सुशासनको पक्षमा केही कठोर कदम चालेपछि श्रेष्ठको चर्चा र लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको कुराले स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि चिन्तित तुल्याएको थियो । गत भदौदेखि नारायणकाजीमाथि कडा निगरानी राख्नुका साथै उहाँको काममा अवरोध पैदा गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपश्चात् मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूबीच गुप्त सहमति बनेको बुझिएको छ । पुनर्गठनअघि आफ्ना मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले आफूले गरेको प्रगति विवरण पठाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्रीले गरेको कामको विवरण हेरेर अबको पुनर्गठनमा कसलाई यथावत राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने कुराको निर्क्योल नेकपा एसले गर्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहनुभएको बालुवाटार सूत्रको भनाइ छ । त्यसो त उहाँ सुरुमै डा. महतलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला शेरबहादुर देउवाले पनि अर्को विकल्प दिन खोज्नुभएन, त्यसैले डा. महतले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । अबको पुनर्गठनमा डा. महतलाई मन्त्रिमण्डलबाट बिदा दिने सोच नेतृत्वले बनाएको छ । अर्थमन्त्री बन्न वर्षमान पुनले प्रचण्डलाई पट्याइसकेको बुझिन्छ । अर्थ नभए आफूले गृहको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग पुनको रहेको छ । यतिबेला पुन प्रचण्डको सर्वाधिक निकटतम् ब्यक्ति बन्न सफल हुनुभएको छ । माओवादीले अर्थ पाउने भएमा वर्षमानले उक्त जिम्मेवारी पाउने र, काङ्ग्रेसले नै अर्थ राखेमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पाउनुहुने सम्भावना रहेको छ ।

गत बैशाखमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि छानवीन गरेर दोषीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएयता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रालयबाट हटाउन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी आरजु राणाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिँदै आउनुभएको छ । ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जमिन कब्जा गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाही गरी जमिन सरकारकै नाममा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायतका नेता पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग क्रुद्ध बने । नेपाल र भट्टराईको बयानसमेत नलिने निर्णय सत्तापक्षीय दलका नेताहरूको बैठकबाट गरिएको भएपनि श्रेष्ठले उक्त निर्णयविपरीत मध्येरातमा प्रहरी पठाएर नेपाल र भट्टराईको बयान लिन लगाउनुभएको थियो । यस घटनापश्चात् माधवकुमार नेपाल पनि गृहमन्त्री बदल्ने निर्णयमा पुग्नुभएको थियो ।

सुशासनको पक्षमा केही कठोर कदम चालेपछि श्रेष्ठको चर्चा र लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको कुराले स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि चिन्तित तुल्याएको थियो । गत भदौदेखि नारायणकाजीमाथि कडा निगरानी राख्नुका साथै उहाँको काममा अवरोध पैदा गरिएको छ । अब हुने पुनर्गठनमा नारायणकाजी श्रेष्ठको हातबाट गृहमन्त्रालय खोस्ने सोच सत्तापक्षीय नेताहरूले बनाएका छन् । श्रेष्ठको हातबाट गृहमन्त्रालय खोस्न कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि लागिपरेको बुझिन्छ । देशको सीमा क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत निगरानी बढाएको, चीनको भ्रमण गरेको, चिनियाँको तर्फबाट जाजरकोट भुकम्पपीडितका निम्ति उपलब्ध गराइएको राहत सामाग्री पोखरा पुगेर ग्रहण गरेको जस्ता कारणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र श्रेष्ठप्रति असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ । बाह्यशक्तिको आदेश र इच्छाप्रति अत्यन्त सम्वेदनशील मानिनुहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोरी गङ्गा दाहालसमेतले गृहमा अनुकुल ब्यक्ति ल्याउन भनेपछि श्रेष्ठलाई गृहबाट पन्छाउने सम्भावना बढेको हो । श्रेष्ठलाई हटाएर गृहमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राख्नुपर्ने सहमति प्रचण्ड र देउवाबीच बनेको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका एनपी सावदलाई पनि उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइनेबारे देउवाको किचन क्याबिनेटमा छलफल सुरु भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार देउवा र आरजु दुवैजना एनपीको कामबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । सावदलाई हटाएर उदय शमशेरलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन बाह्यशक्तिले ‘सुझाव’ दिइसकेको बुझिएको छ ।

उपेन्द्र यादव पनि आफ्ना दुवै मन्त्रीहरूको कामबाट असन्तुष्ट रहनुभएको बुझिएको छ । उहाँ वीरेन्द्र महतो र अशोक राई दुवैलाई बदलेर नयाँ तर आफ्नो पकेटको मानिसलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउन चाहनुहुन्छ । तर वीरेन्द्र महतोलाई हटाउन सकेपनि अशोकलाई बदल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । राजकिशोर यादवको साथ नभएमा उपेन्द्र आफ्नो इच्छा र योजनाअनुसार काम गर्न असफल हुने ठानिन्छ । उता भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पनि मन्त्रिमण्डलबाट हटाउने मानसिकता माधव नेपालले बनाइसक्नुभएको बुझिएको छ ।

यसरी सत्तापक्षका सबै नेताहरू मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको हुनाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपश्चात् मन्त्रिमण्डलमा व्यापक परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छ ।