केही समयअघि एकजना धरानबाट बेलायत आएका राजनीतिकर्मीहरूले गुनासो गरेका थिए, जो एक वर्षअगाडि भएको नेपाली जनसम्पर्क समितिको चुनावमा भाग लिन चाहन्थे । तर, धरानबाटै आएका अर्का नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले सुझावसहितको आपत्ति जनाए- तपाईं भर्खरै अर्को पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ, तर्सथ पहिले आफूलाई काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा प्रमाणित गर्नुस्, अनि चुनाव लड्नुहोला । ती भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थिए । तर, एक वर्ष पनि नभई सुनियो- निज अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यताको फाराम अरूलाई वितरण गर्ने काममा सक्रिय छन् । सो घटना भएको एक वर्ष पनि नभई उनी सक्रिय सदस्यतासम्बन्धी फाराम वितरण गर्न सक्ने हैसियतमा पुगे । जब कि आफैं सक्रिय सदस्यताका लागि योग्य हुन नेपाली काङ्ग्रेसको विधान २०१७ अनुसार ‘नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएको दुई वर्ष पुगेको’ हुनुपर्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको बहुप्रतीक्षित बाह्रौँ महाधिवेशन आगामी भदौ महिनामा हुन गइरहेको छ । त्यसैको प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि स्वदेशमा मात्र होइन पहिलोपटक विदेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय कार्यकर्तालाई पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण सुरु गरेको छ । विभिन्न परिवेशमा परदेसिएका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यले वि.सं. ०३३ सालमा बीपी कोइराला भारत निर्वासनमा­ रहँदा भारतमा गठन गर्नुभएको नेपाली जनसम्पर्क समिति अहिले विश्वको धेरै देशमा फैलिइसकेको छ । जसले नेपाली काङ्ग्रेसको वैदेशिक शाखाको रूपमा आफूलाई चिनाउने प्रयासमा गरे पनि पार्टीको विधानतः यसलाई समेटिएको थिएन । विश्वव्यापी रूपमा रहेको नेपाली जनसम्पर्क समितिको निरन्तरताको दबाबपश्चात् अहिले पार्टीको विधानमा यो समिति लिपिबद्ध हुने क्रममा छ । त्यति मात्र होइन पार्टीले आगामी महाधिवेशनदेखि नै यसको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरेको छ, यदि नेपाली जनसम्पर्क समितिले कम्तीमा पाँच सय सक्रिय सदस्य बनाउन सक्यो भने । यसका लागि सम्पूर्ण जनसम्पर्क समितिहरू जोडतोडले लागिपरेका छन् । जसरी होस्, जुनसुकै हालतमा होस् तोकिएको सङ्ख्या पुग्नुपर्छ, पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसैको परिणाम हो, हिजो नेपाली जनसम्पर्क समितिका महाधिवेशनमा भाग लिन खोज्दा प्रश्नचिह्न लागेका ती मित्र जो पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेकै एक वर्ष नपुगी सक्रिय सदस्य, साधारण सदस्य भएको दुई वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान भएको फाराम बाँड्ने हैसियतमा पुगेका छन् । आफैंलाई व्यङ्ग्यजस्तो ।
