नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरुदेखि नै प्रचण्डको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । यससम्बन्धी सम्झौता भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र सरोकारवाला मन्त्रीहरूसँग गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए, तर उनको असहमतिलाई प्रचण्ड लगायतले कुनै वास्ता गरेनन् ।

मन्त्रिमण्डलको मुख्य काम दैनिक राजकाज सञ्चालन गर्नु हो र, यसक्रममा आइपर्ने अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नु हो । नेपाल वर्तमानमा दुई कुराबाट आक्रान्त छ, बाह्य हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार ! यी दुई तत्वलाई नियन्त्रण नगरिकन मुलुकले स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको मार्ग तय गर्न सम्भव देखिन्न ।

त्यसैले मन्त्रिमण्डल उल्लिखित दुई विकराल समस्याबाट मुलुकलाई मूक्ति दिलाउन निरन्तर इमान्दार प्रयासमा रहनुपर्ने देखिन्छ, तर मन्त्रीहरू मध्ये केही अत्यन्तै देशभक्त, राष्ट्रवादी र सुशासनको पक्षधर भएपनि खुलेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेमा मन्त्रिमण्डलभित्र जम्मा एकजना मात्र सदस्य देखिएका छन्, जसले एउटा मुलुकलाई मात्र बीस करोड सम्मका परियोजनामा स्वतन्त्र लगानी गर्न पाउने निर्णयका विरूद्ध पनि लडे । समितिमा छलफल गराएर पारदर्शी ढङ्गले निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्दै उक्त प्रस्ताबका विरूद्ध उभिने एकमात्र सदस्य अरू कोही नभएर नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् ।

श्रेष्ठले सुरुदेखि नै प्रचण्डको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । तर श्रेष्ठ मुटुसम्बन्धी रोगको उपचार गराउन अस्पताल भर्ना भएको मौका पारेर प्रचण्डले बीस करोडवाला निर्णय खुसुक्क गराए । यद्यपि उक्त निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत अधिकाङ्श मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा दिइएन । मङ्सिर २१ गतेको निर्णय भनेर प्रचण्डले मुख्यसचिवलाई खुसुक्क छिराउन आदेश दिएको बुझिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको भ्रमणको अवसरमा यससम्बन्धी सम्झौता भएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र सरोकारवाला मन्त्रीहरूसँग गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । तर उनको असहमतिलाई प्रचण्ड लगायतले कुनै वास्ता गरेनन् ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि कारवाही प्रकरणमा पनि नारायणकाजीलाई सबै मिलेर एक्ल्याएका थिए । सुराकीको नाममा अपारदर्शी ढङ्गले हुँदै आएको खर्च ब्यवस्था खारेज गर्दै सुशासनको अभियान सुरु गरेका नारायणकाजीले मिटरब्याजी विरुद्ध कानून निर्माण गराउने र नेपालीको गोप्य रेकर्ड विदेशीलाई सुम्पने निर्णय सुल्टाउने जस्ता कार्य पनि गरेका हुन्, तर मन्त्रिमण्डलमा उनले कसैको पनि साथ नपाएको बुझिन्छ ।

बीस करोडवाला प्रकरणमा समेत नारायणकाजीलाई साथ दिन कोही तयार देखिएनन् । साँच्चै भन्ने हो भने उनी एक्ला बृहस्पति झैँ बनेका छन् । सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्म सबै नारायणकाजीविरूद्धको अघोषित मोर्चाबन्दीमा रहेका छन् । यसरी नारायणकाजी सरकारमा कतिदिन रहन सक्ने हुन्, जिज्ञासा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।