पदमूक्त गराउन दबाब

गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिनुभएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि ‘गम्भीर’ आरोप लागेको छ ।

सुशासनप्रति प्रतिबद्ध र स्वच्छ छविका मानिने नेता श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि जनतामा आशा जगाउन केही न केही परिणाममुखी कार्य गर्ने प्रयास गर्दै आउनुभएको थियो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन उहाँले सुराकीको नाममा हुँदै आएको अपारदर्शी खर्च सदाको निम्ति खारेज गरिदिनुभएको थियो भने लगत्तै त्यसअघिका गृहमन्त्रीबाट भएको एउटा राष्ट्रघाती निर्णय सच्याउनुभएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्रीले हरेक नेपालीको गोपनियताको रेकर्ड रहने कार्यको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिएकोमा श्रेष्ठले उक्त ठेक्का सम्झौता खारेज गर्दै उक्त कार्य सरकार स्वयमले गर्ने निर्णय लिनुभएको थियो । त्यसपछि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर देशको बेइज्जत गर्ने कार्यमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरी निजहरूलाई कानूनी कारवाही गराउन पनि नारायणकाजी श्रेष्ठले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी ललितानिवासको नाममा रहेको सरकारी सम्पत्ती (जमिन) हडप्नेहरूमाथि सख्त कारवाही गर्दै उक्त जमिन सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन श्रेष्ठले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । मिटरब्याजीविरूद्ध कानून बनाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि श्रेष्ठले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । प्रहरी सङ्गठनभित्र सरुवा र बढुवाको नाममा हुँदै आएको भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको महत्वपूर्ण योगदान रहेको मानिन्छ ।

यसरी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी र अनियमितताविरूद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष चलाउनुभएपछि देशभरीका भ्रष्टाचारीहरू एकजूट भइ नारायणकाजीको सुशासन यात्रामा अड्चन पैदा गरिएको थियो । सुशासनको पक्षमा प्रतिबद्ध भइ क्रियाशील प्रहरी तथा न्यायाधीशलाई सजायस्वरूप सरुवा गरिएको थियो । यसक्रममा श्रेष्ठविरूद्ध सबै दलका सबै नेताहरू एकजूट भएका थिए । उहाँको भूमिकालाई कमजोर पार्न एकजुट भएका नेताहरू त्यसबेलादेखि श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउन निरन्तर प्रयास गर्दैछन् ।

देशको पक्षमा उभिएकै कारण नारायणकाजीलाई एक्ल्याउन खोजिएको छ । देशको पक्षमा अडान लिएकै कारण श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलबाट बाहिर ल्याउने र ‘कृष्ण बहादुर महराको हालतमा पुऱ्याउने’ योजना बनिरहेको समेत बुझिएको छ ।

तर पछिल्लो समयमा उहाँमाथि ‘गम्भीर’ आरोप लागेको छ । जाजरकोट भूकम्पबाट पीडितलाई चीन सरकारबाट प्राप्त राहत सामग्री ग्रहण गरेपछि श्रेष्ठविरूद्धको गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता रहने स्थिति बन्यो । उहाँले बीआरआईसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भाग लिन चीन जानुलाई पनि बाह्यशक्तिले गम्भीर मानेको थियो । यसैबीच नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा अनुगमन बढाउने पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिइनुलाई पनि नारायणकाजी श्रेष्ठको गल्तीको रूपमा अर्थ्याइएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले प्रति परियोजना पाँच करोडसम्म उपलब्ध गराउँदै आएकोमा गत साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा उक्त सीमा फराकिलो पार्नुपर्ने तर्कसहित प्रति प्रोजेक्ट पच्चीस करोडसम्म खर्च गर्नसक्ने ब्यवस्था गराउन प्रस्ताब राख्नुभएको थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठले यो अलिक सम्वेदनशील विषय भएकोले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको थियो ।

श्रेष्ठको भिन्न धारणा आएपछि प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रचण्डले नै ‘नारायणकाजीको असहमतिका कारण पच्चीस करोडको सिलिङ राख्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय हुन नसकेको’ जानकारी भारतीय राजदूतलाई दिएर भारतलाई भड्काउन प्रयास गर्नुभएको बताइन्छ । यसरी सुशासन र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाउनुपर्छ भन्नेहरूको पल्ला भारी हुन पुगेको छ । श्रेष्ठमाथि देशको हितकेन्द्रीत भएको भन्ने ‘गम्भीर आरोप’ लागेको छ । देशको पक्षमा उभिएकै कारण नारायणकाजीलाई एक्ल्याउन खोजिएको छ । देशको पक्षमा अडान लिएकै कारण श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलबाट बाहिर ल्याउने र ‘कृष्ण बहादुर महराको हालतमा पुऱ्याउने’ योजना बनिरहेको समेत बुझिएको छ ।

आफ्नो देशको पक्षमा क्रियाशील हुनुलाई नै ‘अपराध’ ठान्ने जुन स्थिति देशमा बनेको छ त्यसले नारायणकाजी श्रेष्ठको राजनीतिक भविष्यमा अवरोध ल्याउन खोजिएको मात्र नभइ देशको पक्षमा इमान्दार हरेक नेपालीलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा बढाएको छ । देशभक्त भएको आरोपमा कुनैबेला काजी भीम मल्लले दरबारको ढोकैमा काटिनुपरेको थियो, अहिले देशभक्त र सुशासनको पक्षमा भएकै ‘गम्भीर आरोप’मा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दण्डित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।