घरेलु कामदार बनेर खाडी गएका महिलाहरूको श्रमसँगै यौन शोषण भइरहेको छ । महिलाहरू गर्भवती भएर नेपाल फर्किरहेका छन् । केही दिनअघिमात्र एउटा एकदमै पीडादायी घटना बाहिरियो- कुवेतबाट आएकी एक युवतीले विमानको ट्वाइलेटमै बच्चा जन्माएर कमोडभित्र फ्याँकिन् । बच्चाको ज्यान गयो, ती महिलाको भविष्य पनि अन्धकार भयो !

✍ अनुसा थापा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०६५ सालमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला उनले एक सरकारी कर्मचारीलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति रामवरण यादवकहाँ पठाए । तर, राष्ट्रपति यादवले स्वीकृत नगरेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । जबकि कसैले उनको राजीनामा मागेको थिएन । प्रचण्डको निर्णयले सर्वसाधारणमाझ राम्रै छाप परेको थियो । पद ठूलो होइन भन्ने उदाहरण दिएका थिए उनले । तर, उनको उक्त कार्य सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

प्रचण्ड तेस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री भएको पनि एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । जनता र राष्ट्रको हितमा उनले यो एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि निर्णय गरेका छैनन् । अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । व्यापार-व्यवसाय ठप्पप्रायः छ । सर्वसाधारण समस्यामा छन् । महाबौद्ध, इन्द्रचोक जस्ता राजधानीका ‘प्राइम’ व्यापारिक स्थलका व्यापारीहरू पनि दिनको १२ बजेसम्म पनि बोहनी नभएको भन्दै गुनासो गर्छन् ।

मालपोत र यातायात कार्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । चकमन्नै छ । केही दिन उकालो लागेको शेयर पुनः स्वाट्टै ओरालो लागेको छ । बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ । बेरोजगारको संख्या दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । यता, पेन्सन खाने भूपू कर्मचारीहरू सरकारले खातामा तलब नहालिदिएको गुनासो गर्छन् ।

कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीहरू तलब नपाएपछि आन्दोलित भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा विदेशी ऋण ह्वात्तै बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा बेतिथि छ । प्रचण्ड सरकारले राजश्व छली, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टै यस्ता बेथितिमा बढोत्तरी भएको छ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । यातायात व्यवसायी भनिने ‘दलाल’हरूले एकाधिकार जमाएर बसेका छन् । तर, सरकार उनीहरूको एकाधिकार तोड्न असफल रह्यो । चार दशकदेखि कालो प्लेट र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । ढुवानीगाडी र फो-स्ट्रोक टेम्पोको दर्ता पनि बन्द छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म नयाँ दर्ता खोल्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । छिमेकीले मिचेको नेपाल जमिन उनले फिर्ता ल्याउन सकेनन् ।

जनयुद्धको नाममा भूमिगत गएका प्रचण्डले पहिलोपटक वालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदा मुलुकलाई १० हजारभन्दा धेरै सेना नचाहिने बताएका थिए । अहिले आफैं प्रधानमन्त्री छन्, तर आफ्नै बोली कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी भएको छ । सरकारी कार्यालय घुस खाने अड्डा बनेको छ ।

सडकमा उभिने ट्राफिक प्रहरीदेखि कार्यालयमा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरूले खुलेआम घुस खाइरहेका छन् । खोइ त नियन्त्रण ? आम सर्वसाधारणले पाँच सय र हजार रुपैयाँको नोट घरमा लुकाएका छन् । बजारमा पैसाको अभाव छ । पाँच सय र हजारको नोट खारेज गरेर नयाँ निकाल्नुपर्छ भनि पटकपटक माग उठिसकेको छ । तर, सरकारले त्यो पनि गर्न सकेको छैन । लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठेको छैन । सरकारलाई आफ्नै खर्च धान्न हम्मे-हम्मे परेको छ । जनताले तिरेको करले नधानेपछि सरकारले धमाधम विदेशी ऋण लिएको हो । सरकारी खर्च धान्न सक्ने क्षमता छैन भने सरकारले विदेशी ऋणको किस्ता कहाँबाट ल्याएर तिर्छ ?

