गणतन्त्रोत्तर देशका शासकीय जिम्मेवारीमा प्रतिष्ठापित नेता-नायकहरू तथा तिनका सङ्गतिया केही कालाधन्धे व्यापारीका ‘पुत्रगण’कै उपद्रवको एकपछि अर्काे पर्दाफास भइसकेका घटनाले नै देशलाई फेरि अर्काे अझ सकसपूर्ण उदररम्भी र सम्वेदनाशून्य अङ्कुशहीन शासकीय युगमा पदार्पण गराइने पूर्वाधार तैयार हुँदैछ भन्ने चिन्ताको ऐंठनले नेपाली छाती बाउँडिन थालेको छ ।

✍ नकुल काजी

राजतन्त्रकालमा राजा-रानीका तीनपुस्ते नातेदारदेखि ‘गोरु बेचेको साइनो’-मा पर्नेहरूसम्मको उफ्रीपाफ्री, बुर्कुसीे र बाँकट्टेले धूलो उडाउने जस्ता राज्य-निर्धारित नीति-विधि विपरीत गतिविधिमा छुट पाउँथ्यो र आर्थिक आर्जनमा उनीहरू गच्छेअनुसार वैध-अवैध रूपमा औधी नै सक्रिय हुन्थे । अहिलेकालका दर्जा-दर्जावाल दलनायक-दलमुखिया र तीसँग नेपथ्य कमाइको अपराधमा मिलीभगत-संलग्न देशी-विदेशी कालाधन्धे व्यापारी र तिनका पुत्रहरू समेत पनि त्यसरी नै सक्रिय थिएछन् भन्ने उदाङ्गिदै गएका छन् ! देशलाई ‘दाहिने हातले देब्रे कान समाए’ झैँ लुट्ने दुष्कर्ममा एकपछि अर्का यस्ता ‘पिता-माता’ र ‘पुत्रगण’ देखादेखि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाललाई ‘लुटतन्त्रकाल’ वा ‘सम्भ्रान्तहरू हाबी हुने’ सरेआम युगविलोम ’कुरूपतन्त्र’-मा अनुवाद गर्न अनि लुट वा डकैतीको कमाउ-धन्धा सपार्न सक्रिय रहेका थिएछन् भन्ने यी दिनहरूमा, देशभरि र विदेशसम्म पनि, जानकारी असरल्ल हुँदै जाँदैछन् । त्यस्तै ढाँचाका स्वेच्छाचारी गतिविधिबाट आम नागरिक जीवन र समाज विरक्तिएको हुँदा प्रजातान्त्रिक-लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदै आज अभ्यासमा रहेको, युग-सान्दर्भिक, संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन भएको थियो, जसको जिजीविषा ७/८ वर्षको कलिलैमा हिजो-आज कति रोदित-क्रन्दित होला भन्ने कल्पना पनि कहालिन थालेको छ !

यो किनभने, संसारका ‘सक्कली लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली’ चलेका मुलुकहरूमा ‘संसद’ (राष्ट्रिय व्यवस्थापिका)-लाई समग्रतामै ‘प्रतिपक्ष’-को पर्याय मानिन्छ । तर, त्यही संसारको एउटा देश (हाम्रो देश)-मा सांसदहरू प्रायशः उनीहरू सम्बन्धित रहेका दलका मुखियाहरूको नाके र पगाहा भिडाइएका बन्दी जनावर झैं छन् कि भन्ने भान हुने अवस्थामा जीवित रहेका आभास हुन्छ ! ‘यस भावभूमिमा निरुपण गर्दा तिनको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कन्तविजोक साँच्चै टिठलाग्दो अनुभूत हुन्छ !!

अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूलाई यो पवित्र भूमिमा भित्र्याउन तदारुक राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाका तिनै नेता-नायक-मुखियादेखि लाइन–छोकडादिको साँठगाँठको बीभत्स कथा अहिले दुर्भाग्यवश छत्ताछुल्ल हुँदै जाँदैछ । नेता-नायकलगायत व्यापारीका पुत्रहरूको अग्रगामी भूमिकाको कथा झन कम अक्करिलो छैन । यो मेहेरो चलिरहेकै छ र यो लिखत प्रकाशमा आउँदासम्म अझ कति दुःखद् र आश्चर्यजनक दृश्य मञ्चित हुने हुन् – भन्न सकिने अवस्थै छैन ! त्यसरी नै, हरेक घटनामा ‘आफ्ना’ मान्छे ‘बचाउ’-का नाङ्गा-घिनौला प्रयत्नका अझ कति शरमनाक खलनायकीय खेल, झेल र मेलका अनपेक्षित ‘भाँडाकुटी राजनीति’ भन्न लायक दृश्यहरू हेर्नुपर्ने दुर्भाग्य हुने हो, त्यो निश्चित छ तापनि अहिले नै गन्ती लाउनु ‘हतारो’ ठहर होला ।

गणतन्त्रोत्तर देशका शासकीय जिम्मेवारीमा प्रतिष्ठापित नेता-नायकहरू तथा तिनका सङ्गतिया केही कालाधन्धे व्यापारीका ‘पुत्रगण’कै उपद्रवको एकपछि अर्काे पर्दाफास भइसकेका घटनाले नै देशलाई फेरि अर्काे अझ सकसपूर्ण उदररम्भी र सम्वेदनाशून्य अङ्कुशहीन शासकीय युगमा पदार्पण गराइने पूर्वाधार तैयार हुँदैछ भन्ने चिन्ताको ऐंठनले नेपाली छाती बाउँडिन थालेको छ ।

संविधानप्रदत्त राज्यशक्ति र अधिकारमा रइस जीवन भोगचलन गर्दै गजधम्मिएका ‘पितागण’-को न्यानो ‘ओथारो’-मा लुकेर ती चल्लारूपी ‘पुत्रगण’ र यदाकदा पखेटारूपी ‘मातागण’ समेतले त यतिका काला धन्धा चलाएका थिएछन् र हैकमी बितण्डा नारेका थिएछन् भने स्वयम् पितागणले ३०/३२ वर्षमा के-के गरिबिराउन भ्याएर यो गरीब देश र देशवासीका नैसर्गिक हक-अधिकार लुटेनन् होला ? अहिलेकै घटना-परिघटनाहरू यस किसिमका सबै प्रश्नहरूका मोठ र जीवन्त उत्तर बन्ने बाटामा छन् ।

सत्ताको चुम्बकीय आकर्षणमा ‘बटुलबाटुल- बहुमतको निरंकुशता’ लादेर चल्ने ‘राज्य’-ले देशलाई कस्तो अभिशप्त जीवन दिन्छ भन्ने विश्वमा अनेक जीवित नजिर छन् । तर, राष्ट्रको मूल र निर्विकल्प निर्देशक ‘संविधान’-का सदाशययुक्त स्तम्भहरू एक-एक गर्दै ढाल्ने दुराशययुक्त क्रियाकलाप बढिरहेको यो अवस्थामा ती सबैको खबरदारी गर्ने दायित्ववाही चौथो राज्याङ्गले मनग्गे केही नभन्नुलाई त्यस अङ्गको दायराभित्र चलखेल गरिरहेका अधिक अधिकांशले ‘सकारात्मक’-को छोपो ओडेर किरियापुत्री झैँ अस्पृश्य हुन थालेपछि यस रंगरूपका राष्ट्रिय समस्याहरूलाई त झन झाङ्गिन-मौलाउन सहज हुने नै भयो !

