भारत संविधान विस्थापनको पक्षमा भएपनि उसले हिन्दुराष्ट्रसँगै राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने धारणा बनाएको बुझिँदैन । बुझिएअनुसार भारत नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न चाहँदैन, बरु उ सङ्घीय हिन्दु गणतन्त्र नेपालको पक्षमा भएको बुझिन्छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म र नागरिक बचाउ अभियानका रूपमा सुरु गरिएको आन्दोलन दिन-प्रतिदिन रहस्यमयी बन्दै गएको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिइएका बीस लाखसम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने जनसरोकारको मागसँग हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनालाई जोडेर चलाइएको अभियान आन्दोलनसम्म आइपुग्दा खुलेर राजसंस्थाको पक्षमा बोल्न यसका अगुवाहरू नै डराएका छन् । उनीहरूले राजसंस्थाको एजेण्डालाई प्राथमिकता नदिने बताएका छन् । तर सडकमा सबैभन्दा जोडदार ढङ्गले राजसंस्थाकै पक्षमा नारा लागेको छ । राजाको पक्षमा निस्किएका युवाहरूले मेडिकल ब्यवसायीको नेतृत्वलाई उपयोग गर्दै अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट देखिएको छ । तर चालू सङ्घर्षमा बाह्य संलग्नता रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । सरकार ज्यादा सचेत र त्रस्त देखिनुको मूल कारण पनि बाह्य संलग्नता भएकोले भन्ने बुझिन्छ ।

मङ्सिर ७ गते सडक सङ्घर्षमा उत्रनुअघि यसका अगुवा मेडिकल ब्यवसायीलाई भारतको सिलगुडी लगेर सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङद्वारा अभिनन्दन गराइएको थियो । कुन योगदानका निम्ति निजलाई भारतीय भूमिमा भारतीयहरूद्वारा अभिनन्दन गरिएको हो सो खुल्न सकेको छैन । यसैबीच राजधानीमा निज मेडिकल ब्यवसायीले भारतीय प्रधानमन्त्रीका सूरक्षा सल्लाहकारको सचिवालय र उत्तरप्रदेशका मूख्यमन्त्रीको सचिवालयमा सम्पर्क स्थापित गरेको हल्ला चलेको छ । यस्तो हल्लासँगै आन्दोलनमा भारतीय सहयोग रहेको अनुमान हुन थालेको छ । सरकारलाई पनि आन्दोलनमा भारतीय सहयोग रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको बताइन्छ ।

एकातिर वर्तमान सरकार भारतकै कृपामा टिकेको ठानिन्छ र, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले पनि आफूलाई भारतीय समर्थन रहेको ठानेका छन् । त्यसोभए भारत किन आन्दोलनको सहयोगी बन्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न र जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

स्मरणीय छ, मित्रराष्ट्र भारतको इच्छाविपरति २०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी भएको थियो र, भारतले यसको समर्थन र स्वागत गरेको पनि छैन । त्यसैले संविधान विस्थापित गर्नका निम्ति नै आन्दोलनमा भारतीय सहयोग रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भारत संविधान विस्थापनको पक्षमा भएपनि उसले हिन्दुराष्ट्रसँगै राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने धारणा बनाएको बुझिँदैन । बुझिएअनुसार भारत नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न चाहँदैन, बरु उ सङ्घीय हिन्दु गणतन्त्र नेपालको पक्षमा भएको बुझिन्छ । आन्दोलनमा भारतीय समर्थन केवल वर्तमान संविधानको विस्थापनका निम्ति हुनसक्ने, तर यो संविधान विस्थापित हुँदा पनि राजसंस्था पुनर्स्थापित हुन नदिने स्थितिमा भारत रहेको बताइन्छ ।

आगामी फागुनदेखि निर्णायक सङ्घर्ष सुरु गरिने र त्यसमा भारतको समेत साथ रहने चर्चा काठमाडौंमा चलिरहेको छ । अबको सङ्घर्षमा काठमाडौं महानगरको मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रयोग-उपयोग गर्ने रणनीतिअनुरुप तयारी भइरहेको सूचना सरकारलाई प्राप्त भएको छ । यदि भारतीय समर्थनमै आन्दोलन हुने हो भने त्यसले वर्तमान संविधान विस्थापित गरेपनि नयाँ संविधान बनाउने र राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देखाउँदैन । त्यसपछि मुलुक असफल राज्य घोषणा हुने दिशामा द्रुत गतिका साथ बढ्ने सम्भावना अधिक रहनेछ ।