नेपाली राजनीतिमा पश्चिमा र चिनिया फयाक्टर थपिएका छन् । नेपालका छद्मभेषी नेताहरूको मनमा महेन्द्रवाद तर कर्ममा भारत वा पश्चिमावादको दोहोरो चरित्र छ । यसले गर्दा नेपाल सदैव अस्थिर रहने पक्का छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

पौष १ गतेको सेरोफेरोमा राजा महेन्द्रको खुबै चर्चा हुने गर्दछ । यो स्वभाविक पनि हो, किनभने त्यस मितिले छाडेका प्रभाव २०१७ देखि आजसम्म पनि जीवन्त छ । त्यसपश्चात उनको नाम सुन्नासाथ काङ्ग्रेसीहरू रिसले आगो हुने, मधेशवादीहरू क्रुद्ध हुने र माओवादीहरूले त झन् तथानाम भन्ने गरेको पाइन्छ । बरु नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरूले उतिसाह्रो उनको आलोचना गरेको सुनिँदैन । वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले त उनको तस्बिर सगौरव कार्यालयमै राखेको भेटियो ।

वैचारिक आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस, मधेशवादी दलहरू र नेकपा माओवादीहरू भिन्न पृष्ठभूमिमा देखापरे पनि उनीहरूको राजनीतिक आधार एउटै छ । त्यो हो, इण्डो-पश्चिमावाद । अर्को भाषामा यसलाई नेहरूकालिन छिमेकनीति वा ‘भारतवाद’ भन्न सकिन्छ । नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्विकार गरी भारतवादमा राजनीति गर्ने गरी जन्मिएका शक्तिहरू हुन् नेपालका राजनीतिक दलहरू । अर्कोतिर यही भारतवादलाई नस्विकार्ने राजा महेन्द्रका कदमहरू बिल्कुलै पृथक छन् । नेपालमा यसलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनिन्छ । भारतवाद र महेन्द्रवादको टकरावको परिणाम नै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हो भनी राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात पनि यो टकराव चलि नै रहेको छ । किनकि नेपालको शासन ढाँचा आज पनि महेन्द्रको ‘लिगेसी’मा चलिरहेको छ, भलै नेपाली सत्ताको निर्माण अब दक्षिण र पश्चिमबाट हुन थालेको छ ।

नेपालको निर्णायकत्व र स्वतन्त्रता नै महेन्द्रको ‘पोलिटिकल लिगेसी’ हो । महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो । तर, यो आफैमा पुर्ण थिएन, विवादरहित हुन सकेन । यसविरुद्ध इण्डो-पश्चिमा शक्तिले उत्पन्न गराएका शक्तिहरू नै नेपालका माओवादी, मधेशवादीहरू तथा अन्य दलहरू हुन् भन्दा अतिसयोक्ति न होला । राज्यस्तरमा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेता पनि भित्रैदेखि राजा महेन्द्र भारतविरोधि थिए । उनीहरूको ग्रह मिल्दैन्थ्यो । आखिर किन ? यही प्रश्नको उत्तर वर्तमान अस्थिर राजनीतिको पनि औषधि हो ।

आफ्ना पिताश्री राजा त्रिभुवनका पालामा नेपालको सार्वभौम सत्ता सङ्कटोन्मुख थियो । ब्रिटिशहरूले भारत छोडेपछि नेपालमा राणाशासनको पनि अन्त्य भयो । ‘ब्रिटिश ब्याकअप’मा स्वतन्त्र रहेको नेपाल राष्ट्र भारत स्वतन्त्र भएपश्चात पनि स्वतन्त्र रहने कि भारतमा विलय हुने भन्ने गम्भीर बहस, शङ्का-आशङ्काबाट गज्रिरहेको थियो । गोवा, कश्मिर र हैदरावाद भारतमा विलय भइसकेका थिए । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नु सामान्य कुरा थिएन । राजा महेन्द्रको कुटनीतिक पहलमा फेरि पनि अर्को पश्चिमा राष्ट्र अमेरिकाको ‘ब्याक अप’मा सन् १९५५ मा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पायो । यसले नेपाललाई भारतमा विलय हुने जोखिमलाई कम गरिदियो । सो पश्चात नेपालले आफनो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो । यही कुरामा भारतको गम्भीर असहमति थियो । राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरकै पालामा नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने प्रयासलाई भारतको आग्रहमा तत्कालिन सोभियत सङ्घको स्टालिन सत्ताद्वारा विफल तुल्याइएको थियो भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतले नेपाललाई किन राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन चाहँदैनथ्यो त आखिर ? प्रश्न गम्भीर थियो ।

