नेपालमा आन्दोलन चर्किएको खण्डमा फेरि तेश्रो ‘दिल्ली सम्झौता’ हुनसक्ने सम्भावना प्रवल छ । देशभक्त शक्तिहरू नेपालको राजनीतिक खिचलोको अन्त्य र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन अनिवार्य भएको कुरामा सहमत छन् । सो सम्मेलन र सहमति नेपालभित्रै हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैको जोड रहेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

वर्तमान सरकार र ०७२ को संविधानअनुसार देशमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएकोमा माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरू सहमत भइसकेका छन् । जसका कारण देशमा विभिन्न कोणबाट आन्दोलनका घोषणाहरू भएका छन् । संसदबाहिर रहेको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल’ले गत १६ गतेबाट औपचारिकरूपमै जनसङ्घर्षको थालनी गरिसकेको छ । उसले यसअघि नै ०६२ मङ्सिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति, ०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणा गरिसकेको छ । सो पार्टीले ०७२ को संविधानलाई देशमा विद्यमान सबै समस्याहरूको ‘जड’ पनि भनेको छ ।

यसबीच सो पार्टीले जनसंविधानको निर्माण, क्रान्तिकारी जनसरकारको घोषणा र जनगणतन्त्रको स्थापनालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । एमालेले माघको पहिलो हप्ताबाट आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उसले वर्तमान सरकारलाई सत्ताच्युत गराएरै छाड्ने एकमात्र लक्ष्य राखेको देखिन्छ । राप्रपाले आगामी फागुन १ गतेबाट काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकलाई निकास दिनका लागि नयाँ राजनीतिक सम्झौताको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्राज्ञिक परिषद्ले गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको ब्यवस्थाका कारण मुलक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो । सो पार्टीले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता खारेजगरी देशमा फेरि संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दैआएको छ ।

०७९ को फागुन ६ गते नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघिसार्नुभएको थियो । देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्थाबीच आपसी विश्वासकासाथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्ननहुने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्या सन्देश जारी गर्दै शाहले नेपालको निरन्तर अधोगतिप्रति अब आफू मौन रहन नसक्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले पछिल्ला वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान एवम् सार्वभौमिकतामा चिरा–चिरा पर्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले हालसम्म पनि देशमा विभिन्न भागमा पुगेर आफ्ना विचारहरू जनतामाझ राख्दै आउनुभएको छ । गत शनिबार वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले दलहरूले निषेधको राजनीति गरेको भन्दै सहमतिका लागि आग्रह गर्नुभयो । पछिल्लो समयमा दिल्लीले फेरि नेपाल मामिलामा तेश्रो सम्झौता गराएर यहाँको राजनीतिलाई उलटफेर गर्ने प्रयास गरेको देखिएको सन्दर्भमा पूर्वराजाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र घोषितरूपमै भारतीय जनता पार्टीसँग सहकार्यमा रहेको छ, जसका लागि ०७८ मा आकस्मिकरूपमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भाजपाको कार्यालयमै लिखित सम्झौता गर्नुभएको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दौड पनि भारतमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस भाजपासँगको अघोषित सहकार्यमै रहेको छ । त्यसैगरी एमाले पनि कुनै न कुनैरूपमा भारतीय संस्थापन पक्षसँग जोडिएको देखिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा आन्दोलन चर्किएको खण्डमा फेरि तेश्रो ‘दिल्ली सम्झौता’ हुनसक्ने सम्भावना प्रवल छ । देशभक्त शक्तिहरू नेपालको राजनीतिक खिचलोको अन्त्य र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन अनिवार्य भएको कुरामा सहमत छन् । सो सम्मेलन र सहमति नेपालभित्रै हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैको जोड रहेको छ ।

०५२ बाट आफ्ना ४० सूत्रीय माग पूरा गराउन सशस्त्र जनयुद्धमा गएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले पनि ०६० पछि बृहत् गोलमेच सम्मेलनमै जोड दिएको थियो । तत्कालीन राजाले त्यस्तो गोलमेच सम्मेलन गराउन बेवास्ता गर्दा ०६२ मङ्सिर ७ गते दोश्रो दिल्ली सम्झौता हुनपुग्यो । ०६३ बाट आफूले सत्ता र शक्ति हात पारेपछि माओवादीले पनि गोलमेच सम्मेलनको प्रशङ्ग छाडेको थियो । ०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन बैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा–माओवादीका माग सम्बोधनका लागि भन्दै ०७१ भदौ ३१ गते संसद्भवनमा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । ब्यानरमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन लेखिएपनि कार्यक्रमलाई गोलमेच भन्न राजनीतिक दलहरू सहमत थिए ।

