• बसुन्धरा गौतम

सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतका शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको हकहितको सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित शिक्षकहरुको आन्दोलन आजपनि जारी छ । काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको दोस्रो दिन आज पनि शिक्षकहरुले सो विद्येयकको विरुद्धमा आन्दोलन जारी गरेका हुन्।

शिक्षक नेताहरुले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग पूरा गरेर फर्कने निधोका साथ काठमाडौँ आएकाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने अडान लिएका छन्।

सोही आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनुभएका एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जिल्ला समन्वय समिति धादिङका अध्यक्ष तथा शंखादेवी माध्यामिक विद्यालय मझिमटारका सहायक प्राधानाध्यापक तिलक बहादुर चेपाङले शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग र मुद्धाहरु आवधिक बढुवा, विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था हुुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको प्राथमिक तहको शिक्षक बराबर तलब भत्ता सुविधा हुनुपर्ने, सरकारले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार आधारभूत तहलाई स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने र माध्यामिक तहलाई स्नातकोत्तर हुनुपर्ने भनेर तोकेपछि सोहीअनुसारको तलब भत्ता हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन रहेको बताउनुभयो ।

साथै निजामति सेवाका कर्मचारीको ग्रेड र तलब शिक्षकको भन्दा बढी भएकाले उक्त विभेदको मिलान गर्नुपर्ने, विद्यालय प्राधानाध्यपकको नियुक्तिमा शिक्षक सेवा आयोगबाट परिक्षा लिई प्र.अ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, द्धन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधि जोड्नुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, विभिन्न तहमा बढुवा भएका शिक्षकहरुको पद समायोजन हुनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकहरुको स्थायित्वको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्तै, राहत साविक उच्च माध्यामिक, अस्थायी र करार शिक्षण सिकाई अनुदान र प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरुका मुद्धाहरुको सुनुवाई हुनुपर्ने र बालशिक्षिकाहरुलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई प्राथमिक शिक्षक सरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षकको दुर्गम भत्ताका विषयमा अहिलेको ऐनमा उल्लेख नगरेकाले यसलाई ऐनमा नै सम्बोधन गरिनुपर्ने र विद्यालय व्यवस्थापनको संरचनामा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी तोकिनुपर्ने, दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानिय निकायमा दिनु उचित नहुने, नीजि तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा हुनुपर्ने, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको प्रबन्ध ऐनमा ग्यारेण्टी हुनुपर्ने लगायतका बुदामा संशोधन लगायतका माग नेपाल शिक्षक महासंघको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आन्दोलनमा दोलखादेखि सहभागी हुन आउनुभएका एक शिक्षकले आफुहरुको माग केवल शिक्षकको तलबवृद्धिका लागि नभई शिक्षण पेशाको सम्मानको लागि केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँले समान तहको काममा पनि अन्य सरकारी निजामति कर्मचारी सरह व्यवहार गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । यस्तै उहाँले घटना र विचारका संवाददातासंग कुराकानी गर्नेक्रममा शिक्षक भनेको एक आमा भएको र उसले देशका निम्ति आवश्यक नेता, कार्यकर्ता, डाक्टर, पाईलट, ईन्जिनियर, निजामति कर्मचारी, वकिल, लगायत सम्पूर्ण जन्माई उनीहरुलाई सो क्षेत्रमा अब्बल बनाउने व्यक्ति भएको तर उही शिक्षक सरकार र नीति निर्माताको नजरमा ओझेल परेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

यसैगरी उहाँले शिक्षा विधेयकमा लागु गरिएको शिक्षकले आफ्नो घरायसी समस्या पर्दा समेत शिक्षकले सापटी लिन सरकार गुहार्नुपर्ने र आफ्नो जन्मोत्सवमा समेत उपहार लिन समेत नपाउने भन्ने कुराले शिक्षकमाथि कतिसम्म दमन गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने भन्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, उहाँले शिक्षकलाई एक समयको नियमआनुसार काममा लगाउने र स्थायी गर्ने र पेन्सन दिनुपर्ने समयमा अर्को नीति परिवर्तन गरी पेन्सन नदिने षडयन्त्र सरकारले रचेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। साथै निजामति कर्मचारीका लागि सी सरह खरदार पदका लागि योग्य हुने तर प्रावि शिक्षकका लागि स्नातक तह खोज्ने विभेदकारी नियम पनि आफुहरुलाई मान्य नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

माइतीघर मण्डलामा केन्द्रित शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी , कार्यालय सहयोगीको आन्दोलनका कारण काठमाडौँको मुख्य क्षेत्रको सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघमा १५ वटा संघ संगठनका १५ घटकहरु समावेश रहेका छन् ।

महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।

सरकार र महासङ्घबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासङ्घको गुनासो छ । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।