भारतीय पूर्वसैनिक जनरल अशोक मेहताले नेपालका शासकलाई ‘भारतीय घोडा’ भएको ठोकुवा गरेको अवस्थामा नेपालमा उनीहरूकै बोलवाला बढ्ने/बढाउने काम हुन्छ भने त्यो ज्यादै खतर्नाक र चिन्ताको विषय हो ।

✍ डा. केशव देवकोटा

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकाएक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरी नयाँ ढङ्गले मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्ने प्रयास थालेपछि नेपालको सत्ता-राजनीति तरल भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रम दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने सरकारमा एमाले र रास्वपाको प्रवेश भइसकेको छ । तीन जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाइए पनि उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन, जसको अर्थ नयाँ गठबन्धन अझै धेरै कुराहरूमा अनिर्णित रहेको छ भन्ने हो । नयाँ गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको किचलो जारी छ ।

प्रम दाहालको पछिल्लो कदमले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै अब कुन दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्नेतर्फ सबैको दृष्टि केन्द्रित छ । किनकि, प्रम दाहालले प्रयोग गरेको नीति ‘चरम अवसरवादी’ हो । अवसरवादलाई राजनीतिको ‘महारोग’ मानिन्छ । यस अर्थमा महारोग सल्किएको सत्ता-राजनीतिले देश र जनताका लागि राम्रो त गर्दैगर्दैन, यसले देशलाई नै कहाँ पुऱ्याउने हो- त्यो राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेहरूका लागिसमेत बडो चिन्ताको विषय भएको छ ।

हुन त प्रम दाहालले गत २१ गते गठबन्धन परिवर्तन गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैगर्दा ‘म रहेसम्म नेपालमा उथलपुथल भइरहन्छ’ भन्ने जुन अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसले पनि उहाँको पछिल्लो प्रयासको उद्देश्यलाई स्पष्ट गरेको छ । पछिल्ला दिनमा दाहालबाट आफ्नै पार्टी र सरकार दुवैतिर निरन्तर उथलपुथलमात्र गरिरहने प्रयासहरू भएका छन् । ०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेर जनयुद्धको ‘बिसर्जन’ गरेदेखि नै नेपालको राजनीतिमा अवसरवादको प्रयोगले औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको हो, जसले पछिल्ला दिनमा देशब्यापी रूप धारण गर्दैगएको छ ।

०६३ पछि माओवादी पार्टीलाई नै छिन्नभिन्न गराइयो भने नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याइएको छ । त्यसैगरी नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलगथलग बनाएर विघटनमा पुऱ्याउने प्रयास पनि तीव्ररूपमा भइरहेको छ । जसका लागि सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हतियार बनाइएको छ । उक्त तीन वटा कुराहरू नहटाएसम्म नेपालको राजनीति कहिल्यै पनि स्थिर हुनसक्दैन । विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था संसारकै ‘थोत्रो र असफल’ भइसकेको ब्यवस्था हो । सङ्घीयताको अवधारणा आएको ३०० वर्ष, जातीयताको प्रचलन भएको ६०० वर्ष र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अवधारणा आएको सय वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशहरूमा समेत भूकम्प गएको छ । अब त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्ने निश्चित छ ।

त्यसैगरी जातीयताको नारा दिइएका कारण विभिन्न स्थानमा निरन्तर साम्प्रदायिक घटनाहरू भइरहेका छन् । कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेश यसका ताजा उदाहारणहरू हुन् । समावेशी निर्वाचन पद्धतिका कारण संसदमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था छ भने सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको ‘जहानियाँ शासन’ कायम गराउने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । समावेशी निर्वाचन प्रणालीले नेपालको राजनीतिलाई ब्यापारीकरणसमेत गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा एकतिर देशभक्त नेपालीहरू राजनीतिले किन स्थिरता पाउन सकेन भन्ने सवालमा मन्थन गरिरहेका छन् भने अर्कातिर केही ब्यक्ति र समूहहरू देशलाई कसरी थप अस्थिर बनाएर विघटनमा पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा लागेका देखिएको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीति प्रगतिशील पनि हुन सकेन, नैतिक र जनपक्षीय तथा पारदर्शी एवम् जवाफदेही पनि हुन सकेन । विश्वले नै राजनीतिलाई विज्ञानका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि राजनीति सिद्धान्तनिष्ट, कानूनसम्मत र तर्कयुक्त हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । राजनीति जब सिद्धान्तहीन, कानूनविहीन र तर्कविहीन बन्दैजान्छ तब त्यो अवसरवादी हुन्छ । संसारमै अवसरवादलाई अनैतिक र वेइमानीको जगमा खडा भएको मानिन्छ । हाल नेपालमा भएको पनि त्यही नै हो । अवसरवादले जहिले पनि योग्यता र क्षमतालाई भन्दा चाकडी र चाप्लुसीलाई बढी प्रमुखता दिएको हुन्छ ।