विदेशी ऋण मिनाहाका लागि उनले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया चालेका छैनन् । देशमा खाने नै खाने मात्रै छन् । आम्दानीको स्रोत छैन, खानेको चाहिँ लहर छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि तलबभत्ता खान्छन् । सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता कटौती गर्न अहिलेको अवस्थामा निकै नै जरुरी देखिन्छ, तर यस्तो सोच सरकारमा बसेर डाडुपन्यु हातमा लिएकाहरूमा पलाएको महसूस गर्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको ध्यान यस्ता यावत कुरामा पुग्नुपर्ने हो, मातहतका सबैतिर निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर उनी स्वयम् रनभुल्ल परेका छन् । भ्रष्टाचारी पोस्नमात्र सचेत भएझैँ देखिन्छन् प्रकानमन्त्री प्रचण्ड !

यता, भूपू सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता कटौती गर्न पनि सरकार असक्षम छ । माफियाहरूले सरकारी, गुठी, मठमन्दिर, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । सरकार ती जग्गा फिर्ता ल्याउन असफल भएको छ । मुलुकका ठूला उद्योगपति भनिएकाहरूले राज्य लुटिरहेका छन् । राजश्व छली गरेका छन् । सरकारले राजश्व छली गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला कुरा मात्रै गर्ने रहेछन् र, उनीसँग काम गर्ने क्षमता रहनेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ ।

राजश्व उठाउनका लागि उनले जग्गाको कित्ताकाट खोलियो । शेयरमा १२ करोडको सीमा हटाइयो, तैपनि कुनै प्रगति भएन । मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जानेको भीड छ । युवायुवतीहरू धमाधम पलायन गइरहेका छन् । घरेलु कामदार बनेर खाडी गएका महिलाहरूको श्रमसँगै यौन शोषण भइरहेको छ । महिलाहरू गर्भवती भएर नेपाल फर्किरहेका छन् । सरकारले रोजगारी दिन नसकेपछि घर-परिवार पाल्न गएका महिलाहरूको जिन्दगी तहसनहस बनेको छ । केही दिनअघिमात्र एउटा एकदमै पीडादायी घटना बाहिरियो- कुवेतबाट आएकी एक युवतीले विमानको ट्वाइलेटमै बच्चा जन्माएर कमोडभित्र फ्याँकिन् । बच्चाको ज्यान गयो, ती महिलाको भविष्य पनि अन्धकार भयो ।

सडकमा माग्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । बच्चा, बुढाबुढीदेखि लिएर सुत्केरीसम्म माग्न बसेका छन् । उता, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण करोडौंको उठीबास लाग्ने भएको छ । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्ताहरूको बिचल्ली भएको छ । तीनखम्बे अर्थनीति बोकेको सहकारीले डुबाउनु डुबायो । सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएकाहरू पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । उनीहरू निकै समस्यामा छन् । तर, सरकारलाई मतलब छैन । सरकारी कर्मचारी ‘कामचोर’ छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो भनेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसरी देश सकाउनमा प्रचण्डको मात्र हात छैन होला, तर उनले पनि सुधारका लागि इमानदार प्रयास गरेको अनुभूति गर्न सकिएन ।

जनयुद्धको बेला माओवादीमा लागेकाहरू उपचार नपाएर तड्पिरहेका छन् । मुलुकको राजनीति परिवर्तन गर्न प्रचण्डले नेतृत्वले गरे होलान् तर गोली खाने त अरु छन् । अङ्गभङ्ग भएर बाँचेका छन् । प्रचण्डले उनीहरूलाई बिर्सिए । प्रचण्डले त के गुमाएका छन् र ? जति गुमाउनु थियो जनताले गुमाए । कतिपय आमाबाबुको काख रित्तियो, कतिपयको सिन्दुर पुछियो । हालै मात्र प्रचण्डले गोकर्ण रिसोर्टमा आफ्नी नातिनीको विवाह गराए । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तामझामका साथ विवाह भयो । त्यतिबेला जनयुद्धका घाइतेहरूको कति मुटु पोल्यो होला ? उनको लागि खुसीको मौका थियो होला तर घाइतेहरूको आँखामा आँशु टिल्पिलाएको थियो । यस्तो व्यक्तिलाई जनताको अभिभावक भन्न सुहाउँछ ? यस्तो पाराले देश कसरी चल्छ ? अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुईटा उपाय छ- धमाधम एक्सनमा जाने या नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने । पहिले एउटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वीकृत नहुँदा राजीनामा दिएका प्रचण्ड अहिले देश नाजुक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि पदको लोभ गरेर बस्न सुहाएन !