सीमा समस्याको समाधान वास्तवमै जटिल बनेको जानकारहरूको भनाइ छ । दशगजाहरू मिचिएको, विभिन्न ठाउँमा पिलर नभेटिएको, कतिपय ठाउँमा सीमामै भारतले स्थायी संरचना बनाएको लगायतका समस्याहरू कायमै रहेका छन् ।

✍ डा. केशव देवकोटा

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण (पुष १९-२०)को क्रममा नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याबारे छलफल हुने र सो समस्या समाधान हुने प्रचार गरिएको थियो । तर उहाँको भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याको नामसमेत उच्चारण गरिएन । गत जेठमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हिमालझैँ उच्च बनाउने बताउनुभएको प्रचारमा आएको थियो, तर ती सबै कुरा हावामै बिलाए । यसो हुनुमा भारतको इच्छाशक्ति मूल कारण हो । किनकि, नेपालसँगको सीमा-समस्याको ‘पेन्डोरा बक्स’ खोल्नासाथ धेरै विवादका कुराहरू बाहिर आउँछन् । प्रसङ्ग सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिसम्म पुग्छ ।

सन् १८०६ मै नेपालको सीमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म रहेको थियो । त्यतिबेला नेपालको क्षेत्रफल ३ लाख ६७ हजार ५७५ वर्ग कि.मि. थियो । हाल नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म मात्र सीमित रहेको छ, जसको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यसमा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको लिपुलेक र कालापानीबीचमा रहेको लिपु भञ्ज्याङलाई समेत समेटिएको छ । त्यसअघि एकलाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बताउने गरिएको थियो । खोजकर्ताहरूका अनुसार नेपाल र भारतका बीच १८८० लाइन किलोमिटर खुला सीमाना रहेको छ । जसमध्ये ६४७ किलोमिटर नदी सीमा पर्दछ । यस्तो सीमारेखामा मेची, महाकाली, नारायणी, राप्ती, मोहना, पथरैया, उरिया, पञ्जनद, घोङ्गी, लुना अर्णानाला जस्ता साना-ठूला गरी करिब ६० वटा नदीनाला रहेका छन् । नेपालको दक्षिण, दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम सीमारेखामा अक्सर समतल भूभाग, आवादी जमिन तथा गाउँबस्तीहरू पर्दछन् भने पूर्व-पश्चिमका बाँकी सीमारेखामा पहाडी खण्ड पर्दछन् ।

सीमाना मिचिएको मामलामा नेपालले ब्रिटिश भारतसँग सन् १९१४ देखि डेढ वर्षसम्म लडाइँसमेत गर्नुपरेको थियो । तर उनीहरूले नेपाललाई सन्धिमा जबर्जस्त हस्ताक्षर गराएर सीमा मिचेकोमिच्यै पारेका थिए । नेपाल-भारत सीमाको व्यवस्थित तथा आधुनिक व्यवस्थापन र नयाँ ढङ्गको सीमाङ्कनका लागि सन् १९८० मा टेक्निकल कमिटी नै बनेको थियो । १९८१ देखि सो कमिटीले काम शुरु गरेको भनेपनि हालसम्म सकेको छैन । भनिन्छ सो समितिले सन् २००७ सम्ममा धेरै काम गरेको थियो । १८२ थान स्ट्रिम नक्साहरू नेपाल-भारत सीमाको उता ५०० र यताको ५०० मिटरसमेत खुल्नेगरी तयार गरेको थियो । केही हराएका सीमास्तम्भहरूको खोज/अनुसन्धान गर्ने कामहरू पनि भएका थिए । तर, उक्त ज्वाइन्ट कमिटीले समेत सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको समस्या टुङ्ग्याउन सकेन ।

कालापानी क्षेत्रमा जहाँनेर कालापानी र लिपुखोला आएर मिसिन्छ त्यो दोभानबाट माथि जान नेपालको सर्भे टिमलाई भारतबाट अनुमति दिइएन । त्यसपछि भारतको सर्भे टिम सम्पर्कमा समेत आएन । सन् २००७ मा त्यसको टीओआर बनाउने बेलामा माइन्युटमा यी दुईवटा समस्या समाधान हुन सकेनन् । त्यसपछि ज्वाइन्ट कमिटीको म्याद नै सकियो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा फेरि केही नयाँ समझदारीहरू भएका थिए । माथिल्लो संयन्त्र ज्वाइन्ट कमिसनको तेश्रो बैठकले फेरि नयाँ व्यवस्थापन गरी कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक अन्यत्र ढलेका सीमास्तम्भहरू, पुराना स्तम्भहरू मर्मत गर्ने, क्रसबोर्डरहरू, दशगजा क्लियर गर्नेसहितको जिम्मेवारी दिएर नेपाल-भारत बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुप भनेर नयाँ संयन्त्र बनाइएको थियो । जसमा नेपालको नापी विभागका डाइरेक्टर र भारतको सर्भेयर जर्नलले नेतृत्व गर्ने कुराहरू थिए । कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधानका लागि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री रहेको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसपछि भने सो संयन्त्रको बैठक नै बस्न छाड्यो ।

एकाएक सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले एकतर्फीरूपमा ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर आफ्नो देशको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले आपत्ति जनायो । त्यसपछि विवाद धेरै गहिरिएर गएको छ । भनिन्छ, नेपाल-भारत सीमाका समस्या कतिपय निकै जटिल छन् । जस्तोकि सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्या गम्भीर छ । सो क्षेत्रका बारेमा नेपाल–भारतबीच कुनै समझदारी नै बनिसकेको छैन । कतिपय नापी भएका भनिएका क्षेत्रमा हालसम्म पनि सीमा स्तम्भहरू भेटिन सकेका छैनन् । बरु हराउने क्रम जारी छ ।

