राष्ट्रिय राजनीतिलाई विधि र पद्धतिअनुसार नभइ त्यसबाहिर गएर बल प्रयोगका भरमा मात्र सञ्चालन गर्न/गराउन खोज्दा दुईथरी बलिया शक्तिहरू जबर्जस्त अगाडि आएका छन् । काङ्ग्रेसले समयमा नै हस्तक्षेप गरेर निर्वाचनको जनादेशअनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न/गराउन सकेन भने देश राजतन्त्र वा जनगणतन्त्रको पक्षमा जान्छ । त्यतिबेला बिचौलियाहरू आफै हराएर जाने अवस्था आउँछ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त तरल भएको छ । जसका पछाडि कतिपय राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय आयामहरू रहेका छन् । सत्ता-राजनीतिको सन्दर्भमा यस्ता आयामहरू रहन्छन् नै । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले त्यसलाई सन्तुलन गर्न सक्नु/जान्नु पर्दछ । तर नेपालमा नौ दलको गठबन्धन गरेर सरकार गठन गरिएपनि उनीहरूमा सत्ता सञ्चालनको कला नरहेको स्पष्ट छ ।

कतिपय सना दलहरू सत्ता र शक्तिको लोभमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला दलहरूको छहारीमा ओत लाग्न पुगे । तर हाल आएर ठूला दलहरू नै असफलप्रायः अवस्थामा पुगेका कारण साना पार्टीहरूको दुर्दशा के हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । खासमा देशको शासन सत्ता र पार्टीहरूका बारेमा जनताको मत बुझ्नका लागि निर्वाचन गराउने गरिन्छ । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया नै मानिन्छ । जनताले निर्वाचनका माध्यममार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई चुन्दछन् । चुनावको प्रयोग संसद्मा मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी संस्था, क्लबहरू, विश्वविद्यालहरू, धार्मिक संस्थानहरू आदिमा समेत हुन थालेको छ ।

कुनैपनि देशमा संसद्देखि तलसम्मका निकायहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी ब्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । जसलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि ऐन कानून र नीति-नियमहरू बनाइएका हुन्छन् । नेपालको ०७२ को संविधानले समेत उपरोक्त कुराको ब्यवस्था गरेको छ । तर ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा पहिलो त आम नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाएनन्, पाएकामध्ये करिव ४० प्रतिशतले निर्वाचनमा भाग नै लिएनन् । कतिपयले चाहिँ औपचारिक रूपमै बहिष्कार गरे । निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये करिव ६० प्रतिशतले दिएको जनादेशलाई पनि प्रमुख दलहरूले उल्लंघन गरे ।

उक्त निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ पहिलो र एमालेलाई लोकप्रिय मतमा पहिलो पार्टी बनाएका थिए । निर्वाचनको जनादेशअनुसार प्रथमतः सबै दलले मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अल्पमतको एकमना सरकार बनाउन दिनुपर्थ्यो । सो नभएपछि नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठन हुनुपर्थ्यो । त्यो पनि नभए काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन गरिएको हुनुपर्थ्यो । त्यसो गरिएको भए शक्तिशाली सरकार हुन्थ्यो र देश राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्थ्यो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण सबै क्षेत्र र पक्षमा असर गरेको छ ।

०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेश नै दिएको थिएन । अझ उल्टै संसद्को तेश्रो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । साना र थ्रेसहोल्डसमेत पार गर्न नसकेका एकीकृत समाजवादीजस्ता पार्टीलाई सरकारमा लैजाने काम भयो । देशमा भागबण्डाको राजनीतिले प्रश्रय पायो भने पदहरू आलोपालोमा चल्न थाले, जुन प्रक्रिया आफैमा लोकतान्त्रिक होइन । दलहरूले जति नै कठिन अवस्था रहेपनि कि त फेरि निर्वाचनमा गएर कुनै दललाई बहुमत दिलाउन सक्नुपर्छ होइन भने ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ । भागबण्डा र आलोपालोले गर्दा एकातिर जनतामा असन्तोष बढेको छ भने अर्कातिर दलहरूका बीचमा पनि खिचलोको अवस्था सिर्जना भएको छ । सानो दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका कारण ठूला दलहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन । त्यसैले सरकारलाई जति सहयोग हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरू पनि सहयोग नपाएर असन्तुष्ट भएका छन् भने सरकारबाहिर रहेकाहरू पनि जनादेशको पालना नभएकोमा असन्तुष्ट रहेका छन् ।

हाल जसरी संसद्को तेश्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ, त्यस परिघटनाले निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । भागबण्डामै देश चल्दोरहेछ भने निर्वाचन किन चाहियो भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र नै सङ्कटमा परेको अभिब्यक्ति दिँदा राजसंस्थावादीहरूले टाउको उठाएका छन् । ०६३ सालमा राजाले पुनःस्थापना गरेको विघटित संसद्का माध्यमबाट संसदीय राजनीतिमा छिरेका माओवादीहरूले बिनाप्रक्रिया केवल प्राविधिकरूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि कतिपयलाई चित्त बुझिरहेको छैन । उनीहरू पूर्वराजालाई समेत उछिनेर नेपालमा राजतन्त्र स्थापना गराउन लागिपरेका छन् ।

वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार गठन हुन र चल्नसमेत नसकेका कारण जनमानसमा वैकल्पिक उपायहरूको खोजी शुरु भएको छ । सबैभन्दा पहिले एमालेले वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी शुरु गरेको छ । उसले कोशी प्रदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आफूसहितको सरकार गठन गराउने अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ । संसद्को दोश्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले असन्तुष्ट भएका कारण सरकारले संसद्बाट कतिपय कानूनहरू समेत पारित गराउन सकेको छैन । अतिपय योजनाहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमाले यतिबेला वर्तमान सरकारविरुद्ध डडेलधुराको झुलाघाटदेखि तेह्रथुमको चिवाभञ्ज्याङसम्मको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा बाग्मती प्रदेश छिचोलेर कोशी प्रदेशतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । उक्त अभियानमा एमालेका अध्यक्षलगायतका अधिकांश शीर्ष नेताहरूको संलग्नता छ, जसले गर्दा जनआकर्षण पनि धेरै छ ।

देशका विभिन्न स्थानहरूमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई सकेजति खुइल्याउने काम गरिरहनुभएको छ । एमालेका नेताहरूले डडेल्धुरादेखि काभ्रेसम्मको यात्रामा ब्यक्त गरेका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै राजीनामा गरिसकेको हुनुपर्ने थियो । नभए पनि अब एमालेलाई सरकारमा सहभागी नगराएसम्म सहजै देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न/गराउन सक्ने अवस्था छैन । यसअघि लामो समय सरकारमा रहेर हाल प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेलाई देशको शासन सत्ताका हर पक्षका बारेमा राम्रो जानकारी छ । त्यसैले एमालेले वर्तमान सरकारविरुद्ध चोटिलो प्रहार गर्न सकेको छ ।

वर्तमान सरकार असफल भएको जनस्तरबाट आवाज उठेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र नै सङ्कटमा परेको अभिब्यक्ति दिँदा राजसंस्थावादीहरूले टाउको उठाएका छन् । ०६३ सालमा राजाले पुनःस्थापना गरेको विघटित संसद्का माध्यमबाट संसदीय राजनीतिमा छिरेका माओवादीहरूले बिनाप्रक्रिया केवल प्राविधिकरूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि कतिपयलाई चित्त बुझिरहेको छैन । उनीहरू पूर्वराजालाई समेत उछिनेर नेपालमा राजतन्त्र स्थापना गराउन लागिपरेका छन् । पूर्वराजाको धारणा आफूलाई जसरी जबर्जस्त हटाइएको थियो, त्यसैगरी जबर्जस्त र स्वतः स्थापना गराइनु पर्दछ भन्ने रहेको देखिएको छ । उनीहरू ०४७ को संविधान र त्यसअनुसारको राजनीतिक ब्यवस्थाको पक्षमा रहेका छन् । त्यसैले यदि वर्तमान संसद् र सरकारमा रहेका दलहरूले सो शक्तिलाई यथासमयमा यथोचित ढङ्गले ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यसले देशको शासन-सत्ता सहजै चल्न दिने अवस्था रहेको छैन ।

राजावादीहरूका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगसमेत रहेका कारण त्यसलाई कम आँक्नु पनि गल्ती हुन्छ । त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका नेपालका बहुसङ्ख्यक कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वर्तमान सरकार, राजनीतिक ब्यवस्था र संविधानसमेत असफल भएको सार्वजनिक औपचारिक घोषणा गर्दै जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि पहल थालेका छन् । जनगणतन्त्रको माग यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतले अगाडि सारेका कारण वर्तमान सरकार र शासन सत्ता उपरोक्त शक्तिका विरुद्ध जानसक्ने सम्भावना पनि कम रहेको छ । उनीहरूले जनसंविधानको तर्जुमा गरेर देशको शासन सत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्ने तयारीसमेत थालिसकेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेससमेत शासन सत्तामा हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको हस्तक्षेप हालको अवस्थामा सामयिक र वैधानिक पनि हुन्छ । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश दिएको थियो । काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परिवारका सदस्यहरूको विभिन्न कमजोरीले गर्दा उहाँ जनादेशअनुसारको सरकार गठनबाट पछाडि हटिरहनुभएको छ । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले जनादेशअनुसार सरकार गठन गर्नबाट पछाडि हटेर सुख पाउने अवस्था देखिन्न । किनकि, पछिल्लो समयमा सो पार्टीका डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले काङ्ग्रेस विभाजन र विघटनतर्फ अगाडि बढेको सङ्केत गरिसक्नुभएको छ ।

खासमा नेपाली काङ्ग्रेस जनगणतन्त्रपक्षीय पार्टी होइन । देशमा जनगणतन्त्रको नारा अगाडि बढ्नासाथ उ संवैधानिक राजतन्त्रतर्फ पछाडि हट्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । एमाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा फरक पार्टी होइन । वैचारिकरूपमा काङ्ग्रेस र एमाले समानस्तरका पार्टीहरू हुन् । यदि माओवादी केन्द्र पनि काङ्ग्रेस र एमालेको पछि लाग्यो भने उ पनि राजनीतिकरूपले थप पछाडि हट्दै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र कि त फेरि जनगणतन्त्रको पक्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यसरी देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई विधि र पद्धतिअनुसार नभइ त्यसबाहिर गएर बल प्रयोगका भरमा मात्र सञ्चालन गर्न/गराउन खोज्दा दुईथरी बलिया शक्तिहरू जबर्जस्त अगाडि आएका छन् । काङ्ग्रेसले समयमा नै हस्तक्षेप गरेर निर्वाचनको जनादेशअनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न/गराउन सकेन भने देश राजतन्त्र वा जनगणतन्त्रको पक्षमा जान्छ । त्यतिबेला बिचौलियाहरू आफै हराएर जाने अवस्था आउँछ । यो सबैले मनन गर्नुपर्ने विषय हो ।