दशैँ नजिकिँदै छ, तर यातायात व्यवस्थापनको सवालमा अहिलेसम्म सरकार निदाएर बसेको छ । योपटक पनि जहिलेजस्तो जनताले सास्ती खेप्न नपरोस् । दशैँमा कसैको घरमा रुवाबासी नचलोस् । सरोकारवाला निकाय बेलैमा सजग बनोस् ।

✍ अनुसा थापा

प्रत्येक वर्ष आउने नेपालीको महान् चाड दशैँ फेरि पनि नजिकिएको छ । दशैँमा २२ देखि २५ लाख सर्वसाधारण आ–आफ्नो घर फर्किन्छन् । सतहत्तर जिल्लाकै आम नागरिक विभिन्न कारणले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । कोही रोजगारीका लागि त कोही अध्ययनका लागि काठमाडौंमा डेरा लिएर बसेका छन् । दशैँ नजिकिएसँगै सबैलाई आफ्नो जन्मथलो फर्किने हतारो हुन्छ ।

बल्लतल्ल वर्ष दिनमा आएको चाड, घर त जानैपऱ्यो। फेरि यही बेलामा मात्र हो सबैलाई छुट्टी मिल्ने । चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै फाइदाचाहिँ यातायात व्यवसायीलाई हुन्छ । उनीहरूलाई त यात्रु बोकेरै भ्याइनभ्याइ हुन्छ । अनि यस्तो चाडबाडमै आम सर्वसाधारण धेरै ठगीमा पर्छन् । एक हजारको टिकटलाई तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्योपनि सिटमा बसेर यात्रा गर्न पाए त हुन्थ्यो !

ढोकामा झुण्डिएर घरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतासमेत आइपर्छ । भाडामा न विद्यार्थीले छुट पाउँछन् न त ज्येष्ठ नागरिकले नै । बरु, लाँदैलान्नौँ भन्छन् । सरकारले घटस्थापनादेखि टीकाको दिनसम्म गाडीको रुट परमिट खुला गरिदिन्छ । लामो रुटमा चल्ने गाडीले मात्र धान्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबै गाडीको रुट परमिट खोलिदिन्छ । त्यतिबेला लोकल गाडी पनि यात्रु बोकेर विभिन्न जिल्ला जान पाउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चढ्ने लोकल गाडीहरू दशैँको बेलामा विभिन्न जिल्लामा रिजर्भ जान्छन् । जसले गर्दा उपत्यकामा गाडी नपाएर साह्रै सास्ती हुन्छ । क्युको गाडी पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला दुइटा उपाय रहन्छः कि पैदल हिँड कि चर्को भाडा तिरेर ट्याक्सी चढ । ट्याक्सीलाई पनि यात्रु बोकिसाध्य हुँदैन । सरकारी निकायमा बसहरू छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारी चढ्ने गाडीहरू छन् । त्यतिबेला अधिकांश कार्यालय बन्द नै हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको छुट्टी नै हुने भएकाले गाडी थन्केर बसेको हुन्छ । तर, त्यो गाडी चलाएर आम सर्वसाधारणलाई सेवासुविधा दिऔँ भनेर सोचिन्न, न त सरकारले ती गाडी चलाउने भनि निर्णय नै गर्छ ।

यस्तै, स्कुलका बसहरू पनि थन्काइएको हुन्छ । त्यो चलाउँदा पनि त हुन्छ नि ! आम सर्वसाधारणलाई विकल्प दिनुपर्दैन ? उपत्यकाको रुटमा चल्ने गाडीलाई बाहिर पठाएपछि स्थानीय सर्वसाधारणले चाहिँ के चढ्ने ? दशैँमा झन् धेरै किनमेल गर्न निस्किरहनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न काम पर्छ । विडम्बना ! सरकारले उपत्यकामा बस्नेलाई बिर्सिएको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएका गाडीको अवस्था सबैलाई थाहा नै छ ।

यहाँ २० वर्ष कटेका सवारी साधन गुडिरहेका छन् । कुनैको झ्यालको सिसा छैन, कुनैको सीट नै निस्किएको छ । गाडी थोत्रा, पूराना र कबाडी भइसकेका छन् । उसैपनि सीटभन्दा धेरै यात्रु बोकेर बसहरु कुँदाइन्छन् । एकातिर चालकलाई बाटोको विषयमा ज्ञान हुँदैन अर्कोतिर गाडीको अवस्था नाजुक हुन्छ । जसले गर्दा दशैँमा सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुन्छ ।

उपत्यकाको समथर रोडमा गाडी चलाइरहेकाले गाउँको डरलाग्दो बाटोमा गाडी चलाउन सक्छन् ? सरकारले त्यति त बुझ्नुपर्ने हो । दशैँमा गाडी दुर्घटनामा पर्दा एकै ठाउँमा १० देखि ४० जनासम्मको अकालमा ज्यान गएको घटनाहरू छन् । अंगभंग हुनेको संख्या असंख्य छ । यसको प्रमुख कारण केलाउने हो भने अधिकांश चालकको लापरवाही र गाडीको अवस्थाकै कारण हुँदै आएको छ ।

दशैँ मान्न हिँडेकाहरूको घरमा रुवाबासी चलेका घटना-सन्दर्भ प्रशस्तै छन् । सरकारले बेलैमा गृहकार्य नगर्दाको नतिजा निर्दोष आम जनताले भोग्दै आएका छन् । हरेक वर्ष दुर्घटना हुन्छ, जनता मार्छन् तर सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन । अनदेखा गर्ने काम भइरहेको छ । चोक-चोकमा बसेर ट्राफिक प्रहरीले गाडीको कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हो । गाडीको इन्जिनको अवस्था के छ, चल्न लायक छ कि छैन भन्ने विालमा चेकजाँच हुँदैन ।

