गैरसरकारी सङ्घ संस्थामात्र होइन राजनीतिक दलहरू पनि सूचनाको हकको कानूनको दायराभित्र पर्दछन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि राहतका कार्यक्रमहरू गर्दा कहाबाट ल्याइएको हो ? कति हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नु पर्दछ यसले जनताको सूचनाको हकलाई त सुरक्षित गर्छ नै, दलहरू स्वयमलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ ।

✍ बबिता बस्नेत

सूचनाको महत्व मानिसको जीवनका हरेक पलमा हुन्छ । पत्रकारितामा मात्र होइन को, के, कहाँ, किन, कहिले र कसरी यी ६ वटा कुराले मानिसको जीवनमा पनि त्यत्तिकै महत्व राख्छ । ब्यक्तिगत, ब्यवसायिक या राष्ट्रिय घटनाहरू भइ नै रहन्छन् । तर सामान्य अवस्थामा भन्दा आपतविपद्का बेला सूचनाको महत्व धेरै हुन्छ, हुनेरहेछ । २०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पपछिको परिस्थितिलाई नै हेरौँ, भुकम्पपछि उद्धार र राहतका कार्यहरू भए, राहत कहाँ पाइन्छ ? के आधारमा पाइन्छ ? कसले पाउँछ ? जस्ता सूचना समयमा प्रवाह नहुँदा विभिन्न स्थानमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना भए । भुइँचालो जानासाथ सबैले राहत पाउने ठानी कति प्रभावितहरूले आफूलाई पीडितकै ठाउँमा राख्न पुगे । को पीडित, को प्रभावित भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दा कतिपय वास्तविक पीडितहरूले नपाएर प्रभावितहरूले मात्रै राहत पाए । घर भत्किएकाहरूले २५ लाख रुपैयाँ पाउँछन् भन्ने अफवाह फैलिँदा धादिङका एक ब्यक्तिले अलि-अलि मात्रै चर्किएको आफ्नो घर जबर्जस्ती भत्काए, जब त्यस्तो होइन भन्ने थाहा पाए, छाँगाबाट खसेझैँ भए ।

आपतविपदमा खान-बस्न नपाएका मानिसका लागि एक बोरा चामल या अकाश ढाक्न पाल ठुलो कुरा हो । तर त्यो चामल या पाल कहाँ पाइन्छ भनेर जानकारी राख्नु झनै महत्वपूर्ण कुरा हो । राहत कहाँ पाइन्छ भनेर सूचना नपाएकै कारण २०७२ सालको भुकम्पमा कतिपय जिल्लाका ग्रामिण भेगका पीडितहरूले अलिकति पनि राहत नपाएका उदाहरण पनि छन् । आफ्नो गाउँमा राहत नपुगेपछि कसैले सदरमुकाम जानुपर्छ भने, कसैले मोटर पुग्ने सडकको छेउमा बस्नुपर्छ भने, गाउँले पीडितमध्ये कोही सडकतिर लागे, कोही सदरमुकामतिर लागे, त्यतिबेलै गाउँमा संस्थाहरूले राहत लिएर पुगे, पीडितले होइन प्रभावितले लिए । यदि राहत कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्ने सही सूचना पीडितले पाएका भए यता र उता भौँतारिनुपर्ने थिएन । दुःखको भुमरीमा पहिल्यै परेकाहरूले थप दुःख भोग्नुपर्ने थिएन । विगतको पाठबाट अहिले जाजरकोट र रुकुमको विपदमा सही सूचना सर्वसाधारणसमक्ष पुऱ्याउन आवश्यक छ ।

अहिले जाजरकोट र रुकुममा राहत बाँड्नेहरूले मैले यति बाँडेँ, हामीले यति दियौँ भन्ने जानकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेका छन् । सरकारले एकद्वार नीति अपनाएको छ । सरकारी र गैरसरकारी पक्षबाट संयोजन गरी राहत सामाग्रीको वितरण गर्नु आवश्यक छ । कतिपय संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट राहत बाँडेका फोटोहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । गाउँ-गाउँका पीडितसमक्ष राहत पुग्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, तर ती राहत सामाग्री ती संस्थाका बोर्ड मेम्बर र स्टाफहरू आफैले जुटाए कि कसैले पठाएको सामाग्री वितरण मात्रै गरिदिएका हुन् ? यदि अरुले नै दिएका भए कसले ? बाहिरबाट आएको भए कहाँबाट ? यस्ता कुराको जानकारी पीडितले मात्र होइन सबै जनताले राख्न पाउनुपर्छ । यी सबै कुराहरू सरकारी दर्तामा उल्लेख भए गैरसरकारी संस्थाहरूको जवाफदेहिता देखिने छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सार्वजनिक निकायलाई समेटेको छ र गैरसरकारी निकायहरू पनि सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन् । गैरसरकारी सङ्घ संस्थामात्र होइन राजनीतिक दलहरू पनि सूचनाको हकको कानूनको दायराभित्र पर्दछन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि राहतका कार्यक्रमहरू गर्दा कहाबाट ल्याइएको हो ? कति हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नु पर्दछ यसले जनताको सूचनाको हकलाई त सुरक्षित गर्छ नै, दलहरू स्वयम्लाई पनि जवाफदेही बनाउँछ ।

