के अब संविधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त भएकै हो त – जेठ १४ मध्यराति संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय तीन दलको बैठकले गरेपछि कैयनको अनुहारमा चमक देखापर्‍यो । सत्ताका समर्थकहरूले संविधान ‘अबचाहिँ बन्ने’ दाबी गर्न थालेका छन् । यसरी म्याद बढाउनुको सामान्य अर्थ ६ दशकपछि बल्लतल्ल प्राप्त भएको संविधानसभालाई उद्देश्य हासिल नभई अन्त्य हुन नदिनु भन्ने नै हो । तर, यतिमात्रै यसको निहितार्थचाहिँ होइन । संविधानसभाको अवधि बढेसँगसँगै अनेक ँस्टेक होल्डर’हरूका अनेकौँ स्वार्थसिद्ध हुन सक्छन्, नेपाल देशलाई नयाँ संविधान प्राप्त होस् या नहोस्, उनीहरूका मूक-अमूक उद्देश्यहरू पूरि्त हुने बाटो त पक्कै खुलेका छन् । यसले यही स्पष्ट गर्छ- यो दुर्इ वर्ष संविधान बनाउने मात्र खेल भएन, संविधान बन्नै नदिने चलखेल पनि त्यत्तिकै भए । यदि यो सत्य हो भने अब फेरि त्यस्तै खेल नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
संविधानसभाको अवधि समाप्त हुनु महिनादिनअघिसम्म पनि समयमा संविधान बन्नै नसक्ने अभिव्यक्ति कसैले दिँदा सत्तासीन दलका नेताहरूको टाउको दुख्थ्यो । त्यस्तो अनुमानका कुरा सार्वजनिक नगर्न चेताउँदै उनीहरू जेठ १४ भित्रै संविधान बनेर जारी हुने दाबी पनि गर्थे । कुनै दल कुनैसँग मिलिरहेका थिएनन्, बरु नयाँ-नयाँ बखेडा झिकेर जगत हँसाइरहेका थिए । सहमतिका नाममा बैठक बस्न सहमत हुन्थे तर बैठक कुनै सहमतिमा पुग्न नसकेपछि ँअर्कोदिन सहमति खोज्ने’ एजेण्डामा सहमति बन्थ्यो । प्रतिपक्षले सरकारको राजीनामा माग्ने र सरकारले प्रतिपक्षीसँग सहमतिका बुँदा पालन गर्न प्रतिबद्धता खोज्ने दोहोरी अन्तिमसम्म लगातार चलिरह्यो । बीच-बीचमा अनेक नामका आन्दोलन पनि चले । सबका आ-आफ्ना सर्त थिए र कोही एक इन्च पनि त्यसबाट टसमस गर्न तयार थिएनन् । संविधानसभामा ठूला नेताहरूलाई हाजिर हुने फुर्सदै थिएन र अन्य सभासद्हरू पनि हाजिर गरेर जागिर पकाउनेभन्दा बढ्ता भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम देखिएनन् । यसरी पूरै अवधि भद्रगोलपूर्ण खिचातानीबाट गुज्रँदै थियो र पनि नेपाली राजनीतिका ठेकेदारहरू संविधान बनेरै छाड्ने दाबी गर्न पटक्कै हिच्किचाएनन् । अन्ततः दलका नेताहरूकै भाषामा ँउधारो सहमति’मा हस्ताक्षर गरेर संविधानसभाको अवधि बढाइयो । पछिल्लो चरणमा देखिएको नेपाली राजनीतिको वास्तविकता यही हो । र, रूपमा सहमतिको नौलो आयाम सुरु भएको भनिए पनि सारमा हालत अझ पनि उही नै हो, बदलिएको छैन ।
बदलिएको छैन परिस्थिति । किनकि, नेताहरू उनै हुन्, दलहरू उही नै हुन्, उनीहरूका सर्त फेरिएका छैनन्, शैली, बोली र व्यवहार यथावत् नै छन् । पछिल्लो पटक कोरिएको तीनबुँदे सहमति तीन दिन पूरा नहुँदै धरापमा पर्न लागेको छ । घ्यू बेच्ने र तरबार बेच्नेको कथा सत्तापक्ष र विपक्षले चरितार्थ तुल्याइरहेका छन् । सरकार चलाउनेहरू संविधानसभाको म्याद थप्न सक्नुलाई नै ठूलो विजय ठानेर उल्लासमा छन् भने प्रतिपक्षीका रूपमा रहन विवश बनेको शक्ति अब छिट्टै सत्तासीन हुन पाइने उधारो आशामा मग्न छ । तर, यी दुवैपक्षका खुसीहरू पानीका फोकासरह फुट्ने सङ्केत नागरिक तप्काले महसुस गर्न थालिसकेका छन् । सहमति पालनामा दलहरूले दर्शाउने खेलाँची व्यवहारमा कुनै सुधारका सङ्केतसम्म पनि देखिएका छैनन् । यस्तो हालतमा थपिएको एकवर्षे अवधिमा संविधान बन्छ भनी कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ – एक-अर्कालाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने बासी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति सुरु भइसकेको छ । जब अझै पनि नयाँ संविधानको सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन भने जनताको धैर्य के ठाउँमै रहिरहला त – भनिन्छ- गल्तीहरूबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । तर, आफ्ना अनेकौँ गल्तीहरूबाट पनि पटक्कै पाठ नसिक्ने दलका नेताहरूले ख्याल गरून्, जनताको धैर्य टुट्यो भने कुन विपत्ति निम्तिन्छ भन्ने ।