[जीत झलनाथको हित माओवादीको]
जेठ चौध गते नयाँ संविधान प्राप्तिको आशा गरेर बसेका नेपाली जनताले उपहारका रूपमा फेरि पनि ‘संविधानसभा’ नै पाएका छन् । निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गरेर जनतालाई दिन नसके पनि अर्को एक वर्षका लागि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न पाउनुलाई प्रमुख दलका नेता तथा सभासद्हरूले ठूलै युद्धमा विजय प्राप्त गरेझैं ठानेका छन् र यसलाई ‘देश’को ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा सबै प्रमुख दलका सबैजसो नेता तथा सभासद्हरू थिए । माओवादीचाहिँ जसरी भए पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिनैपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि नै थियो र यो माओवादीका निम्ति आफ्नो राजनीतिक जीवनमरणसँग जोडिएको विषय थियो । तर, कार्यकाल थप गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दा काङ्ग्रेसस, एमाले तथा अन्य दल र विदेशी -जो माओवादीप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ती) एकजुट भएर संविधानसभाको प्राकृतिक मृत्यु गराउनेछन् भन्ने चिन्ता माओवादीमा थियो । काङ्ग्रेससलगायतका दलहरूले शान्ति र संविधान निम्ति माओवादीसमक्ष प्रस्तुत गरेका सर्तहरू जायज र स्वाभाविक भए पनि माओवादीहरू ती सर्तहरू मान्न तत्पर थिएनन् । आफू संविधानसभा निरन्तरताको पक्षमा देखिनेगरी उभिँदा सभाको कार्यकाल थप गर्न पनि दलहरूद्वारा तिनै सर्तहरू -लडाकु विघटन एवम् व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएल विघटन आदि) अघि सारिनेछ जुन पूरा गर्न मुस्किल हुनेछ भन्ने त्रास पनि माओवादीमा देखिन्थ्यो । त्यसैले उसले पहिले काङ्ग्रेसस-एमालेका नेता तथा सभासद्हरूको नाडी छाम्यो र त्यसपछि कृत्रिम निर्णय गर्दै संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपालको राजीनामा हुनुपर्ने र बहुलवादको अवधारणा परित्याग गरी सहमतीय प्रणाली लागू गर्न मञ्जुर हुनुपर्ने सर्त तेर्स्याइदियो । माओवादीले यसरी सर्त के अघि सारेथ्यो काङ्ग्रेसस-एमालेका नेताहरू आफूले अघि सारेका सर्तहरू छाडेर माओवादीलाई मनाउनतिर लागे । भोको बाघले हरिणको मासु नखाने अडान लियो, दलहरू बाघलाई हरिणको मासु खुवाएरै छाडिन्छ भन्ने कटिबद्धताका साथ अघि बढे, बाघले बलजफ्ती खाएझैं गर्दै पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्‍यो, दलहरू त्यसरी हरिणको मासु खुवाउन पाएकोमा दङ्ग परे । यसरी बाघलाई मासु खुवाउनुको परिणाम काङ्ग्रेसस-एमालेलाई निकट भविष्यमै प्राप्त हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।
यसरी म्याद थप गराएर आफ्नो राजनीतिक एवम् संवैधानिक -ठूलो दलको) हैसियत जोगाउने सफलता माओवादीलाई प्राप्त हुँदा नेकपा एमालेभित्र माओवादी निकटको समूहलाई पनि यस प्रकरणले उत्साहित तुल्याएको छ । कार्यकाल थप हुनुलाई झलनाथ समूहले आफ्नो विजय र केपी-माधवको पराजयका रूपमा बुझेको छ । कार्यकाल थप हुँदा हित माओवादीको भए पनि जित आफ्नो ठान्ने झलनाथ खनाल समूहले माओवादीसँग केपी-माधव पक्ष पराजित हुँदा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो हैसियत र प्रभावकारिता बढ्ने ठानेको छ । माओवादीले निशाना बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री माधव नेपाल तथा उहाँको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न र टिकाउन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेता केपी ओली -जसलाई माओवादीले आफ्नो शत्रु मानेको छ) माओवादीसँगको ‘प्रतिस्पर्धात्मक खेल’मा पराजित हुँदा स्वयम् एमालेकै अध्यक्ष तथा उहाँका समर्थकहरूमा उत्साह पैदा भएको देखिएको छ । तर, खनालमा पैदा भएको यही उत्साह र खुसी नै एमालेमा अन्तरद्वन्द्व बढ्ने कारण बन्न सक्ने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपाललाई राजीनामा गराउँदा आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने आशा जुन झलनाथ खनालले राख्नुभयो त्यो नै उहाँको गलत बुझाइ भएको ठानिएको छ । प्रचण्डले काङ्ग्रेसस नेता रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई एकै समयमा एकै प्रकारले उधारोमा प्रधानमन्त्री पद बाँडेकोमा त्यस प्रलोभनबाट सबैभन्दा प्रभावित झलनाथ खनाल हुनुभयो र खनाल पक्षकै कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन माधव नेपाल ‘अविलम्ब तत्पर’ हुनुपर्ने व्यहोरासमेत राखी तीन दलबीचमा सम्झौता हुन पुग्यो । झलनाथ खनालमा