प्रधानमन्त्रीले असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा औपचारिकताका लागि भाग लिएरमात्र केही हुनेवाला छैन । नेपालले फेरि पनि असंलग्नताप्रति दह्रो प्रतिबद्धता जनाउँदै यसअघि कतै दायाँबायाँ भएको रहेछ भने त्यसमा क्षमायाचना पनि गर्नुपर्दछ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही माघ ४ गते असंलग्न आन्दोलनको १९औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन युगाण्डाको राजधानी कम्पालातर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । नेपाललाई असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रमध्ये एक मानिन्छ । नेपाल सन् १९५५ मा बाङडुङ सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रमध्ये एक हो । स्थापना कालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनका सबै शिखर सम्मेलनमा नेपालले उच्चतम् तहमा प्रतिनिधित्व गरी आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कम्पालामा माघ ५-६ मा आयोजना हुने सम्मेलनमा भाग लिने र सम्बोधन समेतगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसअघि आज माघ ३ र भोलि ४ गते हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम छ ।

सम्मेलन गत १ गतेबाटै मुन्योनियोस्थित स्पेक रिसोर्ट एण्ड कन्भेन्सन सेन्टरमा जारी रहेको छ । सम्मेलनस्थल कम्पलाबाट १० किलोमिटर तथा एन्टेवे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू सम्मेलनस्थलमा पुग्नेक्रम शुरु भइसकेको छ । यसपटकको शिखर सम्मेलनको थिम ‘साझा विश्वव्यापी समृद्धिको लागि व्यापक सहयोग’ रहेको छ ।

इतिहासअनुसार शीतयुद्धको समयमा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ कसैको पनि पक्षधर नबन्ने भन्दै केही राष्ट्रले असंलग्न आन्दोलन स्थापना गरी अघि बढाएका थिए । असंलग्न आन्दोलनमा हालसम्म १२० राष्ट्र सदस्य, १८ राष्ट्र पर्यवेक्षक र १० संगठन पर्यवेक्षक रहेका छन् । असंलग्न अन्दोलनको १८औँ शिखर सम्मेलन २०७६ को कात्तिकमा अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो, जसमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वगर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।

पछिल्लो समयमा नेपालको वर्तमान सरकारले आफूलाई उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको निकट बनाउन खोजेको देखिएको छ । नेटो एउटा सैन्य गठबन्धन हो, जुन सन् १९४९ मा १२ देशले आपसमा मिलेर गठन गरेका थिए । ती देशमा बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्यान्ड, इटली, लक्जेमवर्ग, द नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, यूके र अमेरिका रहेका छन् । उनीहरूका बीचमा कुनै एक सदस्य राष्ट्रविरुद्ध सशस्त्र हमला भए एकअर्काको सहायता गर्ने सहमति रहेको छ । रुसले क्राइमिया गाभेयता नेटोले पूर्वी युरोपमा सेनाको समूह राखेको छ । नेटोको उद्देश्य युरोपमा युद्धपछिको रुसको विस्तारले दिने खतराविरुद्ध लड्नु रहेको छ । सन् १९५५ मा तत्कालीन सोभियत रुसले नेटो गठनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वी युरोपेली कम्युनिष्ट देशहरूको सैन्य गठबन्धन वार्सा प्याक्ट बनाएको थियो । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि वार्ता प्याक्टका केही पूर्वसदस्यहरूले समेत आफ्नो कित्ता परिवर्तन गरेर नेटोको सदस्य बनेका थिए । नेटो गठवन्धनमा हाल ३० राष्ट्र रहेका छन् । पछिल्लो समयमा युक्रेनले नेटोको सदस्य बन्ने प्रयास गरेपछि रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहेको छ ।

नेपालले सो युद्धको मामिलामा तटस्थ रहनुपर्नेमा खुलेर रुसको विरोध र युक्रेनको समर्थन गर्दै नेटोको निकटता देखाएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकार चीन र रुसलाई नेपालबाट अलग्याउने प्रयासमा लागेको पनि देखिएको छ । त्यसैगरी प्यालेष्टाइन-इजरायल युद्धमा पनि इजरायलको समर्थन गर्दै प्यालेष्टाइनहरूलाईहरू ‘आतंककारी’ करार गरेको छ, जसले गर्दा नेपाल असंलग्नताबाट च्युत हुँदै गएको प्रशङ्ग यतिबेला उठेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले असंलग्न आन्दोलनको १९औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु सबैका लागि जिज्ञासाको विषय भएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको सत्ता र शक्तिमा आएकाहरू ‘जे पनि बोल्ने र जे पनि गर्ने’ भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन् । खासमा भन्ने हो भने असंलग्न अभियान कुनै शक्ति गुटमा नलागेका राष्ट्रहरूको समूह हो । यस अभियानमा असंलग्न राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग, उसको सैनिक कार्यवाही र उसको गतिविधि आदिसँग सरोकार राख्न मिल्दैन । जसको तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीति रहेको छ ।

नेपालका केही नेताहरूले आफ्नो निहित स्वार्थमा लागि देशलाई असंलग्न आन्दोलनबाट बिचलित गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । तर आम नेपालीको चाहना भने देश असंलग्नताबाट दायाँ-बायाँ हुनुहुँदैन भन्ने रहेको छ । सबैको चाहना नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिमा टसमस गर्नु हुँदैन भन्ने रहेको छ ।

