जे-जसो भइरहे पनि केही त इतिहास दोहोरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन होला/नहोला- अहिले दाबी गर्न नसकिएला । तर, इतिहासमा एकताका पञ्चहरूले एकत्रित भएर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिकार गरेका थिए भने आज सत्ताधारी एवम् प्रतिपक्षी दलीय मुखियाहरू एकत्रित भएका छन्- वर्तमानमा आफूहरू विरुद्ध उठिरहेको जनाक्रोशको प्रतिकार गर्न ।

✍ राजबाबु शंकर

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लहरको शुरुवात मंसीर महिनाबाटै हुने गरेको छ । चाहे त्यो २०४६ सालमा आन्दोलन शुरु गर्ने चाक्सीबारीको शंखघोष होस् वा दिल्लीमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका लागि भएको १२ बुँदे सम्झौताका रुपमा आएको होस् । र, केही दिन अघि पनि केही सामाजिक अभियन्ताहरूद्वारा आह्वान गरिएको वर्तमान व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको नै किन नहोस्- शुरुवात भने मङ्सिर महिनामै भयो ।

विगतका मङ्सिरले मुलुकलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म कोरल्यो । तर, यसपालिको मङ्सिरले मुलुकलाई फेरि राजतन्त्रमा डोऱ्याउने उद्घोष गर्दा आम चासो भने बढ्यो । माओवादी, एमाले हुँदै राजतन्त्रको वकालत गर्न आइपुगेका ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’का अभियानी मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका दुर्गाप्रसाद प्रसाईंसहित संस्थापना नै राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र समर्थनका लागि भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एवम् विभिन्न हिन्दुवादी संघ-संगठनहरू आ-आफ्नो तवरबाट मङ्सिर ७ को आन्दोलनमा लागिपरे । तर, सो जनआन्दोलनले बृहताकार लिँदै गर्दा पनि, के भएर हो, सेलाएजस्तो प्रतीत हुन पुगेको छ ।

यद्यपि भन्नै पर्दछ- संसारमा सबै आन्दोलन सफल पनि भएका छैनन् । तर, नेपालको प्रायशः आन्दोलनमा आन्तरिक र धेरजसो बाह्य तत्वहरूले खेल्ने गरेको भनिंदै गर्दा योे पछिल्लो आन्दोलनमा पनि त्यस्ता तत्वहरूको स्वार्थ ढिम्किएको नहोला भन्न सकिने आधार छैन ।

आन्दोलनमा संगठित वा स्वतःस्फूर्त जनताको सहभागिता रहने गर्दछ । आन्दोलनले नै राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिने ह्याउ निर्माण गर्ने गर्दछ, गरेको इतिहास छ । नेपालमा भएका आन्दोलनहरूमा जानी-नजानी जनता विशाल संख्यामा उत्रिने गरेका छन् । तथापि, राजनीतिक दलका धूर्त नेताहरू भने त्यसैलाई आ-आफ्नो सफलता ठानेर मैमत्त हुने गरेका छन् । देशप्रति गद्दारी र जनताप्रति लगातार बेइमानी गर्नेहरूकै कारण अहिले आएर आन्दोलनले ऊर्जा पाएको पनि हो ।

अब प्रश्न उठ्छ- के त एउटै एजेण्डा बोकेका राजनीतिक शक्ति र सामाजिक विसंगति एवम् हरेकखाले वित्तीय अराजकताविरुद्ध अभियानका रुपमा आन्दोलन हेलिरहेका आन्दोलनकारी शक्तिहरू कार्यगत एकतामा उत्रिएलान् ? नत्र भने यस्ता आन्दोलन वा विद्रोह जग हँसाउने फगत एउटा प्रहसनमात्रै सिद्ध हुने छ ! प्रष्ट छ- एकताबिना त उनीहरूको सगोल एजेण्डा धागो छिनेको चंगा बन्ने छ, जस्तोकि अहिले संकेत त्यस्तै देखिँदैछ ।

भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुनतस्करी काण्ड, सरकारी सम्पत्ति र संसाधनहरूको चरम दोहन लगायत अनेकन् देश–जनतामारा घोटाला प्रकरणबाट वाक्क–दिक्क भएर आक्रोशित बनेका नेपाली जनताले हालका मुख्य दलीय नेतृत्वहरूको विकल्प खोजिरहेको आम आकांक्षा हो । बालेन साह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरू तिनै जन–असन्तुष्टिका उम्दा रोलमोडल हुन् भन्दा अतिशयोक्ति पनि नहोला ।

जे-जसो भइरहे पनि केही त इतिहास दोहोरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन होला/नहोला- अहिले दाबी गर्न नसकिएला । तर, इतिहासमा एकताका पञ्चहरूले एकत्रित भएर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिकार गरेका थिए भने आज सत्ताधारी एवम् प्रतिपक्षी दलीय मुखियाहरू एकत्रित भएका छन्- वर्तमानमा आफूहरू विरुद्ध उठिरहेको जनाक्रोशको प्रतिकार गर्न । भलै अर्थ्याएका चाहिँ छन्- ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको चलखेल’ भनेर ! शायद त्यसैले यसपटक उठेको आन्दोलनले उठाएको मुद्दाले आत्तिएका उनीहरू सरकारी बल प्रयोग गरेर प्रतिकार गर्न उद्यत भएका !

यस भीरको चिण्डो यता न उताको अवस्थाबाट नेपाल र नेपालीलाई त्राण दिन र भरपर्दो विकल्प बन्ने आधार निर्माण गर्न राष्ट्रवादी र इमानी राजनीतिक-सामाजिक योद्धा नेपालले खोजिरहेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर आन्दोलनको बिगुल फुकेर मोर्चा हाँक्न सक्ने शौर्य समयले अब पनि चाँडै कसैलाई प्रदान गर्ला/नगर्ला- अन्योल यही नै कायम छ । जे-जसरी भए पनि हाम्रो मातृभूमि नेपालको चाहिं हरहालमा जय होस्- कामना भने आम नेपालीको यही नै हो ।