सामुदायिक वनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागु भएको डेढ दशकसम्म उचाइतिर लम्क्यो । त्यस समयमा राज्यका वनका सबै निकायले प्राथमिकताप्राप्त कामको रुपमा सामुदायिक वनलाई लिए । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाले पनि सामुदायिक वन अभियानका लागि राम्रै लगानी गरे । तर गणतन्त्रको सुरुवातसँगै सामुदायिक वन अभियान पनि ओझेलमा पर्न लागेको देखिन्छ ।

✍ भोला खतिवडा

२०३० साल साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा पञ्चायती वनको रूपमा जनसहभागिता गराउने कोशिस भयो । राज्यकेन्द्रीत वनलाई जनसहभागितामा आधारित तुल्याउने एक उपायलाई सामुदायिक वन अवधारणा विकासको लागि कोशेढुङ्गा मानियो । अनि त्यसै दिनलाई अहिले सामुदायिक वन दिवसको रूपमा मान्ने गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नाममा प्रमाणपत्र पाउने पहिलो सामुदायिक वन, काभ्रेपलान्चोकको पाण्डे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो । हस्तान्तरण मिति २०४५, आषाढ ३ गते रहेको छ ।

सामुदायिक वनको अवधारणा

सामुदायिक वनको अवधारणाको सुरुवात सुखद छैन । सामुदायिक वन सुखमा हैन दुःखमा सुरु भएको हो । तर, दुःखमा सुरु भएको पनि यसको नतिजा भने सुखद् भयो । २०२० र २०३० दशकमा वन विनासको दर बढ्यो । बढ्नुको कारण वनबाट स्थानीय समुदायलाई अलग बनाउन खोज्नु र राजनीतिक चलखेल हुनु पनि हो । वन विनास रोक्न र वन विकास गर्न राज्य संयन्त्र करिव-करिव असफल नै भएपछि जनसहभागिताको सोच विकास भएको हो ।

२०३६ सालतिर वन विनासको दर यति बढ्यो कि विनासको दर रोक्न सकिएन भने नेपाल मरुभूमि हुन सक्छ, यसको असरले बंगलादेश डुब्न सक्छ भन्ने एक अध्ययनले देखायो । नेपालको वनप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र तत्कालिन सरकारले पनि चासो लियो । वन विनास रोक्न र वन विकास गर्ने उपाय खोज्न वन विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यदल तयार भयो । विभिन्न तहमा परामर्श गऱ्यो । वन विकास गर्ने हो भने स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता अपरिहार्यता देखियो । सामुदायिक वनलाई प्राथमिक कार्यक्रम राखि वन विकास गुरुयोजना तयार भयो । सो नीतिअनुसार वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ जारी भयो । सामुदायिक वन राज्यको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भयो । अनि सामुदायिक वनले राष्ट्रिय अभियानको रूप लियो ।

नेपालमा पहिलो वन ऐन २०१८ हो । सामुदायिक वनसम्बन्धी व्यवस्था लेखेको ऐनचाहिँ २०४९ मा आएको हो । अहिले त्यो ऐन पनि खारेज गरी वन ऐन-२०७६ जारी भइसकेको छ । पछिल्लो वन नियमावली २०७९ मा आएको छ । त्यसैगरी प्रदेश स्तरमा पनि वन ऐन र नियमावलीहरू बनेका छन् । कतिपय पालिकाहरूले स्थानीय वन ऐन पनि बनाएका छन् ।

सङ्घीय कानूनका आधारमा नेपालमा दुई वटा ऐनभित्र रहेर सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुने गरेको छ । मूख्य रूपमा वन ऐनअन्तर्गत सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुने गरेको छ । यो ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू स्वायत्त मानेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत वनको दुई वटा नियमावलीअनुसार पनि मध्यवर्ती र संरक्षण सामुदायिक वनहरू हस्तान्तरण हुने गरेको छ, तर वन ऐनको जस्तो स्वयत्तता भेटिन्न ।

वन ऐनअनुसार २२ हजार ६ सय ८२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । दुवै ऐनका आधारमा २३ हजारहरू ४ सय ७५ वटाहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । ती समूहहरूले २५ लाख ८८ हजार ९ सय २२ हेक्टर राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गरी जिम्मा लिएका छन् । नेपालको कुल वन क्षेत्रको झण्डै ४० प्रतिशत हुन जान्छ । यसमा १ करोड ७४ लाख ९१ हजार १ सय ५७ जना मानिसहरू संलग्न रहेका छन् । ३२ लाख ५५ हजार १ सय १६ घरधुरी रहेका छन् । ^{(स्रोतः सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र)}

६० को दशकसम्म सामुदायिक वनको अभियान उकालोमा थियो । त्यसपछि केही खस्किन लागेको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ । सामुदायिक वनलाई राज्य संयन्त्रले ‘खोलो तऱ्यो लौरो बिर्सियो’ जस्तो गरिरहेको छ । सामुदायिक वन अभियानले मुलुकलाई के दियो ? यसको बारेमा राज्यसंयन्त्रले खासै चर्चा गरेर पहिचान दिन समेत कञ्च्युस्याइँ गरेको पाइन्छ ।

