सरकारमा रहेकाहरूले विवादास्पद एमसीसी योजना भित्र्याउन जोरजबर्जस्ती गरिरहेका छन् । जुन योजनालाई ‘नेपालको भाग्यविधाता’कै रूपमा चित्रित गर्ने घोर प्रयत्न गरिएको छ, यथार्थमा यो नेपाललाई आर्थिकरूपमा टाट उल्टाउनबाहेक अरु केहीमा पनि काम नलाग्ने देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

विवादास्पद अमेरिकी परियोजना एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसहितको टोली गत आइतबारबाट नेपालको पाँचदिने भ्रमणका क्रममा रहेको छ । आइतबार साँझ काठमाडौं उत्रिएको सो टोलीले सोमबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई भेटिसकेको छ । अन्य दलका नेताहरूसँग पनि एमसीसीको टोलीले छलफल गर्ने सम्भावना ब्यापक छँदैछ । त्यसैगरी टोलीले एमसीसी प्रभावित केही क्षेत्रको अनुगमन भ्रमण पनि गर्दैछ ।

सन् २०१७ मा सम्झौता भएको एमसीसी त्यसको पाँच वर्षपछि सन् २०२२ (०७८ फागुन १५ गते) मा नेपालको संसद्बाट पारित भएको घोषणा गरिएको थियो भने त्यसको १८ महिनापछि गत भदौ १३ गते कार्यान्वयन शुरु भएको भनिएको थियो । कार्यान्वयन शुरु भएको भनिएको पनि एक महिना बितिसकेको छ, तर सो परियोजना कार्यान्वयनमा जाने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । बरु फिर्ता जाने आधारहरू तयार हुँदै गएका देखिन्छन् । एलिस अल्ब्राइटसहितको टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालबाट एमसीसी फिर्ता भएको घोषणा भएको खण्डमा आश्चर्य नमाने हुने भएको छ ।

नेपालको सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूले आफ्नो निहित क्षणिक स्वार्थका लागि यसरी ७५ वर्ष लामो कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको अमेरिकालाई ढाँटछल गरेर नेपालमा कार्यान्वयन हुनैनसक्ने योजना लिनैहुने थिएन । यतिबेला एमसीसी ठेक्का विवादमा अड्किएको (अडकाइएको ?) छ । एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेपनि ठेकेदार छनोट गर्न सकेको छैन । भदौ १३ को मितिले आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परियोजनाको अब उल्टो दिनगन्ती शुरु भएको हो कि भन्ने आशंकाहरू बढेर गएका छन् ।

भनिन्छ- तीनवटा प्याकेज बनाएर अलग-अलग बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन्, जसमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट पाँचवटा भारतीय कम्पनीमात्र छनोट भएका छन् । उनीहरूको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल नै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको पाइएको छ । उक्त बोलकबोल नै नेपालका सत्ता र शक्तिमा रहेका केही ब्यक्ति तथा समूहसँगको भित्री मिलेमतोमा भएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले मन्त्रालय वृत्तमा एमसीसीका लागि अब रकम थप्न नसकिने चर्चा गर्नुभएपछि एमसीसी फिर्ता जाने आँकलन गरिएको हो ।

अब अमेरिकी सरकारले फेरि नेपाल सरकारसँग नयाँ शिराबाट वार्ता गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नै हो भने करिब १८ देखि २० करोड डलर रकम तत्काल थप्नुपर्ने भएको छ । पछिल्लो अवस्थाले गर्दा १८ करोड डलर त प्रसारण लाइनका लागि मात्रै थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । सवस्टेशनका लागि जुन बोलपत्र आह्वान भएका छन्, त्यसमा पनि करिव दुई करोड डलर थप्नुपर्ने अनुमान गर्न लागिएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान हालसम्म निकासा दिएको छैन, तर नेपालले खर्च गर्ने भनिएको १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारले गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संशोधन गरी नेपालतर्फको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार नेपाललाई ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (नौ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व थपिएको छ । शुरु सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागत अनुमान गरिएपनि हाल बढेर समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । अब पछिल्ला घटनाहरूले त्यसमा पनि १८-२० करोड डलर थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसअघि अमेरिकाले दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलरमा थप हुने कि नहुने भन्ने हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । एमसीए–नेपाल अन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २०.६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । नेपालको सरकारले एमसीए अन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुनेगरी चालु आबको बजेटमा १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये विद्युत प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन भइसकेको पाइएको छ । देशमा अन्य कतिपय विकासका आयोजनाहरू रकमको अभावमा अलपत्र परेका छन् । कतिपय आयोजनाहरू चालु आबमा कटौती गरिएको छ भने अब नयाँ योजनाहरूको तर्जुमा गर्न बजेटको सख्त अभाव देखिएको छ ।

