काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्तामा आएको सङ्कटलाई एमालेले ढाल बनेर टार्ने भएका कारण सो पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्नु पनि गल्ती हुन्छ । होइन भने एमालेले यतिबेला कुनै प्रदर्शन गरेर वर्तमान सरकारविरुद्ध हुनलागेका गतिविधिको प्रतिकार गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

यतिबेला देशका सुदूरपश्चिमी जिल्लाहरू भूकम्पका कारण तहसनहस भएका छन् । टाउको लुकाउन सामान्य पालसमेत नपाएर जाडोले मृत्यु वरण गर्नेहरूको सङ्ख्या दर्जनबढी हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौंमा केही समूहले शक्तिप्रदर्शनको नौटङ्की रचेर ती दीनहीन अवस्थामा पुगेका सुदूरपश्चिमेली नेपालीहरूको चहऱ्याइरहेको घाउमा नुनचुक छर्ने काम गर्दैछन् ।

हालको अवस्था कुनै प्रदर्शन गर्ने, मुठभेड गर्ने र रमिता प्रदर्शन गर्ने नै होइन । देश र जनताप्रति जिम्मेवारहरूले यही मङ्सिर ७ गते गर्ने भनिएको कुनै पनि बहानाको प्रदर्शन रोक्नु राम्रो हुन्छ । वर्तमान सरकार सङ्कटमा परेको छ । त्यो सङ्कट अरुका कारणले नभएर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूकै कारण सिर्जना भएको हो । अझ त्यसलाई प्रायोजित र सुनियोजित ढङ्गले सिर्जना गराइएको हो भने पनि हुन्छ ।

गणतन्त्र पनि सङ्कटमा पर्दै गएको छ । त्यसको खास कारण देशमा विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधान नै हो । यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालै पदबाट राजीनामा गरेर ०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचनको जनादेशअनुसार नेका-एमालेको सरकार र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने प्रबन्ध गर्ने हो भने देशमा केही हदसम्म राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना हुनसक्छ । त्यसबाट वर्तमान सत्ता सङ्कटको समाधान हुुन्छ ।

गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका कारण संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई हटाउनासाथ गणतन्त्रमा देखिएको सङ्कटको पनि समाधान हुन्छ । तर मुख्य समस्या काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको भित्री साँठगाँठमा रहेको छ, जसले देशमा सङ्कट सिर्जना गर्ने/गराउने बाहेक केही पनि गरिरहेको छैन । उनीहरूले ०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा विशेषतः भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिको रोहवरमा गरेको १२बुँदे सहमतिका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भित्रिएको थियो । त्यही विदेशी हस्तक्षेपलाई गाउँ-गाउँसम्म पुऱ्याउन र नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सिद्धान्तहीन ढङ्गले गठबन्धन गरेका हुन् । उनीहरूले देशलाई टाट उल्टाउन चालु आबको तीन महिनाभित्रै ९५ अर्बभन्दा बढी स्वदेशी ऋण उठाएका छन् भने विदेशी ऋण कति लिए ? त्यसको आंकडा सार्वजनिक भएको छैन । देशलाई राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउन कोशी, मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेशलाई उचालेर केन्द्र सरकारसँगै भिडन्त गराउने प्रयास भइरहेको छ । सामाजिक रूपमा देशलाई अस्तब्यस्त बनाउन जातीय र धार्मिक विवाद बढाउने प्रयासहरू भएका छन् ।

देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफै जातीयताको कुरागर्दै हिँडेको देखिएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै मिलेमतोमा ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसद्बाट विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरियो । नाटकीय यस मानेमा कि त्यसदिन कुन-कुन पार्टीका कति जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी स्वीकार गरिएको हो भन्ने हालसम्म कसैले बताउन सकेका छैनन् । ०८० भदौ १३ गते एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरियो । सो घोषणा गराउने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र रहेका थिए भने एमालेले मुग्धकण्ठले स्वागत गर्दै सो परियोजना जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री लगायतको अमेरिकाको दौड चल्यो । नेपालको परराष्ट्र नीति अबदेखि अमेरिकासँगको सहकार्यमा चल्ने सम्झौता गरियो । नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीति (आइपिएस)मा संलग्न गराएर अमेरिकी सैन्य रणनीतिअनुसार चल्ने बनाइएको छ । यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले भित्रभित्रै अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा पनि सम्झौता गरिसकेको आशङ्का छ । अब उनीहरूले नेपाललाई विदेशी सैन्य अखडा बनाउन खोजेको देखिएको छ । त्यसैका लागि अमेरिकानिकटका पार्टी र शक्तिहरूले विभिन्न प्रदर्शनको रचना गरेर देशमा जबर्जस्त भिडन्तको अवस्था सिर्जना गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

