२००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आएपछि सेनामा पुनर्गठन भयो, जसले गर्दा सेनाको रामदल गण खारेज भयो । यसरी खारेज भएको रामदलका मिलिटरी प्रहरीहरू स्वतः नेपाल प्रहरीमा सरुवा भए, जसलाई ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो ।

✍ सुनिल उलक

२०१६ सालमा खिचिएको प्रस्तुत तस्बिरमा दुई कुरालाई देख्न सक्छौँ, पहिलो- फिल्मको प्रचार, दोश्रो- त्यो बेलाको ट्राफिक प्रहरी ! फिल्मको प्रचार भारतीय फिल्मको भएको हुँदा यसको खासै चर्चा गर्न चाहन्नँ । तर संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा प्रदीपकुमार तथा माला सिन्हाको हिन्दी फिल्म डिटेक्टिभको पोष्टर हो यो । वि.सं. २०१४ को पुस १८ गते भारतमा रिलिज भएको यो फिल्म करिव २० महिनापछि बल्ल नेपालको सिनेमा हलमा चलेको रहेछ, जुन यहाँ राखिएको पोष्टरमा लेखिएको ‘भाद्र १२ गते शुक्रबारबाट चल्दैछ’ भन्ने लेखाइले स्पष्ट गराँउछ । अर्को त्यो समय पनि नयाँ सिनेमा शुक्रबार नै रिलिज हुनेरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।

साथै तस्बिरमा त्यो समयको ट्राफिक प्रहरी पनि देख्न सकिन्छ । तसर्थ, म यहाँ नेपालमा सवारी साधन ब्यवस्थापनको लागि नेपालमा गठन गरिएको ट्राफिक प्रहरीको इतिहास र अन्य केही प्रमुख तथ्यहरूको चर्चा यहाँ गर्न चाहन्छु ।

नेपालमा वि.सं. १९५८ तिर श्री ३ वीरशम्शेरको समयमा उनका वैज्ञानिक छोरा गेहेन्द्रशम्शेरले नेपालमा पहिलो पटक मोटर गाडी भित्र्याएको देखिन्छ । यसरी भित्रिएको गाडीका चालकहरू भने श्री ३ वीरका कान्छी बडामहारानी तोपकुमारी राज्यलक्ष्मीका भदिनीज्वाइँ रहेको भन्ने देखिन्छ । दशनारायण नकर्मी नेपालकै पहिलो गाडीचालक थिए । त्यो समय गाडी चलाउनका लागि कुनै अनुमति लिनुपर्ने भन्ने कतै उल्लेख गरिएको भेटिँदैन । पछि वि.सं. १९७८ मा पहिलो पटक गोपाल खोपासेलाई सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइएको थियो । तथा २००३ सालदेखि गाडी दर्ता गराइ गाडीमा नम्बर राख्न थालिएको थियो ।

नेपालमा गोर्खाली सेनाहरू मात्र रहेकोमा जनताका शान्तिसुरक्षाका लागि प्रहरीको ब्यवस्था भने गरिएको थिएन । जङ्गबहादुरले आफ्नो शासनकालमा बाह्र सवालमा जनताको सुरक्षाका लागि चौकिदारी प्रथाको शुभारम्भ गरेपछि प्रहरीको काम कर्तव्यको स्वरूप भने देखिएको थियो । वि.सं. १९६८ मा आइपुग्दा श्री ३ चन्द्रशम्शेरले सदर जङ्गी कोटवाली गठन गरि प्रहरीको ब्यवस्था नहुँदा सम्म उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाका जिम्मा दिइएको थियो । वि.सं. १९७६ पुस २१ गते काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको लागि प्रहरी गठन गर्नका लागि जिल्ला पुलिस इन्सपेक्टर सवाल जारी गरि काठमाडौं उपत्यकामा एक सदर पुलिस गोश्वारा, ६ वटा थाना तथा १७ वटा चौकीको व्यवस्था गरेका थिए । साथै सदर पुलिस गोश्वाराका मुख्य हाकिम मेजर क्याप्टेन नरनारायण शाह एक, दुई डिएसपीहरू कुँवर शम्शेर थापा तथा शिवप्रसाद रेग्मी, चार जमदारहरू, चार हवल्दारहरू, सात हुद्दाहरू, ४३ सिपाहीहरू, एक नायव मुखिया र एक नौसिन्दाको नियुक्ती गरिएको थियो । यसरी नेपालमा पनि प्रहरी सेवाको शुरुवात भएको थियो ।

प्रहरीको शुरुवात भए पनि यातायात व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थापन भने हुन निकै समय लाग्यो । वि.सं. १९८७ मा सवारी व्यवस्थापनका लागि सवारी रुल ऐन जारी गरिएको थियो । जुद्धशम्शेरले वि.सं. १९९५ तिर एकसाथ १० वटा नयाँ गाडीहरू मगाएका थिए । यसको व्यवस्थापनको आवश्यकता थियो । सवारी चलाउन समय समयमा कठिनाइ समेत हुने गर्दथ्यो । तसर्थ उनले सेनाको रामदल गणलाई प्रहरीतर्फ सारे । वि.सं. १९९६ बाट रामदलले नै ट्राफिक व्यवस्थापन पनि हेरे । त्यसबेलाको ट्राफिक नियमअनुसार चालकले अनुमति पत्र अनिवार्य आफ्नो साथ राख्नुपर्ने तथा सवारी बिहान तोप पड्केपछि राति तोप नपड्केसम्म मात्र चलाउन पाउने बनाइएको थियो । अर्थात् दिउसो बाह्र बजेबाट राति बाह्र बजेसम्म मात्र सवारी चलाउन पाइन्थ्यो । तर ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनेर ल्याइएको रामदलको काम भने बढ्दै गरेको राणाविरोधी आन्दोलनको जासुसी गर्नु थियो । नेपाल मिलिटरी पुलिसको ब्याज लगाएर यी प्रहरी मानिसहरूको चहलपहल हुने ठाउँहरूमा पुग्दथे ।

