ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ‘हावा भरिएको बेलुन’जस्तो हुन पुग्नुभएको छ । उहाँले तत्काल आफ्नो विकल्प नरहेको ठान्न थाल्नुभएको छ र स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्रीले झैं लामो दूरीका तथा आफ्नो इच्छामाफिकका काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ । माओवादीको वैद्य पक्षलाई किनारा लगाउँदै अघि बढ्ने वचनबद्धता प्रकट गरेपछि प्रचण्ड-बाबुरामबीच एकता मात्र भएको छैन भट्टराईको विकल्प खोज्ने काममा समेत अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ । जसले गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थप डेढ महिनाको समय पाउने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री भट्टराई भने जेठ १४ पछि पनि आफ्नै नेतृत्वले निरन्तता पाउने विश्वासमा हुनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने काममा मुख्य अवरोध बनेको लडाकु समायोजन ‘यथाशीघ्र’ सुरु गरी दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन भट्टराई र प्रचण्ड कटिबद्ध हुनुभएको छ । तर, सेना समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन अझै कति समय लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । जे होस्, समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि राजनीतिक दल र माओवादीबीचको आशङ्का र अविश्वासको स्थितिमा परिवर्तन आउनेचाहिँ निश्चित मानिन्छ । लडाकु व्यवस्थापनलाई विलम्ब गरेर प्रचण्ड-बाबुरामले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने कुराको सङ्केत अन्य दलहरूले पाउन सकेका छैनन् । जेठ १४ नजिकिँदै जाँदा समायोजन प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको निहुँमा बाबुरामको नेतृत्व र संविधानसभालाई पुन: निरन्तरता दिनका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य बनाउने चालबाजी प्रचण्ड-बाबुरामले रचेको देखिँदै छ । जेठ १४ धेरै नजिक आएपछि शान्ति र संविधान निर्माणलाई कार्यान्वयन तहमै तत्परता र अग्रता लिएको अवस्थामा दलहरूले सरकार बदल्ने प्रयास गर्ने छैनन् र संविधानसभाको कार्यकाल पनि पुन: थप गर्न सबैलाई मञ्जुर गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास माओवादी नेतृत्वमा रहेको छ । यस्तै विश्वासले प्रधानमन्त्री भट्टराईको हौसला बढाएको छ र उहाँले धेरै ठूलाठूला कुरा गर्न थाल्नुभएको छ । मन्त्रिमण्डलबाट नन्दन दत्ता र सरिता गिरीको बर्खास्तगीले पनि प्रधानमन्त्रीको उत्साहको मापन गर्न सकिन्छ । बाहिर सरकारको आयु छोटिएको अनुमान भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ र यस्तो सोचले उहाँ पछिल्ला दिनमा कतिसम्म उत्साही बन्नुभएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउने योजनामा रहनुभएको बुझिन्छ । सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी भएमा संविधानसभाको म्याद थप गर्न र आफूहरू ?माओवादी) को अग्रता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा उहाँले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउन इच्छा राख्नुभएको बुझिन्छ । तर, सेना समायोजन कार्य आरम्भ भई शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने स्थिति आए पनि बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सामेल हुनसक्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । बरु शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने स्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने र त्यस्तो सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले दाबी गर्ने सम्भावना बढी छ ।
प्रचण्ड-बाबुरामले सके भने जेठ १४ पछि संविधानसभाको कार्यकाल पुन: बढाइनेछ । कदाचित म्याद थप गर्न सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व छोड्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने ठम्याइ उहाँहरूको छ । अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो निरन्तरता भइरहने आश्वासन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट पाइरहनुभएको त छ, तर संविधानसभा नरहने या नरहेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन कुनै पनि शक्तिकेन्द्र राजी होला भन्ने ठानिएको छैन । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराईमा जुन ड्रि्रीको हौसला या उत्साह पैदा भएको भए पनि त्यस्तो उत्साह जेठ १४ को समयसीमा अगावै विसर्जन भएर ‘हावा निकालिएको बेलुन’को अवस्थामा पुग्ने विश्लेषकहरूको विश्वास छ । नयाँ संविधान घोषणा हुन सकेन, संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने योजना पनि पूरा भएन र सरकारको नेतृत्व पनि गुम्ने अवस्था आयो भने माओवादी पार्टी एकजुट भई सङ्घर्षमा उत्रन सक्ने देखिन्छ । त्यसो त प्रचण्ड-बाबुरामले चाहेर मात्र संविधानसभाको कार्यकाल बढ्ने स्थिति छैन । काङ्ग्रेस-एमाले मात्र होइन माओवादीकै मोहन वैद्य समूहले पनि प्रधानमन्त्री बाबुरामको प्रस्तावलाई सघाउने स्थिति छैन । त्यसैले तत्काल शान्तिप्रक्रिया पूरा गरी काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर आफ्नो स्थितिलाई सुरक्षित तुल्याउनु नै माओवादीका निम्ति उचित एवम् उत्तम विकल्प हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसरी सर्वपक्षीय सरकार गठन हुन सक्यो र सरकारमा माओवादीले आफ्नो स्थान सुरक्षित तुल्याउन सक्यो भने स्थिति सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने र स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भई देशले राजनीतिक निकासको नयाँ ढोका खोल्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो नभएमा आगामी जेठ १४ को आसपासबाटै मुलुकमा तनाव, विवाद र द्वन्द्व सुरु हुने निश्चितप्राय: छ ।