जति-जति सक्रिय सदस्यता वितरणको समयावधि खुम्चिँदै छ, अर्थात् नजिकिँदै छ । विवाद र विधानका प्रावधानका कुराहरू बाहिर सतहमा आउँदै छ, अर्थात् आइरहेका छन् । कतिपय मुलुकहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य सङ्ख्याको अभावका कुरा होलान्, कति मुलुकमा साधारण सदस्य भएको दुई वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधानका कुराहरू होलान्, कतिपय स्थानमा को-को र कस-कसको प्रतिनिधि जाला भन्ने चासो होला । तर, कतिपय मुलुकहरू जहाँ दोहोरो नागरिकताको प्रावधान छ अर्थात् दोहोरो नागरिकता नभए पनि विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रणाली छ ती देशमा अझ सदस्यता वितरणमा विकराल अवस्था देखिएको छ, अर्थात् देखिने सम्भावना छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि त्यो देशको नागरिकता लिन सकिने प्रावधानले गर्दा कति नेपालीले आफू बसेको देशको नागरिकता ग्रहण गरेका छन् । समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार ‘नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिइएमा निजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ ।’ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता कतिपयले यसरी नै आफू बसेको मुलुकको नागरिकता ग्रहण गरेका छन्, कतिपय त नेपाली जनसम्पर्क समितिका नेतृत्वमा नै छन् । यहाँ बाध्यात्मक परिस्थिति के हो भने, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान -संशोधनसहित) २०१७ को धारा ४ अनुसार ‘नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य हुन नेपाली नागरिक नै हुनैपर्छ ।’ त्यसैगरी नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्य हुन् पनि ।
यहाँ दुईवटा कुरा आकर्षित हुन्छ । नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वतः नेपाली नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था । अनि नेपाली नागरिक नै नरहेपछि स्वतः नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य हुन नसक्ने वैधानिक अवस्था । यस्तो अवस्थामा सदस्य भइरहेकाले हैसियतमाथि त प्रश्नचिह्न उठिरहेको बेला नयाँ सदस्य बनाउँदा यी कुराहरू स्वतः लागू हुने नै भयो । यही वैधानिक हैसियतको कुरा अहिले नेपाली जनसम्पर्क समिति, बेलायतको सभापतिलगायतका नेतृत्वपङ्क्तिको बारेमा उठेको छ । यस्तो अवस्थामा कि त ‘विधान संशोधन गर्नुपर्‍यो, तर विधान संशोधन नभएसम्म विधानको प्रावधान आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन । र, अर्को कुरा विधान सजिलै संशोधन हुने अवस्था पनि छैन ।
माथिको अवस्थाको साथै विदेशमा अहिले के देखिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यताको फारम भक्तपुरको सडकमा किसानले मनपरी बिस्कुन -अन्न) सुकाएजस्तो अवस्थामा देखिएको छ । माथि यथास्थानमा चर्चा गरिएझैं पुग्ने-नपुग्ने जोकसैको हातमा पनि सक्रिय सदस्यताको फारम पुगेको छ । स्थानीयस्तरमा जसले छानबिन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने हो, उसैको वैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको अवस्था छ । अब यस्तो अवस्थामा पार्टीकेन्द्र -सभापति/महामन्त्री)ले कसरी छानबिन गरेर वितरणव गर्न सक्छ – यस्तो अवस्थामा गैरनेपाली वा गैरनेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तामा सक्रिय सदस्यता पुग्न जाने सम्भावना रहन्छ । तिनै सक्रिय सदस्यताले महाधिवेशनका लागि आफ्नो प्रतिनिधि छान्न मात्र होइन, आफैं पनि जानसक्ने अधिकार राख्दछ र त्यो अधिकार केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन केन्द्रीय सभापतिको दाबेदारको रूपमा समेत रहन्छ । यदि यस्तो अवस्था आइपुर्‍यो भने के हुन्छ – पार्टी गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
