विभिन्नखाले सेटिङ वा सिण्डिकेटका कारण राजश्वमारा ठगहरू न्यायालयबाट समेत लगभग सहजै उम्कने गरेका छन् । ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेता/नेतृत्वगणले तिनलाई धाप मार्दै आएका मात्र छैनन्; त्यस्ता राजश्व लुटेराहरूकै मतियार बन्दै आएका कतिपय घटनाले सिद्ध गरिसकेको छ ।

✍ राजबाबु शंकर

राजनीतिक नेतृत्वबाट चयनित सरकारमा आसिन पात्रहरू योग्य, सक्षम र इमानदार हुन नसक्दा नै वर्षौंदेखि राजश्व छल्ने दुष्प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ । बेला-कुबेला घरी-घरी सरकार परिवर्तन हुने गरेसँगै पैदा भएको अस्थिरताको मौका छोपी राजश्व छल्नेदेखि विभिन्न अवैध कार्य गर्नेहरूको गुट सक्रिय हुने गरेको हुनु पर्छ । आजसम्मका सरकारले पनि राजश्व छली रोक्न प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गर्न सकेको छैन । न त राजश्व छलीमा संलग्नहरूलाई नै कडा कारवाही गर्नेगरी कानून बनाएको छ ।

मुलुकमा राजश्व चुहावट कसुरसम्बन्धी कानून नभएको होइन, तर राजश्व छली गर्नेहरूले पूर्णतः लत्याउँदै आइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रका भ्रष्टहरूसित मिलेमतो गरी कैयौं उद्योगी-व्यवसायीले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ राजश्व छली गर्ने गरिरहेकै छन् । त्यस्ता उद्योगी-व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दा थोरै राजश्व बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने गरिरहेका छन् । यद्यपि, सीमित संख्यामा इमानदार उद्योगी-व्यवसायी नभएका होइनन्; तर यो जालीझेली प्रपञ्चमा इमानदार उनीहरू टिक्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसै क्रममा विभिन्नखाले सेटिङ वा सिण्डिकेटका कारण राजश्वमारा ठगहरू न्यायालयबाट समेत लगभग सहजै उम्कने गरेका छन् । एनसेल, चौधरी ग्रुप, विद्युतको अर्बौं बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगी लगायत लुटेराहरूले नै उल्टै सरकारी निकायलाई फिन्फिनी पार्ने गरेका छन् । यसमा प्रायशः ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेता/नेतृत्वगणले तिनलाई धाप मार्दै आएका मात्र छैनन्; त्यस्ता राजश्व लुटेराहरूकै मतियार बन्दै आएका कतिपय घटनाले सिद्ध गरिसकेको छ । किनभने, तिनै राजश्वमाराहरूले त्यही ठगेको रकममध्येबाट दलहरूलाई चन्दा दिने, नेताहरू र तिनका पछौटे सेनामेनालाई लालनपोषण गर्ने गर्दै आइरहेको खुला-गोप्य छ । त्यसैले त ती लुटेराहरूको पहुँच कानूनी र नीतिगत तहमा समेत पुग्न थालेको प्रकरण पनि सार्वजनिक भइसकेकै छ । जुन मुलुकका हकमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

यस्तो अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका सरोकारवाला सरकारी नियामक निकाय चनाखो, सक्रिय र सख्त हुनु पर्नेमा निष्क्रिय चैं बन्न पुगेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि सेटिङकै आधारमा चल्ने नगरेको पनि होइन । त्यसका उच्च अधिकारीहरू नै आर्थिक अपराधीहरूलाई जोगाउने र त्यस वापत उनीहरूबाट मनग्गे हिस्सा लिने गरेका आरोप पनि नयाँ रहेन । त्यसैले राजश्व छल्ने महाठगहरू हौसिएर झन् लुट मच्चाइरहेका हुन् । विशेषगरी अन्तःशुल्क, आयकर, भन्सार, मालपोत लगायत मूल्य अभिवृद्धि करमा नै राजश्व चुहावट हुने गरेको छ ।

