अमुक प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री !?

नेपालमा जातीय भड्काव पैदा गर्न माओवादी र काङ्ग्रेस नै लागिपरेको तथ्य फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा तमु ल्होसारको अवसरमा दिइएको शुभकामना सन्देशमा प्रदेशको नाम नै उल्लेख नभएपछि एकातिर उनी कहाँको मुख्यमन्त्री हुन् भन्ने कानूनी प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर प्रदेशसभाले विधिवत पारित गरेको नाम (कोशी) लाई अस्वीकार गरेर काङ्ग्रेस–माओवादी जातीय राज्यको पक्षमा भएको सन्देश दिएको छ ।

जबसम्म प्रदेशसभाले नाम बदल्दैन तबसम्म प्रदेशको नाम कोशी नै हो र, सोही नामबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि केदार कार्की अर्को कुनै मुलुकको मुख्यमन्त्री नभएर नेपालको कोशी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री हुन् भने उनले कानून र ब्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् । यस प्रकरणले केपी ओली नेतृत्वको एमाले नभएको भए नेपाल जातीय राज्यमा विभक्त हुने रहेछ भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ ।

स्मरणीय छ, पहिले पनि काङ्ग्रेस र माओवादी पक्ष नेपाललाई तेह्रदेखि पन्ध्र जातीय राज्यमा विभाजन गर्न तयार भइसकेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारणले मात्र त्यसबेला गैरजातीय सात राज्य बनाउने सहमति बनेको थियो । त्यसैगरी काङ्ग्रेस र माओवादी प्रदेशको नामाकरण पनि जातका आधारमा गराउन अग्रसर थिए । केपीको अथक प्रयासले मात्र जातीय नामाकरण हुनबाट देश जोगिएको थियो ।

निकै कठिन प्रयास र अभ्यासपश्चात् नामाकरण गरिएको कोशी प्रदेशलाई मुख्यमन्त्रीले नै मान्यता नदिएपछि देशमा एमाले मात्र राष्ट्रिय भावना राख्ने पार्टी भएको सन्देश प्रवाह हुन पुगेको छ ।