१६औँ आवधिक योजनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । देशको कूल ऋण नै २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख पुगेको छ । वर्तमान सरकार आन्तरिक र बाह्य ऋणको खोजीमा लागिरहेको देखिन्छ । एमसीसी योजना नेपालको संसद्ले पारदर्शी ढंगले पारित पनि गरेको छैन । किनकि २७५ सदस्यीय संसद्मा ०७८ फागुन १५ गते राति पारित भएको घोषणा हुँदा त्यतिबेलाको संसद्को ठूलो पार्टी एमाले अलग्गै नारा-जुलुस गर्दै थियो ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश सदस्यहरू विरोधमा रहेका थिए । राप्रपा र नेमकिपा लगायतका दलहरू संसद्मै एमसीसीविरुद्ध नारा लगाउँदै थिए । नेकांका कतिपय सदस्यहरू समेत अनुपस्थित रहेका थिए । त्यतिबेला केही नेताहरूको हाटहुटको बलमा एमसीसी संसद्बाट पारित भयो भनेर घोषणा गरिएको थियो । यदि नेपालको संसद्बाट त्यसदिन एमसीसी पारित गरिएकै हो भने कुन पार्टीका कतिजना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पारित गरिएको हो भन्ने संख्या स्पष्ट हुनुपर्दछ । सो दिन एमसीसी अनुमोदन भएकै हो भने पनि एमसीसीसँगै पारित भएको भनिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा के हुने भन्नेबारे अमेरिकाले औपचारिकरूपमा उत्तर दिएको हुनुपर्दछ । हाटहुटकै भरमा मात्र सो योजना नेपालमा कार्यान्वयन हुन सक्तैन ।

शुरु सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि ईआईएफ शुरु हुने भनिएको थियो । तर उक्त योजना नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा लामो समयसम्म चर्को विवाद भएका कारण करिव तीन वर्ष एक महिना पर सरेको थियो । नेपालमा हालसम्म पनि एमसीसी परियोजना लागू गर्ने/नगर्नेबारे विवाद कायमै छ । सत्ता र शक्तिमा रहेका केही पार्टीका केही नेताहरूमात्र सो परियोजना लागूगराउने पक्षमा रहेका छन् । देशका अधिकांश जिम्मेवार पार्टी र आमसर्वसाधारण जनता एमसीसीको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । नेपालको छिमेकी मुलुक चीनले एमसीसीको विरोध गरेको छ । भारतले पनि नेपालको बिजुली लान आनाकानी गरिरहेको छ । हालसम्म नेपालको बिद्युत ब्यापारको कुनै सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । एमसीसी परियोजनाका लागि अधिग्रहरण गर्न लागिएका जग्गा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपालगायतका पार्टीहरूले आ-आफ्नो पार्टीको झण्डा गाडेर कब्जामा लिएका छन् । उनीहरूले कुनै हालतमा पनि नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । जनस्तरमा एमसीसीको ठूलो विरोध भइरहेको छ । हालसम्म पनि विभिन्न पार्टीले एमसीसीविरुद्ध सडक प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सो योजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनता पनि आन्दोलित छन् ।

ईआईएफका लागि पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गाप्राप्ति अझै पूर्ण हुनसकेको छैन । ईआईएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका विभिन्न ६ वटा पूर्वशर्तमध्ये अधिकांश शर्त अझैपनि पूरा हुन बाँकी नै रहेका छन् । सरकारी पक्षले पछिल्ला दिनमा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भइसकेको प्रचार गरिए पनि यथार्थमा पूरा भएका छैनन् । सरकारी भनाइमा सत्यतथ्यभन्दा पनि छलछाम धेरै देखिएको छ ।

एमसीए-नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि एक हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सवस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने करिब ८५६ वटा विद्युत प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ३४७ हेक्टर जग्गा आवश्यक रहेको देखिन्छ । तर हालसम्म पनि सवस्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद नै सल्टिएको छैन । प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पनि केही स्थानमा भर्खरमात्र शुरु भएको देखिएको छ ।

नुवाकोटको रातमाटे सवस्टेशनका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा चर्को विवाद छ । विद्युत प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गाप्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिए पनि त्यो प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेकाहरूले विवादास्पद एमसीसी योजना भित्र्याउन जोरजबर्जस्ती गरिरहेका छन् । जुन योजनालाई ‘नेपालको भाग्यविधाता’कै रूपमा चित्रित गर्ने घोर प्रयत्न गरिएको छ, यथार्थमा यो नेपाललाई आर्थिकरूपमा टाट उल्टाउनबाहेक अरु केहीमा पनि काम नलाग्ने देखिएको छ । त्यसैले अमेरिकाले नेपालका शासकलाई हेरेर होइन नेपाली जनताको भावनालाई बुझेर एमसीसी योजना फिर्ता गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिएको छ ।