जनादेशअनुसार शुरुमै पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस, दोश्रो दल एमाले र तेश्रो दल माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन गरेको भए देशको झण्डै एक वर्षको समय यसरी दलहरूको लुछाचुँडीमा खेर जाने थिएन । आज पनि त्यो सम्भावना छ । तर त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने त्याग देखाउनु पर्दछ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेश्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको गत पुस १० गते एक वर्ष पुग्यो । त्यस अवसरमा उहाँले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अबका दिनमा आफ्नो कार्यशैली फेर्ने र मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर सबैले अनुभव गर्नेगरी काम गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै उहाँ युगाण्डाको राजधानी कम्पालातर्फ लाग्नुभयो । उहाँले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा एक महिनाभन्दा बढी विदेशमा बिताएको उदाहारण रहेको छ । युगाण्डा पुगेर फर्कंदा उहाँले आफ्नो कार्यशैली फेर्ने बचनबद्धता बिर्सिनुभयो अथवा आवश्यक देख्नुभएन । त्यसप्रति उहाँले हालसम्म त्यसबारे कुनै चासो दिइरहनुभएको छैन ।

हुन त सबैका नानीदेखि लागेका बानी हुन्छन्, त्यसलाई फेर्न कठिन नै छ । उहाँले युगाण्डाबाट स्वदेश फर्केपछि मन्त्री परिवर्तन गर्ने र आफूले प्रतिपादन गरेको निर्वाचन र सत्ता र शक्तिमा जान ‘गठबन्धन’ तथा पदहरूका लागि ‘आलोपालो’को प्रणालीलाई नेपालको राजनीतिमा स्थापित गराएरै छाड्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सफल हुन दिएन । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो महासमितिको बैठक देखाउँदै तत्काल मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउनुभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल ‘हिस्स बुढी हरिया दाँत’ भनेजस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो ।

मन्त्रीहरूलाई आलोपालो गराउन नसकेकोमा स्वयम् माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतले उहाँलाई चर्को दबाब दिएका छन्, तर उहाँ मन्त्रिपरिषदमा सामान्य हेरफेरसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको देखिएको छ । यो परिघटनाले नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको खास हैसियत स्पष्ट भएको छ । सबैले हालका सत्ताधारीहरू को कति पानीमा रहेछन् भन्ने राम्ररी अनुभव गर्न पाएका छन् । माघको १५ पुग्दानपुग्दै अब त विभिन्न दलहरूबाट प्रधानमन्त्री फेर्ने चाहना पो प्रकट हुन थालेको छ । एमालेले प्रम दाहाललाई सात सय भन्दा बढी समस्या र माग बुझाएर यही माघको अन्तिम साताबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उसको आन्दोलनको एउटै लक्ष्य भनेको सत्ता गठबन्धन तोड्ने र वर्तमान सरकारलाई सत्ताच्युत गराएरै छाड्ने भन्ने रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १० गते मन्त्री परिवर्तन गरेर सरकारलाई थप प्रभावकारी र चलायमान बनाउने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिँदै सत्ता गठबन्धनकै कतिपय शीर्ष नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री बदल्ने योजना बनाएको देखिनु कम रोचक प्रहसन होइन । नौ दलीय सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको दिनगन्ती शुरु भएको चर्चा-परिचर्चा हुनथालेको छ ।

अर्थमन्त्री फेरेर माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनाउनेसम्मको शोच राख्नुभएका दाहाल हालको दिनमा आइपुग्दा नेकांका तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुभएका डा. प्रकाशशरण महतले जे भन्यो, त्यही मान्ने निरीह अवस्थामा पुग्नुभएको देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवानिकट मानिने नेता डा. शशांक कोइरालाले सरकार असफल भइसकेकाले तत्काल प्रधानमन्त्री फेरेर सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्न थाल्नुभएको छ । यसअघि एमालेलाई सरकारबाट हटाएर काङ्ग्रेसलाई भित्र्याउँदा नौ दलीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दाहाल शुरुको दुई वर्ष, नेपालबीचको एकवर्ष र काङ्ग्रेसका सभापति देउवा अन्तिमको दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति भएको बताएका थिए । तर हाल आएर त्यो भद्र सहमति ‘अभद्र ब्यवहार’मा परिणत हुन थालेको छ । एमालेको साथ सहयोगमा संसद्को तेश्रो दलको नेता देशको प्रधानमन्त्री हुने, बीचैमा एमालेलाई सरकारबाट हटाएर नेकांलाई भित्र्याउने र आफूले चाहेअनुसारको राष्ट्रपति बनाउन सक्ने सिंहजस्ता दाहाल आज मुसोको अवस्थामा पुग्नुपरेको चर्चासमेत कतिपयले गर्ने गरेका छन् ।

