करिब १७ हजार मानिसको मृत्यु भएको नेपालको माओवादी युद्धका बेला भएका घटना दर्ताका सूची र उजुरीहरू सामान्य नभइ मानिसको जिन्दगीसँग जोडिएका उजुरीहरू हुन् । लामो समय भइसकेको र राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा यी उजुरीहरूको छानविन निकै चुनौतीपूर्ण छ । बेपत्ताको सवालमा सत्यतथ्यका लागि पनि सबै पक्षबीच सहमति हुन आवश्यक छ ।

✍ बबिता बस्नेत

बर्दियाकी जयन्ती शाही विगत २२ वर्षदेखि आफ्ना पति मारिएकै होलान् कि कहीँ-कतै जिउँदै होलान् भन्ने प्रश्न मनमा लिएर बाँचिरहेकी छन् । वि.सं. २०५८ देखि बेपत्ता उनका पति हुकुमबहादुर शाहीलाई लिएर दिन-प्रतिदिन उनको आश मर्दै गएको छ । आज आउलान् कि भोलि आउलान्.. भनेर उनले यतिका वर्ष बिताइन् । अब उनलाई यदि उनका पति यो संसारमा छैनन् भने कहिले मारिए ? तिथि-मितिमात्रै भइदिएपनि दाहसंस्कार गर्न हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । घरमा कोही बिरामी हुँदा या कुनै काम बिग्रँदा उनको काजक्रिया नगरेका कारणले त्यस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने उनको परिवारलाई लाग्ने गर्छ ।

आफ्ना पति बेपत्ता हुँदाको समयमा माओवादी या सुरक्षाकर्मीबाट पति मारिएका एकल महिलाहरूले एकल भत्ता पाएपनि जयन्ती र जयन्तीजस्ता पति बेपत्ता भएका महिलाहरूले एकल भत्ता पाउँदैनन् । उनीहरू एक्लै छन्, तर एकल महिलाको परिभाषामा उनीहरू पर्दैनन् । न साथमा पति छन् न त एकल महिला भनेर नै चिनिएका छन् । २०८० साल माघ १० गते यो पङ्क्तिकारसँग कुरा गर्दै जयन्तीले भनेकी थिइन्, ‘कहिलेकाहीँ आफैलाई प्रश्न गर्छु- म सधवा हो कि विधवा ?’

निरन्तर २१ वर्षको पर्खाइपछि गत २०७९ साल असोज महिनामा बर्दियाकी संगीता थारुले २०५८ सालमा बेपत्ता भएका आफ्ना पति रामप्रसाद थारुको आत्माले मुक्ति पाओस् भनेर काजक्रिया गरिन् । काजक्रिया गर्नुअघि संगीताको परिवारले आफन्त, छिमेकी र नातेदारको सुझावमा कुशको प्रतिमा बनाएर जलाइ आफ्नो संस्कृतिअनुसार मृत्युसंस्कारको सुरुवात गरेका थिए । यो २१ वर्षको बीचमा संगीताको परिवारले भोगेको पीडा बर्णन गरेर साध्य छैन । माओवादी द्वन्द्वका बेला २०५८ सालमा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको भन्ने खबरपछि परिवारले कुनै जानकारी पाएन । तीन जना छोरीहरू सानै थिए । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएकाहरूको छानविनका लागि आयोग बन्यो तर रामप्रसाद जिउँदै छन् या मृत्यु भइसक्यो भन्ने जानकारीसम्म पनि परिवारले पाएन ।

केही वर्षदेखि सपनामा आउने, राति घरमा आवाज दिने घटना हुन थालेपछि उनको आत्मा भड्किरहेको ठानेर आफन्तको सुझावअनुरुप उनीहरूले कुशको लाश बनाएर जलाइ काजक्रिया गरे । यदि उनको हत्या भएको भए कहिले भएको थियो भन्ने तिथिमिति मात्रै थाहा भएको भए सोही तिथिअनुरुप काजक्रिया गरिने थियो । संगीता र उनका छोरीहरूले मात्र नभइ बर्दियामा अहिले अरुले पनि बेपत्ता भएका आफन्तको काजक्रिया गर्न थालेको अभियन्ता भागिराम थारुले २०७९ साल मङ्सिर ४ गते यो पङ्तिकारलाई बताएका थिए ।

