रहेन । के भनियो भने सो अभियानमा खटिएका नेताहरूले काठमाडौंमै रहेका कतिपय केन्द्रिय सल्लाहकार समितिका सदस्य र अन्य नेताहरूलाई समेत भेटेनन् । सबैको ब्यस्तता सरकारतिरै विभिन्न नियुक्ति र हेरफेरमै केन्द्रित रहेको देखिएको थियो । त्यसैले यसपटकको तीनमहिने अभियान पनि उपलब्धिमूलक हुने सम्भावना न्युन छ । आक्रोश र असन्तोषमा रहेकाहरूलाई चित्तबुझाएर आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा पठाउनुपर्नेमा पार्टी छोडेर गएपनि केही फरक पर्दैन भनेजस्तो ब्यवहार गरियो ।

माओवादी केन्द्रले नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न छाडेको छ, बरु विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्दै लगेको छ । सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेपनि वर्तमान सरकारले नेकांका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जुन कुरा वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र चालु आबको बजेटका प्रावधानहरूले स्पष्ट गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले आन्तरिक एकता मजबुत रहेको सन्देश दिनेगरी रुपान्तरण अभियान चलाउने भनेको छ । आगामी भदौ १६ देखि मंसिर १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिने अभियानमा अध्यक्ष दाहालसहितका सबै केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य गाउँ जानुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । को कहाँ-कहाँ पुग्छन् ? त्यो भविष्यले देखाउँछ । अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्दै रुपान्तरण अभियानमा पार्टीका सबै नेताहरू जनतासँग जोडिएर जनताका समस्या हल गर्न केन्द्रित हुने भन्नुभएको थियो । त्यो तीन महिनाको अवधिमा ६ हजार ७०० भन्दा बढी वडाहरूमा अभियान चलाउने भनिएको छ । अभियानका क्रममा देशभरका सबै घरमा पुगी जनतासँग साक्षात्कार गर्ने योजना रहेको छ । अब तीनमहिने अभियान चलाइसकेपछि मात्र विधान सम्मेलन गर्ने भनिएको छ । विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा बीचैमा हराएको छ ।

भनिन्छ, माओवादी केन्द्रका प्रायः संगठनहरू अस्तव्यस्त छन् । नेताहरूबीचमा पनि शंका र उपशंकाको वातावरण रहेको छ । जसको अन्त्यका लागि निक्कै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार र पार्टीका गतिबिधिहरूलाई जोडेर जाने कुराहरू धेरै चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । सो पार्टीमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूका बीचमा एकताको भावना पैदाहुने सम्भावनाहरू क्षीण भएका छन् ।

पार्टीभित्र गुट र उपगुटका बढेपछि आन्तरिक एकता खल्बलिनु स्वाभाविक हो । जसको समाधानका लागि ती गुट र उपगुटहरू भत्काउनु पर्ने हुन्छ । जसका लागि नेताहरू कार्यक्षेत्रमै गएर सबैको कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने नीति र स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई घुलमिल गराउनुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्र क्रमशः सत्ताकेन्द्रित हुँदैगएको छ । सत्ताका लागि सो पार्टीको नेतृत्व देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूसँग साँठगाँठ गर्न पनि सधै तत्पर रहने गरेको देखिएको छ । राष्ट्रियरूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी नीति भएका मुलुकहरूसँगको निकटता बढ्दो छ । भारतीय सत्तारुढ दल भाजपासँग पार्टीगत सहकार्यका लागि गरिएको लिखित सहमति, नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन नेतृत्वले खेलेको भूमिकालगायतका कुराहरू ताजा र ज्वलन्त उदाहारणका रूपमा रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न छाडेको छ, बरु विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्दै लगेको छ । सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेपनि वर्तमान सरकारले नेकांका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जुन कुरा वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र चालु आबको बजेटका प्रावधानहरूले स्पष्ट गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्व राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शको खिलाफमा कृयाशील रहेको देखिएको छ । जनताका हरेक जनादेशहरूको उल्लंघन गर्ने कार्यमा माओवादीको नेतृत्व अग्रसर देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई आफ्नो पार्टी र कम्युनिष्ट राजनीतिप्रति चिन्ता भएको भए उहाँ सकेसम्म प्रतिपक्षमा रहेर खबरदारी गर्नेतिर अग्रसर हुनुहुने थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्वमा पुग्न र टिक्नका लागि अवसरवादको भरपुर प्रयोग गरेको देखिएको छ । त्यसैले सो पार्टी अब ०६३ को स्तरको उच्चाइमा पुग्ने कुनै सम्भावना छैन । वैचारिक स्खलन मुख्य समस्या रहेकाले अब फेरि कम्युनिष्ट पार्टीकैरूपमा स्थापित हुने पनि कुनै सम्भावना छैन ।

खासमा माओवादी केन्द्रमा आबद्धहरू अगाडि बढ्ने हो भने सबैभन्दा पहिले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर गैरकम्युनिष्ट बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । माओवाद नमान्ने माओवादी पार्टीको नेपाली समाजमा कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । सो पार्टीको नजिकको मित्रशक्ति नेपाली काङ्ग्रेस भएका कारणले नेकांसँग मिल्दोजुल्दो पार्टीको नाम, विधान, नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनु राम्रो हुन्छ । हुन त अध्यक्ष दाहालले हालैको केन्द्रिय समितिको बैठकको समापनमा भन्नु पनि भएको थियो कि ‘अब माओवाद र जनयुद्ध भनेर पार्टी अगाडि बढ्नेवाला छैन ।’ माओवादी केन्द्रलाई त्यहाँ रहेका क्रान्तिकारीहरूले पुनर्गठन गरेर आफ्नो कब्जामा लिने कि संसद्वादीहरूले भन्ने सवाल प्रमुख रहेको छ । भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग रहँदा मात्र शोभा दिन्छ । सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफूहरूबीच रहेको अन्योलतालाई शीघ्र चिर्ने प्रयास गरुन् ।