०६३ मा भएको शान्तिसम्झौतालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै बाधक देखिन्छन् । यदि ०६३ को शान्तिसम्झौतालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउने हो भने उनीहरू सरकारबाट हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू राष्ट्रसंघलाई नेपालमा गुहारेर शान्तिप्रक्रियालाई अझै १०-१५ वर्ष लम्ब्याउने र आफूहरू नै सत्ता-शक्तिमा रहिरहने शोचमा रहेको देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस यही असोज २६ गते तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आउने कुराले नेपालका प्रमुख दलहरू तरङ्गित भएको देखिएको छ । सरकारी पक्षले गुटेरेसलाई संसदमा सम्बोधन गराउनेलगायतका विभिन्न कार्यक्रम तय गरेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौको अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क जाँदा त्यहीँ महासचिव गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो र गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । त्यसअघि गत साउनमा भएको प्रम दाहालको इटली भ्रमण पनि महासचिव गुटेरेसलाई भेट्नेमै केन्द्रित रहेको थियो । दुवै भेटमा प्रम दाहालले नेपालमा ०६३ पछि लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्था सफल भएको र शान्तिप्रक्रियाका धेरै कामहरू भइसकेको बताउनुभएको थियो ।

०६३ पछि नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन नेपाल आउनुभएका राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि इयान मार्टिनकै सल्लाहमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सङ्घीयता, जातीय समावेसी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा ल्याएको भनिन्छ । ती कुराहरू सफल रहेको सुनेपछि गुटेरेस नेपाल भ्रमणप्रति उत्साहित हुनुभएको र, तत्कालै नेपालहुँदै चीन जाने आफ्नो भ्रमणको कार्यक्रम बनाउनुभएको बुझिएको छ । तर नेपालमा भने प्रम दाहालले भनेको भन्दा ठीक विपरीतको अवस्था रहेको छ ।

०६३ मा बृहत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष बित्न लागेको छ । त्यतिबेला सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सात दल र माओवादी शक्ति आफैमा विभाजित भएका छन् । यसबीचमा अन्य विभिन्न घटनाहरूसमेत भइसकेका छन् । सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण ०६३ पछि देशमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ मा जारी गरिएको संविधान दुवै असफल भइसकेको अवस्था छ । नेपालमा नयाँ-नयाँ राजनीतिक समस्याहरूको सिर्जना भएको छ भने नयाँ-नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूको गठन भएको छ । त्यतिबेला शान्तिसम्झौतामा सात दलका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसान भइसकेको छ ।

नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने पुष्पकमल दाहाल माओवादी राजनीति परित्याग गरेर संसदीय ब्यवस्थामा अभ्यस्त हुँदै नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा रहनुभएको अवस्था छ । अब उहाँलाई अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि मान्ने अवस्था छैन । ०५२-०६३ को हिंसात्मक गतिविधिलाई लिएर प्रम दाहालविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर प्रकृतिका कतिपय रिट दायर भएका छन् । त्यसैले ०६३ मा भएको शान्तिसम्झौतालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै बाधक देखिन्छन् । यदि ०६३ को शान्तिसम्झौतालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउने हो भने उनीहरू सरकारबाट हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू राष्ट्रसंघलाई नेपालमा गुहारेर शान्तिप्रक्रियालाई अझै १०-१५ वर्ष लम्ब्याउने र आफूहरू नै सत्ता-शक्तिमा रहिरहने शोचमा रहेको देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा तत्कालीन माओवादीबाट विभाजित भएर बनेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र ०६३ को परिवर्तनले विस्थापित गरिएका राजावादी शक्ति आ-आफ्ना माग लिएर अलग-अलग आन्दोलनमा रहेका छन् । उनीहरूका मागलाई वर्तमान राज्यले सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नै नसक्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा एमसीसीमार्फत अमेरिका भित्रिएको छ । जसका समर्थक र विरोधीहरूका बीचमा गम्भीर प्रकृतिका विवादहरू रहेका छन् । छिमेकी भारत नेपाललाई आफ्नो छाताभित्रको मुलुक भन्दै विश्वलाई विभिन्न भ्रम सिर्जना गराउने काम गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी अर्को छिमेकी चीन पनि यहाँ आफ्नै ढङ्गले प्रवेश गरेको अवस्था छ । दुवै छिमेकी मुलुक नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई आ-आफ्नै ढङ्गले हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ०६३ कै शान्तिसम्झौतालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउने शोचका साथ राष्ट्रसंघ फेरि नेपालमा आएको खण्डमा उ असफल र बदनाम हुने निश्चित छ । हुन त यसअघि नेपाल आउनुभएका राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि मार्टिन पनि विवादित भएर नेपालबाट फिर्ता हुनुपरेको थियो । पछिल्लो समयमा सरकारी पक्षले नेपालको शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन गुटेरेसले पहल गर्ने प्रचार गरेको छ । त्यसैकारण उहाँ सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न नेपाल आउन लाग्नुभएको हुनसक्छ ।

