‘हे सरकार… ! म मेरा सन्तान-दरसन्तानलाई आफै पढाउँछु, मेरो भागमा पर्ने बच्चाको शिक्षामा लगानीको भाग मलाई नै देउ, तिमीले राखेका सरकारी विद्यालयमा जाँच दिन पठाउँछु । ती विद्यालयहरूको एभरेज रिजल्ट भन्दा राम्रो रिजल्ट मेरो नयाँ पुस्ताको दिलाउँछु, भएन भने मजस्तालाई धेरै जरिवानासमेत तिर्न लगाउ, म तिर्छु ।’

✍ दामोदर पौडेल

प्रशासनिक खर्च पनि राजश्वले नपुगेर ट्रेजरी विल निकाल्ने र नेपाली जनताबाट ऋण लिएर खर्च गर्न सरकार तयार भएको सुन्नमा आयो । कर्मचारीहरूको तलव, सरकारी कर्मचारी शिक्षक, सुरक्षाकर्मीहरू समेतको तलव खुवाउन सरकारलाई सजिलो छैन भन्ने यसबाट प्रष्ट भएको छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी, शिक्षक आदिको कार्यपरिणामबाट नेपाली जनता सन्तुष्ट छैनन् ।

राज्यले चलाएका विद्यालयबाट केही भने पनि आम्दानीको श्रोत भएको सचेत जनसमुदाय सन्तुष्ट छैन । निजी विद्यालय नागरिकको पहिलो छनौट छ । परिणाम पनि निजी विद्यालयको गुणात्मक छ र सरकारी विद्यालयको सङ्ख्यात्मक मात्र हो । जनसमुदायको असन्तुष्टिको कारणको अन्य परीक्षण आवश्यक छैन भन्ने यसैबाट पनि देखिइरहेको छ । कर्मचारीहरू या प्रहरी कुनै निकायबाट पनि जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

नेपाली समाज त्यसमा पनि जान्ने सुने हौ भन्नेहरूले तथा राजनीति गर्ने र राज्यले अब जवाफ दिनैपर्छ कि सरकारी विद्यालयको मुख्य लक्ष्य जनताका छोराछोरीको राम्रो शिक्षा दिने हो कि शिक्षकलाई जागिर दिने हो ? अस्पतालहरू विभिन्न प्रकारका छन् । सिटामोल जस्ता केही औषधी र प्रेसर/सुगर जस्ता सामान्य जाँच गर्ने कार्यको लागि नै सबैजसो हेल्थपोष्टहरू रहेका छन्, वा यसमा नै ती सिमिति छन् जुन कार्य सबैजसो औषधी पसलहरूले निःशुल्क नै गर्ने गरेका छन् । फार्मेसी पढेकाले मात्र औषधी पसल राख्न पाउने भएकोले उनीहरू पनि सामान्य अर्थात् प्राथमिक उपचार गर्ने हैसियत भएका स्वस्थ्यकर्मी नै हुन् । पशु चिकित्सालयहरू र कृषि कार्यालयहरूले जनताको सेवा गरेका छन् कि केवल रोजगारी पाएका छन् भन्ने सवाल उठ्छ नै । अर्कोतर्फ यो पङ्क्तितकारको वीरगञ्जदेखि सिमरासम्मको यात्रामा ट्राफिक प्रहरीेले लगभग १५ किलोमिटको दूरीमा दिनमै तीन ठाउँमा जाँच गर्छ जुन अनावश्यक जनशक्तिको प्रतीक नै हो । वन कार्यालयको कारणले वनको सुरक्षा जति भएको छ त्यो भन्दा दसौ गुना ज्यादा वनको सुरक्षा वन समुहहरूबाट भएको छ । वनको सुरक्षाको जिम्मा स्थानीय वडा र निकायलाई दिने हो भने त्यो धेरै उपलब्धिमुलक हुनेमा कुनै सन्देह रहन्न ।