असंलग्न आन्दोलनको स्थापना सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा भएको थियो । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, बर्माका प्रथम प्रधानमन्त्री ऊ नू, इन्डोनेसियाका प्रथम प्रधानमन्त्री सुकार्नो, इजिप्टका दोश्रो राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घानाका प्रथम राष्ट्रपति क्वामे क्रुमा र युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटोको अगुवाइमा यो अमियान शुरुभएको हो । नेपालको छिमेकी मुलुक भारतलेसमेत रुस-युक्रेन र प्यालेष्टाइन-इजरायल युद्धमा ततष्टता राख्दै आएको छ । उपरोक्त मामिलाले गर्दा नेपाल छिमेकीहरूबाट पनि एक्लिएको अवस्था छ । भलै अन्य कुराहरूमा भारतसँगको गठजोड कायमै छ ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा दुई अतिमहाशक्तिको उदय भएको थियो । एउटा धुरीमा अमेरिका र अर्को धुरीमा तत्कालीन सोभियत संघ रहेका थिए । कतिपय पूर्वी राष्ट्रहरू अमेरिकाका कट्टर समर्थक भएर उभिए भने कतिपय पूर्वी युरोपलगायतका मुलुकहरू सोभियत संघको पक्षमा खुलेका थिए । त्यतिबेला विश्वका कतिपय राष्ट्रलाई दुईमध्ये एक धुरीमा लाग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाललगायतका केही राष्ट्रहरूले दुवै महाशक्तिलाई खुल्ला चुनौती दिँदै असंलग्न आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । आज पनि विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त रहेको छ । रुस र चीनलगायतका कतिपय राष्ट्रहरू एकातर्फ रहेका छन् भने अमेरिकालगायतका कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू अर्कोतर्फ रहेका छन् । तर भारत लगायतका राष्ट्रहरूले तटस्थता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपालका केही नेताहरूले आफ्नो निहित स्वार्थमा लागि देशलाई असंलग्न आन्दोलनबाट बिचलित गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । तर आम नेपालीको चाहना भने देश असंलग्नताबाट दायाँ-बायाँ हुनुहुँदैन भन्ने रहेको छ । सबैको चाहना नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिमा टसमस गर्नु हुँदैन भन्ने रहेको छ ।

केही वर्षयता विश्व परिवेशमा कतिपय परिवर्तन आएपनि असंलग्न आन्दोलनको महत्व र सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेको छ । १८औं शिखर सम्मेलनमा नेपाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट उपाध्यक्षसमेत चयन भएको थियो । त्यतिबेला शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले असंलग्न आन्दोललाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । पारस्परिक अहस्तक्षेप, सहअस्तित्व, सार्वभौमसत्ता, समानता र स्वाधीनताको सम्मानजस्ता विषय आज पनि विश्वव्यापीरूपमा उत्तिकै सान्दर्भिक रहेका छन् । आज पनि विश्वमा घातक हतियार निर्माणको काम रोकिएको छैन । जसको भण्डारण पनि बढिरहेको छ । नेटो र वार्साको दबदबा अन्त्य भएको भएपनि आर्थिक, व्यापारिक, प्राविधिक प्रतिष्पर्धा कायमै रहेको हालको अवस्थामा कुनैपनि बेला शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा युद्ध भड्किन सक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता कायमै रहेको छ ।

नेपालले घोषितरूपमा नै पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरेको छ । त्यसले पनि नेपालले अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोगको आदान-प्रदान गर्ने कुरामा आफूलाई दृढ बनाउनैपर्ने छ । खासमा असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसंघपछिको धेरै सदस्य राष्ट्र भएको संगठन मानिन्छ । असंलग्न आन्दोलनले अङ्गीकार गरेका सिद्धान्त यति महत्वपूर्ण र चिरकालीन छन् कि तिनको पालना नगरिएको खण्डमा विश्व व्यवस्था नै अराजक बन्न पुग्ने अवस्था छ । अझ चीन र भारतजस्ता ठूला र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको मुलुक नेपालले असंलग्नतालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ ।

असंलग्न आन्दोलनको स्थापना नै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने एक प्रकारको सोचविचारपूर्ण निर्णय थियो । विगतको शीतयुद्धकालीन भन्दा भिन्न शैलीमा हालको विश्व व्यवस्था अगाडि बढिरहेको छ । एक्लो महाशक्ति अमेरिकालाई उदाउँदो महाशक्ति चीनले पछ्याइरहेको अवस्था छ । नेपालले आफूलाई हाल अमेरिकाले अघिसारेको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको नजिक र छिमेकी चीनको बेल्ट एण्ड रोड अभियानबाट टाढा बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, जुन सर्वथा राम्रो कुरा होइन ।

नेपालका सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहालले असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा औपचारिकताका लागि भाग लिएरमात्र केही हुनेवाला छैन । नेपालले फेरि पनि असंलग्नताप्रति दह्रो प्रतिबद्धता जनाउँदै यसअघि कतै दायाँबायाँ भएको रहेछ भने त्यसमा क्षमायाचना पनि गर्नुपर्दछ । प्रम दाहालको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको विषयलाई लिएर नेपालमा विभिन्न नकारात्मक टीका-टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । अब उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा युगाण्डामा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो धेरैका लागि ब्याख्या र विश्लेषणको विषय बन्ने निश्चित छ ।