पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईवटा विकल्प जबर्जस्तरूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । त्यो भनेको, वर्तमान सरकारले संसद्बाटै घोषणा गराएर फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्नुपर्दछ या एमालेलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर सहमतीय सरकार गठन गर्न/गराउन सक्नुपर्दछ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा शासकहरू आफैले सुशासन स्थापना भएको बताए पनि बाहिरबाट हेर्दा त्यसको ठीक विपरीतका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । राज्यका संयन्त्रहरूलाई जनमुखी बनाइ जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारीरूपमा छिटो-छरितो सेवाका माध्यमबाट उनीहरूलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । जसलाई अर्को शब्दमा असल, कुशल र जनमुखी शासन पनि भन्ने गरिन्छ । सुशासन भनेको छोटो शब्दमा देशको शासन सत्तामा प्रयोग भएको मानवीय जनशक्तिमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टिसापेक्ष गर्ने शासन प्रणाली हो । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि सुशासनको नयाँ अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । खासमा यस्तो प्रणाली जनमुखी शासन व्यवस्थामा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि देशमा दीगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको पाइन्छ । तर आफूलाई सो संविधानको रक्षक भन्नेहरू त्यसको विपरीत गइरहेका छन् ।

सुशासनका आयामहरूमा जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिताको अवलम्बन, कानूनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन सञ्चालन, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा जोड, भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना, दण्डहीनताको अन्त्य र कानूनको परिपालना, नियम-कानूनको पूर्ण परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्थालाई मानिन्छ । सुशासनले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा गरेकोे हुन्छ । सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अंगहरूलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गरेको हुनुपर्दछ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालनमा रहेको वर्तमान सरकारले उपरोक्त कुराहरूको पालना र पदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । जसका विविध कारणहरू होलान् तर त्यसलाई बाहिरबाट हेर्दा वर्तमान सरकारको गठन नै लगत ढङ्गले भएको देखिएको छ । किनकि वर्तमान सरकारको गठन ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेशअनुसार भएको छैन । सो निर्वाचनले स्पष्टरूपमा फेरि ताजा निर्वाचनमा जाने सङ्केत गरेको थियो ।

कुनै पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि स्वभावतः फेरि निर्वाचनमा जानु उचित हुन्छ । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले कुनै पार्टीलाई मात्र होइन तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनलाई समेत स्पष्ट बुहमत दिएको थिएन । देशको आर्थिक अवस्था र अन्य कारणले तत्काल ताजा निर्वाचनमा जान नसकेपनि सबैले मिलेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई अल्पमतको एकल सरकार गठन गर्ने अवसर दिएको हुनुपर्ने थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले बढी सिट हासिल गरेको भएपनि लोकप्रिय मत एमालेले बढी ल्याएको थियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको अवस्थामा प्रत्यक्षमात्र नभइ लोकप्रिय मतको पनि कदर गरिएको हुनुपर्छ ।

यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठन गरिएको भएपनि फरक पर्ने कुरा केही पनि थिएन । तर एकाएक संसद्को दोश्रो पार्टी एमालेसहितको समर्थनमा तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा ०७९ पुस १० मा सरकार गर्ने/गराउने काम भयो । पहिलो पार्टी भएपनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा काम गर्न स्वीकार गरिसकेको थियो । उसले संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्थान र सुविधासमेत प्राप्त गरेको थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीचैमा गठबन्धन परिवर्तन गरी सरकारबाट एमालेलाई हटाउने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई भित्र्याउने खेल खेल्दा देशमा सहमतीय राजनीति खल्बलिन पुगेको हो । त्यतिबेलै नेकांलाई भित्र्याएर नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठन गरेको भएपनि फरक पर्ने कुरा थिएन । तर, दाहालको एकीकृत समाजवादीलगायतका केही पार्टीलाई समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा तीनदलीय बलियो सरकार गठनको अवसर पनि गुम्यो । जसले गर्दा वर्तमान सरकारविरुद्ध एमाले ‘पहाड’ भएर खडा भएको छ भने अन्य दलहरू पनि विरोधी भएका छन् । खासमा जनादेशविपरीतको सरकार रहेका कारण सर्वसाधारणमा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले समेत एक ढिक्का भएर वर्तमान सरकारलाई साथ सहयोग दिन सकिरहेको छैन ।

