सरकार गाँजा फाँड्ने, प्रदेश र पालिका रोप्ने !

✍ सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं

सङ्घीयता अफापसिद्ध भइरहेको वर्तमान समयमा अनेक विसङ्गति देखापरेका छन् । विधि र व्यवहारमा देखापरेका विसङ्गतिका कारण महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कैयन काम-कुरा विवादित बन्न पुगेका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम-कुरालाई पश्रय दिने प्रवृत्तिले बेथिति बढाएको छ । महत्वपूर्ण भएर पनि खिचातानीमा परेको यस्तै एक विषय छ ‘गाँजा निषेध या यसको प्रवर्द्धन ?’ भन्ने सवाल ।

‘लागुऔषध’को रूपमा चिनाइँदै आएको गाँजालाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ ले प्रतिबन्धित गरेको छ र, सोही कानुनअनुसार गाँजाखेती गर्न, ओसारपसार गर्न र प्रयोग गर्न पाइन्न । तर, देश सङ्घीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त भएका छन् । अनि प्रदेश र कतिपय पालिकाहरूले अहिले गाँजाखेती गर्ने अभियान नै चलाउन थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कानून नै बनाएर गाँजालाई वैधानिकता दिने र प्रदेशमा व्यवसायिक रूपमा गाँजाखेती गर्ने औपचारिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको सन्दर्भ ताजा भएपनि यसअघि नै गाँजालाई प्रतिबन्धित होइन बरु यसको प्रवद्र्धन र सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने आवाज राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विरोध खतिवडा, भूमि त्रिपाठी, केशव स्थापित, शेरबहादुर तामाङलगायतले उहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका हुन् । तर, यस्ता आवाजलाई राज्यले नजरअन्दाज या पूरै उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका-३, मानेभञ्ज्याङमा स्थानीयले वडासँग समन्वय गरेर गाँजा रोपेका छन् । त्यहाँ गाँजा रोप्न नदिन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले पहल गरेका थिए । तर, स्थानीय तह नै गाँजा रोप्न लागेपछि त्यसलाई रोक्न नसकेको एक प्रहरी अधिकृतले घटना र विचारलाई बताए ।

धनकुटाको खाल्सामा पनि स्थानीयले गाँजाखेती गरेका छन् । स्थानीय तहको संरक्षणमा त्यहाँ गाँजाखेती गरिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन र प्रहरीले सकेको छैन ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) गोविन्द थपलिया प्रदेश र पालिका सरकारले सङ्घीय कानून नमान्दा प्रहरी नै अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी सङ्घीय कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकोले गाँजाखेती भएको स्थानमा प्रहरी गएर फडानी गर्नैपर्छ, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले संरक्षण गरेको खेतिमा प्रहरीको केही उपाय लाग्दैन ।’ उनी लागुऔषध नियन्त्रण ऐन संशोधन गरेर गाँजा खुला गर्नुपर्ने या नगर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि केन्द्रीय सरकारले समन्वय गरेर गाँजाखेती नगर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिन्छन् ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ सय ८६ बिगाहामा लगाएको ८ लाख ७० हजार बोट, २०७९/०८० मा १ सय १० बिगाहामा लगाएको १ लाख ९२ हजार बोट र चालु आर्थिक वर्षमा ९६ रोपनीमा लगाएको १ लाख २२ हजार गाँजाका बोट नष्ट गरेको व्युरो प्रमुख एसएसपी थपलियाले घटना र विचारलाई बताए ।

यस्तै, ब्युरोले अफिम पनि फँडानी गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ सय २२ रोपनीमा लगाएको १ हजार २ सय बोट अफिम नष्ट गरिएको छ ।