नेपालमा अराजकता मच्चाएर साम्प्रदायिकताको बारुदमा आगो झोस्नका लागि विभिन्न स्वार्थ-समुहले धरान नै रोज्नुको मुख्य कारण मेयर साम्पाङको गतिविधि त हुँदै हो, माओवादी केन्द्र पनि यो मामिलामा अछुतो छैन । किनकि, जातीय विद्वेषको बारुद नेपालमा सर्वप्रथम विछ्याएको माओवादीले नै हो ।

✍ कृष्णप्रसाद सापकोटा

परिणाम भन्दा कारण महत्वपूर्ण हुन्छ । बन्दुक पड्कनु परिणाम हो भने बारुद र आगोको समिश्रण कारण हो । बारुदमा आगोको झिल्को मिसाइदिएपछि विष्फोट हुन्छ । विष्फोट रोक्ने हो भने बारुदमा आगोको झिल्को पर्न दिनु हुन्न । पहिले कारणकै उपचार गर्नुपर्छ । कारणको उपचारविना परिणाम टार्न सकिन्न । हो, समृद्ध धरान यतिबेला तनावग्रस्त छ, कुनै पनि बेला जल्न सक्छ ।

धरानका ‘नगरपिता’ भूमिकामा रहेका हर्क साम्पाङले आफ्नो भूमिका या दायित्व सही ढङ्गले निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । उल्टै उनी समस्याका कारकको रूपमा देखिएका छन् । अर्थात्, अहिले धरानमा उत्पन्न समस्याहरूमध्येका एक जना साम्पाङ पनि हुन् । तर साम्पाङ समस्याका कारण मात्रै होइनन् परिणाम समेत हुन् । यस्ता अराजक व्यक्तिले उपमहानगरपालिकाको मेयर जस्तो जिम्मेवार पदमा चुनाव जित्नु आफैमा विष्मयकारी घटना थियो । उनले चुनाव जित्ने गरी परिणाम आउनुको मुख्य कारण थियो- नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीबीच भएको चुनावी गठबन्धनलाई जनताले नरुचाउनु ।’

दुई वर्षअघि मात्रै भएको उपनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले भारी मत अन्तरमा चुनाव जितेको ठाउँ हो धरान । त्यसभन्दा अगाडि एमालेका उम्मेदवारहरूले दोब्बर भन्दा बढी मतले चुनाव जित्दै आइरहेको ठाउँ पनि धरान हो । तर यसपटक एमालेका उम्मेदवार तथा काङ्ग्रेस-माओवादीका उम्मेदवारलाई भारी मतले पछार्दै हर्क साम्पाङले चुनाव जिते ।

नेपालमा अराजकता मच्चाएर साम्प्रदायिकताको बारुदमा आगो झोस्नका लागि विभिन्न स्वार्थ-समुहले धरान नै रोज्नुको मुख्य कारण मेयर साम्पाङको गतिविधि त हुँदै हो, माओवादी केन्द्र पनि यो मामिलामा अछुतो छैन । किनकि, जातीय विद्वेषको बारुद नेपालमा सर्वप्रथम विछ्याएको माओवादीले नै हो । कथित जनयुद्धका नाममा माओवादीले जातीय संगठन गऱ्यो । जातीय संगठन गर्ने नाममा एक जातिले अर्को जातिलाई घृणा गर्ने खुराक सोझा जनतालाई पिलायो । सुदूरपूर्वी पहाडी क्षेत्रका लिम्बुहरूकहाँ गएर भन्यो- ‘नेपाल एकीकरणअघि तपाईंहरूको छुट्टै राज्य थियो । गोरखालीहरूले जबर्जस्ती हडपे, हामी तपाईंहरूको लिम्वुवान राज्य फिर्ता ल्याउँछौँ, त्यसपछि मुख्यमन्त्री पदमा तपाईंहरूको एकाधिकार हुनेछ ।’

