बालकुमारी हत्याकाण्डलाई लिएर उत्पन्न असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकार सफल भएको छ । सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानवीन समिति गठन गरी मृतकको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै पीडित परिवारसँग चारबूँदे सम्झौता गरेपछि परिस्थिति मत्थर भएको हो ।

त्यसअघि काङ्ग्रेस महामन्त्री र रास्वपा अध्यक्षलगायतले यही निहुँमा गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याउने योजना बनाएका थिए । संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा उपस्थित गराएर गृहमन्त्रीलाई दबाब दिने योजना उनीहरूको थियो । तर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रश्नकर्ताहरूको प्रतिवाद गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व आफ्नो भएको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रश्नकर्ता सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै सम्बद्ध निकायको आदेश र जानकारी बिना नै गोली हानिएको घटनाप्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

श्रेष्ठले कतिपय प्रश्नकर्ता सांसदमा ‘प्रिरियाक्टिव’ प्रवृत्ति देखिएको भन्दै रास्वपा सभापतिप्रति लक्षित गर्दै ब्यङ्ग्य गर्नुभयो । आफ्ना विगतका गल्तीमा कानूनी कारवाही नगरियोस् भन्नका निम्ति ज्यादा आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनु राम्रो नभएको भन्दै श्रेष्ठले रास्वपा सभापतिलाई राम्रोसँग ‘झापड’ हान्नुभएको थियो । श्रेष्ठले गल्ती गर्नेहरूलाई कुनै हालतमा नछोड्ने प्रतिबद्धता सांसदहरू समक्ष जाहेर गर्नुभएको थियो ।

स्मरणीय छ, रास्वपा सभापतिले दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको अपराधमा उन्मुक्ति पाएका छन् भने हालै सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रास्वपा सभापतिको नाम मुछिएको छ र, सरकारमाथि उनलाई गिरफ्तार गरेर कानूनी कारवाही गर्न दबाब परिरहेको बुझिएको छ ।