वनको सुरक्षाको सवाल उपभोक्ताहरूको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ । जलविद्युत्को उत्पादन बढेको छ । क्रमशः उपयुक्त किसिमको विद्युतीय चुलोको ब्यवस्था र गोवर ग्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने दाउराको आवशयकता पूरा हुन्छ । मानिहरूले दाउरा प्रयोग कम गर्छन् र कम प्रयोग भएपछि ढलेका तथा सुकेका काठ दाउराहरूको प्रयोगबाट नै आवश्यकता पूरा हुन्छ । गाउँ-गाउँ ग्यासचुलोको प्रयोगले सुकेका दाउराहरू धेरै ठाउँमा कुहेर गएका वा जलाएर हटाउने गरेको देखिइरहेको छ । घर बनाउनको लागि मानिसले वन-समुहहरूबाट नै काठ लिने ब्यवस्था धेरै ठाउँमा भएको छ । यस अवस्थामा वनको सुरक्षाको कार्य वन समुह, स्थानीय निकाय र प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने यी निकायबाट नै हुन सक्छ । यसो भएमा वन क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ अर्थात् प्राविधिकहरू बाहेक अन्य जशक्तिको आवश्यकता पर्दैन । प्राविधिकहरूले गरेका कार्य तथा विरुवा उत्पादन समेतको धेरै कार्यहरूको प्रयोग गर्ने माध्यम त्यसमा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरू बनेर श्रमशक्तिहरूको ब्यवस्थापन गर्न सक्छन् । या, ज्यादादारीमा नै त्यस प्रकारका जनशक्तिहरू लिन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ ऐनमा नै संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरीका कार्यहरू जनपद प्रहरीले नै गर्न विशेष जत्था तयार गरेर यी दुवै संठनहरूलाई एकिकृत गर्न सकिन्छ । नेपाली सेना पनि यसको केही कामको लागि उपयुक्त हुन सक्छ । हामीहरू अनावश्यक रूपमा भावनामा बगेर हामीहरूकै विरुद्धमा काम गरिरहेका हुन्छौँ । तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्टट्र्याक ठेक्का दिने कार्यमा १ खर्ब १२ अर्बमा ठेक्का दिने हल्ला चलेकोमा महँगो र कमिसनको हल्ला चलाएर ३ वर्षमा तयार गर्ने भनिएको फास्टट्र्याक सेनालाई दिइयो । सेनाबाट बनाउँदा त्योभन्दा ज्यादा खर्च भइसकेको र काम आधा पनि नभएको तथा समय पनि धेरै ज्यादा लागेको भनिँदै छ । यो कार्य सत्य हो भने यो महाभ्रष्टाचार हो कि होइन ? यस्तो कार्यलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

तथापि, यो मार्ग हामीहरूको लागि ‘सेतो हात्ती’ नै हो । पहिलो त नेपालको राजधानी हेटौँडादेखि चितवन र नवलपुरसम्म सार्ने हो भने प्रान्तको संख्या नै तीन वटा बनाए हुन्छ र, त्यसो हुनासाथ देशमा दुर्घटना कम हुने अनि पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग पनि करिव एक चौथाइ कम हुन सक्छ । बरु धनाढ्यहरूलाई काठमाडौंमा जोडेको सम्पत्तिको चिन्ता हो भने काठमाडौंको जग्गा राज्यले लिएर नयाँ राजधानीमा घर बनाउन केही जग्गा दिए हुन्छ । काठमाडौंलाई धार्मिक, शैक्षिक, पर्यटकीय र स्वास्थ्य-शहरको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । यो विश्वको पर्यटनको हब बन्न सक्छ । हामीहरूको देशको महान् नेवारी संकृति र परम्परासमेत बच्न र विश्वविख्यात बन्न सक्छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं पुग्न हेटौँडाबाट भीमफेदीसम्म भिरालो नभएकोले सडकलाई चौडामात्र गरे हुन्छ । भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङमार्ग बनाउन सकिन्छ । कुलेखानीबाट थानकोटसम्म अर्को सुरुङ मार्ग बनाउने हो भने भीमफेदीबाट करिव २५ किलोमिटर मात्रको दूरीमा काठमाडौं हुन्छ । खर्च पनि फास्टट्र्याक भन्दा धेरै कम लाग्छ । त्यो पनि मन छैन भने भीमफेदीबाट काठमाडौंमा थानकोट चेकपोष्टको नजिकसम्म केवलकारको ब्यवस्था हुने हो भने यात्रा सजिलो हुन्छ । सस्तो र सुरक्षित हुन्छ । अझै भीभफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङ मार्ग बनाएर कुलेखानीबाट केवुलकार बनाउने हो भने उक्त परियोजना धेरै सस्तो तथा लगानीकर्तालाई धेरै फाइदाजनक, यात्रुलाई सस्तो, सुरक्षित र छिटो हुन्छ । हामीहरू भौतिकवादी भइरहँदा भौतिक फाइदा भन्दा मनकामना र मुक्तिनाथको लागि केवलकार उपयुक्त सम्झने गरिन्छ । यस्तो समाजले कसरी विकास गर्छ ? यो पङ्क्तिकार पूर्ण आस्तिक सनातनी हो । मेरो वेदमा भगवान् तथा देवी माताहरू सर्वत्र हुनुहुन्छ भनेको पनि छ । यात्रा मेरो सोख होला, मेरा उपरवाला त सर्वत्र छन् र शरीरमा पनि साक्षीको अवस्थामा छन् । मेरो नेपाली परम्परामा म्ह पुजा त्यसै आएको होइन । मैले विकासको पाटोको सहज माध्यम र धर्म पनि जोडे ।