सीमास्तम्भ निर्माण सवालमा जोर-बिजोरको नीति पनि लागू गरियो । जोर भारतले र बिजोर अंकको पिलर नेपालले बनाउने भनियो । त्यतिबेला पनि ठूला सीमा-नदीहरूको जिम्मा भारतलाई नै दिइयो । तर पनि काम सही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन । २०४५ सालमै नेपाल र भारतबीचको सीमालाई कसरी वैज्ञानिक ढङ्गले रेखाङ्कन गर्ने भन्ने कुरा उठेको थियो । जसमा जोत भोगका आधारमा सीमा कायम गर्ने पनि भनियो, तर त्यो पनि विवादास्पद भयो । यताको जग्गा उता, उताको जग्गा यता हुन पुग्यो । जसले गर्दा क्रस बोर्डर होल्डिङको समस्या झन् जटिल भएको छ । क्रस बोर्डर नहुँदा ठाउँ–ठाउँमा दशजगा मिचेर स्थायी संरचनाहरू बनाउने कामहरू पनि भएका छन् । पुल र बाटोको विवाद पनि रहेको छ ।

नापीको काम सन् २०२१ सम्ममा सक्ने भनिएको थियो, तर त्यो पनि सकिएन । ६५० किलोमिटरभन्दा बढी सीमा नदीमा परेका छन् । जसमा डुब्ने र भत्कने कामहरू भइरहन्छन् । भारतसँगको पछिल्लो नक्सा विवाद प्रकरण आइसकेपछि भने सीमा समस्याको समाधान वास्तवमै जटिल बनेको जानकारहरूको भनाइ छ । दशगजाहरू मिचिएको, विभिन्न ठाउँमा पिलर नभेटिएको, कतिपय ठाउँमा सीमामै भारतले स्थायी संरचना बनाएको लगायतका समस्याहरू कायमै रहेका छन् । नेपाल र भारतको ज्वाइन्ट टिमले नै भारततर्फ निर्मित संरचनाहरूका कारणले नेपालमा डुबान भएको ठहरसमेत गरेको छ । कतिपय ठाउँका सीमाका खाली जमिन अतिक्रमण भएका छन् । कतिपय स्थानमा पक्की सडक बनाइएका छन् । रौतहटमा बाँध बाँधेर बाँधको उचाइ बढाउँदै लगेको र नेपालमा डुबान बढेको अवस्था छ । हालसम्म कहाँ-कहाँ त्यस्तो अवरोध रहेको छ भन्ने सूचीकरणसमेत हुनसकेको छैन ।

महाकाली नदीमा भारतले सारदा बाँध बनाउँदा सट्टापट्टा गरेको भनिएको जमिनको नेपालले पूरा सोधभर्ना पाउन सकेको छैन । नवलपरासीको सुस्ता नरसही क्षेत्रमा नेपाली भूभाग भारततर्फ पारिएको पाइएको छ । दुई देश बीचका सीमा रेखामा रहेका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा मिचिन पुगेको तथ्यांक रहेको छ । मिचिएको भाग तराईमा हजारौँ बिगाहासम्म रहेको छ । सन् १९५० को सन्धीको धारा ८ ले ‘यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारकातर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ’ भनिएको छ । सो सन्धीका अन्य बुँदाहरूको हालसम्म पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कामहरू भइरहेका छन् भने धारा ८ प्रति बेवास्ता गरिएको छ । सो धाराअनुसार भन्ने हो भने सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । जसअनुसार भारततर्फ परेका नेपालका भूभागहरू सन् १९४७ पछिबाटै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । स्मरणीय के छ भने ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छाडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेका भूभागहरू फिर्ता गरेको घोषणासमेत गरेको थियो ।

त्यसैगरी सुगौली सन्धि आफैमा विवादित थियो । सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा सन्धिको मस्यौदा भएको थियो । जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस् ब्राडशाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर १५ दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाललाई पठाइएको थियो । नेपाललाई सन्धिमा उल्लेखित शर्तहरू मञ्जुर थिएनन् । जसका कारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेको थिएन । पछि विभिन्न धम्कीपूर्ण हल्ला चलाएर ९३ औं दिनमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको थियो । सन्धिको अनुच्छेद ९ मा राजाद्वारा सन्धि मञ्जुर गरिनुपर्ने कुरा लेखिएको भएपनि तत्कालीन राजा गीर्वाण युद्ध विक्रम शाहबाट सो सन्धि स्वीकार गरेको कुनै अभिलेख हालसम्म प्राप्त भएको छैन । त्यसैले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा पहिले सुगौली सन्धिका बारेमा छिनोफानो हुनुपर्ने अवस्था छ ।

जहिलेसम्म नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको समाधान गरिँदैन तबसम्म दुई देशबीचको आन्तरिक खिचलो कायमै रहन्छ । संसद्को तेश्रो दलको नेतृत्वमा गठन गरिएको हालको जस्तो सरकारले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा खासगरी भारतसँग कुनैपनि सन्धि/सम्झौता गर्न सुहाउने कुरा होइन । भारतले नेपालसँगका समस्याको समाधान गर्ने हो भने यहाँ ०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशअनुसार नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसहितको शक्तिशाली सरकार हुनु आवश्यक छ । पुष १९ गते कमजोर सरकारसँग गरिएको चारबुँदे सहमति/सम्झौता भारतका लागि भावी दिनमा टाउकोदुखाइको विषय हुने निश्चित छ ।