प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा पलाउनु स्वाभाविक भए पनि उहाँले प्रधानमन्त्री पद पाउन अपनाउनुभएको तौरतरिकाचाहिँ स्वाभाविक मानिएको छैन । आज आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न निकृष्टतम् ढङ्गले चलखेल गर्नुहुने खनाल भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुभएछ भने पनि माधव नेपाल या केपी ओलीले किन सहयोग गर्नुहोला – कसको सहयोगमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न र टिक्न सक्नुहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । दिनको घामजत्तिकै र्छलङ्ग सत्य के हो भने प्रचण्डबाट झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग हुने सम्भ्ाावना अत्यन्त कम मात्र देखिन्छ । काङ्ग्रेसस उहाँको पक्षमा हुन पनि मुस्किल छ । माओवादी र काङ्ग्रेससले समर्थन नगर्ने, आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि सहयोग नहुने भएपछि खनालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना सपनामै सीमित हुने देखिन्छ । परिपक्व ठानिएका नेताको अपरिपक्व व्यवहारले स्वयम् खनाललाई मात्र होइन लोकतन्त्र सुदृढीकरणका प्रयासहरूलाई पनि धक्का लगाउने काम गरेको छ । वास्तवमा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुअघि तीन दलका नेताहरूबीच रचिएको सम्झौताको नाटक आफैं हास्यास्पद र उटपट्याङ प्रकारको देखिएको छ । पहिलो कुरा त त्यसरी सम्झौता हुँदा स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई साक्षीका रूपमा पनि उपस्थित गराइएको छैन । औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री नेपाललाई जानकारी नै नगराइएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी होला – प्रश्न विचारणीय छ । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्रिपक्षीय सम्झौताको पहिलो बुँदामा शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन बाँकी रहेका कुराहरू सुचारु गर्ने आशय अङ्कित छ । यसले माओवादी लडाकु विघटन एवम् व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्गलगायतका विषयमा ठोस सहमति भइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका बारेमा सम्झौता हुन सक्ने र उक्त सम्झौता भइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । विगतमा काङ्ग्रेसस पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नेपालले राख्दै आउनुभएका कुरालाई लिपिबद्ध गर्ने काम मात्र जेठ १४ को मध्यरातमा भएको हो । कुनै नयाँ सम्झौता दलहरूबीच भएको छैन । माओवादी पक्ष संविधानसभासहित आफ्नो संवैधानिक एवम् राजनीतिक हैसियत जोगाउन पाएकोमा दङ्ग छ भने अर्को पक्षचाहिँ माओवादीलाई ‘झुकाएर’ सम्झौतामा ल्याउन सकेकोमा फुरुङ्ग छ । वास्तवमा यस प्रकरणमा राजनीतिक रूपले माओवादी विजयी भएको छ भने प्रधानमन्त्री नेपालले पनि हार्नुभएको छैन । स्वेच्छाले राजीनामा दिएर हिँड्नु एउटा बेग्लै पक्ष हो, होइन भने राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यताबाट माधव नेपाल पनि मुक्त हुनुभएको ठानिन्छ । यर्सथमा उहाँ पनि हार्नुभएको मानिँदैन । तर, जनआस्था र विश्वास गुमाइसकेको संविधानसभाको कार्यकाल आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै दलहरूले थप गरेपछि देश र प्रजातन्त्र भने पराजित भएको महसुस गरिएको छ । विद्यमान संविधानसभाले लोकतान्त्रिक चरित्रको सर्वमान्य संविधान निर्माण गर्ने सम्भावना देखिन छाडेको अवस्थामा त्यसको कार्यकाल थप हुँदा पट्यारलाग्दो सङ्क्रमणकाल पनि लम्बिएको छ । माओवादी सोचमा परिवर्तन नआई नयाँ संविधान निर्माणको सम्भावना छैन र यही स्थिति रहेमा नेपाली जनताले आगामी वर्षको जेठ १४ गते पनि नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । जे होस्, नेपाली राजनीति फेरि पनि पुरानै चक्रब्युहमा अलमलिइरहने स्थिति बनेको छ । सङ्क्रमणकाल लम्ब्याएर नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा जुटेका युरोपियन मुलुक तथा नेपालका अन्य कथित शुभचिन्तक एवम् गैरप्रजातान्त्रिक शक्तिलाई संविधानसभाको कार्यकाल थप हुँदा हौसला थपिएको छ । तिनको कुत्सित गन्तव्य प्राप्त नभएसम्म नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त नगरे पनि संविधानसभाको कार्यकाल भने थप भइरहने सम्भावना दर्शाएको छ । माओवादीले पनि संविधानसभाकै आड लिएर आफ्नो अधिनायकवादी सत्ता स्थापनाको जग मजबुत तुल्याउँदै लैजाने अब पक्कापक्की भएको छ ।