नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी भएका कारण कोही-कसैले एकअर्काबीच विश्वास गर्ने अवस्था छैन । कसले, कतिबेला, कसलाई कसरी धोखा दिन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन । यस्तो अवस्थामा विगत १८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको शान्तिप्रक्रियालाई सहजै टुङ्गोमा पुऱ्याउन सकिँदैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता आज १८ वर्ष बित्दासम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेका कारण यसलाई ‘असफल’ घोषणा गरेर फेरि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकांका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यतिबेला उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेससमेत सरकारमा रहेको अवस्था छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण उक्त सम्झौतामा लेखिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै पूरा हुन नसकेको स्पष्ट छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष दाहाल तीन पटक र नेता डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक देशको कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि माओवादीले ०५२ सालमा अगाडि सारेका ४० बुँदे मागहरू पूरा हुनसकेका छैनन् । जुन मागले देशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको थियो, ती माग पूरा नभएसम्म शान्तिसम्झौताको कुनै अर्थ रहँदैन ।

दाहाल र डा. भट्टराईले ०६३ पछि संसदीय राजनीति अवलम्बन गरेपनि अधिकांश माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू संसदीय राजनीतिबाहिर अद्यापि संघर्षकै क्रममा रहेका छन् । उक्त मागहरू पूरा नभएसम्म उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउने सम्भावना छैन । ०६३ मा शान्तिसम्झौता गर्दा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको थियो । २०७० सालमा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि १० वर्ष बितेको छ । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमै माओवादीको मूलधारले भाग लिएको थिएन । त्यसैले हाल क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालमा रुपान्तरित भएको सो शक्तिले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति, ०६३ मा भएको शान्तिसम्झौता, ०७० मा भएको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन, सो संविधानसभाले जारी गरेको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा स्थापना गरिएको राजनीतिक ब्यवस्थालाई समेत अमान्य घोषणा गरेको छ । सो समूहले ०७२ को संविधानलाई त हाल देशमा विद्यमान सबै किसिमका समस्याहरूको ‘जड’ भनेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई समेटेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको समेत मान्न सकिने अवस्था छैन ।

सत्ता र शक्तिमा रहेको माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूको प्रयास अझैपनि देशमा द्वन्द्व चर्काउनेमा केन्द्रित छ । उनीहरू बेलाबखत जनयुद्ध जारी छ पनि भनिरहेका छन् भने देशमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व चर्काउन उद्यत् रहेको कुरा पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरूले समेत स्पष्ट गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ । त्यसैले हालको अवस्थामासमेत नेकां र माओवादी केन्द्र दुबै द्वन्द्व चर्काउन उद्यत शक्ति साबित भएका छन् । त्यसैले उनीहरूबाट देशमा शान्ति स्थापना हुने कुनै संभावना छैन ।

प्रस्तावनाको मर्म :

०६३ मा भएको शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका कुराहरूसमेत हालसम्म पालना गरिएका छैनन् । जसमा नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२बुँदे समझदारी, आठबुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरू लगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रेषित गरिएको समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । सो प्रस्तावनामा प्रतिश्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यका अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोऱ्याउँदै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र-१९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिवद्ध रहने भनिएको थियो । जसमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता,अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै, २०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास र आर्थिक-सामाजिक-साँस्कृतिक रुपान्तरणगर्न दवै पक्ष सहमत भएको भनिएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएपछि शान्तिसम्झौता यसअघि नै खारेज भइसकेको मान्नुपर्दछ ।

परिणति :

नेपालमा भएको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १८ वर्ष भएपनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितहरूले हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय नपाएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिन्न । द्वन्द्वपीडितका पनि खासै त्यति ठूला माग छैनन् । बेपत्ता व्यक्तिको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस्, घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् र जीविकाका लागि रोजगारी र पढ्नका लागि शिक्षाको ब्यवस्था होस् भन्ने मागमात्र रहेका छन् । तर ०५२ देखिका पीडकशक्ति माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस नै हाल सत्तामा रहेकाले द्वन्द्वपीडितका अति सामान्य माग पनि पूरा भइरहेका छैनन् । देशमा दण्डहीनता कायमै छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले नै कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएका छन् । देशमा न्याय र समानता भन्ने कुरा आकाशको फल भनेजस्तो भएको छ । ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म पनि कतिपय बेपत्ता नागरिकको कुनै अत्तोपत्तो भएन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएकोमा ती के भए ? अत्तोपत्तो छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका तीन हजार २ सय ४३ उजुरी पनि बेखबर रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिकमा नेपाल भ्रमणका क्रममा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन दिनुभएका आधारहरूको पनि बेवास्ता गरिएको छ । जसमा नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी रहेको कुराहरू उल्लेख थिए । यही पुस ८ गते बाट सरकारले प्रमुख तीन दलका बीचमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास थालेको देखिएको छ । तर त्यसमा पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुवै आयोगका ऐनहरू आवश्यक संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानून तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका छन् । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ । समितिमा थप छलफल गरेर पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसद्मा पेश हुनेवाला छ । समितिको बैठकमा द्वन्द्वकालीन विषय कानूनीमात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएको र दलहरूबीच सहमति हुन जरुरी रहेको कुरा उठेको छ । तर दलहरू सहमति गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । आमसहमति हुने कुनै सम्भावना छैन ।

समस्या समाधानका उपायहरू :

हाल देशमा ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेश विपरीतको सरकार रहेको छ । त्यसैले यो सरकारलाई कहीँकतैबाट पनि यथेष्ट सहयोग भइरहेको छैन । साँच्चै शान्तिप्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुऱ्याउने र समस्याहरूको समाधान गरेर अगाडि बढ्ने हो भने प्रथमतः प्रधानमन्त्री पदबाट संसद्को तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गर्नुपर्दछ । तत्काल नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको शक्तिशाली सरकार गठन गर्ने हो र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने हो भने रोकिएका सबै कामहरू फटाफट सम्पन्न हुन सक्छन् । दोश्रो- ०६३ को शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन माओवादीका ४० सूत्रीय माग पूरा भएको औपचारिक घोषणा हुनु पर्दछ । तेश्रो- हाल जनगणतन्त्रको माग लिएर अगाडि बढेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र राजतन्त्र स्थापनाको माग लिएर अगाडि बढेको राप्रपालगायतका नयाँ शक्तिहरूलाई पनि नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सामेल गराउन सक्नुपर्दछ । जसका लागि स्वदेशभित्रै फेरि नयाँ शिराबाट शान्तिसम्झौता हुनु जरुरी छ । सबैका माग र धारणालाई समेटेर नयाँ सम्झौता नगरेसम्म शान्ति सम्झौता टुंगोमा पुग्न सक्दैन ।

आज पनि देशमा द्वन्द्व बढिरहेको छ, जसको मुख्य कारक माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू रहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले साथ-सहयोग दिएका कारण काङ्ग्रेसले पनि बढ्दो द्वन्द्वको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी भएका कारण कोही-कसैले एकअर्काबीच विश्वास गर्ने अवस्था छैन । कसले, कतिबेला, कसलाई कसरी धोखा दिन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन । यस्तो अवस्थामा विगत १८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको शान्तिप्रक्रियालाई सहजै टुङ्गोमा पुऱ्याउन सकिँदैन । त्यसैले पहिले सत्ता परिवर्तन, त्यसपछि शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउने काम हुनुपर्दछ । यसमा अर्को उपाय छैन ।