मध्यपूर्वी पहाडी क्षेत्रका राईहरूलाई पनि माओवादीले यसै भन्यो । काठमाडौं उपत्याकाका नेवार मात्रै होइन आसपासका तामाङजातिलाई पनि माओवादीले यही चारो फ्याँक्यो । तराईमा थारु, मधेसी र मुस्लिमलाई यस्तै हरियो घाँस देखायो । गण्डकी क्षेत्रका गुरुङलाई तमुवान राज्य र मगरलाई मगरात राज्यको प्रलोभन देखाएर माओवादीले आफ्नो सङ्गठन बिस्तार गऱ्यो । माओवादीका नेताहरूले गाईगोरु काटेर भोज लगाए । त्यसैको परिणाम अहिले देशमा देखिँदैछ ।

प्रचण्ड र डा.बाबुराम भट्टराईबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा खेल्नेहरूले मुलुकलाई कहाँ पुऱ्याउँछन्- त्यसको ठेगान छैन । जनयुद्धका नाममा आफैले थुपारेको बारुदमा कसले पहिले आगो झोस्ने भन्ने होडवाजीमा प्रचण्ड र बाबुराम छन् । धरान जल्नु भनेको सिङ्गो देश जल्नु हो भन्ने हेक्का अन्य राजनीतिक दलहरूले नराख्ने हो भने अब देश खतरामा परिसकेको छ ।

संस्कृत विद्यालयका प्राचार्य मार्ने र विद्यार्थीहरूको टुप्पी काट्ने अभियान नै चलायो माओवादीले । भागवत पुराण वाचन गर्दै गरेका पण्डितलाई बासस्थानमै गोली हानेर मार्ने कुरा माओवादीका लागि सामान्य रह्यो । अहिले धरानमा देखिएको समस्याको कारण यही हो । माओवादीले जातीय राज्यको एजेण्डा छाडेपछि विस्तारै नेपालमा जातीय सद्भाव लयमा फर्किन थालेको थियो । छिटफुट घटना त अपवाद मात्रै थिए । माओवादीले जातीय राज्यको घाँस देखाएर हामीलाई धोका दियो भन्ने महसूस गर्ने तप्का जनजाति समुदायमा नभएको होइन, तर माओवादीलाई जस्तै यो तप्कालाई पनि जनताले साथ छाडिसकेका थिए ।

यसैबीच डा. बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट उछिट्टिएर पुनः जातिवादी राजनीतिमा सक्रिय भए र, आङकाजी शेर्पाको उदय गराए । धरानको चर्च तथा गोरुकाण्डमा त डा. भट्टराई तथा आङकाजीहरू स्थलगत भ्रमणमै पुगे । बाबुराम र आङकाजीको यो गतिविधिले माओवादी पार्टी थप खिइने स्पष्ट सङ्केत देखियो । सायद त्यही सङ्केत बुझेर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही साताअघि आदिवासी जनजाति दिवसको कार्यक्रममा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए । आफ्नो पार्टीको एकल बहुमत आएको अवस्थामा जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता लागु गर्ने दृढता प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रचण्डले व्यक्त गरे । प्रचण्डको यही अभिव्यक्तिको परिणाम हो, धरानको गोरु काण्ड ।

प्रचण्ड र डा.बाबुराम भट्टराईबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा खेल्नेहरूले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछन्– त्यसको ठेगान छैन । जनयुद्धका नाममा आफैले थुपारेको बारुदमा कसले पहिले आगो झोस्ने भन्ने होडवाजीमा प्रचण्ड र बाबुराम छन् । धरान जल्नु भनेको सिङ्गो देश जल्नु हो भन्ने हेक्का अन्य राजनीतिक दलहरूले नराख्ने हो भने अब देश खतरामा परिसकेको छ । यस कोणबाट भन्नुपर्दा जतिसक्दो छिटो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब केका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा राखिरहने ? नेपाली काङ्ग्रेससमक्ष पनि यो मामिला यक्ष प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको कार्यकाल तेस्रो हो । तेस्रो कार्यकालका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमालेले हो, काङ्ग्रेसले होइन । तर यतिबेला प्रचण्डको रक्षा कवचचाहिँ एमाले होइन, नेपाली काङ्ग्रेस हो । केका लागि प्रचण्डको रक्षा कवच बनेको हो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर काङ्ग्रेसका नेताहरूले जनतालाई दिन सक्ने अवस्था अब रहेन । केही थान नेताहरूलाई राज्यका पदमा पुऱ्याउनु बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई काँधमा बोक्नुको कुनै अर्थ पनि देखिएन । अर्कातिर राज्यको पदमा पुगेका काङ्ग्रेसका नेताहरूले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सकेनन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री बन्नेहरूको हालत पनि योभन्दा पृथक छैन । उनीहरूले अर्को चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको भोट घट्ने गरी गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् । अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई जोगाउने हो भने सरकारबाट फिर्ता हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

