-केशव देवकोटा
नेपालमा देशको मूल कानुन मानिने संविधान नै आकाशको फलजस्तो भएको छ । दुई वर्षको पूर्वनिर्धारित समयावधिमा संविधान बन्न नसकेपछि गत जेठ १४ गते मध्यराति अर्को एक वर्षको समय थप गरिएको छ तर कसैले पनि थपिएको समयमा संविधान बन्ला र यो संविधानसभाले संविधान बनाउला भनेर पत्याएका छैनन् । संविधानसभाको म्याद थपिएको दुई हप्ता बित्नै लाग्दा पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा संविधान बनाउने हतारो त के चासोसम्म पनि देखिएन । आखिर पूर्वनिर्धारित मितिमा संविधान बन्न नसकेपछि पनि किन सकेन – कारण के हो – त्यसको निराकरण कसरी गर्ने – अब थपिएको समयावधिमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता कसरी गर्ने – भन्ने कुराको खोजी कसैले गरेन । संविधान बन्न नसक्नुको कारणसमेत पत्ता नलगाई संविधानसभाको म्याद थप्ने काम भयो । आखिरी समयमा आएर मस्यौदाको क्रममा रहेको संविधानका ५३ विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएपछि निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने निश्चित भएको बताइएको थियो । संविधानसभाले आप\mनो काम सुरु गर्नुपूर्व संविधान निर्माणको दार्शनिक आधार तय गर्न नसक्नु नै समयमा संविधान निर्माण नहुनुको मुख्य कारण भएको कतिपयको ठहर रहेको छ । सुरुका ४/५ महिनामा संविधानको सैद्धान्तिक विषयवस्तुका बारेमा खर्चिनुपर्नेमा एकैपटक संविधान निर्माण प्रक्रियामा अग्रसर हुनु र दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आएका जटिल विषयलाई पर सार्दै सजिलो काम मात्र गरेकाले यस्तो अवस्था आइपरेको धेरैको ठहर छ । विषयगत समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा जनमुक्ति सेना तथा अङ्गीकृत नागरिकलाई राज्यका महत्वपूर्ण पद र जिम्मेवारीमा राख्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय, सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिअन्तर्गत सरकारी कामकाजको भाषा, सशस्त्र द्वन्द्व र जनयुद्धमध्ये कुन शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएको बुझिन्छ । यसैगरी व्यवस्थापिका अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिमा व्यवस्थापिका कति सदनात्मक हुने – प्रतिनिधित्वको र समावेशीको आधार के हुने – भन्ने विषय, न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिमा प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशको नियुक्ति र बर्खास्ती, संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी विषय, संवैधानिक समितिमा संविधानको प्रस्तावना, राष्ट्र वा राज्य कुन शब्दको प्रयोग गर्ने – सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि गणतन्त्र, राष्ट्रिय झन्डा, गान र निशाना छाप के हुने – संविधानको संशोधन प्रक्रिया, सङ्कटकालजस्ता विषयमा सहमति हुन नसकेको देखिएको छ । मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा नागरिकता प्रदान, मृत्युदण्ड दिने वा नदिने, हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन सुकुम्बासी किसानलाई दिँदा स्वामित्ववालालाई क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पनि संविधानसभाका दलहरूबीच ठूलो मतभेद देखियो । यसैगरी राज्यको स्वरूप निर्धारण समितिमा राज्यको शासन प्रणाली कस्तो प्रकारको हुने, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा प्रदेशको सङ्ख्या, पहिचान, नामाङ्कन, सीमाङ्कन, प्रान्तीय राजधानी र स्थानीय तहसम्मको संयन्त्र कस्तो हुने – भन्नेबारेमा संविधानसभाका प्रमुख दलहरूबीच सहमति नहँुदा संविधान समयमा बन्न नसकेको देखियो । उपरोक्त कुराको निचोड के हो भने सङ्घीयता अर्थात् राज्यको पुनर्संरचना र राज्यको शासकीय स्वरूपकै कारण निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसकेको भन्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरूले यो यथार्थतालाई जनतासामु स्पष्ट नगरी सत्ताको कारण एक-आपसमा कुरा नमिल्दा समयमा संविधान निर्माण नभएको बताएर जनतालाई झुक्याउने काम गरे । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिए पनि दुई वर्षमा त्यसको सिद्धान्त र मूल्य-मान्यताको यकिनसमेत हुन सकेन । गत पुसमै संविधान निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको भनिएको थियो । तर, जब १४ प्रदेशका कुरा आए, माओवादीले सडकबाटै जबर्जस्ती जातीय गणराज्यको घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्‍यो, त्यसैबाट नयाँ संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य संरचना भएको नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीय संरचनाको आत्मसातीकरणजस्ता काम संविधानसभाले सहजै पार लगाउन सक्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि कम से कम जनताको राय लिनर्ुपर्दथ्यो । के देखिएको छ भने नेपाललाई सङ्घीयतामा लाने पहिलो निर्णय भारतको नयाँदिल्लीमा भएको थियो । त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च भयो । धेरै समूह परिचालित भए । तर, सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन सकेन र हुने छाँट पनि देखिएन । नेपालमा सङ्घीयता नेपाली जनताको चाहना र इच्छा अनि नेपाल राष्ट्रको आवश्यकताले नभई भारतीय स्वार्थका लागि आएको हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । जब तराईमा नेका, माओवादी र एमालेसमेतको लाचारीबाट जन्मको आधारमा लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा चुनावी क्षेत्र निर्धारणको कुरा उठ्यो र चुनावी क्षेत्र तथा उम्मेदवार सङ्ख्यामा केही हेरफेर पनि गरियो । त्यो सँगसँगै एक मधेस एक प्रदेश र सङ्घीयताको कुरा आएको सबैका सामु प्रस्ट छ । मधेसवादी दललाई चित्त बुझाउने निहुँमा अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी सङ्घीयतासम्बन्धी प्रावधान घुसाइएको हो । जुन भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा वा नेपाललाई भारतीय सङ्घमा मिलाउने योजनाअनुसार आएको हो भन्ने धेरै आधारहरू छन् । नेपालका लागि चाहिएको भए त ००७ सालदेखि ०६२-६३ सम्मका साना-ठूला आन्दोलनहरूमा किन सङ्घीयताको नारा सुनिएन – यतिबेला विभिन्न खालका जातीय सङ्घसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओहरूलगायत कतिपय साम्प्रदायिक सङ्घ-सङ्गठन र पार्टीहरूले सङ्घीयतालाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाइरहेका छन् । यसले पनि स्पष्ट गर्दछ कि सङ्घीयता नेपालका सर्न्दर्भमा प्रायोजित एजेण्डा हो । के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने नेपालमा सङ्घीयताको नारा एक्लै आएको छैन । सङघीयतासँगै एक मधेस एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्य पनि जोडिएको छ । जुन अत्यन्त खतरनाक कुरा हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक अखण्ड नेपालको रूपमा रहँदै आएको र १०८ भन्दा बढी जाति रहेको हुनाले यसलाई कुनै समूहविशेषको जोडबलकै भरमा जबर्जस्त सङ्घीयतामा धकेल्नु उचित हुँदैन । सहमतिको राजनीतिको जुन नारा दिइएको छ त्यो जातीय सङ्घीयताविरोधीहरूलाई बाँध्नका लागि र जातीय सङ्घीयताको प्रस्ताव पारित गराउनका लागि मात्र दिइएको हो । सहमतिको राजनीति भनेको मार्क्सवादी दृष्टिले वर्ग सङ्घर्षविरोधी निर्दलीय र वर्गसमन्वयवादी दृष्टिकोण हो । प्रजातान्त्रिक दृष्टिले भन्ने हो भने पनि यो प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शविरोधी कुरा हो । संविधान बन्दै गरेको अहिलेको जस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कम से कम दरिलो प्रतिपक्ष र गम्भीर छलफलको आवश्यकता पर्छ । निर्धारित मितिमै र्सार्थक संविधान बनाउने विषयमा सहमति हुनुपर्छ तर विचार र दृष्टिकोणलाई नै दबाएर ठूलो स्वर हुनेहरूको मतमै सहमति गर्ने-गराउने काम गरिनुहुँदैन । जहाँसम्म थपिएको मितिमा संविधान निर्माण गर्ने कुरा छ, त्यसका लागि गत जेठ १४ मा संविधान बन्न नसक्नुको मूल कारण पत्ता लगाई त्यसको निराकरण गरिनुपर्छ अर्थात् अन्तरिम संविधानमा नवौँ संशोधन गरी सङ्घीयताको प्रावधान हटाएर त्यसको निर्णय गर्ने अवसर जनतालाई प्रदान गरिनुपर्छ । अनि मात्र नयाँ संविधान बन्न सक्तछ अन्यथा अर्को १० वर्ष म्याद थपे पनि ठोकेर भन्न सकिन्छ- यो संविधानसभाले गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनाउन सक्तैन । नयाँ विकल्पको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
[email protected]