वि.सं. २००३ फागुन २१ गते साविकको सवारी रुल ऐन खारेज गरि नयाँ सवारी रुल ऐन लागू गरिएको थियो । यसै समयदेखि सवारीमा गोश्वाराका आधारमा सवारीमा नम्बर राख्ने व्यवस्थाको शुरुवात भयो । यस अगाडि केवल नम्बर मात्रै लेखिन्थ्यो । २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आएपछि सेनामा पुनर्गठन भयो, जसले गर्दा सेनाको रामदल गण खारेज भयो । यसरी खारेज भएको रामदलका मिलिटरी प्रहरीहरू स्वतः नेपाल प्रहरीमा सरुवा भए, जसलाई ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो । २००८ सालमा नै प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्थापना भयो । र, पहिलो महानिरिक्षकका रूपमा तोरण शमशेर बहाल भए । २००९ सालमा ट्राफिक प्रहरी टुकडी भनेर गठन भयो । ५० जना तालिमप्राप्त ट्राफिकको व्यवस्था गरिएपछि बल्ल नियमित रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापनको काम सुचारु भयो ।

२००९ सालमै मच्छरी चित्रकारलाई पहिलो महिला चालकको रूपमा सवारी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो । २०१२ सालमा केन्द्रिय ट्राफिक कम्पनीको रूपमा नाम परिवर्तन गरिएको थियो । २०१६ सालमा वीरगञ्ज, विराटनगर तथा नेपालगञ्जमा पनि ट्राफिक प्रहरीको शुरुवात भएको थियो । २०२० सालमा सवारी नियमावली २०२० लागु गरि सोही वर्षको भदौ २० गतेबाट सवारी ऐन लागु भयो । जसमा सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने, सवारी दर्ता गर्ने, सवारीमा नियमअनुरूप नयाँ नम्बर राख्ने तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाका अधिकारहरू दिइयो ।

शुरुमा गाडीको नम्बर मात्रै राखिएकोमा २०२० सालअगाडि गोश्वाराको आधारमा नम्बर राख्न थालिएको थियो भने २०२० साल पछि परिवर्तन गरियो । जस्तै, काठमाडौमा उपत्यका गोश्वारा नम्बर १५ बाट छोटकरीमा उ.गो. १५ लेखिन्थ्यो भने पछि उ.का. १५ लेख्न थालियो । पोखरामा पश्चिम ३ नं. गोश्वारा १५ अर्थात् छोटकरीमा प.३ नं. १५ लेखिन्थ्यो । तर पछि पोखरा १५ लेख्न थालियो । त्यस्तै विराटनगरमा वि.न., वीरगञ्जमा वी.ग., भैरहवामा भै.ह., नेपालगञ्जमा ने.ग. लेख्ने गरियो । साथै सोही मितिबाट सरकारी सवारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर, निजी सवारीमा रातो प्लेटमा सेतो अक्षर तथा भाडावालमा कालो प्लेटमा सेतो अक्षर लेख्ने व्यवस्था भयो ।

सोही ऐनअनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि तीन वा चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि २१ रूपैयाँ, दुइ पाङ्गेमा २५० सिसीभन्दा माथि ११ रूपैयाँ तथा २५० सिसीभन्दा कमका लागि ६ रूपैयाँ तोकिएको थियो । साथै सवारी साधन दर्ताको शुल्कमा ३ टनमाथिका ट्रक लरी तथा २० सिट वा सोभन्दा माथिको बसका लागि रु ४०, सो भन्दा तलका लागि रु. ३०, तीन वा चारपाङ्ग्रे अन्य साना सवारीलाई रु. २०, ट्याक्टर प्रतिहर्सपावर रु १०, २५० सिसीमाथिका मोटरसाइकल रु १०, सो भन्दा कम सिसीका रु. ८ दर तोकिएको थियो ।

शुरुमा नेपाल प्रहरीको पोशाकसरह नै ट्राफिक प्रहरीले पनि खादीको खैरो कपडा नै लगाउने गरेकोमा २०२२ सालबाट विशिष्टको सवारी तथा समारोहका समय ट्राफिक प्रहरीले सेतो र निलो सेरिमोनियल पोशाक लगाउने व्यवस्थाको थालनी भयो । २०२३ सालको कार्तिक २७ गतेबाट विद्युत् संकेतको व्यवस्था तथा सडकमा जेब्रा क्रसको व्यवस्थाको थालनी भयो । २०३९ साल पौष २७ गतेबाट ट्राफिक प्रहरीको पोशाक परिवर्तन भएर पी क्याप, निलो कमिज, निलो पाइन्ट, सेतो पेटी र निलो टाइ बनाइयो ।