सन् १९४७ मा भारतबाट ब्रिटिश शासनको अन्त्य भएपश्चात नेपाललगायत भुटान, सिक्किम, कश्मिर जस्ता भारतले मान्दै आएको ‘नोदर्न फ्रन्टियर’ राज्यहरूको जीवनमरणको सवाल थियो । नभन्दै सिक्किम र कश्मिर भारतको शिकार भएको हामीले देखेकै हो । भुटानले पनि परराष्ट्र र सुरक्षानीति भारतलाई समर्पण गरी भारतसँग एकप्रकारले द्वैधशासन गर्ने शर्तमा आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेको छ । यस अर्थमा हेर्दा यी चार हिमाली राज्यमध्ये नेपाल मात्र आफ्नो सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्वमा आजसम्म अडिक छ ।

सिक्किम राज्य पतन हुनका एक कारण उसको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नहुनु पनि हो । सन् १९७५ सम्म पनि सिक्किम राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र थिएन । भुटान पनि सन् १९७१ मा मात्र सदस्य राष्ट्र बनेको हो । जबकि नेपाल धेरै अघिदेघि नै स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्दै थियो । राणाकालमै ब्रिटेन, भारत, अमेरिका र फ्रान्ससँग नेपालको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध थियो । भारतमा ब्रिटिशहरूको पतनपछि शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले नेपालमा रणनीतिक चासो देखाउन थाल्यो । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरकै पालादेखि अमेरिकाको कुटनीतिक रडारमा नेपाल परिसकेको थियो । राजा महेन्द्रले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि अमेरिकाको दुई पटक राजकीय भ्रमण गरी त्यहाँको सदनलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो नेपाली शासक भएका थिए । दुःखको कुरा लोकतान्त्रिक शक्ति भनिएका नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले औपचारिक निम्तोसमेत दिएको छैन । यसप्रकार नेपाललाई तत्काल भारतमा विलय गराउने सर्दार बल्लभभाइ पटेलका मिसनलाई नेपालको पश्चिमापरस्त कुटनीतिले असफल तुल्याइदिएको थियो ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूको बुइ चढी नेपालले स्वतन्त्र हैसियत बनाएको भारतको तत्कालीन संस्थापनलाई पटक्कै मन परेको थिएन । नेहरूको ‘डोक्ट्रिन’ले नेपाललाई पनि भुटानी हैसियतमा राख्न खोजेको थियो । उनीहरूको यो प्रयास विगत ७० वर्षदेखि आजसम्म जारी छ । नेपालका राजाहरू कठिन समयबाट गुज्रँदा भारतले यही कुराको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको सूचनाहरू कैयौँपटक खुलासा भएका छन् । नेपालको स्वतन्त्रता र निर्णायकत्वलाई सीमित पार्न खोजिएको कुरासँग राजा महेन्द्रको सहमति हुने कुरो भएन । उनको पालामा नेपालको अब्बल दर्जाको कुटनीति रहेको भनी स्व. हेनरी किसिञ्जर जस्ता विश्वविख्यात कुटनीतिज्ञहरूले समेत प्रशंसा गरेका थिए । यसप्रकार महेन्द्रले अभ्यास गर्ने गरेको नेपालको स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नै भारतका लागि शिरदर्द बन्यो ।