भागीराम आफै बेपत्ता-परिवारका सदस्य हुन् । उनका दाइ चैतलाल चौधरी र भाउजु सीता जानकी चौधरी २०५८ साल पुष ५ गते बेपत्ता भएका थिए । भागिराम भन्छन्- म बाहिर गएर घर फर्किंदा जहिले पनि आमाले ‘बाबु, दाइको केही पत्ता लाग्यो’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । अब कहिले आउँछ होला है भन्नुहुन्थ्यो । चाडबाडमा यसपल्ट त आउँछ होला भन्नुहुन्थ्यो । दाजु-भाउजुको बाटो हेर्दाहेर्दै ८ वर्षअघि आमा बित्नुभो । भागिरामलाई लाग्छ- यदि मारिएको भए कम्तिमा कहाँ मारियो ? कसरी मारियो ? कहिले मारियो ? भन्ने जानकारी त दिनुपर्थ्यो । युद्धका बेला बेपत्ता भएकाहरूको बारेमा साधारण जानकारी समेत दिइएन ।

भागीरामकी आमाले जस्तै द्वन्द्वका बेला हराएको छोरा आज फर्केला कि भोलि फर्केला, यो चाडबाडमा आउला कि त्यो चाडबाडमा पो आउला, ढोकाबाट आउला कि जस्केलाबाट छिर्ला भनेर बाटो हेर्दाहेर्दै धेरै आमाहरू थला परे अनि कति बितेर गए । सत्यनिरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाको सुरुदेखि नै गरिएकाले आयोग बन्ला र आफ्ना सन्तान, पति या परिवारका सदस्यहरूको खोजी होला, द्वन्द्वका बेला मारिएकै भए कहाँ मारिए, कहिले, किन र कसले जस्ता कुराहरूको जानकारी पाइएला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । प्रतीक्षा गर्दागर्दै लामो समय बितेर गयो, आयोगहरू बन्न नै धेरै समय लाग्यो । आयोग बनाउ, सत्यतथ्यको खोजी गर भनेर अधिकारवादीहरूले मात्र नभएर पीडितहरू स्वयंले पनि पटक-पटक दबाब दिए तर सत्तामा को पुग्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, कसले कुन पद पाउने जस्ता कुरामा अल्झिएर समय बित्यो ।

न्यायको प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनु पर्छ । बेपत्ताको सवालमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर तिथि, श्राद्ध गर्न नपाएको पीडाबाट आफन्तलाई मुक्ति दिनुपर्छ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता गरी राज्यले अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

समय भन्ने यस्तो कुरा हो जसले जेसुकै भएपनि र जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि पर्खिएर बस्दैन । त्यसैले ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप वा बेपत्ता आयोग बनेकै छैन मैले कहाँ मर्न मिल्छ ?’ भनेर ती तमाम बाबुआमा र आफन्तहरूलाई समयले जीवित त राखिराखेन ! कतिपय बाबुआमा जीवनको उत्तराद्र्धमा अहिले पनि आफ्ना सन्तान पर्खिएर बसिरहेकै छन् । द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य खोजी होला र आफ्ना कुरा भनुँला भनेर प्रतीक्षा गर्दागर्दै धेरै मानिस यो संसारलाई छोडेर गइसके ।

कहाँ चुके राजनीतिक दलहरू ?