त्यसैगरी नेसपा र जसपाजस्ता पार्टीहरूको वर्तमान सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन रहेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले संरचनागत सुधार नगरे नेपालमा सजिलै वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले गत साताको एक कार्यक्रममा नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना भएपनि लगानीका सम्भावनाहरूलाई परिचालन गर्न नसकेको बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपालमा आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा लगानीको अभाव महसूस भइरहेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले वर्तमान सरकारले आर्थिक कुटनीतिकको क्षेत्रमा मेहनत र प्रयास नगर्दा सरकारका संरचनाहरूले आवश्यकताको आधारमा काम गर्न नसकेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी अर्को एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबीको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघको ३३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी भएको बताउँदै त्यसलाई राष्ट्रिय एकताका साथ परास्त गर्न पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो । त्यस्तो सहमतीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने गौण कुरा हो ।

यतिबेला संसद्को पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससहितका दलहरू सम्मिलित सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गरिरहनुभएको छ भने अब एमालेसहितको सहमतीय सरकारको नेतृत्व पनि उहाँले नै गर्दा फरक पर्ने कुरा केही पनि छैन । यदि संसद्को दोश्रो ठूलो पार्टी एमालेलाई सरकारबाहिर राखिराख्ने हो भने वर्तमान सरकारले सधैं चर्को विरोधको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा नगइनहुने अवस्था हो भने नेकांको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन गर्दा/गराउँदा पनि फरक पर्दैन । खासगरी विवादास्पद अमेरिकी योजना नेपालको संसद्बाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टीको आ-आफ्नो स्थानबाट महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिएको थियो । गत १३ गतेबाट नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन थालिएको घोषणा भएको छ । सो परियोजनालाई पूर्णरूपमा समर्थन गर्नेमा काङ्ग्रेस र एमाले नै रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पारित गराउन १२बुँदे घोषणालगायतको रचना गराएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेपनि सो पार्टीले एक ढिक्का भएर समर्थन गरेको अवस्था होइन । सो पार्टीका महासचिव लगायतका ब्यक्ति/ब्यक्तित्व हालसम्म पनि एमसीसीको विरोधमा रहनुभएको छ । त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण अनि साउन ३ र त्यसपछिका सुन प्रकरणहरूमा मुख्य अभियुक्तहरूलाई जोगाएर अरुलाई फसाउने काम भएका छन् । सुशासन भएको भनिएको मुलुकमा यसरी ‘साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो’ भनेजस्तो काम हुँदैन ।

उक्त तीनवटै काण्ड कुनै पनि बेला बिष्फोट हुने अवस्थामा रहेका छन् । जसमा सुरक्षा र ऐनकानून दुबैतर्फका मान्यताहरूको उल्लंघन गर्ने/गराउने काम भएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारमा तत्काल दलहरूको हेरफेर गरिएन भने यो सरकार कुनैपनि बेला राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । सरकारमा रहेकाहरूले आफैले आफूलाई राम्रो काम गरेको र देशमा सुशासन स्थापन गरे/गराएको दाबी गरेर हुँदैन । सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने जनताले हो । नेपाली समाजमा घटित घटनाहरूले सरकारी भनाइलाई असत्य साबित गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईवटा विकल्प जबर्जस्तरूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । त्यो भनेको, वर्तमान सरकारले संसद्बाटै घोषणा गराएर फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्नुपर्दछ या एमालेलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर सहमतीय सरकार गठन गर्न/गराउन सक्नुपर्दछ । वर्तमान सरकारको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसमा मत विभाजन भइसकेको छ । सो पार्टीको डा. शेखर कोइराला समूह र एमाले नजिकिँदै गएको देखिएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाललगायतका दलहरू निर्मम ढङ्गले वर्तमान सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् । आर्थिक सङ्कट बढ्दो छ । कोशीलगायतका प्रदेशहरूको कलह पनि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार सहजै अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन, जुन आजका सन्दर्भमा गम्भीर विचारणीय पक्ष भएको छ ।