संविधानसभा भवनको ल्होत्से हलमा वर्गाकाररूपमा कुर्सी मिलाएर नेताहरू बस्ने काम पनि भएको थियो । मोहन बैद्यको कुरा सुन्नका लागि तत्कालीन नेकाका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू बिहान आठ बजे नै संसद्भवनमा पुग्नुभएको थियो । तर मोहन बैद्यलगायत ‘ड्यास माओवादी’का नेताहरू नआएका कारण सो सम्मेलन भाँडिएको थियो । बैद्यहरू नआएपछि सो गोलमेच सम्मेलन भएन । खाना खाएर नेताहरू आआफ्नो बाटो लाग्नुभएको थियो ।

नेकपा–माओवादीले संविधान निर्माणका लागि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभागर्न ०७१ जेठमै प्रमुख तीन दलसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला परिवर्तित सन्दर्भमा गोलमेच सम्मेलनको सट्टा राजनीतिक सभामा जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको नेकपा–माओवादीका नेताहरूको भनाइ थियो । यस्तै, २०७६ को जेठमा रूपन्देहीको बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक राजनीतिक संकटमा परेकाले निकासका लागि राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नै उहाँले मुलुक राजनैतिक संकटमा परेको भन्दै अबको उपयुक्त निकास राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलनबाटै गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो । त्यस्तो गोलमेच सम्मेलनमा राजनीतिक शक्तिहरू, पूर्व राजादेखि विप्लव समूह समेतको सहभागिता हुनुपर्ने धारणा उहाँको थियो । आज पनि गोलमेच सम्मेलन अथवा सर्बपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको सान्दर्भिकता सकिएको छैन । बरु बढेर गएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले ०६३ पछि सत्ता र शक्ति प्राप्त गरेपनि गोलमेच सम्मेलनको एजेण्डालाई छोड्न हुनेथिएन । जसले सबै पक्षको देशप्रतिको धारणा स्पष्ट हुन्थ्यो र पछिल्लो समयमा लागूगराएको राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति अपनत्वको भावना रहन्थ्यो । तर माओवादीको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि बिचारभन्दा बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई मात्र बढी जोडदिँदा हालको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

हालसम्म पनि गोलमेच सम्मेलनको सान्दर्भिकता र औचित्य कायमै रहेको छ । अङ्ग्रेजीमा राउण्ड टेबल कन्फ्रेन्स भनिने गरिएको गोलमेच सम्मेलनको सर्वसम्मत परिभाषा छैन । तर पनि गोलमेचको शाब्दिक अर्थ सरोकारवाला सबै एकै ठाउँमा गोलबन्द भएर राष्ट्रिय एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्ने नै हो । कोही सानो÷ठूलो अथवा उचनिच नभइ सबै एकैठाउँमा एउटै हैसियतमा गोलवद्ध भएर राष्ट्रिय एजेण्डामा छलफल गर्नु नै गोलमेच सम्मेलन हो । त्यसैले हालको अवस्थामा पनि सत्तामा रहेकाहरूले गोलमेच सम्मेलन गराउन डराउनुपर्ने अथवा तर्कनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

छिमेकी भारतले पनि स्वतन्त्रता आन्दोलनको अन्तिम चरणमा गोलमेच सम्मेलनकै प्रयोग गरेर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । भारतका सन्दर्भमा बेलायतले लण्डनमा आयोजना गरेको गोलमेच सम्मेलन होस् अथवा इण्डोनिशियाका सन्दर्भमा नेदरल्याण्डले हेगमा गरेको गोलमेच सम्मेलन होस्, ती दुवै गोलमेच सम्मेलन सहमतिका लागि अचुक अस्त्र भएका थिए । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरूले वर्षभरीका समस्याहरूलाई समेटेर वर्षमा एकपटक गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरी छलफल चलाउने हो भने त्यसले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि ठूलो मदत गर्दछ । खासमा यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्ने सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले नै हो । सामन्ती सोच भएकाहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नीति लिने गर्दछन् । हालका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफू नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्नु गणतन्त्रकै विरोध गर्नु हो भन्ने अर्थमा लिने गरेको देखिएको छ । वास्तवमा त्यो उहाँको सत्ताको उन्मादमात्र हो ।

समयमै छलफल गरेर सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान नगरिएका कारण राजतन्त्र र जनगणतन्त्रको माग जबर्जस्तरूपमा उठिरहेको छ । यी मागहरू सहजै साम्य हुनेवाला छैनन् । छिमेकी देशहरूले हस्तक्षेप गरेर भएपनि वार्ता गराउँछन् । जसरी ००७ र ०६२ मा दिल्लीले गराएको थियो । त्यसैले वर्तमान सरकार यदि लोकतान्त्रिक हो भने विलम्ब नगरिकन यही माघभित्रै संसद्मा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको देशभित्रै राजनीतिक सम्मेलन गराएर देशको यथार्थ अवस्था बुझोस् तथा देशलाई राजनीतिक निकाश देओस् ।