अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास आएको छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग नहुनु, तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि विदेशिनु यस क्षेत्रको लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ छैन । पौष्टिक तत्वयुक्त स्थानीय उत्पादनको महत्व नबुझी आयातीत खाद्यमा हाम्रो मोह बढ्दै गएको छ ।

✍ शर्मिला सुवेदी

‘मानवपूँजी देशविकास र समृद्धिको सम्वाहक हो’ र ‘खाद्य-सुरक्षा मानव-सुरक्षासँग मात्र नभइ देशको सिङ्गो विकास प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ’ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरतामा सुधार हुनु भनेको खाद्य अवस्था सुरक्षित हुनु हो । खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुनिश्चत गर्नका लागि देशमा नै खाद्य उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने वा अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गराइराख्ने हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ । यसै विषयलाई मनन गरी नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यका नीतिअन्तर्गत धारा ५१ (ङ) मा ‘कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ ।

धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुरुप जलवायु र माटो अनुकुलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दीगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ ।

१५औं आवधिक योजनाले कृषिलाई देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख आधार मान्दै खाद्य र पोषणसुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासहितको दीगो, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ ।

यसका लागि प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य यस योजनाले लिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको छ ।

विभिन्न तह र तप्कामा तय गरिएका नीति तथा कानुनी आधारहरूलाई एकीकृत गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि गर्नु, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नु र व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु अबको आवश्यकता हो ।

नेपालमा खाद्य-आत्मनिर्भरता सवालमा हालको अवस्था :

नेपालको परिप्रेक्षमा कृषिलाई जीवन निर्वाहको मूल आधारर खाद्य सुरक्षाको मुख्य जग मानिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक मानिएको नेपालमा हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसारको खाद्यान्न उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निर्भर रहेको तर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अत्यन्त न्यून योगदान रहेको कृषि क्षेत्र सधैं उपेक्षित नै रहेको पाइन्छ ।

कृषि व्यवसायमा आधारित यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्दा सन् २०२३ मा विश्वका १२५ देशको सूचिमा भोकमरी सूचकाङ्कमा ६९औँ स्थानमा रहेको छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो यहाँको प्रमुख खाद्यबालीहरू रहेको र विगतमा निर्यात हुने गरेका यी खाद्य बस्तुहरू पछिल्लो समय आयात भइरहेका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३७ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेको देखिन्छ । करिव ४० जिल्लाहरूमा खाद्य न्यूनता रहेको देखिन्छ । हिमाली र पहाडी भागमा खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था छ । खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा असुरक्षित कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको देखिन्छ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य श्रोत साधन र सामग्रीहरूको न्युन उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू, जस्तै- सिँचाई सडक, कृषिबजार, शीत भण्डार, गोदामघर, चिस्यान केन्द्र संकलन केन्द्र तथा बिजुली आदिको सीमितताकृषि उपजको कम उत्पादन हुनाका मूल समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

पछिल्लो समय हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै नै कमी आएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरूको वृद्धिको कारण करिब २ लाख हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको तथाङ्कले देखाएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी लगानी बढाएको छ तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै आएको छ । वास्तवमा कृषिक्षेत्रमा लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ  । देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले कृषि पेशा निर्वाहमुखी कृषिमा सीमित भएको छ  ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास आएको स्पष्टै छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग नहुनु, तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि विदेशिनु यस क्षेत्रको लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ छैन । पौष्टिक तत्वयुक्त स्थानीय उत्पादनको महत्व नबुझी आयातीत खाद्यमा हाम्रो मोह बढ्दै गएको छ । अन्नबाली भन्दा नगदेबालीमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसले गर्दा खाद्यसुरक्षाको सुनिश्चिततामा चुनौती थपेको छ । एकातर्फ कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सन्तोषजनक छैन, अर्कोतर्फ कृषि उत्पादन मौसममा आश्रित छ । रसायनिक मलको उपलब्धता निरन्तर अनिश्चित हुनु, जमिनको खण्डीकरण गर्ने र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु अनि सिँचाई सुविधा न्यून भएको कारण कृषिक्षेत्रको उत्पादन कम र अस्थिर हुनु पनि कृषि उत्पादनका समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

खाद्यमा आत्मनिर्भर बन्न गर्न सकिने काम :

पछिल्ला अध्ययनहरूले एकातर्फ खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको र देशको पूरै जनसंख्यालाई खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन भएको दृश्य देखाएको छ भने अर्कातर्फ भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो देशमा विभिन्न मौसमअनुकूलका पोषणयुक्त खाद्य बस्तुहरू उत्पादन हुने सकारात्मक अवस्था पनि औंल्याएको पाइन्छ । यसका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा कृषि उत्पादनको वृद्धि र समान वितरण, कृषिको विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण अनिवार्य रणनीतिको आवश्यकता रहेका छन् । साथै, कृषिक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा खाद्यान्नको समुचित उपभोग तथा खानेकुरा खाने प्रचलनको सुधार तथा पोषिलो र सन्तुलित खानेकुरा खाने र खानेकुरा खेर नफाल्ने सम्बन्धमा जनचेतना जागृत गर्ने थप महत्वपूर्ण रणनीतिको अपरिहार्यता छ ।

खाद्यान्न आयात नियन्त्रणको साधनको रूपमा कृषि उत्पादनको लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तर विस्तारीकरणलाई मान्न सकिन्छ । जसले कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी एवम् आकर्षित पेशाको रूपमा विकसित गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ । उष्णप्रदेशीयदेखि शीतोष्णसम्मको हावापानी भएको हाम्रो देशमा अनाजदेखि तरकारी फलफूलखेती गर्ने विकल्प छ । पशुपंछीपालन तथा माछापालन पनि कृषि उत्पादन प्रणालीका अन्तरंग पक्ष हुन् । एकीकृत रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने स्पष्ट नै छ ।

कृषिसम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थालाई इमान्दारितापूर्वक अक्षरशः पालना गर्ने, ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने, किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्थासहित पर्याप्त सब्सिडी (सहुलियत)को व्यवस्था मिलाउने, कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने र उत्पादित खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्थासमेत मिलाउनु पर्दछ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने, पर्याप्तमा मात्रामा सिँचाई सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, जमिन बाँझो राख्ने, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्ने,कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसायप्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्दछ ।

खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । मानिसहरूको खाद्यबानीमा सुधार गर्न तथा आवश्यक मात्रामा मात्र खाद्य प्रयोग गर्ने विषयमा आवश्यक सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचानसहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्दछ ।