राजावादी र जनगणतन्त्रवादी दुवै खेमाबाट वर्तमान व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन थालिएकाले यो व्यवस्था यथावतरूपमा टिक्न नसक्ने अब स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री फेर्ने कि मन्त्री फेर्ने नभएर देशलाई राजनीतिक निकास दिनेतिर सबैको ध्यान जानु राम्रो हुन्छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पदको पाँडेपजनी गर्दा संसद्को दोश्रो, चौथो र पाँचौं दललाई किनारा लगाउँदै गत ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डसमेत कटाउन नसकेको पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम मुछिएका माधव नेपाललाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई आज तिनै नेपालले समय नपुग्दै प्रधानमन्त्री पदबाट बिस्थापित गर्ने/गराउने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेको सन्दर्भ चर्चामा छ । त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गत वर्षदेखिनै प्रधानमन्त्री दाहालको कटु आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो । सो पार्टीका महामन्त्रीहरू पनि प्रम दाहालको पक्षमा देखिनुभएको थिएन ।

नेकांका नेताहरूले कटु आलोचना गर्दा पनि प्रम दाहाल पदमा टाँसिएको देखेर धेरैले आफै लज्जाबोध गरेको देखिएको थियो र, छ पनि । जनयुद्धकालीन माओवादीका अध्यक्ष दाहाल पदका लागि यतिसम्म पनि गर्दारहेछन् भन्दै कतिपयले टीकाटिप्पणी गरेको सुनिएको छ । एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर एकमना सरकार चलाउन दिनेसम्मको प्रस्ताव गरिसकेको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् ।

यही माघ २२ गतेबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु भइसकेको छ । यस पटकको अधिवेशनले दर्जनौँ विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । बताइएअनुसार १९ वटा मन्त्रालयका तर्फबाट ६३ वटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट ११७ विषयमा कानून बनाउने तथा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएकोमा त्यसमध्ये हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकतामा ६३ वटा परेका हुन् । कानून मन्त्रालयले दोश्रो प्राथमिकतामा ३९ र तेश्रो प्राथमिकतामा १५ वटा कानूनलाई राखेको बताइएको छ । हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएलगत्तैबाट सरकार परिवर्तनको कुरा आएकाले यसपटकको संसद्को अधिवेशन पनि दलहरूको झगडा मिलाउँदैमा बित्ने निश्चितजस्तै छ ।

खासमा ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर पार्टी सङ्गठन अगाडि बढाउने र गुमेको साख पुनः प्राप्ति गर्ने अपूर्व अवसर दिएका थिए । तर निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तैबाट संसदमा रहेका दलहरू आ-आफ्नो जोड घटाउमा लागे । सत्तामा जानका लागि गठबन्धन र पदका लागि आलोपालो प्रणालीको रचना गरियो । यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने संसद्को तेश्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सरकारको नेतृत्वमा, दोश्रो दल समर्थनमा र पहिलो दललाई प्रतिपक्षमा पुऱ्याइएको थियो । त्यसपछि सत्ता टिकाउने र भत्काउने खेलहरू शुरु भए । संसद्को पहिलो दललले दोश्रो दललाई विस्थापन गरेर सत्तामा त पुग्यो तर नेतृत्व पाएन, जसले गर्दा संसदमा रहेका प्रायः दलहरू सरकार गिराउने र टिकाउने खेलमा निरन्तर लागिरहे । आज पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन ।

०७९ मंसिर ४ को जनादेशअनुसार शुरुमै पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस, दोश्रो दल एमाले र तेश्रो दल माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन गरेको भए देशको झण्डै एक वर्षको समय यसरी दलहरूको लुछाचुँडीमा खेर जाने थिएन । आज पनि त्यो सम्भावना छ । तर त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने त्याग देखाउनु पर्दछ । उहाँ एक वर्ष एक महिना देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका कारण अब एमाले र काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ ।

यदि हालको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने हो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउन सक्छ र संसद्को चालु अधिवेशनले लक्षित कानून बनाउन सक्दछ । ब्यवस्थामाथि जुन प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको पनि सहमतीय आधारमा हाल गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारका बारेमा हाल जे-जस्ता प्रशङ्ग र प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको पनि समाधान हुन्छ । तर के देखिएको छ भने हालको सत्ता र शक्तिमा रहेका केही नेताहरू देशलाई नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग-थलग बनाएर विघटनमा पुऱ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । देशमा जति द्वन्द्व र कलह बढ्यो, त्यति नै उनीहरू आफ्नो सफलता ठानिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले बर्तमान संसद्लाई नै सङ्कटमा पुऱ्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । सहमतीय राजनीतिका लागि हालसम्म कुनै पहल नै हुन सकेको छैन । राजावादी र जनगणतन्त्रवादी दुवै खेमाबाट वर्तमान व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन थालिएकाले यो व्यवस्था यथावतरूपमा टिक्न नसक्ने अब स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री फेर्ने कि मन्त्री फेर्ने नभएर देशलाई राजनीतिक निकास दिनेतिर सबैको ध्यान जानु राम्रो हुन्छ । भएन भने आन्दोलनले छिनोफानो गर्ने त छँदैछ ।