राजश्व चुहावट तथा छली लगायत सरकारी जग्गा अतिक्रमण, आवश्यक सरकारी सामान खरीदमा कमिशन-माफिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरू र तस्करहरू विरुद्ध कडाइ गर्न सरकारमा इमानी र दृढ इच्छाशक्ति भएका पात्रहरू त पुग्नै पर्दछ । तब मात्र आर्थिक दुराचारीहरूको कब्जामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमा जारी क्षति रोकिन सक्छ र मुलुकले कुशासनीहरूको चक्रबाट छुटकारा पाउन सक्छ ।

विभागले राजश्व छली गर्नेहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि कतिपय राजश्व छली गर्नेहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । किन पनि भने, राजश्व ठग्ने लुटेराहरू विरुद्धको कारवाहीमा अदालतका कतिपय न्यायाधीश समेत कठोर वा भनौं न्यायिक बन्न सकेका छैनन् । राजश्व छलेर सरकारलाई ठग्नु महाअपराध हो । त्यस्ता राजश्वमारा डाकाहरूलाई साथ र सहयोग गरेवापत सरोकारी अड्डाका भ्रष्ट कर्मचारीहरूले पनि अलल्य सम्पत्ति कुम्ल्याइरहेका छन् । जबकि, राजश्व आर्जन गर्ने निकायमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीहरूमाथि समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानूननः क्रूर हुनु पर्ने हो । तर, भन्नै पर्दछ- आयोगमै पनि दलकै कार्यकर्ता भर्ती गरिएका कारण नेताहरूबाट दबाब आउँछ र ठगहरू झनै फुक्काफाल भएर अझ लुट्न उद्यत हुन्छन्, हुँदै आएका नै छन् ।

अब भने देशलाई यस्ता लुटेरासदृश नेता, न्यायाधीश, कर्मचारी र उद्योगी-व्यवसायीहरूबाट बचाउने हो भने राजश्व छलीमा संलग्न वा मतियार ती सबैको सम्पत्ति छानवीन गरी प्रमाणित भएपछि त्यस्ता लुटेराहरूलाई जेल हाल्नुका साथै तिनको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सकिनेगरी नयाँ कानून बनाइनै पर्छ । तर, अप्ठ्यारो यहीँ पनि के छ भने, त्यस्तो कानून बनाउने ठाउँमै र त्यहाँबाटै सरकारमा सामेल भएका अधिकांश नै राजश्वमारा ठगहरूका हितचिन्तक वा मतियार छन् भने कडा कानून चैं कसले बनाउँछ ?

राजश्व लुटेराहरूलाई कठोर दण्डको भागिदार बनाउन कडा कानून नै बनाउनु पर्दछ र त्यस्तो कानून बनाउने सदनमा इमान्दार, नैतिकवान र विषयविज्ञ पात्र पुग्नै पर्छ । जसका लागि नागरिकस्तरबाट गर्नै पर्ने योगदान भनेको निरन्तर खबरदारी र आवधिक आमचुनावमा कुनै बदनाम दलका वा भ्रष्ट नेतागणको प्रभाव, दबाब, प्रलोभन र आश्वासनलाई लत्याउँदै योग्य एवम् सक्षम पात्रहरूलाई चयन गरी संसद्मा पठाउनु हो । राजश्व चुहावट तथा छली लगायत सरकारी जग्गा अतिक्रमण, आवश्यक सरकारी सामान खरीदमा कमिशन-माफिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरू र तस्करहरू विरुद्ध कडाइ गर्न सरकारमा इमानी र दृढ इच्छाशक्ति भएका पात्रहरू त पुग्नै पर्दछ । तब मात्र आर्थिक दुराचारीहरूको कब्जामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमा जारी क्षति रोकिन सक्छ र मुलुकले कुशासनीहरूको चक्रबाट छुटकारा पाउन सक्छ । यही नै वर्तमान समयको प्राथमिक माग हो ।