नेपाली राज्यसत्तामा द्वैध शासन खोज्ने भारतको नियतसँग राजा महेन्द्र भलिभाँति परिचित थिए । तसर्थ, उनी भित्रैदेखि भारतसँग सजग हुने गर्दथे र, भारतभन्दा फरक देखिने गरी नेपाल राज्यका मौलिक पुर्वाधारहरू निर्माण गर्न चाहन्थे । उदाहरणका लागि नेपाली भाषा र नेपाली मुद्रालाई लिन सकिन्छ । नेपालको ठुलो हिस्सा पहाड र हिमालले बनेको छ । उक्त भेगमा बस्ने आदीवासी, जनजाति, खस, आर्य तथा दलितहरू माझ स्थापित साझा गोर्खा भाषालाई नेपाली भाषा नामाकरण गरी त्यसको औपचारिकता, विकास र अभ्यास गराए । यो भाषाको औपचारिक प्रचलनपछि नेपालबाट हिन्दी भाषाको औपचारिक प्रभावशुन्य हुन गयो । भारतसमर्थक केही राजनीतिज्ञहरू अहिले पनि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागेका देखिन्छन् । केही समय अगाडि यो स्भम्भकारको भारत हिमाञ्चल प्रदेशका कुनै पहाडी ब्राह्मणसँग भेटघाट भएको थियो । उनले बोल्ने त्यहाँका स्थानीय भाषा पनि सम्पर्कभाषाको रूपमा रहेछ । तर हिन्दी भाषाको प्रभावले उक्त भाषाले कुनै औपचारिकता पाउन नसकी केवल पहाडी स्थानीय भाषामा सीमित भएको उनले सुनाए । जबकि, त्यस्तै प्रकारको हामीले बोल्ने नेपाली भाषा आज विकसित भाषाको सूचिमा पर्दछ । नेपालको अधिकांश जनताले बोल्ने मौलिक भाषालाई नै राजकीय भाषा बनाइ राजा महेन्द्रले भारतीय भाषाको प्रभावलाई कम पारिदिए । यो सबैले गर्व गर्ने विषय बनेको छ ।

भारतवाद र महेन्द्रवादको टकरावको परिणाम नै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हो भनी राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात पनि यो टकराव चलि नै रहेको छ । किनकि नेपालको शासन ढाँचा आज पनि महेन्द्रको ‘लिगेसी’मा चलिरहेको छ, भलै नेपाली सत्ताको निर्माण अब दक्षिण र पश्चिमबाट हुन थालेको छ ।

त्यसैगरी नेपाली मुद्रा औपचारिक प्रचलनमा ल्याउन राजा महेन्द्रबाट ठुलो पहल भएको भनी त्यस बखतका गभर्नर तथा अर्थविद् हिमालय शम्शेरले एउटा कार्यक्रममा यस स्तम्भकारलाई सुनाएका थिए । भारतीय मुद्राको प्रभावले नेपाली मुद्रालाई नेपालकै मधेश भूभागमा ‘लिगल टेण्डर’को रूपमा स्विकार्न कठिन भइरहेको सो अवस्थामा राजा महेन्द्रकै अथक पहलमा देशभित्र नेपाली मुद्रालाई सर्वस्विकार्य बनाइयो भनी गभर्नर शम्शेरले महेन्द्रको योगदानको खुलेरै तारिफ गरेका थिए ।

नेपालको भौतिक निर्माण एवम् विकासका क्षेत्रमा पनि राजा महेन्द्रले भारतको निक्कै सास्ती ब्यहोर्नुपरेको केही विश्लेषकहरू बताउँछन् । उदाहरणका लागि नेपालको पूर्व-पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग वा चीन(नेपाल जोड्ने कोदारी राजमार्गको निर्माणार्थ राजा महेन्द्रले ठुलो जोखिम मोलेका थिए । नेपालले आफ्नै तराइ भूभागमा सडक बनाउन पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने हेपाहा प्रवृत्ति भारतले देखाएको थियो । भारतले महेन्द्रको योजनाबमोजिम तराइमा राजमार्ग बनाउन आनाकानी गरेपछि ढल्केबर पथलैया खण्ड सोभियत सङ्घले, पथलैया-नारायणघाट खण्ड अमेरिकाले र ढल्केवर पूर्व काकरभिट्टासम्मको खण्ड चीनले बनाउने गरी नेपाल अघिबढेको थाहा पायो । पछि बल्ल भारत महेन्द्र राजमार्ग बनाउन अग्रसर भएको थियो । नेपालको तराइ क्षेत्रमा चिनियाँहरूको उपस्थिति हुने भएपछि भारतले त्यसलाई ‘सेक्युरिटी थ्रेट’ सम्झन थाल्यो । यसैको परिणामस्वरूप भारतीय दबाबमा महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर वनबासा सडक खण्डबाट चीनलाई हटाइयो । यस्ता भारतीय प्रवृत्ति हालसम्म पनि कायम नै छ । जापान सरकारको सहयोगमा केही वर्षअगाडि मात्र सम्पन्न भएको बीपी राजमार्गको निर्माणमा पनि भारत तगारो भएको थियो । केही पूर्वाधार विज्ञका भनाइअनुसार उक्त राजमार्गलाई दुई लेनको चौडा सडक बनाउने ‘जाइका’को योजना थियो । तर, भारतीय दबाबमा उक्त सडक सिङ्गल लेनको बनाइयो । यसप्रकार नेपालका स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिदेखि विकास निर्माण तथा प्राकृतिक श्रोत साधनहरूमा भारतले हैकम जमाइ नेपालको ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ गर्ने भारतीय इरादाको राजा महेन्द्र घोरविरोधि थिए ।

