‘गणतन्त्र’ले डेढ दशक पार गरिसकेको छ । यत्रो अवधिपछि पनि गणतन्त्रका सम्वाहकहरू कसैले राजाको कुरा गर्नेवित्तिकै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेछ । यो कुरा प्रसाईंको आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ ।

✍ स्वयम्भुनाथ कार्की

करिव एक दशकजस्तो मुलुकलाई अशान्तिको भुमरीमा हालियो । त्यसको झण्डै एक दशक मुलुकको गति नै रोकेर आमुल परिवर्तनसहितको संविधान बनाइयो । यो संविधानको निमित्त नेपालीको समय र त्यो समयमा हुनसक्ने विकास/प्रगति मात्र खर्च भएन, यसमा प्रसस्त धनजन समेत लाग्यो, मुलुकको माटो रगतले सिञ्चित भयो । एकीकरणमा बगेको रगत, अनि कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता रक्तरञ्जित पर्वहरूमा भन्दा ज्यादा रगत नेपालको भूमिमा पोखियो । राष्ट्रले यत्रो मुल्य चुकाएर ल्याएको व्यवस्था र त्यसलाई संस्थागत गर्न बनाइएको संविधानको शुरुमै उल्लेख छ- ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ ! अर्थात्, यो संविधानले नेपाली जनतालाई सर्वोच्च मानेको छ । तर संविधान जारी भएका वर्षहरूको सङ्ख्या दशको हाराहरी पुग्दा जनता एक पटक फेरि प्रश्न गर्न बाध्य हुँदैछन् । त्यो प्रश्न हो- के यो संविधानले संस्थागत गरेको भनिएको व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई साँच्चै सार्वभौमसत्तासम्पन्न मानेको छ ?

दुर्गा प्रसाईले आरम्भ गरेको आन्दोलनले एक कुरा भने स्पष्ट गरेको छ । त्यो हो चाहे लोकतान्त्रिक शासन होस् वा तानाशाही…, दुवैले आफ्ना विरोधका स्वरहरू दमन गर्दोरहेछ । कुनैले संविधानमा नै विरोध गर्न पाइन्न भन्ने उल्लेख गरेर भने कुनैले उल्लेख नगरी नै आफ्नो विरोधको दमन गर्ने रहेछन् । अनि अधिकारकर्मीहरूका जमात, सञ्चारजगत् लगायत नागरिक अधिकारका बारेमा आवाज उठाउने जिम्मा स्वेच्छाले लिएकाहरूको आवाज पनि पात्रअनुसार चर्को या मलिन हुँदोरहेछ । सरकारको, नागरिक समाज भनिनेहरूको, देश गाउँ ब्युँझाउने भनेर दाबी गर्नेजस्ता सबैले विगतलाई लगाउने गरेको आरोप खोक्रो रहेछ भन्ने पनि दुर्गा प्रसाईंले सावित गरिदिए । अनुदार भनिएको व्यवस्था र जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको व्यवस्था दुवैमा आफ्नो विरोधमा आएजस्तो लागेको प्रयत्नहरू दमन गर्नुपर्ने नै रहेछ । एकले उसको विरोध गरेजस्तो लागेमा गरेको दमन जायज मान्दा अर्कोले त्यसै गर्दा अत्याचार गरिएको हो भन्ने दाबी खोक्रो नै हुन्छ । दुर्गा प्रसाईंको विगत, उनी आन्दोलित हुनुपर्ने स्वार्थ आदि कुराको आलोचना होला, हुन सक्ला अनि हुनु पनि पर्दछ ।

तर त्यसले प्रसाईंको आन्दोलनमा उठाइएका आर्थिक÷समाजिक मुद्धाहरूको तौल कम हुँदैन । उनले उठाएको भनिएको राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्धामा भने उनी नै कति अडिग छन् भन्ने प्रश्न मननयोग्य छ । त्यसैले ७ गतेको आन्दोलनपछि राजसंस्था फर्काउने आफ्नो माग नभएको भन्न पुगे । त्यसको सम्भवत केही प्रतिकुल प्रभाव परेको अनुभुति भयो होला । किनभने त्यसको लगत्तै पछि आफूलाई राजा स्वयंले फोन गरेको र अब राजा फर्काउने कुरा नछोड्ने भन्न पुगे ।

राजा र प्रसाईबीच त्यस्तो कुराकानी भयो वा भएन होला- त्यो खोज्ने वा त्यसमा चर्चा गर्ने यो आलेखको प्रयोजन हैन । तर केचाहिँ स्विकार गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रसाईंको आन्दोलनको यो राजनैतिक छोप र त्यसले ल्याएको तरङ्गले सङ्केत गरेको कुरा चानचुने भने होइन । अन्तरिम संविधानअन्तर्गतको व्यवस्थापिका संसद्ले संविधानसभाको पहिलो बैठकले अनुमोदन गर्नैपर्ने गरेर पारित गणतन्त्रले डेढ दशक पार गरिसकेको छ । यत्रो अवधिपछि पनि गणतन्त्रका सम्वाहकहरू कसैले राजाको कुरा गर्नेवित्तिकै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेछ । यो कुरा पनि प्रसाईंको आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यो आन्दोलन गणतन्त्रको विरोधमा हो भन्ने भाष्यमा कत्तिको सत्यता छ खोज्नु आवश्यक छैन । तर त्यो आन्दोलन दबाउन जुन स्तरको सरकारी दमनचक्र चल्यो, प्रमुख प्रतिपक्षीले जुन भूमिका खेल्यो त्यसले गणतन्त्र कत्तिको संस्थागत भएछ भन्ने पोल पक्कै खोल्छ । भुषण दहाल काण्ड, ठूला भनिएका सञ्चारगृह, नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरूको मौनतापछिको झिनो स्वर सबैले केही सङ्केत गर्दछन् । त्यस्तै सङ्केत प्रमुख भनिएका दलका जाज्वल्यमान ठानिएका युवा नेताहरूले डेढ दशकदेखि शान्त बसेका पूर्व पारिएका राजालाई दिएको चुनौतीले पनि गरेको छ । भन्नैपर्ने हुन्छ- यी सब कुराले गणतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ । ‘यो व्यवस्था हामीले थोपरिदियौँ.. जनताले मौका पाउनेवित्तिकै बदल्ने पो हो कि’ भन्ने डर पो उनिहरूको मनमा छ कि !? तर यसले प्रसाईंले उठाएका आर्थिक/समाजिक मुद्धा ओझेलमा पर्न हुँदैन र पर्दैन पनि । किनभने यी मुद्धाहरू प्रसाईंको भन्दा आम नेपाली जनताको ज्यादा हो ।