वन क्षेत्र बढायो

सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु हुँदाको बखत नेपालको ३९.६ प्रतिशत भूमिमा वन थियो । सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा ४४.७४ प्रतिशत पुग्यो । यो तथ्य फरेष्ट रिसर्च एसेसमेन्टबाट आएको हो । त्यसैगरी सन् २००० देखि २०१९ सम्म नेशनल ल्याण्ड कभर मनिटरिङ सिस्टमले अध्ययन गर्दा ४५.३१ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । मानिस पनि बढेकै छन् । शहरी क्षेत्र पनि विस्तार भएकै छ । भौतिक पूर्वाधार पनि त्यत्तिकै बढेकै छ । तैपनि वन क्षेत्र बढेको आधिकारिक तथ्य आएको छ । सामान्यतया भौतिक विकास शहरीकरण र वन विकास विपरीत धार हो भन्ने गरिन्छ । भौतिक पूर्वाधारको र वन विकास दुवै हुनु विश्वस्तरमा नै रोचक पक्ष देखिएको छ । यो विषय नेपाललाई मात्रै होइन सामुदायिक वन अभियानले विश्वस्तरमा दिएको योगदान हो ।

विश्वमा नेपाललाई चिनायो

सामुदायिक वनको जननी देश नेपाल भनेर चिनियो । विश्वकै सामुदायिक वन सम्मेलन नेपालमा भयो । नेपालको सामुदायिक वनका बारेमा कयौँ विदेशीले अध्ययन अनुसन्धान गरे । विद्यावारिधी हासिल गरे । सामुदायिक वनको कारणले नेपाललाई विश्वमा चिनायो । नेपाली धेरै विदेश गएर सामुदायिक वन पढाए, पढे पनि । कुनै बेलामा वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सामुदायिक वन अभियानमा लाग्न असाध्यै लालयित हुन्थे, जसले सामुदायिक वन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा विदेशमा गएर उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न पाइन्थ्यो । नेपालकै सामुदायिक वनलाई ध्यान दिँदै थाइलैण्डमा क्षेत्रीय तालिम केन्द्र (रिकफ्ट) नै बन्यो ।

उपभोक्ताहरूको महत्वपूर्ण योगदान

समुदायले गरेको असल अभ्यासलाई राज्यले नीति तथा कानून बनाएर मान्यता दियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको संख्या बढ्यो । सिकाइ आदानप्रदान र पक्षपोषणका लागि २०५२ सालमा छाता संगठन बन्यो । त्यो संगठनको पहिलो अधिवेशनबाट नै हरेक समितिमा आधा महिला र मूख्य पदमा आधा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था गऱ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा खडा भइ अभियान छेड्यो । सामुदायिक वन अभियानले राज्यले अर्बौं रकम खर्च गरेर पनि नसक्ने सामुदायिक सशक्तिकरणको काम गरेको छ । समावेशी अवधारणासहितको अब्बल गणतान्त्रिक प्रयोगात्मक अभ्यास गऱ्यो र सफल भयो । २०६५ सालमा नै सामुदायिक वनले अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो । जबकि राज्यले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन २०७२ साल पर्खनु परेको थियो । त्यो पनि संसदमा मात्र छ, सरकारमा हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक वनबाट उपलब्धि हासिल हुनुमा उपभोक्ताहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ । त्यसै गरी समुदायलाई विश्वास गरी वन सुम्पने कानून बनाउने र सुम्पने राज्यसंयन्त्र पनि धन्यवादको पात्र हो । त्यसैगरी यो अभियानमा सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने सहजकर्ता र दातृनिकायहरूको भूमिका कुनै पनि हालत बिर्सनु हुँदैन ।

वन बढ्यो तर उपयोगिता घट्यो

सामुदायिक वनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागु भएको डेढ दशकसम्म उचाइतिर लम्क्यो । त्यस समयमा राज्यका वनका सबै निकायले प्राथमिकताप्राप्त कामको रुपमा सामुदायिक वनलाई लिए । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाले पनि सामुदायिक वन अभियानका लागि राम्रै लगानी गरे । तर गणतन्त्रको सुरुवातसँगै सामुदायिक वन अभियान पनि ओझेलमा पर्न लागेको देखिन्छ । यसो हुनुमा राज्यलगायत दातृनिकायहरूको प्राथमिकतामा सामुदायिक वन नपर्नु नै देखिन्छ । अनि उपभोक्ताहरूको आवश्यकता फेरियो, तर वनबाट प्राप्त गर्ने तौरतरिका र सेवा परिवर्तन हुन नसकेर पनि हो । वन विनासका समयमा वन जोगाउनु मूल गन्तव्य थियो । वन जोगाएपछि सदुपयोगमुखी गन्तव्य निर्धारण हुन सकेन । त्यो लाइनमा सामुदायिक वनका अधिकारवाला र सरोकारवालाको मतक्यैता पनि हुन सकेन । फलतः सामुदायिक वन अभियानवाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।