यही असोज ४ गते (सेप्टेम्बर २१) प्रम दाहालले नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्दा प्रमुखरूपमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुऱ्याउन अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको माग गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा निहित सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभएको थियो । अब महासचिव गुटेरेसले नेपाल आएपछि छलफलगर्ने भनेको शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, शान्तिप्रक्रिया र अन्य आर्थिक-सामाजिक विकासका कुराहरू रहने देखिएको छ । हालको अवस्थामा नेपाल विश्वभरि शान्ति सैनिक पठाउने दोश्रो ठूलो देशका रूपमा परिचित छ ।

अब शान्ति स्थापनाका लागि भन्दै राष्ट्रसंघ फेरि नेपालमा आएको खण्डमा यहाँको सेना अन्यत्र जानु त्यति स्वाभाविक हुँदैन । नेपाली सेनालाई शान्तिसेनामा जानबाट रोक्नका लागि पनि राष्ट्रसंघलाई फेरि नेपालमा प्रवेश गराउन खोजिएको हुनसक्ने देखिएको छ । सन् २०३० भित्रै गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरागर्न नेपाललाई अर्बौं रुपैयाँको लगानी आवश्यक परेको छ । तर सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सिर्जना गराएका विभिन्न विवादहरूका कारण उक्त रकम जुट्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रसंघसमेत मिसिएको खण्डमा त्यो ठूलो विवादको विषय बन्न सक्छ ।

राष्ट्रसङ्घीय नियोग अनमिन नेपालमा सन् २००७ देखि २०११ सम्म रहँदा पनि विवादबाट मुक्त हुनसकेको थिएन । हालसम्म शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिनको विषय विवादमै रहेको छ । सरकारले संसद्मा पेश गरेको त्यससम्बन्धी विधेयक विवादित बनेको छ । सरकारले त्यसमा विपक्षी दल तथा पीडित पक्षसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति जुटाउन सकिरहेको छैन । यी विविध कारणहरूले गर्दा ०६३ मा गरिएको बृहत् शान्तिसम्झौता हालको अवस्थामा असान्दर्भिक सावित भएको छ । नेपालमा यहाँकै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूले आपसमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन सक्ने अवस्था पनि छ र सक्नु पनि पर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो साझा संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति शोभायमान हुन्छ ।

हालको अवस्थामा राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपाल आएर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका केही संसदवादी दलहरूसँग मात्र छलफल गरेर केहीपनि हुनेवाला छैन । हालसम्मका घटनाक्रम र निचोडहरूले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने स्पष्ट गरेका छन् । ०६३ मंसिर ५ गते १० वर्षभन्दा लामो जनयुद्धलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै विस्तृत शान्तिसम्झौता गरिएको थियो । तर त्यो घोषणा नै सही सावित हुन सकिरहेको छैन । माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका भनिएका सम्पूर्ण घर-जग्गालगायतका सम्पति फिर्ता गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवधिकारसम्बन्धी कानूनहरूको पूर्णपालना गर्ने/गराउने भनियो, त्यो पनि हालसम्म पूरा भएको छैन । युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनर्स्थापना पनि भएन । ०६३ को शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताहरूले नै उल्लंघन गरे ।

राष्ट्रसंघको रोहबरमा ०६३ मा शान्तिसम्झौता भएको आज १७ वर्ष हुँदा पनि पीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ र वेपत्ता आयोगमा तीन हजार २२३ उजुरीहरू दर्ता भएको भनिएको थियो । तर ढिलाइका कारण ती उजुरीहरूको पनि हालको अवस्थामा कुनै अर्थ रहेन । राष्ट्रसंघले तत्कालीन अवस्थामा द्वन्द्वको सिर्जना गरे/गराएर हाल सत्ता र शक्तिमा एकसाथ रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आ-आफ्नो हठ त्याग्न निर्देशन दिन सक्नुपर्दछ । आजको अवस्था भनेको नेपालका क्रियाशील सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको बृहत् गोलमेच सम्मेलन र सो सम्मेलनको निश्कर्षअनुसार नेपालमा राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गरेर अगाडि बढ्नु हो । राष्ट्रसंघले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले त्यस्तो सम्मेलन गराउन सक्ला ? त्यसपछि मात्र शान्ति स्थापनाका लागि नयाँ सम्झौता र सहमतिहरू हुनुपर्दछ । बल प्रयोग र विभिन्न षडयन्त्रात्मक प्रयासले नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सक्तैन । राष्ट्रसंघलगायत विश्व समूदायले बुझ्नुपर्ने यो महत्वपूर्ण र खास कुरा हो ।