दुर्गा प्रसाईंलगायतले गर्ने भनिएको प्रदर्शन वर्तमान सत्ता–सङ्कटलाई अझ बढाउनका लागि हो । उनीहरूले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति अमान्य घोषणा गर्दै प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् । त्यसको प्रतिकार गरे पनि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने हो । बीचैमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको रक्षाकवच बनेर एमाले कहाँबाट किन आयो ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा नेपालमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रका सैनिकहरू भित्र्याउने विभिन्न प्रपञ्चहरू भइरहेका बुझिन्छ । मङ्सिर ७ गते गर्ने भनिएको विभिन्न समूहको प्रदर्शनको मकसद पनि प्रकारान्तरले यस्तै प्रपञ्चसँग जोडिन पुग्छ भनियो भने अन्यथा ठहरिने छैन । होइन भने एमालेको युवासंघ र अन्य केही समूहको प्रदर्शनको कुनै औचित्य छैन । दुर्गा प्रसाईंलगायतले गर्ने भनिएको प्रदर्शन वर्तमान सत्ता–सङ्कटलाई अझ बढाउनका लागि हो । उनीहरूले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति अमान्य घोषणा गर्दै प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् । त्यसको प्रतिकार गरे पनि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने हो । बीचैमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको रक्षाकवच बनेर एमाले कहाँबाट किन आयो ? के छ भने एमाले ०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको भरियाका रूपमा प्रयोग हुँदैआएको छ । ०७९ पुस १० गते संसद्को तेश्रो पार्टीका अध्यक्षलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाएर आफू सरकारबाट हट्ने पनि एमाले नै हो । कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेसका नेतालाई सरकारमा पु¥याएर सरकारबाट हट्ने पनि एमाले नै हो । सुन तस्करी काण्डमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरेर त्यसलाई सामसुम बनाउने पनि एमाले नै हो ।

काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले देखाउनका लागि नौ दलीय औपचारिक सत्ता गठबन्धन बनाएपनि खासमा यतिबेला देशको शासन सत्तामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको तीन दलीय अनौपचारिक गठबन्धनले काम गरिरहेको छ । त्यसैले देशमा हाल जे जति सङ्कट, विकृति र विसंगतिहरू सिर्जना भएका छन् ति सबैको जिम्मा एमालेले पनि लिनुपर्दछ । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्तामा आएको सङ्कटलाई एमालेले ढाल बनेर टार्ने भएका कारण सो पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्नु पनि गल्ती हुन्छ । होइन भने एमालेले यतिबेला कुनै प्रदर्शन गरेर वर्तमान सरकारविरुद्ध हुनलागेका गतिविधिको प्रतिकार गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन ।

देशमा सत्ता-सङ्कट बढेको छ । यो सत्ता-सङ्कटको जतिसक्दो चाँडो समाधान गरिनु पर्दछ । यदि सत्ता सङ्कटको यथा समयमा नै समाधान गरिएन भने देश फेरि राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा जान्छ । त्यो परिवर्तन भनेको कि त देशको शासन-सत्ता जन गणतन्त्रवादीहरूले लिन सक्नुप¥यो कि भने यो संविधान असफल भएपछि ०४७ को संविधान सक्रिय हुन्छ ! यतिबेला जनगणतन्त्रवादी शक्तिलाई पनि विभाजित गराइएको अवस्था छ । उनीहरूले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति, ०६३ मा भएको शान्तिसम्झौता र दोश्रो संविधानसभा तथा त्यसले बनाएको ०७२ को संविधानलाई अमान्य घोषणा गरिसकेका छन् । जनयुद्धकालीन माओवादीको बाहुल्यता रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको गत महिना सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकले वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र सरकार असफल भएकाले क्रान्तिकारी शक्तिहरूको वैकल्पिक सरकार घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उसले ०७२ को संविधानलाई हालका सबै समस्याहरूको मुख्य जड भएको पनि ठहर गरिसकेको छ । तर नेपालका जनगणतन्त्र चाहने मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतका बीचमा एकता हुन नसकेकाले त्यस्तो क्रान्तिकारी वैकल्पिक सरकार तत्काल गठन हुने र देशको शासन सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना कम छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका साथै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएका भारत र अमेरिकाले समेत ०४७ को संविधान ब्युँताएर आ-आफ्नो सत्ता र शक्ति जोगाउन खोजेको देखिएको छ । हुन त काङ्ग्रेस र एमाले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था मान्दै आएका पार्टीहरू हुन् । ०४७ को संविधान उनीहरूले नै निर्माण गरेका कारण त्यसलाई मान्न फेरि कुनै अप्ठेरो पर्ने देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रले पनि पछिल्लो समयमा स्वदेशमा काङ्ग्रेस र विदेशमा भारत र अमेरिकासँग सहकार्य थालेका कारण उसलाई कम्युनिष्ट पार्टी मान्नुपर्ने देखिँदैन । उसले नीतिगत रुपमा कम्युनिष्ट राजनीति छाडिसकेको छ भने आगामी केही दिनभित्रै पार्टीको नामबाट सकेसम्म कम्युनिष्ट शब्द र नभएपनि माओवादी भन्नेशब्द हटाउन लागेको छ । माओवादी पार्टी र राजनीति परित्याग गरेर दक्षिणपन्थी खेमामा पुगेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समूहसँग एकता गर्ने बहानामा कम्युनिष्ट पार्टी समेत छाड्ने प्रयास शुरु भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि कुनै मुठभेड गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन ।

राजावादी लगायतका संसदमा रहेका र नरहेका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको बृहत गोलमेच सम्मेलन गरेर संविधानमा र विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा जे-जे सुधार गर्ने हो गर्दा हुन्छ । सबैको असली (पश्चगामी शक्ति भएको) अनुहार नेपाली जनताले पटक-पटक देखिसकेकाले पूरै पर्दा उघार्न लाजमान्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।