कुनै पनि देशको राजनीतिक ब्यवस्था आफ्नै देशको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा तय गरिएको हुनुपर्छ । राज्यले देशमा लागू गराएको राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गराएको हुनुपर्छ । त्यसैका आधारमा संविधान, ऐनकानून र नीति नियमहरूको परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने काम हुन्छ । तर नेपालका आफूलाई वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाको रचनाकार बताउनेहरू जहिले पनि देशमा अस्थिरता बढाउने र राजनीतिलाई धमिलो बनाएर त्यसमा खेल्ने गर्दैआएका छन् । यो अवसरवादी राजनीतिको विश्वब्यापी चरित्र नै हो ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अब संसदबाट टिआरसीलगायतका कुनैपनि विधेयकहरू पारित हुन नसक्ने र वर्तमान सरकार आफै ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्ने देखिएको छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल खास विचार र दर्शनका आधारमा गठन गरिएको हुन्छ । उसले ग्रहण गरेका सिद्धान्त र आदर्श एवम् मूल्य, मान्यताहरू खास किसिमका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवम् दार्शनिक विचारधारामा आधारित रहेका हुन्छन् । तर नेपालमा मुख्यतः ०६३ पछि माओवादी केन्द्रमात्र नभएर नेपाली काङ्ग्रेससमेत विचारविहीन र आदर्शविहीन बन्दैगएको देखिएको छ । त्यो भनेको अवसरवादले ग्रस्त हुनु हो ।

अवसरवाद सत्तालिप्सा र अति महत्वाकाङ्क्षाबाट जन्मिन्छ भन्ने राजनीतिशास्त्रको मान्यता रहेको छ । कतिपयले अवसरवादलाई राजनीतिको मनोरोगको रूपमा समेत ब्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । सो रोगको समयमा नै उचित र प्रभावकारी उपचार गरिएन भने त्यसले विभिन्न पार्टीका साथै तिनका नेताहरूको समेत विनाश गर्दछ । पछिल्ला दिनमा नेपालको राजनीति दिन–प्रतिदिन जर्जर र अनैतिक बन्दै जानुको खास कारण पनि त्यही नै हो । देशका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्ने कुरा हो यो ।

नेपालको सत्ता-राजनीति ०७९ पुस १० गतेबाटै बिग्रिएको हो । किनकि ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेश नै दिएको थिएन । सो निर्वाचनको जनादेश भनेको कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था भएकाले सर्वदलीय सरकार बनाएर फेरि निर्वाचनमा जाउ भन्ने थियो । होइन भने सबैले मिलेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी काङ्ग्रेसलाई एकल सरकार चलाउन दिनुपर्ने थियो । त्यो पनि सम्भव नहुँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको तीनदलीय सरकार गठन गरेको भए नेपाली जनताले आजको अवस्था देख्नुपर्ने थिएन । एमालेले संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिदिँदा हालको अवस्था आएको हो । अब तेश्रो दलले पहिलो र दोश्रो दललाई जुधाएर आफू भाले हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

०७९ को फागुनमा प्रम दाहालले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेलाई धोखा दिएर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाउनुभएको थियो । यस पटकको फागुनमा काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट हटाएर एमालेलाई भित्र्याउने काम गर्नुभयो । अब यो प्रक्रिया निरन्तर दोहरिने देखिएको छ । प्रम दाहालमा हालैका दिनमा आएर देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउने र विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई टिकाउनेभन्दा जसरी भएपनि आफू पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने धुन सवार भएको छ । भारतीय पूर्वसैनिक जनरल अशोक मेहताले नेपालका शासकलाई ‘भारतीय घोडा’ भएको ठोकुवा गरेको अवस्थामा नेपालमा उनीहरूकै बोलवाला बढ्ने÷बढाउने काम हुन्छ भने त्यो ज्यादै खतर्नाक र चिन्ताको विषय हो ।

हालै गरिएको सत्ता गठबन्धनको परिवर्तन र मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तुलनात्मकरूपमा ‘इमान्दार’ सावित गराएको छ । साथै उनीहरूमा राजनीतिक विश्लेषण गर्ने र सुझबुझको कमी रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ । एमालेभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा पुग्नु बर्तमान सरकारका लागि आफैमा एक ठूलो चुनौतीको बिषय हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अब संसद्बाट टिआरसीलगायतका कुनैपनि विधेयकहरू पारित हुन नसक्ने र वर्तमान सरकार आफै ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो कदमले माओवादी केन्द्रको राजनीतिलाई थप कमजोर बनाएको छ भने यसले बाम एकताको सम्भावनालाई पनि छिन्नभिन्न गराउने काम गरेको छ । त्यसैगरी पूर्व माओवादीहरू बीचको एकतालाई त कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुऱ्याएको छ । देशभक्त नेपालीका हिसाबले सोच्ने हो भने प्रम दाहालले अझै पनि पहल गरेर उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा भएपनि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीन पार्टीको सरकार बनाउनु पर्दछ, अन्यथा उहाँको प्रधानमन्त्रीको पद संधै धरापमा रहन्छ, जसले देश र जनतालाई पनि किमार्थ सुखशान्ति दिन सक्दैन ।