राष्ट्र, धर्म र नागरिक बचाउ अभियानको नाममा सञ्चालित आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुको कारण पत्ता लागेको छ । बीस लाखसम्मको ऋण मिनाहा गराउने, ब्याज घटाउने र मारवाडीहरूको एकाधिकारबाट देशको अर्थब्यवस्थालाई मूक्त गर्ने जस्ता लोकप्रिय नाराका साथ एउटा कुनै ब्यक्तिविशेषले सुरु गरेको आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता हुनसक्ने सम्भावनालाई देखेर सरकार डराएको टिप्पणी सबैतिरबाट भइरहेको थियो । मङ्सिर ७ गते लाखौँ मानिस राजधानीका सडकमा ओर्लने र वर्तमान संविधान नै बदलेर मात्र फर्कने भन्ने चर्चा पनि व्यापक भएको थियो । आन्दोलनको मिति नजिकिएपछि सरकारले कतिपय स्थानलाई ६ महिनासम्म र धेरै स्थानमा एक महिनासम्म निषेधित क्षेत्र तोकेपछि एउटा सामान्य मेडिकल ब्यापारीसँग सरकार डराएको टिप्पणी हुनथालेको थियो । तर सरकार उक्त ब्यक्तिसँग नभइ ब्यक्तिका पछाडि देखिएको बाह्यशक्तिसँग डराएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सूत्रका अनुसार आन्दोलनमा भारतभित्रबाट सहयोग भइरहेको सूचना सरकारलाई प्राप्त भएको छ । हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा जनमत बनाउँदै संस्थापनमाथि दबाब पैदा गर्ने उद्देश्यले आन्दोलनलाई बाहिरबाट सहयोग भएको सरकारले ठानेको छ । प्रमुख सत्तासाझेदार पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलपश्चात् आन्दोलन ‘प्रोक्सी’ भएको बताउन थाल्नुभएको छ । कसैलाई अघिसारेर कोही कसैसँग लड्न अघिसर्नुलाई ‘प्रोक्सीवार’ भनिन्छ र, देउवाका अनुसार सरकारले आन्दोलनका पछाडिपट्टि भारतलाई देखेको छ । सरकारले पाएको सूचनामा माघसम्म तताउँदै जाने र फागुनदेखि निर्णायक सङ्घर्ष गराउने योजना बनेको बताइन्छ ।

फागुनमा सुरु गरिने निर्णायक सङ्घर्षमा हज्जारौँ हजार साधुसन्तहरूलाई सहभागी गराउने योजना बनेको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मिलेको छ । शिवरात्रीमा पशुपतिनाथ दर्शनका निम्ति लाखभन्दा बढी साधु भित्रिने र, नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाएर मात्र फर्किने योजना रहेको पनि बुझिन आएको छ । साधुसन्तलगायतकाहरूको बेलगाम आन्दोलनले सरकार तथा वर्तमान संस्थापन पक्षलाई सम्झौतामा आउन बाध्य तुल्याउने र, सम्झौताले वर्तमान संविधान बिस्थापित गरी नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने आशा यसका योजनाकारहरूले गरेका छन् । कम्तिमा पनि सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र नेपाल बनाउन आन्दोलनले निर्णायक दबाबको काम गर्ने उनीहरूको ठहर छ ।

मेडिकल ब्यवशायीका रूपमा चिनिएका ब्यक्तिको नेतृत्व परिपक्व नभएको र निजको नेतृत्वमा आन्दोलनले सफलताको शिखर भेट्न नसक्ने ठानिएकोले यसका योजनाकारहरूबाट सार्वजनिक मूल्य भएका ब्यक्तिहरूलाई अगुवाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसनिम्ति पहिलो प्राथमिकता बालेन्द्र साहलाई दिइएको बुझिन्छ । बालेन्द्रको नेतृत्वमा आन्दोलन गराउन सक्दा जनसहभागिता ह्वात्तै बढ्ने र चाँडै नै निर्णयमा पुग्नसक्ने विश्लेषण र विश्वास भएपछि बालेन्द्रलाई मिलाउने अभ्यास सुरु भएको हो । तर बालेन्द्रलाई पश्चिमाहरूबाट दीक्षित, प्रशिक्षित र परिचालित ब्यक्तिका रूपमा हेर्नेहरूले यो आन्दोलनको नेतृत्व दिन बालेन्द्र तयार हुनेमा शङ्का गरेका छन् । कदाचित बालेन्द्र प्रयोग हुन नसकेको अवस्थामा कसलाई नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिएला ? यो जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

भारतको केही राज्यहरूमा भाजपाको भारी विजयपश्चात् नेपाली संस्थापनले चर्को दबाब महसूस गर्न थालिसकेको छ । यसबीचमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन सकिने साङ्केतिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पनि हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा देखापरे भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । आफ्नो साख र सत्ता जोगाउन जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन तयार वर्तमान संस्थापन भारत र अमेरिकाबीच बढ्दो मित्रताबाट पनि ‘प्रभावित’ बनेका छन् । त्यसैले हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेट्न सक्नुलाई महान उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्ने यिनै दलका नेताहरूले हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउनुलाई पनि आफ्नै उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिनसक्ने सम्भावना छ । सरकार यथावत राखेर ब्यवस्था बदल्ने योजना बनेको सङ्केत मिलेकोले अब फागुनभन्दा पहिले नै भारतसँग समझदारी बनाएर आन्दोलनलाई गर्भमै तुहाइदिने निर्णयमा दलका नेताहरू पुगे भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।