हामीले संसदीय लोकतन्त्र अवलम्बन गरेका छौँ । संसदीय लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले कि सरकारको नेतृत्व गर्छ कि त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक जग नै यही हो । यति भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्ने होइन । कहिलेकाहीँ नेतृत्व नपाए पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था समय र परिस्थितिले जन्माउँछ । उदाहरणका लागि २०७३ बैशाखको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । २०७२ साल चैत २ गते संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादीले घेराबन्दी गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पदबाट राजीनमा दिन बाध्य बनाए ।

संविधान निर्माण तथा घोषणामा सर्वोपरी भूमिका निर्वाह गरेवापत कुनै शक्तिकेन्द्रको इशारामा दिइएको दण्ड थियो यो । यो दण्डलाई स्वीकार गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले केही महिना रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह ग¥यो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले संविधान कार्यन्वयनका लागि भाँजो हाले । उनले न संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्नेतर्फ रुचि दिए न त आमनिर्वाचन तथा स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनेतर्फ नै ध्यान दिए ।

तेस्रो कार्यकालका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमालेले हो, काङ्ग्रेसले होइन । तर यतिबेला प्रचण्डको रक्षा कवचचाहिँ एमाले होइन, नेपाली काङ्ग्रेस हो । केका लागि प्रचण्डको रक्षा कवच बनेको हो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर काङ्ग्रेसका नेताहरूले जनतालाई दिन सक्ने अवस्था अब रहेन । केही थान नेताहरूलाई राज्यका पदमा पुऱ्याउनु बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई काँधमा बोक्नुको कुनै अर्थ पनि देखिएन ।

चुनाव नै नगराइ बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री भइरहने सपना देख्दै ओलीले षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थालेको आरोप त्यसबेला यत्तिकै लागेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षाका लागि ओलीलाई विस्थापित गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । ओलीलाई विस्थापित गर्नका लागि तेस्रो दलकै भए पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प काङ्ग्रेसले देखेन ।

त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षाका निम्ति विकल्प नभएका कारण हो । जब प्रचण्डले आम निर्वाचन २०७४ को सम्मुखमा रहस्यमय ढंगबाट प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे, त्यसबेलादेखि नै माओवादीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यताको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो ।

अब प्रचण्ड जति दिन प्रधानमन्त्री पदमा रहन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति नै बढी लोकप्रियता गुमाउँदै जाने निश्चित जस्तै छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले कुनै राजनीतिक दललाई टार्गेट बनाएका छन् भने अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै बनाएका छन् । काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने मात्रै आफ्नो गुलामी गरिरहन्छ भन्ने रणनीति प्रचण्डले अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

चाहे भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, चाहे ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस्, चाहे सय किलो सुन तस्करी प्रकरण होस्, त्यसको जस प्रचण्डले लिइरहेका छन्, अपजसजति नेपाली काङ्ग्रेसको टाउकोमा खन्याइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले गरेका राम्रा कामको सबै जस प्रचण्ड या माओवादीले पाउने र, नराम्रो कामका अपजस नेपाली काङ्ग्रेसको थाप्लोमा बज्रने गरी घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । यहाँसम्म कि आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रचण्डले दिएको उत्तेजक अभिव्यक्तिको मुल्यसमेत नेपाली काङ्ग्रेसले चुकाउनुपरेको छ । किनकि, प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले उत्पन्न गराएको परिणामलाई राप्रपाले ‘क्यास’ गरेको छ । राप्रपाको जनमत वृद्धि हुनु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको घट्नु हो । अर्कोतिर चाहेर पनि नेपाली काङ्ग्रेस गोरुकाण्ड र चर्चकाण्डको विरोधमा उत्रन सक्ने अवस्था छैन । किनकि मुलुकलाई द्वन्द्वमा जान नदिनका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै काँधमा छ ।

^{_{(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।)}}