सङ्घीयता र प्रदेश सरकार जनताका लागि अनावश्यक बोझमात्र बनेको अब लुकाएर लुक्न सक्ने विषय रहेन । त्यसैले पङ्क्तिकारको अनुरोध छ- तत्काल संविधानमा संशोधन गरी सङ्घीयता र प्रदेश सरकार हटाउने विषयमा बहस होस् । यथार्थ कुरामा ठोस निर्णय लिएर जनमुखी कदम चाल्न कुनै दलले हिचकिचाउन पर्दैन । अन्यथा नसोचेको आँधी/हुण्डरी ब्यहोर्न तयार रहनुको विकल्प छैन ।

✍ मुक्तिनाथ खनाल

हालै एक दैनिक अखबारमार्फत देख्नमा आएअनुसार १२बुँदे समझदारी पक्षधर शक्तिको समीक्षा बैठक बोलाइँदैछ । बैठक बोलाउनु, समीक्षा गर्नु राम्रो हो । संविधान र गणतन्त्र सुदृढ तथा रक्षाका लागि समीक्षा बैठकमा अब सङ्घीयता आवश्यक छ कि छैन भन्नेतर्फ पनि सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने, बहस चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अहिलेसम्मको सङ्घीयता अर्थात् प्रदेश सरकारको काम, त्यसबाट के-कस्तो उपलब्धि भयो वा देशको नोक्सानी एवम् स्थानीय जनतामा प्रदेश सरकार कति अप्रिय बनेको छ र, स्थानीय जनता कति शोषित छन्, विभिन्न किसिमका स्थानीय कर, मालपोत वृद्धि आदि अनेकौँ आर्थिक भार ब्यहोरेर प्रदेश सरकार पाल्नुपर्दा एकातिर जनता वाक्कदिक्क भएका छन् भने विदेशबाट ऋण लिँदै प्रदेश सरकारलाई पठाइँदा त्यसबाट कुनै आय, उद्योगधन्दा गरी विकास भएको कतै देखिँदैन । उल्टै स्थानीय सरकार प्रतिनिधिलाई तलवभत्ता गाडी, मसलन्द आदिमा खर्च भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको निमित्त कहाँ कस्तो सहयोग गरे ? त्यसबाट जनतालाई आर्थिक स्थितिबाट उकास्ने काम अहिलेसम्म कहाँ कुन प्रदेशले गरेको छ ? खै… कतै देखिँदैन । केवल आफ्ना कार्यकर्ता, झोलेहरूलाई सुविधाजनक पद ठाउँ दिने । त्यसको निमित्त नेपाली जनताले आजसम्म लगभग विदेशी ऋण ३३ खर्बको दामासाहीले प्रत्येक नेपालीले १ लाख लगभगको ऋण सकी-नसकी थाप्लोमा बोकी हिँड्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ?

स्थानीय जनताको सामान्य प्रशासन जिल्ला सरकारले गर्न सक्छ । विकासतर्फ पालिकाबाट भएको थियो र हुन्छ पनि । अहिलेसम्म सङ्घीयतामा आधारित प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा कुनै उद्योग वा अर्थ उत्पादन गरेर केन्द्रीय सरकार (राष्ट्र)लाई रकम पठाएको देखिन्छ ? छैन ! उल्टो केन्द्रले विदेशसँग ऋण लिएर उनीहरूलाइ महँगा गाडी किन्न, तलब/भत्ता खुवाउन पठाउन परेको छ । यसअघि जिल्लाबाट भएको काम जति पनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म नेपाली जनताको मूख्य सम्पत्ति जग्गा जमिनको कारोबार जिल्लाका मालपोत कार्यालयले गरेको छ । गर्न सकिने विकासको काम नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गर्न सक्छ र गरेको पनि छ भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता किन पर्दछ ? उल्टो जनतालाई ऋण बोकाउन ??

संविधानमा सङ्घीयताको व्यवस्था भएपछि भएको निर्वाचनमा पुराना भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनताको आस्था घट्दै गरेको छ भने कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि र स्पष्ट सिद्धान्त नै नभएका स्वतन्त्र पार्टी भनिएकालाई जनताले मत किन ओइराए होलान् त ? नाम लिएरै भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनिने एउटा विनासिद्धान्तको संस्थालाई किन नेपाली जनताले त्यति धेरै भोट दिएर तेस्रो पार्टी बन्दैछ ? त्यसतर्फ पुरानो राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने होइन ? अझ पनि सोचिएन भने आगामी निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक पार्टीहरू दोस्रो-तेस्रो पार्टीमा गाभिन सक्छन् । त्यसको कारण यही सङ्घीयता र प्रदेश सरकार हो । किनभने, प्रदेश सरकारले जनतालाई कुनै नौलो सुविधा वा विकास गरी रोजगारी दिन नसक्नु, केवल स्थानीय कर लगाउने अनि आफूहरू विनायोग्यताका झुत्रेहरू विदेशी ऋण जनतालाई बोकाई गाडी चढ्ने, मस्ती मार्ने, तर प्रदेशको निम्ति कुनै काम नगर्ने भएपछि किन प्रदेशको आवश्यकता पऱ्यो ? यस्ता विषयहरू त्यो प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक भनिएकोमा समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

सङ्घीयताको विरोध गर्ने अभियोग लाग्छ भन्ने डरले कुनै पार्टीहरू विरोध गर्न चाहँदैनन् । यद्यपि सङ्घीयता मन नपराउने भित्र-भित्र गुम्सिएका प्रमुख पार्टीहरू धेरै छन् । ती मुख्य पार्टीमा गनिन्छन्, तर अगाडि सरेर मुख फोर्न लजाउँछन्, डराउँछन् । यसको फाइदा राजसंस्थावादीहरूलाई भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको पश्चिम नेपालगञ्जको सभा, भक्तपुरको भब्य जनसमूह, त्यस्तै झापा, काठमाडौंको मोटरसाइकल ऱ्यालीले के देखाउँछ भने राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आस्था गिर्दै गएको र राजकीय व्यवस्था मनपराएको या माग गरेको बुझिन्छ । यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णा हो भन्ने प्रष्ट छ । त्यसैले सङ्घीयताको विरोध गऱ्यो भनी यो पङ्क्तिकारलाई दोष दिन सकिएला, तर मैले माथि भनेका कुरामा पनि पूरै सत्यता छ र, कुनै दिन यो व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ र पछि पश्चाताप पनि पर्ने ।

तसर्थ, पङ्क्तिकारको अनुरोध छ- अब चाँडै संविधानमा संशोधन गरी सङ्घीयता, प्रदेश सरकार हटाउने विषयमा बहस (छलफल) होस् । निर्धक्क भएर अब हुँदै गरेको कस्तो बैठक हो त्यसमा छलफल बहस हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै साँचो र यथार्थ कुरामा कुनै पार्टीहरू हिचकिचाउन पर्दैन र हिच्किचाउने छैनन् भन्ने विश्वासका साथ अहिलेलाई बिट मारौँ ।