आफ्नो पक्षले जे गरे पनि ठिक र अरुले त्यहि गरे बेठिक भन्ने भाष्य तयार भएको छ । अब वर्तमान व्यवस्थाको बचाउमा भनिने ‘यही परिवर्तनले बोल्न पाएका छौ’ कत्तिको सही हो- मन्थन गरिनु पर्दछ ।

✍ स्वयम्भुनाथ कार्की

कतैबाट, कुनै कोणबाट पनि कथित परिवर्तनको बचावट गर्न नसकेपछि आउने गरेको रुन्चे तर्क आउने गर्दछ । भनिन्छ, ‘यही परिवर्तनले बोल्न पाएका छौँ !’ त्यसै पनि अहिले बोल्न पाएको र विगतमा बोल्न नपाइने कुरा सयकडामा कति ठिक हो भन्ने विवेचन हुन नै बाँकी छ । प्रश्न गरेपछि उत्तर नै दिन नपाउने गरेर प्रश्नकर्ता आपैm बोल्ने परिपाटी स्वभाव हैन तालिम हो । बहसमा आफ्नो कुरा भनेपछि अर्कालाई कुरै गर्न नदिएर एकोहोरो कराइ रहने बानी वाक स्वतन्त्रताको सम्मान हैन । दशकौँ पहिल्यै हटाइएको पञ्चायतमा वाक स्वतन्त्रता थियो वा थिएन अलग बहस हुन सक्छ । संसारमा वाक स्वतन्त्रताको अधिकतम् उपभोगको मात्रा के ? यो पनि छलफल शुरु नै नभएको बहस हो । समाजिक सञ्जालहरूले सञ्चारजगतको शास्त्रिय मान्यता नै परिवर्तन गरिदिएको छ । यसमा जसले पनि जे पनि कुरा प्रसारण गर्न सक्ने सुविधाले अनियन्त्रित तथा अप्रमाणित कुराहरू पनि दावानल जस्तो पैmलिने परिपाटी बसेको छ ।

करिव पौने दशकपहिले प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका कुराबाट आफू त्रस्त भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । पत्रकारहरू माझ भनेका थिए- ‘तपाईं पत्रकारहरू मिडिया तथा समाजिक सञ्जालमा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो धारणा, टिप्पणी र विचार व्यक्त गरिरहनु भएको छ । तपाईंहरूले केही गल्ती गर्नुभयो भने तपाईंहरूसम्म पुग्न सकिन्छ, तपाईंहरूलाई समाउन पनि सकिन्छ । तर कुनै हैसियत नै नभएकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र भाइरल बनाउने काम गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ त्यसको झण्डै ७ वर्षपछि टिकटक नामक सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गर्न पुगे ।

यस्तो कार्य उचित थियो वा थिएन भन्ने बेग्लै बहसको विषय हो । हानीकारक कुराहरू वाक स्वतन्त्रताको नाममा निर्वाध सञ्चार हुन दिनु हुँदैन रहेछ भन्ने बोधको रूपमा यस कुरालाई लिन मिल्छ । यसै गरेर पञ्चायतमा पनि कारण बताएर नै वाक स्वतन्त्रताको सीमा तोकिएको थियो । पञ्चायतको अवसानपछिको बहुदलिय संसदीय प्रजातन्त्रले त्यो सीमा फराकिलो बनाएको तथ्य पनि सामुन्ने नै छ ।

यस्ता, धेरै सीमा वर्तमान संविधानले पनि तोकेकै छ । त्यसैले वर्तमान परिवर्तनले मात्र बोल्न पाएको भन्ने कुरा कति तथ्यसंगत छ भन्ने प्रश्न गर्न डराउनुपर्ने स्थिति कायम छ, अनि बोल्न पाएको भनेर देखाउने कुरा नै के बाँकी रहेको छ र ? घटनाहरूको उदाहरण लिने हो भने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगकोे कारणले प्रताडितहरू प्हिलेका व्यवस्थाहरूमा भन्दा अहिलेका व्यवस्थामा धेरै छन् । यो मात्र हैन फलाना पार्टीले आफ्ना पत्रकारहरूलाई यस्तो निर्देशन दियो भने जस्ता पत्रकारहरूको स्वतन्त्रता अपहरण भएका समाचारहरू पनि बाक्लै पाइन्छ । आफ्ना भजने, झोलेहरूलाई पत्रकारको रूपमा पेश गरेर सञ्चार जगतमाथि गरेको तानाशाही नपच्नेहरूले बोल्ने कुन स्थान पाएका छन् र ? अब त पत्रकारहरू मात्र हैन बुद्धिजीवीहरूलाई पनि दलहरू आदेश दिन थालिसके । दलहरूका शीर्ष नेता मात्र हैन स्थानीय नेताबाट निर्देशित हुन पनि सौभाग्य ठान्ने बुद्धिजीवीका छाप लागेका केहीका कारणले सबैले अपमानको घुँट पिउन परेको छ । राजनीतिकर्मीहरूको सनकमा गरिएको कामले केही हानी गर्ने जस्तो देखिएमा यस्ता पत्रकार तथा बुद्धिजीवीहरूलाई आदेश आउने गर्दछ ।

यसरी भक्तशिरोमणीको उपाधि योग्य पत्रकार तथा बुद्धिजीवीहरू नेताको सेवामा हाजिर हुन्छन् । अनि जनधारणा त्योअनुकुल बनाउन मेहेनत गर्दछन् । यो लामो विगतदेखिको अभ्यास हो, जो पञ्चायतमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । यस्तो एकछत्र हालीमुहाली गर्न पाएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो अनैतिक एकाधिकार तोडिदिएका छन् । त्यसैले सबै राजनीतिकर्मीहरू उद्वेलित हुनु स्वभाविक नै हो । अरुले यसरी खुलेर भन्न सकेनन् तर मनमा त छँदैछ, प्रचण्डले खुलेर भनिदिए । बन्द गर्ने कुराको आरम्भ पनि गरिदिए ।

तर वर्तमान व्यवस्थाको यो कदमले यो सोचले र यो कार्यले वाक् वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन भन्ने सावित गरिदिएको छ । साथसाथै वाक स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आफ्नो पक्षले जे गरे पनि ठिक र अरुले त्यहि गरे बेठिक भन्ने भाष्य तयार गरेको छ । अब वर्तमान व्यवस्थाको बचाउमा भनिने ‘यही परिवर्तनले बोल्न पाएका छौ’ कत्तिको सही हो- मन्थन गरिनु पर्दछ ।