नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चता र राज्य संयन्त्रमाथि बाह्य नियन्त्रण बढाउँदै लगिएको बेला सर्वोच्च अदालतमाथि नियन्त्रण राख्ने अर्को प्रयास भएको समाचार घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालत सूत्रले जनाएअनुसार भारतको सर्वोच्च अदालतमा नेपालका न्यायाधीशहरूको बेन्च राख्ने र नेपालको सर्वोच्च अदालतमा भारतका न्यायाधीशहरूको बेन्च राख्ने प्रस्ताव भारतबाट आएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच उक्त प्रस्तावमा पटक-पटक छलफल भएको र केही न्यायाधीशहरू प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको बुझिएको छ । केही न्यायाधीश भने उक्त प्रस्तावसँग सहमत नभएकोले अहिलेसम्म यस विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । दुवैतर्फका न्यायाधीशहरू एकअर्काको न्यायीक प्रक्रिया र मुद्दाका प्रकृतिबारे जानकार बनुन् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको भारतीय पक्षको दाबी छ । कदाचित उक्त प्रस्ताव अनुसारको निर्णय भयो भने नेपालको सर्वोच्च अदालत कति स्वतन्त्र रहनसक्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

ज्ञातब्य छ, विश्वनाथ उपाध्याय नामक ब्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले न्यायालयमा आइएनजिओलाई प्रवेश गराएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पश्चिमाहरूको बलियो प्रभाव रहेको ठानिन्छ । कल्याण श्रेष्ठ, आनन्दमोहन लगायतका न्यायाधीशहरूको भूमिका र क्रियाकलाप बदलिनुको एकमात्र कारण त्यही आइएनजिओ प्रवेशको घटनालाई मानिन्छ । पश्चिमाहरू राष्ट्रिय सेना, अदालत र मिडियालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो लक्ष्य हाशील गर्ने गर्दछन् । सेनामा युएन मिसन र अदालतमा आइएनजिओ प्रवेशबाट उनीहरूले लाभ उठाउँदै आएको पाइएको छ ।

दुवैतर्फका न्यायाधीशहरू एकअर्काको न्यायीक प्रक्रिया र मुद्दाका प्रकृतिबारे जानकार बनुन् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको भारतीय पक्षको दाबी छ ।

नेपालको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, मिडिया, सैन्य र राजनीतिक क्षेत्रमा बलियो पकड कायम गर्ने प्रतिष्पर्धामा पश्चिमाहरू धेरै अगाडि रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा छिमेकीराष्ट्र भारत पनि निकै सक्रियतापूर्वक यो दिशामा लागेको बुझिन्छ । हालैमात्र भारतले राजदूतावासमार्फत स्थानीय विकाश निर्माणका कार्यमा गर्ने लगानीको सीमा चार गुणा बढाएर प्रतिप्रोजेक्ट बीस करोडसम्म खर्च गर्न पाउने अनुमति पाएको छ । बीस करोडको सीमाभित्र रहेर अब भारतले देशभरी सैयौँ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यसबाट नेपालमा सिंहदरबारको विकल्प लैनचौर बन्ने र समानान्तर राज्यसत्ताको अभ्यास हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको असहमतिका बाबजुद प्रचण्डले षड्यन्त्रमूलक किसिमले मन्त्रिमण्डलको बैठकको निर्णयभित्र उक्त विषय घुसाइदिएका थिए । अब वडाध्यक्ष तथा पालिकाप्रमुखहरू सिंहदरबार धाउन छोडेर लैनचौरमा लामबद्ध हुने सम्भावना बढेको छ । सूर्यबहादुर थापा नामक ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले प्रतिआयोजना तीन करोडसम्म स्वतन्त्र ढङ्गले खर्च गर्न पाउने अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि गोर्खाका बाबुराम भट्टराई नामक ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि उनले उक्त रकमको सीमा बढाएर पाँच करोड पु¥याएका थिए । बाबुरामले नै नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सूरक्षाकर्मीमार्फत यात्रु जाँच गर्ने अनुमति पनि दिएका थिए । अहिले प्रचण्डले पाँच करोडको सीमा बढाएर स्वतन्त्र लगानीको दायरा बीस करोड पुऱ्याइदिएका छन् ।