नेपालमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ‘राजधानी’ र ‘सरकार’हरू पनि देखिएका छन् । विश्वका शक्तिराष्ट्र बीचको प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा नेपाल तानिन थालेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता र चासोहरू ब्यक्त भइरहेका छन् । हाल देशमा जसरी थरीथरीका सरकार र राजधानीहरू देखापर्दै गएका छन्, त्यसले राम्रो संकेत गरेको छैन । देशमा एउटै सरकार र देशको एउटैमात्र राजधानी आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसको प्रबन्ध गर्नका लागि सबै क्षेत्र र पक्ष तयार हुनु जरुरी छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा विडम्बना र विचित्रको विषय छ, खाल-खालका सरकार र ठाउँ-ठाउँमा राजधानीहरू देखिन थालेका छन् । आर्थिक सङ्कट बढिरहेको भनिएको हालको अवस्थामा सरकारी पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण सुन्नेहरूका लागिसमेत लाजमर्दो ढंगले बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मात्र करिव ११ महिनाको शासनावधिमा डेड महिना विदेशमै बिताएको अवस्था छ । प्रम दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको एक कार्यक्रममा दलबलसहित सहभागी भइ दुबई भ्रमणबाट स्वदेश फर्केको भोलिपल्टै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का फेरि राष्ट्रसंघकै आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन भन्दै घाना पुग्नुभएको छ । उता राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा अष्ट्रेलियामा भएको सात प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र उहाँहरूका निजी सहायकसहितको जम्बो टोली हालसालै काठमाडौं फर्केको छ ।

०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएयताको विदेश भ्रमणको खर्चमात्र झण्डै देशको एक आर्थिक वर्षको कूल बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । चालु आबमा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि बिनियोजित रकमको आधा रकम चार महिनाकै अवधिमा खर्च भइसकेको छ । पछिल्लो समयका कतिपय तथ्यांक र समाचार विवरणहरूले देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाएर विघटनमा पु¥याउन सरकारमा रहेका कतिपय ब्यक्ति/ब्यक्तित्वहरूबाटै सुनियोजितरूपमा षडयन्त्र भइरहेको आशंका सिर्जना गरेका छन् । एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्या रहेको नेपालजस्तो सानो मुलुकमा सात वटा प्रदेश र केन्द्रको गरी आठवटा राजधानी रहेका छन् । ८८६ सांसद र झण्डै २०० को संख्यामा मन्त्री छन् । प्रदेशहरूमा पनि देशकै शरहका विभिन्न निकायहरूको ब्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशहरूका सरकारको ब्यवस्थापनमा मात्र कूल बजेटको ६० प्रतिशत रकम खर्च हुनेगरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक खिचलो बढेर थरी थरीका सरकारहरू पनि गठन हुन थालेका छन् ।

केन्द्रमा रहेको सरकारको काम देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सङ्कट बढाउनु रहेको छ भने प्रदेशका सरकारहरू केन्द्र सरकारको सहयोगीका रूपमा नभएर विरोधीका रूपमा काम गरिरहेको देखिएको छ । सामान्य पत्राचार र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने कुराहरूमा पनि प्रदेशले केन्द्र सरकारविरुद्ध विभिन्न मुद्धा दायर गर्ने र आन्दोलन गर्ने लगायतका हर्कतहरू गर्न थालेका छन् । यस्तो आन्दोलन र मुद्धा-मामिला गर्नेहरू अधिकांश वर्तमान सत्ता-गठबन्धनभित्रैका र कतिपय प्रधानमन्त्री दाहालको नीति निर्देशनअनुसार चल्नेहरू रहेका छन् । अब आएर एकातिर जनगणतन्त्र पक्षधर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी (नेपाल) लगायतका पार्टीहरूले संकटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माणको तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीति अगाडि सारेका छन् भने अर्कातिर राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको आवरणमा नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गराउन चाहनेहरूले नागरिक सरकार नामको समानान्तर सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको देखिएको छ । आगामी ३० गतेभित्र नागरिक सरकार घोषणागरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म समानान्तर सत्ताको अभ्यास थाल्ने भनिएको छ । त्यस्तो अभियान ०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका तत्कालीन माओवादी र सात संसद्वादी दलले १२बुँदे सहमति गरेकै दिन पारेर शुरु गरिएको थियो भने अब ०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गरिएकै दिन पारेर आगामी फागुन १ गते मेचीमा बालेको दियो काठमाडौंको वसन्तपुरमा ल्याएर वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्ने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूले जनविद्रोहलाई सशक्त बनाउँदै विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बताएका छन् ।

खासमा एमाले जस्तो संसद्को दोश्रो र समानुपातिकतर्फको पहिलो दल रहेको अवस्थामा यसअघि नै अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत समेटेर छाया सरकार गठन भइसक्नुपर्नेमा त्यो हुनसकेको छैन । संसारकै संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छायाँ सरकार गठन गरेर देशको शासन सत्तामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने चलन रहेको छ । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्व दिग्भ्रमित हुनपुगेको देखिएको छ । उसले सो निर्वाचनले सरकारमा जानसमेत जनादेश नपाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाएर गम्भीर गल्ती गरिसकेको छ । त्यसैले उ प्रतिपक्षमा पुगेपनि वर्तमान सरकारकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । उ वर्तमान शासन सत्ताप्रति असन्तुष्ट पनि छ र, सही ढंगले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह पनि गर्न सकिरहेको छैन ।