कतिपय नेताहरूले यसलाई पार्टीकोष बलियो बनाउने एउटा अवसरका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर, स्पष्ट छ पार्टी कोष बलियो बनाउन सदस्यता बेच्नुभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता वा शुभचिन्तकबाट चन्दा उठाउनु उत्तम उपाय हुनसक्छ । साथै स्थानीय स्तरबाट हुने सिफारिस आफैंमा विवादमा पर्ने सम्भावना रहँदा सिफारिससँगै निज सदस्यको नेपालको घरठेगाना वा कार्यक्षेत्रमा निजको पार्टी राजनीतिमा संलग्नता, पासपोर्ट -भिसा), सदस्यता रसिदलगायतका कुराहरूलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट सही व्यक्तिले मात्र सदस्यता वा प्रतिनिधित्व पाउने हुन्छ । जसले पार्टीलाई दर्ीघकालीन रूपमा सकारात्मक बाटो दिन्छ ।
अर्को सोच्नैपर्ने कुरा के छ भने, कतिपयले आफू बसेको देशमा बस्न पाउने वा नागरिकता पाउन तत्कालीन अवस्थामा सजिलो र विश्वासलाग्दो उपायको रूपमा दसवर्षो जनयुद्धको द्वन्द्व र उपलब्धता तथा समानताको हिसाबले भुटानी शरणार्थीको रूपमा समेत आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यी अवस्थाहरू आफैंमा विरोधाभास हुन सक्छन् ।
माथिका विभिन्न अवस्था जेसुकै भए तापनि पार्टीले सोच्नैपर्ने कुरा के हो भने विभिन्न परिस्थितिले परदेसिएर त्यही देशको नागरिकता लिएकै कारण सो कार्यकर्ताको सदस्यतासम्बन्धी हक खोस्ने हो भने त्यो कार्यकर्तामाथि अन्याय त हुन्छ नै, पार्टीलाई पनि हानि पुग्छ । र, विदेशमा सङ्गठन पनि चाहिने, तर विदेशी नागरिकता लिएकै कारणले ती कार्यकर्ताको हक पनि हनन हुने हो भने विदेशमा सङ्गठन पनि अगाडि नबढ्न सक्छ । किनकि, कतिपय असल कार्यकर्ता पार्टीको सदस्य रहिरहनकै लागि मात्र स्थानीय नागरिकता अस्वीकार गरेर बसिरहने अवस्था नहुन सक्छ, उनको तत्कालीन परिस्थितिले उसलाई त्यो देशको नागरिकता स्वीकार्नु बाध्यता पनि हुनसक्छ । उसको त्यही विवशता पार्टी सदस्यता हरण गर्ने अस्त्र बन्नु हुँदैन । तर्सथ, आगामी अधिवेशनमा यो ‘नेपाली नागरिक’को बाध्यात्मक प्रावधानमाथि पुनरि्वचार गरिनु जरुरी छ । यसमा दुईवटा उपाय रहन्छ- एउटा विगत केही समयदेखि एनआरएनले उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको प्रावधानले मूर्तरूप लिएमा स्वतः यो समस्या संशोधन गर्छ । अर्को भनेको सर्तसहितको सदस्यता प्रणाली हो । विदेशी नागरिकलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता दिन नमिले तापनि विदेशी नागरिकता लिएको कारणले नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएकाको हकमा सर्तसहितको सदस्यता कायम राख्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ, जसबाट पार्टी नेतृत्वमा स्थानीयता -नेपालकै) पनि कायम रहोस् र विदेशमा बसेर सदस्य हुन पाउने कार्यकर्ताको भावनाको कदर पनि भइरहोस् । ती कुरामा आगामी महाधिवेशनले ध्यान दिनैपर्छ ।
तर विधान संशोधन नभएसम्म भइरहेको वैधानिक प्रावधानलाई अक्षरशः लागू गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा त साधारण सदस्यता लिने योग्यताकै बारेमा प्रश्नचिह्न लागेकाहरूले सक्रिय सदस्यता वितरण गर्नसक्ने अवस्थामा पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । सक्रिय सदस्यता वितरण यस्तो होओस्, जहाँ सदस्यता लिनेलाई पनि गौरवानुभूति होस् अनि दिनेलाई कर्तव्यानुभूति होओस् । अर्थात्, लिनेलाई ‘लिए’जस्तो अनि दिनेलाई ‘दिए’जस्तो आत्मानुभूति होस् । तत्कालीन उपलब्धिका लागि दीर्घकालीन पश्चात्ताप भइनरहोस् । सङ्गठन र सङ्गठनको जीवन्ततता रहिरहने अवसर र उपलब्धिहरू त पटकपटक आइरहन्छन् ।