सरकारले वितरण गर्ने राहत पनि संस्था, कुनै मुलुकको सरकार या ब्यक्तिगत कहाँबाट आएको हो स्पष्ट गर्दा सरकारको तर्फबाट पारदर्शिता अपनाएको देखिने छ । अहिलेसम्म कहाँबाट कति राहत सामाग्री आयो र कुन-कुन ठाउँमा कति पठाइयो र कस-कसले पाए ? सबै सूचना सम्बन्धित स्थानका जनतालाई दिन सके राहतका बारेमा कुनै दुविधा रहने छैन । यसो गर्दा सरकारका अधिकारीबाट राहतमा भ्रष्टाचार भयो कि भनेर कसैले शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

सन् २००१ को जनवरी २६ तारिकका दिन भारतको गुजरात राज्यमा गएको भुकम्पपछि गुजरातका तात्कालिन नेता नरेन्द्र मोदीको चमत्कारिक उदय उनले गरेका निर्णय र कामहरू मात्र नभएर त्यतिबेला चरणबद्ध रूपमा गरिएका हरेक कार्यको सही सुचना प्रवाह पनि हो । भुकम्पपछि त्यहाँ भारतको सूचनाको हकसम्बन्धी कानून २००५ मा उल्लेख भएको ‘प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर’ अन्तर्गत गुजरात स्टेट म्यानेजमेन्ट अथुरिटीले भुकम्पसँग सम्बन्धित सबै सूचनाहरू ब्यवस्थित तरिकाले उपलब्ध गराएको थियो । कुन-कुन संस्थाले के गरे ? कति सहयोग गरे ? स्वदेश, विदेश, सरकार, संस्था, ब्यक्ति को-को बाट कति सहयोग आयो र कहाँ कसरी खर्च गरिँदैछ ? भुकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा को-को संलग्न छन् ? सरकारी अधिकारी कति छन्, को छन्, लामो र छोटो अवधिका परामर्शदाताहरू कति छन्, उनीहरूको तलब भत्ता कति छ ? सबै कुराको सूचना सर्वसाधारणलाई दिइएको थियो ।

भुकम्पपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बनेका ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशन जस्ता नीतिगत कुराहरूदेखि लिएर त्यतिबेला दिइएका मन्तब्य र प्रेस बक्तब्यहरू समेत एकै ठाउँमा राखी जनताले कुनै पनि बेला हेर्न सक्ने बनाइएको थियो । पुनःनिर्माणका कुन-कुन कुरालाई कति बजेट छुट्याइएको छ र त्यो पैसा केमा कसरी कोमार्फत खर्च हुँदैछ भन्ने कुराको सूचना पनि जनतालाई दिइएको थियो । भुकम्पसम्बन्धी जानकारीका लागि छुट्टै अध्ययन र जानकारीकक्ष खडा गरिएको थियो । जहाँ भुकम्पसम्बन्धी काम गर्ने हरेक निकायका सूचना अधिकारीका नाम, पद, सम्पर्क नम्बर उपलब्ध थिए । यही पारदर्शिता र भिजनका कारण नरेन्द्र मोदी एउटा राज्यको नेताबाट पूरै देशको नेता बन्न पुगे ।

सरकारले गरेका हरेक कार्य र खर्चको सूचना सार्वजनिक गरेमा अहिले जुन प्रकारले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग होला कि भन्ने अनुमान कतिले गरेका छन् त्यो अनुमान स्वतः गलत ठहरिनेछ । सही सूचनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ । सूचनाको हकको कानून सबै तह र तप्काबाट कार्यान्वयनमा आएमा यो मुलुकमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको बारेमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्ने छैन । अहिले भुकम्पका कारण कतिको नागरिकता हराएको होला । नागरिकताबिना केही पनि काम हुँदैन । घरजग्गाको लालपुर्जा छैन, मालपोत कार्यालयहरू पनि भत्किएका छन्, बनाउन कहाँ जाने ? अर्को नागरिकता लिने प्रक्रिया के हो ? सरकारले त राहतस्वरुप यति दिने भनेको थियो तर तोकिएको भन्दा कम पाइयो या पाउँदैपाइएन किन ? मेरो घरको एक पाटा चर्किएको छ म बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मेरो घरमा चार तला थिए, त्यसैलाई अंशबण्डा गरेर चार परिवार बस्थ्यौँ, घर भत्कियो, झट्ट हेर्दा घर त एउटा भत्कियो तर पीडित चार परिवार भइयो, परिवारका हिसाबले हामीले क्षतिपुर्ति पाउछौँ कि घरका हिसाबले ? प्रश्न अनेक हुन सक्छन् । यी र यस्ता कुराहरूमा सही सूचना दिन सके पीडितका लागि ठुलो राहत हुनेछ । हामी पारदर्शी हुन्छौँ मात्रै भन्नुभन्दा पनि सूचनाको हकको कानूनको मर्मअनुरुपका सूचनाहरू सरकार र सम्बन्धित निकायले स्वतः सार्वजनिक गरे कुनै स्पष्टिरकणबिना नै जवाफदेहिता कायम हुनेछ ।