एमालेले गत १४ गतेबाट सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि पूर्वको चिवा भञ्ज्याङसम्मको करिव एक हजार ८७९ किलोमिटर लामो क्याराभान अभियान थालेको छ । सो अभियानले बैतडीको गोठालापानी, सिलगढी, मंगलसेन, दैलेख, सुर्खेत, रिम्ना, वामीटक्सार, कुस्मा, सुन्दरबजार, बट्टार, कुन्तावेंशी, चरिकोट, हर्कपुर, भोजपुर, वसन्तपुर, फिदिम र च्याङ्थापुमा एमालेका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । केन्द्रीय टोलीमा पार्टीका अध्यक्ष ओलीसहित १५० जनाभन्दा बढी नेताहरू संलग्न रहेको अवस्था छ । जसले वर्तमान गठबन्धन सरकारको विरोधलाई प्रमुखता दिएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले त आफ्नो अभियान आगामी पुस २ गते चिवाभञ्ज्याङ पुग्नुअघि नै वर्तमान सरकार ढलिसक्ने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ ।

साथसाथै उहाँले देशमा मध्यावधि निर्वाचन अवश्यम्भावी भएको पनि बताउनुभएको छ । संसदको चौथो पार्टी रास्वपाले पनि मध्यावधि निर्वाचनको कुरा उठाएको छ । तर सो प्रस्तावले आकार भने लिइसकेको छैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तरल बन्दै गएको अवस्थामा चीन, भारत र अमेरिकाले आ-आफ्नो चासो बढाएको देखिएको छ । गत एक हप्ताभित्रमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललगायतका सरकारका विभिन्न मन्त्री र सत्तारुढ विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई भेटिसक्नुभएको छ । भेटमा उहाँले नेपालको समसामयिक राजनीति र दुई देशबीच भएको सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गर्नुभएको बताइएको छ । चीनले नेपालमा विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा आफ्नो बिआरआई कार्यान्वयन गराउने हतारो देखाएको छ ।

नेपाल र चीनका बीचमा प्रतिनिधिमण्डलको ओहोरदोहोर पनि बाक्लिँदै गएको छ । त्यसैगरी भारतीय विभिन्न निकायका अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण जारी छ भने आगामी केही दिनभित्रै भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकर नेपाल आउनुहुने भएको छ । यसअघि भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपाल आउँदा एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर पुगेको थियो भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नै परिवर्तन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी यसैसाता अमेरिकाको दक्षिण एशियाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचर नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम छ । मंसिर २० र २१ मा भेटवार्ताको कार्यक्रम नै तय भइसकेको छ । लाउबाचरले गत नोभेम्बरमा वाशिङटन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । हालैमात्र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)का एशिया ब्युरो हेर्ने सहायक प्रशासक माइकल सिफरको नेपाल भ्रमण भइसकेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए)का निर्देशक नेपाल आउने चर्चाहरू पनि भइरहेका छन् । हाल नेपाल आउन लागेकी लाउबाचरको भारत र अफगानिस्तानलगायतका दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा काम गरेको अनुभव छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गत कात्तिक १२-१९ मा वाशिङटन डीसीको भ्रमण गरेर त्यहाँका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्र मामिलामा सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । जतिबेला नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भएर काम गर्दै आएको रहस्य पनि खुलेको थियो ।

अमेरिकाकोे रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न वा बिस्तार गर्न संसारलाई भूगोलका आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेका ६ वटा सैन्य संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो एक हो इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड । सो कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकीकृतरूपमा सक्रिय छन् । यसरी नेपालमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ‘राजधानी’ र ‘सरकार’हरू पनि देखिएका छन् । विश्वका शक्तिराष्ट्र बीचको प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा नेपाल तानिन थालेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता र चासोहरू ब्यक्त भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भरता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ बनाउनुपर्नेमा सरकारमा रहेकाहरूले विभिन्न मुलकको रणनीतिमा संलग्नता बढाउँदै लगेको देखिएको छ ।

सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो । उहाँले उक्त सम्मेलनमा बोल्दै विश्वका दुई ठूला देशबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल शान्तिक्षेत्र रहनुपर्ने चाहना राखेको बताउनुभएको थियो । आखिर नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन प्रयासरत तिनै राजाको बंशनास हुनेगरी दरबारभित्रै विभत्स हत्या भयो । सो घटनाले पनि नेपाललाई विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको रणमैदान बनाउने निरन्तर प्रयास भइरहेको सङ्केत गरेको थियो । हाल देशमा जसरी थरीथरीका सरकार र राजधानीहरू देखापर्दै गएका छन्, त्यसले राम्रो संकेत गरेको छैन । देशमा एउटै सरकार र देशको एउटैमात्र राजधानी आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसको प्रबन्ध गर्नका लागि सबै क्षेत्र र पक्ष तयार हुनु जरुरी छ ।