२० वर्षअघि बृहत शान्तिसम्झौता हुँदै गर्दा सत्यको खोजी गर्नुपर्ने कुरा धेरै थिए । यसबीचमा तीमध्ये कतिपय सत्यतथ्य जानकारीमा आएपनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको सवालमा संख्याको पहिचानबाहेक अन्य तथ्यहरूको अवस्था अहिलेपनि उस्तै छ जुन २० वर्षअगाडि थियो । साँझको खाना खाँदाखाँदै केही छिनका लागि भनेर एकान्त लगिएकाहरू फर्केर आएनन्, अखिर कहाँ गए तिनीहरू ? तपाईंसँग केही गम्भीर कुरा गर्नुछ हामीसँग हिँड्नुस् भनेर लगिएकाहरू त्यसपछि घरमा फर्किएर आएनन्, कहाँ छन् तिनीहरू ? विद्रोही भनेर सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर लगेका थिए तर कुनै पनि जेलमा भेटिएनन्, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी कसले दिने ? जिउँदै भए कहाँ छन् ? मारिएका भए कसले माऱ्यो ? कसरी मारियो ? कहिले मारियो ?

यस्ता प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनेगरी राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्थ्यो । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सुरुमै गठन गरी एकातिर पीडितलाई न्यायको प्रक्रिया सुरु गरिनु पर्थ्यो भने अर्कोतिर राज्यसंरचनाका अन्य कार्यहरू संगसंगै जानु पर्थ्यो । वि.सं. २०६३ पछिको राजनीतिक अवस्था फरक भएकाले संविधान निर्माणदेखि राज्यसंरचनाका अन्य पक्षहरू पनि महत्वपूर्ण थिए तर तीभन्दा महत्वपूर्ण पीडितले न्याय पाउने कुरा थियो । राजनीतिक दलहरूले न्यायको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामै राखेनन् । संविधान निर्माण, राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुपलगायत तात्कालिक रुपमा को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराले उच्च प्राथमिकता पाएकाले पीडितले न्याय पाउने कुरा पूरै छायामा पऱ्यो । अन्य दलहरूलाई यो कुरामा धेरै चासो नहुनु स्वभाविक थियो तर माओवादीले पनि यसलाई महत्व दिएको पाइएन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न धेरै समय लाग्यो । आयोगहरू गठन हुँदासम्म कतिपय पीडितहरूले न्यायको आश मारिसकेका भएपनि कतिपयमा झिनो आशा बाँकी नै थियो ।

शान्ति सम्झौताको १० वर्षपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन हुँदा ढिलै भएपनि न्याय पाइने भइयो भनेर पीडितहरूमा आशा जागेको थियो । त्यसो त, बेपत्ताका मुद्दाहरू पनि सत्यनिरुपण आयोगले नै हेर्न सक्थ्यो, अन्य धेरै मुलुकमा यस्तै अभ्यास छ । बेपत्ताको खोजी तथा क्षतिपूर्तिको कुरा पनि सत्यको खोजीसँगै सम्बन्धित भएकाले यसका लागि छुट्टै आयोग बनाइरहनु त पर्दैनथ्यो तर छुट्टै आयोग बनि नै सकेपछि अवधारणाअनुरुप फटाफट काम गरियो भने विषयबस्तुमा झनै केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था भने थियो । तर आयोगहरूले अवधारणाअनुरुपको काम गर्नसक्ने वातावरण भएन । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्नका लागि सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोग नबन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा त को युद्ध अपराधी हुन् को होइनन् भन्ने कुरा छुट्टिएन । यदि सुरुमै सत्यनिरुपण आयोग बनेको र त्यसलाई प्रक्रियागत ढंगले निष्पक्ष रुपमा संचालन गरिएको भए त्यस प्रकारका मुद्दाहरू माथि कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा को दोषी हो, को होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सक्थ्यो । तर यहाँ त युद्धअपराधी को हो, को होइन द्विविधामै अहिलेसम्म अल्झिरहेको अवस्था छ ।

यसरी हेर्दा शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक दलहरू सुरुदेखि नै चुके भन्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने विषयलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नु राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर भुल थियो ।

द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमेको पीडा भुलाउनका लागि राष्ट्रिय सम्मानको माग गरेका छन् । जुन सम्मान राज्यले निकै अगाडि दिइसक्नु पर्ने थियो, अब राष्ट्रिय सम्मान दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । कसैको जिन्दगीको कुनै क्षतिपूर्ति त हुन सक्दैन तथापि राष्ट्रिय सम्मानका साथ क्षतिपूर्तिको ब्यवस्थाले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सहज हुनेछ ।

अहिले हामी कहाँ छौँ ?