ट्राफिक प्रहरीकै आँखाअगाडिबाट खाँदाखाँद यात्रु हालेर गाडी दौडाइरहेको हुन्छ । तर, कारबाही गर्ने सामर्थ्य ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । जब गाडी दुर्घटनामा परेर जनताले ज्यान गुमाउँछन् अनि सरकारले मरेकाको टाउको गन्छ । यति जना मरेछन् भनेर सार्वजनिक गर्छ । समवेदना प्रकट गरिन्छ । अनि भनिन्छ, सीटभन्दा बढी यात्रु हालेकाले र गाडीको कन्डिसन ठीक नभएकाले सवारी दुर्घटनामा पऱ्यो !

ट्राफिक के हेरिरहेको थियो ? ट्राफिक त्यही भएर खटाइएको होइन ? जनता मर्दा जिम्मेवारी कसले लिने ? सबैले बेलैमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिएको भए दशैँ मान्न गएकाको घरमा रुवाबासी त चल्दैनथ्यो । कुनै आमाको कोख त रित्तो हुँदैनथ्यो । दशैँ दसामा परिवर्तन हुँदैनथ्यो । मरेपछि समवेदना प्रकट गरेर के हुन्छ ? मरेको मान्छे त फर्केर आउँदैन । सरकार जनताप्रति धेरै नै गैरजिम्मेवार भयो ।

यातायात क्षेत्र सिण्डिकेटको जालोमा जेलिँदा यो अवस्था आएको हो । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, गाडीको संख्या अपुग । यातायात व्यवसायीले वर्षौंदेखि सिण्डिकेट लगाएका छन् । कागजमा सिण्डिकेट हट्यो तर व्यवहारमा हट्न सकेन । सरकार कमजोर भएकै फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाए । यद्यपि, मर्कामा भने जनता परेका छन् । महँगो पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् ।

मर्नका लागि गाडी चढेजस्तो हुन थालेको छ । प्रत्येक दशैँका अवसरमा कतिपय स्थानमा पल्लो घरमा दशैँ मनाइरहेका हुन्छन् भने ओल्लो घरमा रुवाबासी चलिरहेको हुन्छ । यो दशैँमा त्यस्तो नहोस् ! सबैले खुसीयालीका साथ दशैँ मनाउन पाउन् । गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यसका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नुपऱ्यो । यात्रुलाई कसरी सुरक्षित घर पुऱ्याउने हो ? जिम्मा सरकारको हो ।

व्यवसायीले त आफ्नो फाइदा हेर्छन् । यो पटक पनि सरकार गल्यो भने जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । दशैँ आउनुअगाडि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्छन् । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अग्रिम टिकट खोल्दैनौँ भनेर अडान कसेर बस्छन् । सरकारले छलफलमा बोलाएर माग पूरा गर्छु भनेपछि टिकट खोल्छन् । तीन दिनमै टिकट सकिएको घोषणा गर्छन् ।

अनि फेरि शुरु हुन्छ, यात्रुसँगको ‘बार्गेनिङ’ । पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको रुटमा तीन हजार तिर्न बाध्य हुन्छन्, यात्रु । जसरी नि घर जानु परेको हुन्छ । जसको नाजायज फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् । दर्ता भएको मितिले १२-१३ वर्ष पूराना गाडी चलाउने अनि नामचाहिँ सुपर डिलक्स र डिलक्स ! हुन त यो पनि ठगीखाने एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ ।

सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत थपेर जो लिन पाइयो । गाडीमा नक्कली सीट हालिएको हुन्छ । मुढामाथि बसाएरसमेत यात्रुलाई यात्रा गराइन्छ । दशैँमा ठूला गाडीको अग्रिम टिकट खुलेपनि साना गाडीको नखुलाउने । साना गाडीहरू सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन । तैपनि भाडा त जोडेर लिने गरेका छन् ।

ठूला बसहरू सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र परेपनि सुपर डिलक्स र डिलक्स दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र हुन्छ । त्यसपछि ती गाडी अन्य गाडीकै स्तरमा झर्छन् । दशैँ आउनेबित्तिकै सर्वसाधारणलाई गाडीकै चिन्ता हुन्छ । हरेक वर्ष दशैँमा एउटै कुराले पिरोलेको हुन्छ । बिलबुकमा २४ सीट लेखिएको गाडीमा ६० देखि ७० जना खाँदिएको हुन्छ । सामान पनि त्यस्तै ठेलिन्छन् । लोड बढी भएर गाडीले धान्न सक्दैन, अनि दुर्घटनामा पर्छ । ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण, साधा-सोझा जनता । एक लाख क्षतिपूर्ति दियो, कुरै सकियो । क्या आनन्द ! सरकारलाई जनताको प्रश्न, ‘एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?’ वास्तवमा कानुनमै विभेद भयो । कसैले कुटेर मान्छे माऱ्यो भने आजीवन जेल तोकिन्छ । यातायात व्यवसायीले मान्छे किचेर मारोस् या भीरबाट लडाएर, एक लाख क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ । यो त अति नै भएन र ?

पुनश्चः दशैँ नजिकिँदै छ, तर यातायात व्यवस्थापनको सवालमा अहिलेसम्म सरकार निदाएर बसेको छ । योपटक पनि जहिलेजस्तो जनताले सास्ती खेप्न नपरोस् । दशैँमा कसैको घरमा रुवाबासी नचलोस् । सरोकारवाला निकाय बेलैमा सजग बनोस् ।