पुनः सरकारको घाटा बजेटतर्फ जाँदा भन्नैपर्छ कि हे सरकार ! म मेरा सन्तान-दरसन्तानलाई आफै पढाउँछु, मेरो भागमा पर्ने बच्चाको शिक्षामा लगानीको भाग मलाई नै देउ, तिमीले राखेका सरकारी विद्यालयमा जाँच दिन पठाउँछु । ती विद्यालयहरूको एभरेज रिजल्ट भन्दा राम्रो रिजल्ट मेरो नयाँ पुस्ताको दिलाउँछु, भएन भने मजस्तालाई धेरै जरिवानासमेत तिर्न लगाउ, म तिर्छु । मलाई वन विशेषज्ञहरूको लागि लगानीबाहेक अरु लगानीमा खर्च गरेको ठिक लागेको छैन । मलाई सरकारी अस्पतालहरूमा भएको खर्च मेरो दायित्व र परिणामभन्दा ज्यादा लागेको छ । पशु चिकित्सा तथा कृषि कार्यालयहरूको खर्च पनि अनावश्यक जस्तो लाग्छ । तीसमेत सम्पुर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि, हुलाकहरूको सरकारी ब्यवस्थाको म प्रयोग गर्दिनँ । त्यसमा मेरो जति खर्च भएको छ मेरो नाममा राखिदेउ, सरकार ! ती कार्यमा म जहाँ खर्च गर्न र सेवा लिन ठिक लाग्छ त्यही सेवा लिन्छु । मेरो नाममा रहेको पैसा खर्च नभएमा त्यो पुनः सरकारले नै लिए पनि हुन्छ ।

म एक्काइसौँ शताब्दीको मानिस हुँ । मलाई सरकारले दिएको र मेरो लागि भनेर गरेको खर्च भन्दा कम खर्चमा त्यो भन्दा राम्रो सेवा लिने मेरो क्षमता छ र अरु पनि सबैजसोको छ । त्यो अधिकारबाट हामीहरूलाई वञ्चित नगर सरकार । अझै मध्यम वर्गको नागरिक भएकोले मेरो लागि माध्यमिक शिक्षाको लागि राज्यले दिने खर्च म सरकारलाई गरिवी निवारणको लागि काम गर्न भनेर सहयोगस्वरूप फिर्ता गर्न सक्छु ।

यो सताब्दीमा राज्यको आम्दानी राज्यले खर्च नगरे पनि हुने नागरिकहरूबाट नै अरु माध्यम प्रयोग गरेर नागरिकको अझ राम्रो हित कम खर्चमा लिन सकिन्छ भने त्यो कार्यमा सहयोग गर्ने नागरिक राज्यको सहयोगी हो । त्यसलाई प्रोत्साहित गर, हतोत्साहित होइन । कम पैसामा राज्यले नागरिकको हित गर्न सक्छ भने कर्मचारीको लागि खर्च गर्न पर्ने आवश्यकता छैन । सरकार, कम पैसामा आवश्यक पर्नेलाई सेवा दिने पनि त तिम्रै देशका नागरिक हुन् । सरकारी कर्मचारीमा जे भए पनि लालफितासाही हुन्छ । काम टार्ने, बेइमानी गर्ने जस्ता कार्य हुन्छन् । निजी रोजगारीबाट काम गराएमा प्रतिस्पर्धा र नागरिकको निगरानीबाट काम पनि राम्रो हुन्छ । कडा कानुन र स्वचालित नियन्त्रण तथा गलतलाई सजाय हुने ब्यवस्था हुन आवश्यक हुन्छ । यसो भएमा राज्यको कार्य त राज्यका नागरिकले आफै नै गरिदिन्छन् ।

यसो भएन भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिने तथा विदेशबाट सहयोग लिने कार्य कहिलेसम्म हुने हो र नागरिकको नाममा गलत कार्य भएको परिणामको ऋणको भार कहिलेसम्म नागरिकलाई बोकाउने हो सरकार ?! त्यसैले मलाई अनावश्यक लागेका निकाय हटाउ, नहटाउने हो भने मेरो तर्फबाट राज्यले मेरोलागि गरेको योगदान भनिएको रकम मलाई नै त्यो खर्चको लागि देउ, यसो भएमा राज्यले गरेको भन्दा राम्रोसँग म मेरो हित गर्छु । केही रकम त फिर्ता पनि गर्छु !