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेश्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ संसदमा रहेको छ । वि.सं. २०७९ चैत्र ५ गते यो विधेयक संसदमा पेश गर्दैगर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो विषय टुङ्गयाउनका लागि विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले यसलाई पीडितलाई न्याय भन्दापनि सत्ताको वरिपरि राखेर हेरिदिँदा कारवाही अघि बढ्न नसकेको हो ।

यसबीचमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले पीडितहरूका तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरे । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,७१६ वटा उजुरीहरू दायर भएकोमा ३,७८७ उजुरीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको भनिएको छ । तीमध्ये बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३ सय १४ घटना दर्ता भएका छन् । यसैगरी बेपत्ता आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत छानविनका लागि आयोगबाट निर्णय भएको उजुरीको सङ्ख्या २४ सय ८३ छ । १३ सय २० परिवारलाई पीडित परिचयपत्र दिइएको छ भने ३९ सय ९६ जनाले ब्यक्तिगतरूपमा पीडित परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन् । परिपुरण, केही निर्देशिकाहरूको तर्जुमालगायतका केही अन्य कामहरू पनि भएका छन् । पूर्ण न्यायप्राप्तिको प्रमुख सवालमा हामी पहिलेकै अवस्थामा छौँ । आफ्नो परिवारको सदस्य कहिले, कहाँ, कसरी, कोबाट मारिएको हो भन्ने कुराको आधारभूत जानकारीसमेत पीडितहरूले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । करिब १७ हजार मानिसको मृत्यु भएको नेपालको माओवादी युद्धका बेला भएका घटना दर्ताका यो सूची र उजुरीहरू सामान्य नभइ मानिसको जिन्दगीसँग जोडिएका उजुरीहरू हुन् ।

अब के गर्ने ?

सबैभन्दा पहिला त संसदबाट विधेयक नै पास गर्नुपऱ्यो । यस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक सहमति भइ विधेयक पास भएर आयोगहरूले पूर्णता पाएपछि फटाफट काम अघि बढ्ने वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ । लामो समय भइसकेको र राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा यी उजुरीहरूको छानविन निकै चुनौतीपूर्ण छ । बेपत्ताको सवालमा सत्यतथ्यका लागि पनि सबै पक्षबीच सहमति हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्मको प्रमुख चुनौती राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको अभाव नै हो । पछिल्लो चरणमा अब यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर हुन सकिरहेको छैन । दुवै आयोगले गरेका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानूनी संरचना महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । साथै पीडित र सरोकारवालाहरूलाई आयोगप्रति विश्वास हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।

पीडितले अहिलेसम्म आयोगका कामलाई अपनत्व महसूस गरेको अवस्था छैन । जबसम्म पीडितले विश्वास गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्भव छैन । त्यसैले न्यायको प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनु पर्छ । बेपत्ताको सवालमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर तिथि, श्राद्ध गर्न नपाएको पीडाबाट आफन्तलाई मुक्ति दिनुपर्छ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता गरी राज्यले अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । द्वन्द्वका बेला अविभावक गुमाएका बच्चाहरू अहिले युवा र बयस्क भइसकेका छन् । उनीहरूलाई रोजगारीको आवश्यकता छ, राज्यले उनीहरूलाई आत्मर्भिर बन्ने बाटोमा हिँडाउनु पर्छ । द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमेको पीडा भुलाउनका लागि राष्ट्रिय सम्मानको माग गरेका छन् । जुन सम्मान राज्यले निकै अगाडि दिइसक्नु पर्ने थियो, अब राष्ट्रिय सम्मान दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । कसैको जिन्दगीको कुनै क्षतिपूर्ति त हुन सक्दैन तथापि राष्ट्रिय सम्मानका साथ क्षतिपूर्तिको ब्यवस्थाले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सहज हुनेछ ।