पुराना दल र पुराना नेताको विकल्पमा खडा गर्न खोजिएका ब्यक्ति र शक्ति अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेकोले तत्काल प्रचण्डलाई नै राखेर काम चलाउने कार्यनीति अदृष्य शक्तिहरूले बनाएका हुन् ।

नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद, सूर्यबहादुर र शेरबहादुर भन्दा बढी बदनाम भएपनि तत्काल प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हैसियत राख्ने अदृष्य (अन्तर्राष्ट्रिय) शक्तिले प्रचण्डको उपयुक्त विकल्प नभेटेकोले उनैलाई शीर्ष स्थानमा राखेर आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यहरू हाशील गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । मुलुकमा मूलतः चार अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सक्रिय रहेको पाइएपनि पश्चिमा मुलुक र भारत अधिक प्रभावकारी देखिएका छन् । अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ज्यादा चासो राखेको महसूस आम नेपालीले समेत गर्न थालेका छन् । उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि नेपालमा भइरहेका सूक्ष्म गतिविधिलाई निगरानी गरिरहेको बताइन्छ । तर नेपालमा चीनको भूमिका रक्षात्मक र अन्यको आक्रामक रहेको मानिन्छ ।

यतिबेला दक्षिण र पश्चिमले नेकपा एमालेलाई लक्षित गरी उसलाई कमजोर तुल्याउन सकिनेजति भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्न जे-जे गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त्यही गर्दै छन् । उनीहरूले पुराना दल र पुराना नेताको विकल्पमा खडा गर्न खोजिएका ब्यक्ति र शक्ति अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेकोले तत्काल प्रचण्डलाई नै राखेर काम चलाउने कार्यनीति अदृष्य शक्तिहरूले बनाएका हुन् । नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता र विपन्नता’लाई स्थिरता दिने योजनाअनुसार काम गर्न प्रचण्ड नै उपयुक्त पात्र ठहर भएकोले अनुकुल परिस्थिति र पात्र तयार नभइन्जेलसम्म प्रचण्ड नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो । पश्चिमा शक्ति काङ्ग्रेसका महामन्त्री, एमालेका महासचिव र रास्वपा नामक समूहका नेताहरूलाई नेपाली राज्यसत्ता र राजनीतिमा स्थापित गर्न प्रयासरत छन्, तर तिनलाई सम्पूर्णरूपले देश र राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन उनीहरूलाई मुस्किल परिरहेको छ ।

दक्षिणी शक्ति नेपाललाई सङ्घीय हिन्दू गणतान्त्रिक मुलुक बनाउने योजनामा रहेको बुझिन्छ । आगामी फागुनको पहिलो सातादेखि चैत मसान्तभित्रै आन्दोलनको आधिबेहरी पैदा गरी वर्तमान संस्थापन (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रीतलगायत)लाई विद्रोही पक्षसँग सम्झौतामा आउन बाध्य पार्ने र, उक्त सम्झौता विद्यमान संविधानलाई विस्थापित या संशोधन गर्नेगरी टुङ्ग्याउने तयारी भएको बुझिएको छ । प्रचण्डलाई २०८१ सालको फागुनसम्म हरहालतमा निरन्तरता दिने र त्यस अवधिभित्रै ‘लिन सकिनेजति’ लिएर प्रचण्डलाई विदा गर्ने दक्षिणी योजनामा पश्चिमाहरूको सहयोग रहने या नरहने स्पष्ट हुन् सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिमा शक्ति र दक्षिण एकातर्फ जस्तो देखिए पनि नेपाल मामिलामा उनीहरूको लक्ष्य फरक देखिन्छ । नेपालमा दक्षिण र पश्चिम एक देखिने भनेको चीनको मामिलामा मात्र हो । अन्य मुद्दामा उनीहरू आ-आफ्नै रणनीतिअनुसार क्रियाशील रहने भएकोले अबको राजनीति कसरी अघि बढ्नसक्ला भन्नेबारे स्पष्ट हुन नसकिएको हो । चीनलाई अल्मल्याउने, अमेरिकालाई सेवा दिने र भारतलाई खुशी राख्ने प्रचण्डको शैली र सोचले नेपालको भविष्यलाई जस्तोसुकै असर पारेपनि उनको सत्तामोही राजनीतिलाई केही कालका निम्ति राहत मिल्ने देखिएको छ ।

तर, निकट आगामी दिनहरू नेपालका निम्ति थप कष्टप्रद हुनसक्ने सङ्केत र सम्भावना बढ्दै छन् । सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा विशेष सहमति बन्न सकेन भने नेपालले अब इतिहासमै नभोगेको पीडा भोग्ने निश्चितप्रायः छ ।