तै, राजधानीका केही ‘मिडिया’–ले राज्यनिसृत विभिन्न अकर्मण्य कृत्यहरूको जरो-किलो खोतल्ने- उधिन्ने काम गरिरहेका देख्न-सुन्न पाइँदैछ । तिनले परिणाम पनि सन्तोषजनक कोरल्दैछन् । तिनको त्यस किसिमबाट सहोदर व्यावसायिक धर्मको निर्वहन वस्तुतः स्तुत्य मान्नैपर्छ ।

मोफसलमा त बिस्तार-बिस्तार यस राष्ट्रिय अङ्गको बहुप्रतिशत एकाइ (individual) सारभूत सिद्धान्तबाट टाढिने बाटोतिर प्रस्तावित अवस्थामा गुज्रिरहेको भान हुन्छ । खासगरी ‘स्थानीय सरकार’-को स्थापनापछि मोफसलका औसत सूचना माध्यमहरू, आ-आफ्ना क्षेत्रका प्रहरीले चोर पक्रिएका वा भन्सार र मालपोत अड्डाहरूले राजस्व असुलेका अथवा अदालतले मुद्दा छिनेको आदिका मात्रा र संख्या प्रचार-प्रसारमा रमाउने जस्ता ‘समाचार’-लाई ‘सकारात्मक’ व्याख्याको मालामा उनेर क्रमशः तिनै अड्डाका ‘प्रियपात्र गरिखाने’ हुनमै सीमित होलान् कि भन्ने अवस्थातिर देखिँदाछन् । र, यसैयसो गर्नुलाई सूचनासेवाको जम्मा जिम्मेवारी ठान्ने ‘अनभिज्ञ’ (!)-हरूको बथानको भीडमा, थप, यस सेवाका सैद्धान्तिक निष्ठावानहरूलाई अनस्तित्व तुल्याएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सजिलो बनाउने ध्याउन्नमा छन् पनि भनिन्छ । अर्का एकथरि चाहिँ भ्रष्टाचार, कमिशनखारी, घुसखोरी, कामको नाममा केवल ‘वकवेदान्ती भाषण’ गायनले नागरिक अल्मल्याउने इत्यादि जस्ता विकृति- विसङ्गति जति-जति बढ्छन् त्यति नै ‘मलिलो अवसर’ सप्रेको ठान्ने पनि छन् । यो हन्जाकाहरू त्यस्ता विकृति-विसंगति विरुद्ध मुखरसँग पनि ‘ठीक्क’ हुन्छन् र अर्कातिर आफ्नो ‘बिक्रीको माल’ पनि बेच्ने गर्छन् भन्ने समेत सुनिन्छ । र, यसरी उनीहरू सजिलै ‘सकारात्मक’ गरिखाइरहेका छन् क्यार ! अतः यो धन्धाको विकासले मोफसलका धेरै ठाउँमा ‘राज्यको खबरदारी अङ्ग’- सँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पनि चोखो रहन दिएका छैनन् भन्ने पनि चर्चामा निफिनिँदैछ ।

राजधानीतिर राज्यशक्तिका वर्तमान जिमीदार र तिनका मुखिया, पटवारी-डफेदार र बिचौलियाहरूको प्रत्यक्ष गुलामी यस ‘खबरदारी अङ्ग’-मा गानिएका ‘बहुसंख्यक’-को सदाबहार फसल बनिरहेको छ भनिन्छ भने मोफसल (राजधानी बाहिर)- का अधिकांश जिल्ला-नगरमा स्थानीय सत्तासीनबाट नियतवश भएका हेपाहा कमी-कमजोरी र कमाउकान्ते वेइमानीका प्रति ‘चूपचाप बाह्र आना – हल्ला गरे चार आना’ उखान शिरोधार्य गरी ‘चूपचाप’ नै ‘सकारात्मक धन्धा’-ले परिचित हुन थालेको हुनसक्छ । आगे, यस प्रक्रियाको विकास पनि असम्भाव्य छैन नै । अतः आगामी प्रगति पनि भन्दै जाउँला । ‘आजलाई यति नै भन्ने होला ।’