• सुरेन्द्र सुवेदी

दुई दशकदेखिको हस्तकला ग्राम बनाउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघले बनाएको योजनामा सरकारी बेवास्ताका कारण हस्तकलासम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाएको महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य बताउँछन् ।

‘सुरुमा बागमति प्रदेशमा ग्राम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार कटिवद्ध थियो, जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिएपछि प्रदेशमा अर्काे सरकार बन्यो, अनि योजना पनि अलपत्र पऱ्यो’- महासंघका अध्यक्ष शाक्यले घटना र विचालाई बताए । बागमतिका १ सय १९ पालिकामा ग्राम स्थापना गर्न लागिएको योजनाका लागि बागमती प्रदेश राजपत्रमा गत वर्ष असोज ३० गते अध्यादेश नै जारी भएको थियो ।

हस्तकलाका बस्तु उत्पादन, कारखाना स्थापना, हस्तकला उद्योग, प्रदर्शन कक्ष, तालिम, साना होटल, रेष्टुरेण्ट, बैकिङ कारोबारसम्म ग्रामबाट सञ्चालन गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार गत वर्ष प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्ले अध्यादेश ल्याएपनि त्यो समयाभावले पारीत हुन सकेन । हालको प्रदेश सरकारले ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक आश्वासन भने दिने गरेको महासंघ जनाउँछ ।

यो ग्राम स्थापना गर्न बागमती प्रदेश सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा समिति पनि बनेको थियो । यो समितिले कार्य सञ्चालनका लागि पटक–पटक बैठक पनि राखेको थियो । तर, अघिल्लो प्रदेश संसदको समयावधि सकिएपछि योजना बीचमै तुहिएको हो । योजना सञ्चालन हुँदा स्थानीयले रोजगारी पाउने, हस्तकलाको समुचित विकासदेखि पर्यटक आगमन बढ्नेसम्मका फाइदा हुने महासंघका निमित्त महाप्रवन्धक ऋषिराज सुवेदीले बताए । उनका अनुसार देशबाट वर्षेनी करिव १२ अर्ब रुपैयाँको हस्तकला सामान बिदेश निकाशी हुन्छ र यो उद्योगमा लाखौंजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् ।

देशको पर्यटन उद्योग बैदेशिक पर्यटक भित्र्याउने माध्यम पनि बनेको छ । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण यो उद्योग फस्टाउन सकेको छैन । विगतमा वर्षेनि २५ रुपैयाँ सहयोग गर्ने सरकारले यो वर्ष भने ७ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको निमित्त महााप्रवन्धक सुवेदीले जानकारी दिए ।

हस्तकला ग्रामको योजना २०६० सालदेखि बनेपनि त्यो अझै कुरामा सीमित भइरहेकोमा हस्तकला व्यवसायीहरु निरुत्साही बनिरहेका छन् ।