महेन्द्रको देहान्तपछि उनका सन्ततिहरूले पनि महेन्द्रवाद नै रोजे । राजा वीरेन्द्र त झन् बढी भारतविरोधि र औधी चीनभक्त हुन पुगे । राजा ज्ञानेन्द्रको रवैया पनि यस्तै देखियो । उनीहरूका यस्ता व्यहवारले पनि भारतलाई धेरै सशङ्कित बनायो । महेन्द्रवादी नेपालको निर्णाकत्वलाई समुल नष्ट गरी नेपालमा भारतअनुकुलको शासन व्यवस्था निर्माणार्थ माओवादीहरूलाई भारतले पालनपोषण गर्न थाल्यो । भारतीय दूतावासमा मधेशवादको जन्म भयो । यसबाट केही हदसम्म भारतलाई रणनीतिक लाभ त भयो, तर यति गर्दा पनि सम्पूर्णरूपमा महेन्द्रवादलाई परास्त गर्न भारतले सकेको छैन र, अब झन् सक्दैन । किनकि, नेपालको वर्तमान राजनीतिमा भारतभन्दा पश्चिमाहरू ज्यादा सशक्त भएर आएका छन् । अमेरिका, युरोपियन युनियन तथा मिसनरीजहरूसँग पङ्गा लिएर नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्न भारतलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । यस्तै अवसरको खोजीमा रहेका प्रचण्डले पश्चिमा र चीनलाई देखाइ भारतसँग वार्गेनिङ गर्दै आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने भगिरथ कसरत गरिरहेका छन् ।

यसप्रकार महेन्द्रवाद र भारतवादको वर्षौं लामो द्वन्द्वले नेपाल सदैव अस्थिर रहेको छ । २०४१ सालको बमकाण्ड, २०४६ सालको आन्दोलन, माओवादी ‘इन्सर्जेन्सी’ र मधेस थरुहट आन्दोलनहरू यी सबै यसैका परिणामहरू हुन् । त्यसमाथि वर्तमान नेपाली राजनीतिमा पश्चिमा र चिनिया फयाक्टर थपिएका छन् । नेपालका छद्मभेषी नेताहरूको मनमा महेन्द्रवाद तर कर्ममा भारत वा पश्चिमावादको दोहोरो चरित्र छ । यसले गर्दा नेपाल सदैव अस्थिर रहने पक्का छ । भारतसँग सम्झौतापरस्त भएर भुटानले स्थिरता र विकासमा फड्को मार्दै गएको छ । तर ७० वर्षदेखि अस्थिर राजनीतिबाट नेपालमात्र प्रभावित हुँदै आएको छ । के भुटान जति पनि हामी नेपालीको शासकीय दुरदर्शिता नभएको हो त ? गहन बहस गर्न आवश्यक छ । अब यो मुलुक महेन्द्रवादले चल्ने कि भारतवादले चल्ने हो- यसको प्रष्ट ‘रोडम्याप’ आउन जरुरी भइसकेको छ । कुन धु्रवमा नेपाल रहने हो- नेताजीहरूले प्रष्ट पार्ने बेला भएको छ । तर मेरो विचारमा महेन्द्रवाद नेपालको ‘अर्गानिक’ राज्य व्यवस्था हो । यसमा केही सुधार गरे पुग्छ । अरु वाद त सबै प्रयोगमात्र हुन् । चेतना भया । जय नेपाल ।